संपादकीय पान शनिवार दि. ४ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
स्वातंत्र्यानंतर ६६ वर्षानंतरची ही स्थिती...
-----------------------------
स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ६६ वर्षात आपण विकासाची अनेक कामे केल्याचा दावा आपले सरकार करते. गावात वीज पोहोचली, रस्ते बांधले व पाणी पोहोचले. परंतु हा विकास सर्वांपर्यंत पोहोचलेला नाही. आजही ग्रामीण भागातील ६० टक्के घरांमध्ये शौचालये नाहीत अशी विदारक परिस्थिती आहे. देशाच्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसने केलेल्या पहाणीत हे वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे आपण खर्या अर्थाने विकास केला का असा प्रश्न उपस्थित होतो. आपला विकास हा विषम झालेला असल्याने खर्या अर्थाने विकासाची गंगा ही तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोेचलेली नाही. गेल्या वीस वर्षात आपण आर्थिक उदारीकरण सुरु केले, मात्र या उदारीकरणामुळे गरीब अधिक गरीब झाले व श्रीमंतांकडे जास्त श्रीमंती आली. मध्यमवर्गीयांचा एक मोठा थर देशात तयार झाला. देशातील श्रीमंत व उच्चमद्यमवर्गीयांना ग्रामीण भागातील या वास्तवाचे काही देणेघेणे लागत नाही. नॅशनल सर्व्हेने केलेल्या एका पाहणीनुसार, गेल्या दहा वर्षात शहरी भागातील झोपडपट्ट्या कमी झाल्या आहेत. मात्र शहरातील सुमारे ८८ लाख लोक हे झोपड्यांमध्ये राहातात. ही संख्या देशातील शहरी भागातील लोकसंख्येच्या १० टक्के भरते. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या २३ टक्के जनता ही झोपड्यात राहते. देशातील ही सर्वाधिक संख्या आहे. त्याखालोखाल आंध्रप्रदेशात व पश्चिम बंगालमध्ये झोपडपट्ट्यांमध्ये लोक राहातात. याच अहवालात पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, गृह निर्माण याबाबतच्या स्थितीचे वर्णन करण्यात आले आहे. ही स्थीती अतिशय विदारक आशीच आहे. त्यामुळे आपण गेल्या ६६ वर्षात नेमका विकास कोणाचा केला असा प्रश्न उपस्थित होतो. ग्रामीण भागातील केवळ ४० टक्के लोकांकडेच केवळ शौचालयांची व्यवस्था आहे. अन्य लोकांना प्रातविधी करण्यासाठी उघड्यावर जावे लागते. यावरुन आपल्याकडील एक भयाण वास्तव उघड झाले आहे. आपल्याकडे एकीकडे निवडणुक लढविण्यार्या उमेदवारांना घरात शौचालय असणे सक्तीचे केले आहे, मात्र दुसरीकडे शौचालय असलेल्यांची संख्या कमी आहे अशी स्थिती आहे. त्यामुळे यातून ६० टक्के लोक निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार बाद ठरतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर लोकसंख्या शौचालयापासून दूर असेल तर असे नियम काय कामाचे. म्हणजे तुम्ही अशा प्रकारे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांना निवडणूल लढविण्यापासून दूर ठेवत आहात. याचा अर्थ सरकारला या धोरणाचा फेरविचार तरी करावयास हवा किंवा ग्रामीण भागात शौचालये घरात करण्यासाठी काही तरी मोठ्या प्रमाणावर योजना राबविल्या गेल्या पाहिजेत. सरकारने ग्रामीण भागातील शौचालयाचा प्रश्न युध्द पातळीवर हातात घेतला पाहिजे. केवळ निवडणूक न लढविण्याचा नियम करुन शौचालये बांधली जाणार नाहीत. तर त्यासाठी एक नियोजनबध्द कार्यक्रम आखला गेला पाहिजे. ही स्थिती केवळ ग्रामीण भागातही नाही तर शहरातही अनेक भागात प्रामुख्याने झोपडपट्यांमध्ये हा प्रश्न महत्वाचा आहे. त्यामुळे सरकारने विकास करताना नेमका आपल्याला कोणत्या किमान गरजा नागरिकांना पुरविण्यात प्राधान्य दिले पाहिजे याची आखणी करावी. पुढील एका दशकात प्रत्येकाच्या घरात शौचालय असले पाहिजे असे धोरण निश्चित करुन त्साठी कालबध्द कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. यातून आरोग्याचे अनेक प्रश्न मार्गी लागतील.
----------------------------
---------------------------------------
स्वातंत्र्यानंतर ६६ वर्षानंतरची ही स्थिती...
-----------------------------
स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ६६ वर्षात आपण विकासाची अनेक कामे केल्याचा दावा आपले सरकार करते. गावात वीज पोहोचली, रस्ते बांधले व पाणी पोहोचले. परंतु हा विकास सर्वांपर्यंत पोहोचलेला नाही. आजही ग्रामीण भागातील ६० टक्के घरांमध्ये शौचालये नाहीत अशी विदारक परिस्थिती आहे. देशाच्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसने केलेल्या पहाणीत हे वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे आपण खर्या अर्थाने विकास केला का असा प्रश्न उपस्थित होतो. आपला विकास हा विषम झालेला असल्याने खर्या अर्थाने विकासाची गंगा ही तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोेचलेली नाही. गेल्या वीस वर्षात आपण आर्थिक उदारीकरण सुरु केले, मात्र या उदारीकरणामुळे गरीब अधिक गरीब झाले व श्रीमंतांकडे जास्त श्रीमंती आली. मध्यमवर्गीयांचा एक मोठा थर देशात तयार झाला. देशातील श्रीमंत व उच्चमद्यमवर्गीयांना ग्रामीण भागातील या वास्तवाचे काही देणेघेणे लागत नाही. नॅशनल सर्व्हेने केलेल्या एका पाहणीनुसार, गेल्या दहा वर्षात शहरी भागातील झोपडपट्ट्या कमी झाल्या आहेत. मात्र शहरातील सुमारे ८८ लाख लोक हे झोपड्यांमध्ये राहातात. ही संख्या देशातील शहरी भागातील लोकसंख्येच्या १० टक्के भरते. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या २३ टक्के जनता ही झोपड्यात राहते. देशातील ही सर्वाधिक संख्या आहे. त्याखालोखाल आंध्रप्रदेशात व पश्चिम बंगालमध्ये झोपडपट्ट्यांमध्ये लोक राहातात. याच अहवालात पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, गृह निर्माण याबाबतच्या स्थितीचे वर्णन करण्यात आले आहे. ही स्थीती अतिशय विदारक आशीच आहे. त्यामुळे आपण गेल्या ६६ वर्षात नेमका विकास कोणाचा केला असा प्रश्न उपस्थित होतो. ग्रामीण भागातील केवळ ४० टक्के लोकांकडेच केवळ शौचालयांची व्यवस्था आहे. अन्य लोकांना प्रातविधी करण्यासाठी उघड्यावर जावे लागते. यावरुन आपल्याकडील एक भयाण वास्तव उघड झाले आहे. आपल्याकडे एकीकडे निवडणुक लढविण्यार्या उमेदवारांना घरात शौचालय असणे सक्तीचे केले आहे, मात्र दुसरीकडे शौचालय असलेल्यांची संख्या कमी आहे अशी स्थिती आहे. त्यामुळे यातून ६० टक्के लोक निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार बाद ठरतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर लोकसंख्या शौचालयापासून दूर असेल तर असे नियम काय कामाचे. म्हणजे तुम्ही अशा प्रकारे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांना निवडणूल लढविण्यापासून दूर ठेवत आहात. याचा अर्थ सरकारला या धोरणाचा फेरविचार तरी करावयास हवा किंवा ग्रामीण भागात शौचालये घरात करण्यासाठी काही तरी मोठ्या प्रमाणावर योजना राबविल्या गेल्या पाहिजेत. सरकारने ग्रामीण भागातील शौचालयाचा प्रश्न युध्द पातळीवर हातात घेतला पाहिजे. केवळ निवडणूक न लढविण्याचा नियम करुन शौचालये बांधली जाणार नाहीत. तर त्यासाठी एक नियोजनबध्द कार्यक्रम आखला गेला पाहिजे. ही स्थिती केवळ ग्रामीण भागातही नाही तर शहरातही अनेक भागात प्रामुख्याने झोपडपट्यांमध्ये हा प्रश्न महत्वाचा आहे. त्यामुळे सरकारने विकास करताना नेमका आपल्याला कोणत्या किमान गरजा नागरिकांना पुरविण्यात प्राधान्य दिले पाहिजे याची आखणी करावी. पुढील एका दशकात प्रत्येकाच्या घरात शौचालय असले पाहिजे असे धोरण निश्चित करुन त्साठी कालबध्द कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. यातून आरोग्याचे अनेक प्रश्न मार्गी लागतील.
----------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा