संपादकीय पान शनिवार दि. ४ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
भ्रष्टाचारमुक्तीची कॉँग्रेस स्टाईल
-----------------------------
आदर्श अहवालाचा फेरविचार करताना खरे तर राज्याचे मंत्रिमंडळ हा अहवाल पूर्णपणे स्वीकारेल अशी तमाम महाराष्ट्रातील जनतेला अपेक्षा असली तरी त्याला सरकारने हरताळ फासला आहे. आता सरकारने ज्या पध्दतीने हा अहवाल स्वीकारला आहे ते पाहता पूर्वी जो फेटाळला होता तेच योग्य होते असे दिसते. कारण सध्या काही तुकड्यात हा अहवाल स्वीकारुन मुख्य आरोपी जर सुटणार असतील तर या अहवालाचा फेरविचार करण्याची खरे तर काहीच आवश्यकता नव्हती. पूर्वी सरकारने हा अहवाल पूर्णपणे फेटाळून आपण भ्रष्टाचाराचे करणार्‍यांचे समर्थन करीत असल्याचे जाहीरपणे स्पष्ट केले होते. आता हा अहवाल मर्यादीत स्वरुपात स्वीकारुन जर याला जबाबदार असणार्‍या कुणा राजकीय नेत्यांवर शिक्षा होणार नसल्याने सरकारने मागच्या दाराने भ्रष्टचार्‍यांवर पाघरुण घातले आहे. कॉंग्रसेचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांनी आदर्शचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने फेटाळल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर या अहवालावर फेरविचार करण्याची घोषणा करण्यात आली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची स्वच्छ प्रतिमा लक्षात घेता ते हा पूर्णपणे अहवाल स्वीकारतील व मंत्री असो वा कोणी नोकरशहा भ्रष्ट व्यक्तीला मुख्यमंत्री सोडणार नाहीत अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. परंतु ही अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी पूर्णपणे फोल ठरविली. हा अहवाल स्वीकारताना अशा शिताफिने स्वीकारण्यात आला आहे की, सर्व मंत्री यातून सुटावेत. तसेच कुणावरही फौजदारी गुन्हे दाखल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. कॉँग्रेसी भ्रष्टाचारमुक्तीचा हा एक अजब नमुना ठरावा. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मात्र यात दोषी ठरविण्यात आले आहे. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना देखील यातून क्लीन चिट देण्यात आली आहे. रायगडचे पालकमंत्री सुनिल तटकरे, उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे हे यात दोषी असताना देखील राष्ट्रवादीच्या धमकीला घाबरुन व आपले सरकार वाचविण्यासाठी त्यांची सुटका केली आहे. तत्कालीन नगरविकासमंत्री तटकरे यांनी बेस्टचे चटईक्षेत्र सोसायटीला देण्याबाबत बैठका घेतल्या होत्या, असे असतानाही त्यांचा यात कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत सहभागी नसल्याचे सांगून त्यांची यातून सोडवणूक केली आहे. फक्त ११ अधिकार्‍यांना यात अडकविण्यात आले असून बहुतांशी जणांची खातेनिहाय चौकशी केली जाणार आहे. त्यामुळे या अहवालातून अधिकारी अडकले व नेते सुटले अशी स्थिती आहे. आदर्शची इमारत ही सरकारी जागेवर उभी आहे ती जागा शहीदांसाठी राखीव नव्हती हा मुद्दा आपण एकवेळ मान्य करु परंतु या इमारतीसाठी दिलेल्या परवानग्या या सर्व नियम धाब्यावर बसवून दिल्या गेल्या आहेत. यासाठी पर्यावरणाच्या नियमांचेही उल्लंघन केल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. तसेच यातील बेनामी फ्लॅट हे नेमके कोणाचे आहेत? अर्थातच ते राजकारण्याचेच आहेत. मग ते राजकारणी कोण आहेत? सत्ताधार्‍यांनी आपण हे भ्रष्ट काम करीत असताना काही विरोधकांनाही सामिल करुन घेतले का? हे सर्व प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरीत राहातात. खरे तर सरकारकडे याची सर्व उत्तरे आहेत. परंतु त्यांना भ्रष्टाचार्‍यांना संरक्षण द्यावयाचे आहे. त्यामुळे आदर्शची ही भ्रष्टाचारी नमुन्याची इमारत मुंबईत दिमाखाने उभा राहाणार आहे. त्यातील आरोपी बहुतांशी सुटणार आहेत. राजकारणी तर मोकळे सुटले आहेतच. सरकारी अधिकारीही काही ना काही तरी कारणाने पुढील काही वर्षात सुटतील. त्यामुळे सत्ताधारी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी यांना या राज्यातून भ्रष्टाचार संपवायचाच नाही, हे आदर्श प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. अलीकडेच झालेल्या चार राज्यातल्या निवडणुकातून सपाटून मार खाल्यावर कॉँग्रेस पक्ष यातून काही तरी शहाणपणा घेऊन भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी पावले टाकेल असे वाटले होते. राहूल गांधी यांनी मोठ्या थाटात आदर्श अहवाल फेटाळणेे चूक होते असे म्हटले तेव्हा तरी मुख्यमंत्री आपल्या अधिकारात भ्रष्ट लोकांना जेलचा रस्ता दाखवतील असे वाटले होते. परंतु तसे काही झालेले नाही. अर्थात असे धडाडीने निर्णय घेऊन भ्रष्टाचार्‍यांना जेलमध्ये टाकण्याची राजकीय धमक सध्याचे सत्ताधारी दाखवू शकत नाहीत. कारण त्यांना आपल्याच पक्षातील व मित्रपक्षातील सहकार्‍यांना वाचवायचे आहे. निदान विद्यमान मुख्यमंत्र्याकडून तरी याबाबत काही ठोस निर्णय घेऊन आपल्याच मंत्रिमंडळातील भ्रष्ट मंत्र्यांना जेलची हवा दाखविण्याची अपेक्षा होती. परंतु राष्ट्रवादीने धमकी दिल्यावर स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री डळमळलेले दिसतात. त्यामुळे शेवटी कॉँग्रेसने या अहवालाच्या डोंगरातून पोखरुन उंदीर काढला आहे. अर्थात झाले हे उत्तम झाले आहे. कारण यातून सत्तधारी पक्षाचे खरे स्वरुप उघड झाले आहे. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी या दोघांनाही भ्रष्टाचार संपवायचा नाही. उलट भ्रष्टाचार करणार्‍यांना पाठिशी घालावयाचे आहे. त्यामुळे आता पुढील काळात जनता आता निवडणुकांच्या माध्यमातून आपला इंगा दाखविल्याशिवाय राहाणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. दिल्लीपासून ते गावपातळीपर्यंत कॉँग्रेसचा पराभव होण्यास सुरुवात झालेली आहे हे अलीकडे झालेल्या निवडणुकांमुळे स्पष्ट दिसू लागले आहे. त्यामुळे कॉँग्रेस आदर्शसारखे भ्रष्टाचार्‍यांना पाठराखण करणारे जेवढे निर्णय घेईल तेवढा त्यांच्या विषयी लोकांमध्ये असंतोष वाढत जाणार आहे. अर्थातच हा असंतोष मत पेट्यातून दिसणार आहे.
----------------------------------------------
---------------------------------------
भ्रष्टाचारमुक्तीची कॉँग्रेस स्टाईल
आदर्श अहवालाचा फेरविचार करताना खरे तर राज्याचे मंत्रिमंडळ हा अहवाल पूर्णपणे स्वीकारेल अशी तमाम महाराष्ट्रातील जनतेला अपेक्षा असली तरी त्याला सरकारने हरताळ फासला आहे. आता सरकारने ज्या पध्दतीने हा अहवाल स्वीकारला आहे ते पाहता पूर्वी जो फेटाळला होता तेच योग्य होते असे दिसते. कारण सध्या काही तुकड्यात हा अहवाल स्वीकारुन मुख्य आरोपी जर सुटणार असतील तर या अहवालाचा फेरविचार करण्याची खरे तर काहीच आवश्यकता नव्हती. पूर्वी सरकारने हा अहवाल पूर्णपणे फेटाळून आपण भ्रष्टाचाराचे करणार्‍यांचे समर्थन करीत असल्याचे जाहीरपणे स्पष्ट केले होते. आता हा अहवाल मर्यादीत स्वरुपात स्वीकारुन जर याला जबाबदार असणार्‍या कुणा राजकीय नेत्यांवर शिक्षा होणार नसल्याने सरकारने मागच्या दाराने भ्रष्टचार्‍यांवर पाघरुण घातले आहे. कॉंग्रसेचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांनी आदर्शचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने फेटाळल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर या अहवालावर फेरविचार करण्याची घोषणा करण्यात आली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची स्वच्छ प्रतिमा लक्षात घेता ते हा पूर्णपणे अहवाल स्वीकारतील व मंत्री असो वा कोणी नोकरशहा भ्रष्ट व्यक्तीला मुख्यमंत्री सोडणार नाहीत अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. परंतु ही अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी पूर्णपणे फोल ठरविली. हा अहवाल स्वीकारताना अशा शिताफिने स्वीकारण्यात आला आहे की, सर्व मंत्री यातून सुटावेत. तसेच कुणावरही फौजदारी गुन्हे दाखल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. कॉँग्रेसी भ्रष्टाचारमुक्तीचा हा एक अजब नमुना ठरावा. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मात्र यात दोषी ठरविण्यात आले आहे. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना देखील यातून क्लीन चिट देण्यात आली आहे. रायगडचे पालकमंत्री सुनिल तटकरे, उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे हे यात दोषी असताना देखील राष्ट्रवादीच्या धमकीला घाबरुन व आपले सरकार वाचविण्यासाठी त्यांची सुटका केली आहे. तत्कालीन नगरविकासमंत्री तटकरे यांनी बेस्टचे चटईक्षेत्र सोसायटीला देण्याबाबत बैठका घेतल्या होत्या, असे असतानाही त्यांचा यात कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत सहभागी नसल्याचे सांगून त्यांची यातून सोडवणूक केली आहे. फक्त ११ अधिकार्‍यांना यात अडकविण्यात आले असून बहुतांशी जणांची खातेनिहाय चौकशी केली जाणार आहे. त्यामुळे या अहवालातून अधिकारी अडकले व नेते सुटले अशी स्थिती आहे. आदर्शची इमारत ही सरकारी जागेवर उभी आहे ती जागा शहीदांसाठी राखीव नव्हती हा मुद्दा आपण एकवेळ मान्य करु परंतु या इमारतीसाठी दिलेल्या परवानग्या या सर्व नियम धाब्यावर बसवून दिल्या गेल्या आहेत. यासाठी पर्यावरणाच्या नियमांचेही उल्लंघन केल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. तसेच यातील बेनामी फ्लॅट हे नेमके कोणाचे आहेत? अर्थातच ते राजकारण्याचेच आहेत. मग ते राजकारणी कोण आहेत? सत्ताधार्‍यांनी आपण हे भ्रष्ट काम करीत असताना काही विरोधकांनाही सामिल करुन घेतले का? हे सर्व प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरीत राहातात. खरे तर सरकारकडे याची सर्व उत्तरे आहेत. परंतु त्यांना भ्रष्टाचार्‍यांना संरक्षण द्यावयाचे आहे. त्यामुळे आदर्शची ही भ्रष्टाचारी नमुन्याची इमारत मुंबईत दिमाखाने उभा राहाणार आहे. त्यातील आरोपी बहुतांशी सुटणार आहेत. राजकारणी तर मोकळे सुटले आहेतच. सरकारी अधिकारीही काही ना काही तरी कारणाने पुढील काही वर्षात सुटतील. त्यामुळे सत्ताधारी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी यांना या राज्यातून भ्रष्टाचार संपवायचाच नाही, हे आदर्श प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. अलीकडेच झालेल्या चार राज्यातल्या निवडणुकातून सपाटून मार खाल्यावर कॉँग्रेस पक्ष यातून काही तरी शहाणपणा घेऊन भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी पावले टाकेल असे वाटले होते. राहूल गांधी यांनी मोठ्या थाटात आदर्श अहवाल फेटाळणेे चूक होते असे म्हटले तेव्हा तरी मुख्यमंत्री आपल्या अधिकारात भ्रष्ट लोकांना जेलचा रस्ता दाखवतील असे वाटले होते. परंतु तसे काही झालेले नाही. अर्थात असे धडाडीने निर्णय घेऊन भ्रष्टाचार्‍यांना जेलमध्ये टाकण्याची राजकीय धमक सध्याचे सत्ताधारी दाखवू शकत नाहीत. कारण त्यांना आपल्याच पक्षातील व मित्रपक्षातील सहकार्‍यांना वाचवायचे आहे. निदान विद्यमान मुख्यमंत्र्याकडून तरी याबाबत काही ठोस निर्णय घेऊन आपल्याच मंत्रिमंडळातील भ्रष्ट मंत्र्यांना जेलची हवा दाखविण्याची अपेक्षा होती. परंतु राष्ट्रवादीने धमकी दिल्यावर स्वच्छ प्रतिमेचे मुख्यमंत्री डळमळलेले दिसतात. त्यामुळे शेवटी कॉँग्रेसने या अहवालाच्या डोंगरातून पोखरुन उंदीर काढला आहे. अर्थात झाले हे उत्तम झाले आहे. कारण यातून सत्तधारी पक्षाचे खरे स्वरुप उघड झाले आहे. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी या दोघांनाही भ्रष्टाचार संपवायचा नाही. उलट भ्रष्टाचार करणार्‍यांना पाठिशी घालावयाचे आहे. त्यामुळे आता पुढील काळात जनता आता निवडणुकांच्या माध्यमातून आपला इंगा दाखविल्याशिवाय राहाणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. दिल्लीपासून ते गावपातळीपर्यंत कॉँग्रेसचा पराभव होण्यास सुरुवात झालेली आहे हे अलीकडे झालेल्या निवडणुकांमुळे स्पष्ट दिसू लागले आहे. त्यामुळे कॉँग्रेस आदर्शसारखे भ्रष्टाचार्‍यांना पाठराखण करणारे जेवढे निर्णय घेईल तेवढा त्यांच्या विषयी लोकांमध्ये असंतोष वाढत जाणार आहे. अर्थातच हा असंतोष मत पेट्यातून दिसणार आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा