अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र

बुधवार दि. 31 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
------------------------------------------------
अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र

अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सादर केलेल्या आर्थिक अहवालात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रेखाटण्यात आले आहे.  या सर्वेक्षणानुसार यंदाच्या वर्षीही अच्छे दिन दूर असल्याचेच स्पष्ट झाले असून, अर्थसंकल्पानंतर महागाईचे चटके सहन करावे लागतील, हे स्पष्टच आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये विकासदर 7 ते 7.5 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे सध्याच्या आर्थिक वर्षात 2017-18 मध्ये विकास दर 6.75 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य नागरिक होरपळणार असल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून काढण्यात येत आहे. आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये विकस दरात वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र सरकारने नोटाबंदी केल्यामुळे आपण किमान दोन वर्षे मागे गेलो आहोत. हा विकार दर यापूर्वीच आपण साद्य करु शकलो असतो, मात्र नोटाबंदीमुले ते शक्य झाले नाही. आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये सेवा क्षेत्राची वाढ 8.3 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदर 2.1 टक्के राहिल तर उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीस फारसा बदल अपेक्षित नाही. मात्र त्याचबरोबर रोजगार किती राहिल यावर मौन बाळगण्यात आले आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेपुढे सध्या कच्या तेलाच्या किंमतीचे वाढत जाणारे दर हे एक मोटे संकट आ वासून उभे आहे. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये खनिज तेलाच्या किंमतीमध्ये 12 टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. निर्यातीचा हाच दर सद्या मंदगतीने असला तरीही 2017-18 मध्ये अधिक वेगवान होण्याची शक्यता आहे. जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष कर भरणार्‍यांच्या संख्येत 50 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती ही चिंताजनक बाब असून, त्यामुळे इंधन दरवाढ अटळ असल्याचे मानले जात आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात 12 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. आपल्याकडे खनिज तेलाच्या किंमती सरासरी 30 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, मात्र जागतिक पातळीवर याच खनिज तेलाच्या किंमती 67 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. आपण आपली अर्थव्यवस्ता बाजारभिमूख आहोत अशी शेखी मिरवितो ती कशासाठी? जर या किंमती जागतिक बाजारपेठांशी नागडित असल्या तर त्या किंमती उतरावयास पाहिजे होत्या. या विषयी सरकार नेहमीच मौन बाळगते. यंदाचा नरेंद्र मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प, त्यामुले सरकार कोणत्या वर्गाला खूष करण्यासाठी सवलती देतात हे पाहाण्यासारखे आहे. परंतु आर्थिक सर्वेक्षण पहाता सरकारच्या हातात आता फार काही देण्यासारखे राहिलेलेच नाही. जोपर्यंत जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती घसरत नाहीत तोपर्यंत सरकारचे हात अनेक अर्थांने बांधलेले असणार आहेत, हे नक्की. कारण तेलाच्या दरांत प्रति बॅरल दहा डॉलर इतकी वाढ झाली तर देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर अर्ध्या टक्क्याने कमी होतो आणि चालू खात्यातील तूट काही लाख डॉलर्सनी वाढते. गेल्या काही महिन्यांत तेलाच्या दरांत साधारणपणे 40 डॉलर्स प्रति बॅरल इतकी वाढ झाल्याचे दिसते. गतसाली अर्थसंकल्पाच्या आसपास 30 डॉलर्स प्रति बॅरल अशा दरात उपलब्ध असणारे खनिज तेल सध्या 71 डॉलर्स प्रति बॅरल या दराने विकले जात असून ते आणखी किमान 15 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. अर्थव्यवस्तेचे हे वास्तव असताना तिकडे शेअर बाजार मात्र गेले काही महिने सातत्याने निर्देशांची दररोज नवीन उंची गाठीत आहे. सेन्सेक्स आता 35 हजारांवर पोहोचला आहे. याचा गुंतवणूकदार, दलालांना हर्षवायू झाला असला तरीही अर्थव्यवस्थेपुडे असणारी आव्हाने पाहता हा निर्देशांक कधीही गचके खाऊ शकतो. देशाच्या आर्थिक वाढीस आव्हान हेे घसरत्या शेती क्षेत्राचे आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत भांडवल रूपांतरणाच्या घटत्या प्रमाणाच आहेे. कृषी क्षेत्राची गती मोठ्या प्रमाणात मंदावली आहे. सरासरी अवघ्या एक ते दोन टक्क्यांनीच कृषी क्षेत्राचा विकास होत असून 2022 सालापर्यंत कृषी उत्पन्न दुप्पट करावयाचे असेल तर या वाढीचा वेग वर्षांला सरासरी 14 टक्के इतका वाढवावा लागणार आहे. कृषी क्षेत्राची वाढ खुंटलेली आहे आणि दुसरीकडे शेतमाल दरातही सातत्याने घसरण होत आहे. त्यामुळेे शेतकरी नाराज आहेत, त्याच्या हातात काहीच शिल्लक राहिलेले नाही. शेतमालाचे भाव वाढवून द्यायचे तर राज्य सरकारांच्या तिरोज्यात पैसे नाहीत. यावर तातडीचा उपाय म्हणून बर्‍याच राज्य सरकारांनी कर्जमाफीचा सुलभ मार्ग निवडलेला आहे परंतु त्यामुळे वित्तीय तुटीत चिंताजनक वाढ झाली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात या सगळ्याची दखल घेण्यात आली आहेे. वस्तू आणि सेवा करामुळे अप्रत्यक्ष कराच्या जाळ्यात येणार्‍यांच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली असून ही बाब निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. सरकारने भविष्याविषयी या सर्वेक्षणातून मोठे आशादायी चित्र दाखवून दिले आहे. परंतु या सर्व जर तर च्या गोष्टी आहेत. हे खरोखरीच शक्य आहे का, ते काळ ठरविल.
----------------------------------------------------------------