संपादकीय पान--अग्रलेख-- २३ नोव्हेंबर२०१३च्या अंकासाठी--
--------------------------------------------
राजकीय जीवनदायीचा प्रयत्न
------------------------
कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते मोठा गाजावाजा करुन राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचे लोकार्पण गुरुवारी नागपूर येथे करण्यात आले. सोनिया गांधींच्या हस्ते सहा लाभार्थींना या योजनेचे कार्ड देण्यात आले. त्यावेळी त्यातील एक लाभार्थी ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या शकुंतलाबाई भगत यांना कवटाळून जाहीर सभेत एक चांगले नाटक रंगविले गेलेे. सोनिया गांधींनी अशा प्रकारे कवटाळल्यावर इंदिरा गांधींची आठवण आली. अशा प्रकारे आपण किती लोकाभिमूख आहोत याचे कॉँग्रेस नेतृत्वाकडून प्रामुख्याने गांधी घराण्याकडून सातत्याने नाटक केले जाते. त्यातीलच एक नाटक कालच्या सभेत झाले. जीवनदायी ही योजना राज्य सरकारने यापूर्वी १० जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरु केली होती. सरकारच्या दाव्यानुसार ही योजना यशस्वी झाल्यावर ती संपूर्ण राज्यात आता लागू करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार ज्यांचे उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा केशरी रेशन कार्डधारकांना कोणत्याही रोगावर मोफत इलाज करुन दिला जाणार आहे. यापूर्वी प्रायोगिक तत्वावर ही योजना गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, मुंबई शहर व उपनगर या जिल्ह्यात राबविण्यात आली होती. या जिल्ह्यातील सुमारे एक लाखाहून जास्त रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले आहेत. ही योजना नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीच्या समवेत सहकार्य करार करुन सार्वजनिक व खासगी अशा संयुक्त क्षेत्रात राबविली जाते. रोग्याने ही योजना अंमलात असलेल्या रुग्णालयात जाऊन कॅशलेस पद्दतीने उपचार घ्यावा व नंतर विमा कंपनी हे पैसे रुग्णालयास देण्याची व्यवस्था करते. एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबास या योजनेचा लाभ मिळतो. आता ही योजना संपूर्ण राज्यात अंमलात येणार असल्याने दारिद्ररेषेखालील २.११ कोटी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळेल. जीनवदायी कार्ड असलेल्या धारकांना १.५ लाख रुपयांचे उपचार मोफत मिळणार आहेत. ज्यांच्याकडे जीवनदायीचे कार्ड नाही अशा रोग्यांना आपले केशरी रेशन कार्ड दाखविले तरीही मोफत उपचार मिळतील असे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे. या योजनेच्या माहितीसाठी सरकारने एक टोल फ्री नंबर देखील सुरु केला आहे. त्याचबरोबर या योजनेत कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये व सर्व उपचार पारदर्शी व्हावेत यासाठी सरकार रोग्याचे प्रत्येक टप्प्यावर फोटो काढणार आहे. या योजनेचे एकूणच स्वरुप पाहता खूपच चांगली आहे. परंतु अन्य सरकारी योजनेप्रमाणे ही देखील दिखावा जास्त आणि काम कमी या धर्तीची होणार आहे. गेल्या वर्षात दहा जिल्ह्यात जेथे ही योजना राबविण्यात आली तेथे काही सकारात्मक निकाल नाहीत. आता तर मुंबईतील अनेक खासगी व ट्रस्टच्या मालकीच्या रुग्णालयांनी ही योजना राबविणार नसल्याचे स्पष्टपणे सरकारला कळविले आहे. यातील हिंदुजा, लिलावती पासून अनेक आघाडीच्या रुग्णालयांचा समावेश आहे. एक तर ट्रस्टच्या मालकीच्या रुग्णालयांना त्यांच्या जमिनी या सरकारने स्वस्तात दिलेल्या आहेत आणि त्याबदल्यात त्यांनी त्यांच्या एकूण खाटांपैकी १० टक्के खाटा या गरीब रुग्णांसाठी राखून ठेवायाच्या आहेत. परंतु हा नियम सर्रासपणे धाब्यावर बसविला जातो आणि आता तर जीनवदायी योजना आम्ही राबविणार नाही असे स्पष्टपणे सांगण्याचे त्यांचे धाडस झाले आहे. अशा आघाडीच्या रुग्णालयात जर उपचार मिळणार नसतील तर सरकारी रुग्णालयेच शिल्लक राहतात. या रुग्णालयात तर सध्याही उपचार हे मिळतात आणि तेथील उपचार कसे असतात याचा अनुभव जनतेने घेतलेलाच आहे. त्यामुळे जीवनदायी ही योजना जेवढा गवगवा करण्यात आला आहे त्यापेक्षा जास्त दिखावूच ठरणार आहे. राज्याची ही नवीन योजना लागू झाल्याने केंद्र सरकारची राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना इकडच्या लोकांना लागू होणार नाही. खरे तर या योजनेत अनेक लहान-मोठे रोगांपासून संरक्षण देण्यात आले होते. ही योजना केवळ ३० हजारांची असली तरी याव्दारे अनेक छोट्या रोगांपासून संरक्षण मिळत होते. ग्रामीण भागातील जे अनेक रोग सातत्याने होत असतात त्यासाठी केंद्राची ही योजना लाभदायक होती. तेवढी फायदेशीर राज्यातील ही विमा योजना नाही असे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे या योजनेचा जेवढा जास्त गवगवा झाला आहे तेवढे त्यातून फासरे निष्पन्न निघणार नाही. आगामी येऊ घातलेल्या निवडणुका हेच ही योजना घाईघाईने जनतेपुढे आणण्याचा हेतू आहे. सोनिया गांधी या विविध पाच राज्यातील निवडणूत प्रचार सभेतून खास वेळ काढून आल्या. विदर्भात प्रामुख्याने ही योजना सुरु करण्यामागेही येथे कॉँग्रेसचा पाया आणखी मजबूत करण्याचा राजकीय हेतू होता. राज्यातील कॉँग्रेसच्या जोडीने सत्तेत वाटेकरी असलेल्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे या कार्यक्रमास उपस्थित राहाणार होते. मात्र त्यांचे सरकारी जाहीरातीतून अचानक गायब झाले आणि पवारही अचानक आजारी पडले. हे सर्व काही दिसते तसे सुरळीत नाही. या प्रत्येक घटनेमागे राजकारण आहे. या योजनेमुळे लोकांचे काही भले होईल असे जरी दाखविले जात असले तरी त्यामागे पावलोपावली राजकारण आहे. अर्तात जनतेच्या लक्षात ही बाब आल्याशिवाय राहाणार नाही. सत्ताधार्‍यांनी सर्वसामान्य लोकांना एवढे मूर्ख समजू नये.
------------------------------------
--------------------------------------------
राजकीय जीवनदायीचा प्रयत्न
कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते मोठा गाजावाजा करुन राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचे लोकार्पण गुरुवारी नागपूर येथे करण्यात आले. सोनिया गांधींच्या हस्ते सहा लाभार्थींना या योजनेचे कार्ड देण्यात आले. त्यावेळी त्यातील एक लाभार्थी ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या शकुंतलाबाई भगत यांना कवटाळून जाहीर सभेत एक चांगले नाटक रंगविले गेलेे. सोनिया गांधींनी अशा प्रकारे कवटाळल्यावर इंदिरा गांधींची आठवण आली. अशा प्रकारे आपण किती लोकाभिमूख आहोत याचे कॉँग्रेस नेतृत्वाकडून प्रामुख्याने गांधी घराण्याकडून सातत्याने नाटक केले जाते. त्यातीलच एक नाटक कालच्या सभेत झाले. जीवनदायी ही योजना राज्य सरकारने यापूर्वी १० जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरु केली होती. सरकारच्या दाव्यानुसार ही योजना यशस्वी झाल्यावर ती संपूर्ण राज्यात आता लागू करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार ज्यांचे उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा केशरी रेशन कार्डधारकांना कोणत्याही रोगावर मोफत इलाज करुन दिला जाणार आहे. यापूर्वी प्रायोगिक तत्वावर ही योजना गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, मुंबई शहर व उपनगर या जिल्ह्यात राबविण्यात आली होती. या जिल्ह्यातील सुमारे एक लाखाहून जास्त रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले आहेत. ही योजना नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीच्या समवेत सहकार्य करार करुन सार्वजनिक व खासगी अशा संयुक्त क्षेत्रात राबविली जाते. रोग्याने ही योजना अंमलात असलेल्या रुग्णालयात जाऊन कॅशलेस पद्दतीने उपचार घ्यावा व नंतर विमा कंपनी हे पैसे रुग्णालयास देण्याची व्यवस्था करते. एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबास या योजनेचा लाभ मिळतो. आता ही योजना संपूर्ण राज्यात अंमलात येणार असल्याने दारिद्ररेषेखालील २.११ कोटी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळेल. जीनवदायी कार्ड असलेल्या धारकांना १.५ लाख रुपयांचे उपचार मोफत मिळणार आहेत. ज्यांच्याकडे जीवनदायीचे कार्ड नाही अशा रोग्यांना आपले केशरी रेशन कार्ड दाखविले तरीही मोफत उपचार मिळतील असे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे. या योजनेच्या माहितीसाठी सरकारने एक टोल फ्री नंबर देखील सुरु केला आहे. त्याचबरोबर या योजनेत कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये व सर्व उपचार पारदर्शी व्हावेत यासाठी सरकार रोग्याचे प्रत्येक टप्प्यावर फोटो काढणार आहे. या योजनेचे एकूणच स्वरुप पाहता खूपच चांगली आहे. परंतु अन्य सरकारी योजनेप्रमाणे ही देखील दिखावा जास्त आणि काम कमी या धर्तीची होणार आहे. गेल्या वर्षात दहा जिल्ह्यात जेथे ही योजना राबविण्यात आली तेथे काही सकारात्मक निकाल नाहीत. आता तर मुंबईतील अनेक खासगी व ट्रस्टच्या मालकीच्या रुग्णालयांनी ही योजना राबविणार नसल्याचे स्पष्टपणे सरकारला कळविले आहे. यातील हिंदुजा, लिलावती पासून अनेक आघाडीच्या रुग्णालयांचा समावेश आहे. एक तर ट्रस्टच्या मालकीच्या रुग्णालयांना त्यांच्या जमिनी या सरकारने स्वस्तात दिलेल्या आहेत आणि त्याबदल्यात त्यांनी त्यांच्या एकूण खाटांपैकी १० टक्के खाटा या गरीब रुग्णांसाठी राखून ठेवायाच्या आहेत. परंतु हा नियम सर्रासपणे धाब्यावर बसविला जातो आणि आता तर जीनवदायी योजना आम्ही राबविणार नाही असे स्पष्टपणे सांगण्याचे त्यांचे धाडस झाले आहे. अशा आघाडीच्या रुग्णालयात जर उपचार मिळणार नसतील तर सरकारी रुग्णालयेच शिल्लक राहतात. या रुग्णालयात तर सध्याही उपचार हे मिळतात आणि तेथील उपचार कसे असतात याचा अनुभव जनतेने घेतलेलाच आहे. त्यामुळे जीवनदायी ही योजना जेवढा गवगवा करण्यात आला आहे त्यापेक्षा जास्त दिखावूच ठरणार आहे. राज्याची ही नवीन योजना लागू झाल्याने केंद्र सरकारची राष्ट्रीय स्वास्थ बीमा योजना इकडच्या लोकांना लागू होणार नाही. खरे तर या योजनेत अनेक लहान-मोठे रोगांपासून संरक्षण देण्यात आले होते. ही योजना केवळ ३० हजारांची असली तरी याव्दारे अनेक छोट्या रोगांपासून संरक्षण मिळत होते. ग्रामीण भागातील जे अनेक रोग सातत्याने होत असतात त्यासाठी केंद्राची ही योजना लाभदायक होती. तेवढी फायदेशीर राज्यातील ही विमा योजना नाही असे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे या योजनेचा जेवढा जास्त गवगवा झाला आहे तेवढे त्यातून फासरे निष्पन्न निघणार नाही. आगामी येऊ घातलेल्या निवडणुका हेच ही योजना घाईघाईने जनतेपुढे आणण्याचा हेतू आहे. सोनिया गांधी या विविध पाच राज्यातील निवडणूत प्रचार सभेतून खास वेळ काढून आल्या. विदर्भात प्रामुख्याने ही योजना सुरु करण्यामागेही येथे कॉँग्रेसचा पाया आणखी मजबूत करण्याचा राजकीय हेतू होता. राज्यातील कॉँग्रेसच्या जोडीने सत्तेत वाटेकरी असलेल्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे या कार्यक्रमास उपस्थित राहाणार होते. मात्र त्यांचे सरकारी जाहीरातीतून अचानक गायब झाले आणि पवारही अचानक आजारी पडले. हे सर्व काही दिसते तसे सुरळीत नाही. या प्रत्येक घटनेमागे राजकारण आहे. या योजनेमुळे लोकांचे काही भले होईल असे जरी दाखविले जात असले तरी त्यामागे पावलोपावली राजकारण आहे. अर्तात जनतेच्या लक्षात ही बाब आल्याशिवाय राहाणार नाही. सत्ताधार्‍यांनी सर्वसामान्य लोकांना एवढे मूर्ख समजू नये.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा