संपादकीय पान शनिवार दि. १ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
मोनोचे स्वप्न प्रत्यक्षात
------------------------
आजपासून देशातील पहिली रेल्वे मुंबई ते ठाणे या दरम्यान १६१ वर्षांपूर्वी धावली होती. आता याच रेल्वेचा आधुनिक अवतार असलेल्या व उंचावर उभारलेल्या पूलावरुन जाणार्‍या मोनो रेल्वेचे उद्दघाटन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याहस्ते झाले आणि देशात सार्वजनिक वाहतूक व्यवसस्थेतील एका नव्या युगाची देशात सुरुवात झाली. गेले काही वर्षे मुंबईकरांना एक स्वप्नवत वाटलेली ही मोनो रेल्वे आता प्रत्यक्षात उतरली आहे. मुंबईकरांसाठी धावणारी ही मोनो रेल सर्वात जास्त लांबीची जगातील दुसरी मोनो रेल आहे. जपानची ओसाका मोनो रेल २३.८ किमी अंतर लांबीची असून तेथे १९ स्थानके आहेत, तर मुंबईची मोनो रेल ही १९.१७ किमी लांबीची असून या प्रवासात १७ स्थानके आहेत. मुंबईतील मोनो रेलचा खर्चही (सुमारे ३००० कोटी रु.) ओसाकाच्या (सुमारे १२ हजार कोटी रु.) तुलनेत खूपच कमी आहे. २०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीअगोदर मुंबईत अखेर मोनो रेल्वे धावली. मुंबईतल्या मोनो रेल प्रकल्पातील अडीअडचणींवरून बराच गहजब झाला होता. हा प्रकल्प अनेक वर्षे रखडत राहील, असे टोकाचे आरोप होत होते. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, स्थानिक रहिवासी, लोकप्रतिनिधी व नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइनच्या तंत्रज्ञांनी अहोरात्र परिश्रम घेत हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला आहे. मोनो रेल हा देशातील भविष्यात सार्वजनिक वाहतुकीचा एघक महत्त्वाचे टप्पा आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मुंबईत तरीही वाहतूक व्यवस्थापन हा कळीचा मुद्दा राहणार आहे. कारण मुंबईच्या ट्रफिकचा विचार करता मोनो रेल्वेमुळे फार काही गर्दीत फरक पडणार नाही. कारण मुंबईच्या गर्दीचा विचार करता ही मोनो रेल्वे जेमतेम दहा टक्के भार हलका करु शकेल. लोकसंख्येने गजबजलेली शहरे, दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या इमारती, ट्रॅफिक जाममध्ये फसणारी शेकडो वाहने हे पुणे, मुंबई, नागपूर शहरातील नेहमीचे दृश्य आहे. पुण्यातील बस व्यवस्था यथातथाच आहे. तशीच परिस्थिती नागपूरमधील आहे. मुंबईतील बेस्ट सेवा ही नेहमी या ना त्या कारणाने चर्चेत असली, तरी या सेवेवर सामान्य मुंबईकर समाधानी आहेत. तसे समाधान राज्यातील इतर बससेवांबद्दल लोकांमध्ये नाही; पण एकंदरीत सार्वजनिक वाहतूक सेवांना आता बळ देण्याची वेळ आली आहे. मेट्रो किंवा मोनो रेल या पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. वाहतूक समस्यांचा अभ्यास करणा-या तज्ज्ञांच्या मते, महानगरांमधील किंवा ३० लाख लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये रस्तेविकासाला मर्यादा येत असल्याने तेथील वाहतूक समस्यांना उत्तर म्हणून मोनो रेल किंवा मेट्रो हेच महत्त्वाचे पर्याय ठरू शकतात. मोनो रेलमुळे रोजचा दिसणारा ट्रॅफिक जाम कमी होऊ शकतो; तसेच दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेली ठिकाणे एकमेकांशी जोडली जाऊ शकतात. लोकांचे जाणे-येणे सहज, सोपे, कमी खर्चात होऊ शकते. मोनो रेल्वेचे पाच रुपये ते अकरा रुपयांच्या दरम्यान असेल. मुंबईतील नऊ कि.मी. अंतर ही मोनो रेल्वे जेमतेम २० मिनीटात पार करणार आहे. अन्यथा सध्या हेच अंतर कापावयास गर्दीचच्या वेळी पाऊंड तास लागतो. बस, रिक्षा या सार्वजनिक वाहतुकीवरचा ताण कमी होऊ शकतो आणि खासगी वाहनांच्या बेसुमार वापराला आवर येऊ शकतो. गजबजलेल्या भागात मेट्रो उभी करणे ही नागरी कायदा, भूसंपादन, पर्यावरणाचे नियम, सुरक्षांचे प्रश्न या दृष्टीने अधिक क्लिष्ट बाब आहे. तरीही नागपूर, पुण्यासारख्या शहरांना मेट्रोची आणि मोनो रेलची गरज आहेच. ही शहरे फुगलेली असल्याने तेथे सार्वजनिक वाहतुकीवर प्रचंड ताण आहे व लोकांना वेठीस धरण्याचे प्रयत्न तेथे नेहमीच होताना दिसतात. जी काही सार्वजनिक वाहतूक आहे, तीसुद्धा बेशिस्त, महागडी असल्याने व त्यामध्ये सुखसोयींचा अभाव असल्यामुळे प्रवासी नाखुशीने व पर्याय नसतो म्हणून त्याकडे वळत असतात. आपण स्वातंत्र्यानंतर रस्ते उभारले, ब्रिटीशांनी उभारलेल्या रेल्वेच्या जाळ्याचा विस्तार केला. परंतु गेल्या दोन दशकात आपण सार्वजनिक वाहतूक सेवा आधुनिक करुन तिचा लाभ सर्वांना कसा पोहोचेल हे पाहिले नाही. त्यामुळे आपल्याकडे रस्ते तेवढेच राहिले आणि वाहने वाढत गेली. त्याचा परिणाम असा झाला की, वाहानांची गर्दी वाढत गेली आणि दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ढेपाळलेली होती. त्यामुळे हाती पैसा आलेला मध्यमवर्ग स्वत:चे वाहन वापरणे पसंत करु लागला. याऊलट नेमके विकसीत देशात झाले. अमेरिका किंवा युरोप येथील सरकारने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कशी मजबूत होईल ते पाहिले. यामुळे सर्वसामान्य लोकांना वाहतुकीचे एक चांगले साधन उपलब्ध झाले. आपल्याकडे आता सरकारला आता कुठे याची जाग आली. मुंबई हे आर्थिक राजधानी म्हणून सरकारने केवळ घोषणा केल्या परंतु तेथील पायाभूत सुविधा किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कशी मजबूत होईल ते पाहिले नाही. त्यामुळे मुंबईला मोनो, मेट्रोची खर्‍या अर्थाने गरज होती. यातील मोनो मार्गी लागली हे उत्तम झाले. मात्र यामुळे केवळ थांबता येणार नाही. मुंबईच्या रस्त्यावरील गर्दी कमी करण्यासाठी मेट्रो व एलिव्हेटड रेल्वेचा मार्ग आखावा लागणार आहे. मोनोचे स्वागत करताना हे विसरता कामा नये.
-------------------------------------------------
---------------------------------------
मोनोचे स्वप्न प्रत्यक्षात
आजपासून देशातील पहिली रेल्वे मुंबई ते ठाणे या दरम्यान १६१ वर्षांपूर्वी धावली होती. आता याच रेल्वेचा आधुनिक अवतार असलेल्या व उंचावर उभारलेल्या पूलावरुन जाणार्‍या मोनो रेल्वेचे उद्दघाटन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याहस्ते झाले आणि देशात सार्वजनिक वाहतूक व्यवसस्थेतील एका नव्या युगाची देशात सुरुवात झाली. गेले काही वर्षे मुंबईकरांना एक स्वप्नवत वाटलेली ही मोनो रेल्वे आता प्रत्यक्षात उतरली आहे. मुंबईकरांसाठी धावणारी ही मोनो रेल सर्वात जास्त लांबीची जगातील दुसरी मोनो रेल आहे. जपानची ओसाका मोनो रेल २३.८ किमी अंतर लांबीची असून तेथे १९ स्थानके आहेत, तर मुंबईची मोनो रेल ही १९.१७ किमी लांबीची असून या प्रवासात १७ स्थानके आहेत. मुंबईतील मोनो रेलचा खर्चही (सुमारे ३००० कोटी रु.) ओसाकाच्या (सुमारे १२ हजार कोटी रु.) तुलनेत खूपच कमी आहे. २०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीअगोदर मुंबईत अखेर मोनो रेल्वे धावली. मुंबईतल्या मोनो रेल प्रकल्पातील अडीअडचणींवरून बराच गहजब झाला होता. हा प्रकल्प अनेक वर्षे रखडत राहील, असे टोकाचे आरोप होत होते. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, स्थानिक रहिवासी, लोकप्रतिनिधी व नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइनच्या तंत्रज्ञांनी अहोरात्र परिश्रम घेत हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला आहे. मोनो रेल हा देशातील भविष्यात सार्वजनिक वाहतुकीचा एघक महत्त्वाचे टप्पा आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मुंबईत तरीही वाहतूक व्यवस्थापन हा कळीचा मुद्दा राहणार आहे. कारण मुंबईच्या ट्रफिकचा विचार करता मोनो रेल्वेमुळे फार काही गर्दीत फरक पडणार नाही. कारण मुंबईच्या गर्दीचा विचार करता ही मोनो रेल्वे जेमतेम दहा टक्के भार हलका करु शकेल. लोकसंख्येने गजबजलेली शहरे, दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या इमारती, ट्रॅफिक जाममध्ये फसणारी शेकडो वाहने हे पुणे, मुंबई, नागपूर शहरातील नेहमीचे दृश्य आहे. पुण्यातील बस व्यवस्था यथातथाच आहे. तशीच परिस्थिती नागपूरमधील आहे. मुंबईतील बेस्ट सेवा ही नेहमी या ना त्या कारणाने चर्चेत असली, तरी या सेवेवर सामान्य मुंबईकर समाधानी आहेत. तसे समाधान राज्यातील इतर बससेवांबद्दल लोकांमध्ये नाही; पण एकंदरीत सार्वजनिक वाहतूक सेवांना आता बळ देण्याची वेळ आली आहे. मेट्रो किंवा मोनो रेल या पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. वाहतूक समस्यांचा अभ्यास करणा-या तज्ज्ञांच्या मते, महानगरांमधील किंवा ३० लाख लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये रस्तेविकासाला मर्यादा येत असल्याने तेथील वाहतूक समस्यांना उत्तर म्हणून मोनो रेल किंवा मेट्रो हेच महत्त्वाचे पर्याय ठरू शकतात. मोनो रेलमुळे रोजचा दिसणारा ट्रॅफिक जाम कमी होऊ शकतो; तसेच दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेली ठिकाणे एकमेकांशी जोडली जाऊ शकतात. लोकांचे जाणे-येणे सहज, सोपे, कमी खर्चात होऊ शकते. मोनो रेल्वेचे पाच रुपये ते अकरा रुपयांच्या दरम्यान असेल. मुंबईतील नऊ कि.मी. अंतर ही मोनो रेल्वे जेमतेम २० मिनीटात पार करणार आहे. अन्यथा सध्या हेच अंतर कापावयास गर्दीचच्या वेळी पाऊंड तास लागतो. बस, रिक्षा या सार्वजनिक वाहतुकीवरचा ताण कमी होऊ शकतो आणि खासगी वाहनांच्या बेसुमार वापराला आवर येऊ शकतो. गजबजलेल्या भागात मेट्रो उभी करणे ही नागरी कायदा, भूसंपादन, पर्यावरणाचे नियम, सुरक्षांचे प्रश्न या दृष्टीने अधिक क्लिष्ट बाब आहे. तरीही नागपूर, पुण्यासारख्या शहरांना मेट्रोची आणि मोनो रेलची गरज आहेच. ही शहरे फुगलेली असल्याने तेथे सार्वजनिक वाहतुकीवर प्रचंड ताण आहे व लोकांना वेठीस धरण्याचे प्रयत्न तेथे नेहमीच होताना दिसतात. जी काही सार्वजनिक वाहतूक आहे, तीसुद्धा बेशिस्त, महागडी असल्याने व त्यामध्ये सुखसोयींचा अभाव असल्यामुळे प्रवासी नाखुशीने व पर्याय नसतो म्हणून त्याकडे वळत असतात. आपण स्वातंत्र्यानंतर रस्ते उभारले, ब्रिटीशांनी उभारलेल्या रेल्वेच्या जाळ्याचा विस्तार केला. परंतु गेल्या दोन दशकात आपण सार्वजनिक वाहतूक सेवा आधुनिक करुन तिचा लाभ सर्वांना कसा पोहोचेल हे पाहिले नाही. त्यामुळे आपल्याकडे रस्ते तेवढेच राहिले आणि वाहने वाढत गेली. त्याचा परिणाम असा झाला की, वाहानांची गर्दी वाढत गेली आणि दुसरीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ढेपाळलेली होती. त्यामुळे हाती पैसा आलेला मध्यमवर्ग स्वत:चे वाहन वापरणे पसंत करु लागला. याऊलट नेमके विकसीत देशात झाले. अमेरिका किंवा युरोप येथील सरकारने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कशी मजबूत होईल ते पाहिले. यामुळे सर्वसामान्य लोकांना वाहतुकीचे एक चांगले साधन उपलब्ध झाले. आपल्याकडे आता सरकारला आता कुठे याची जाग आली. मुंबई हे आर्थिक राजधानी म्हणून सरकारने केवळ घोषणा केल्या परंतु तेथील पायाभूत सुविधा किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कशी मजबूत होईल ते पाहिले नाही. त्यामुळे मुंबईला मोनो, मेट्रोची खर्‍या अर्थाने गरज होती. यातील मोनो मार्गी लागली हे उत्तम झाले. मात्र यामुळे केवळ थांबता येणार नाही. मुंबईच्या रस्त्यावरील गर्दी कमी करण्यासाठी मेट्रो व एलिव्हेटड रेल्वेचा मार्ग आखावा लागणार आहे. मोनोचे स्वागत करताना हे विसरता कामा नये.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा