एक वर्षानंतर मळीण

संपादकीय पान शनिवार दि. ०१ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
एक वर्षानंतर मळीण

माजी राष्ट्रपती अब्दु कलाम व याकूब मेमनच्या फाशीच्या घटनांमुळे एक महत्वाची घटना मागे पडली व ती म्हणजे मळीण दुर्घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले. भीमाशंकर जवळील डिंभे धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात डोंगर आणि झाडांच्या कुशीत वसलेले माळीण गाव वर्षभरापूर्वी निसर्गाच्या रौद्ररूपामुळे जमिनीच्या उदरात गडप झाले. मुसळधार पावसामुळे डोंगराचा काही भाग या गावावर कोसळला व १५१ आबालवृद्धांना प्राण गमवावे लागले. आता या दुर्घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले, मात्र या ग्रामस्थांचा टाहो अजूनही सरकार दरबारी काही पोहोचलेला नाही असेच दिसते. गेल्या वर्षभरात माळीणवासीयांना तात्पुरते निवारे मिळाले, पुनर्वसनाचे काम मात्र अजूनही पूर्ण न झालेले नाही. सरकारची ही धीमेगतीची वाटचाल पाहता माळीणवासीयांना कधी न्याय मिळणार असा सवाल उपस्थित होतो. माळीणची दुर्घटना घडल्यानंतर भूगर्भशास्त्रज्ञांनी या गावची पाहणी करून हा भाग अजूनही धोकादायक असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे निसर्गाच्या कोपातून बचावलेल्या पाच-सहा घरांचेही प्रशासनाने माळीण फाट्यावर निवारा शेडमध्ये स्थलांतर केले होते. दुर्घटनेत बचावलेली शाळा बंद करून, माळीण फाट्यावर नवीन छोट्या शाळेची उभारणी केली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी दुर्घटना घडली ते गाव पूर्णपणे इतिहासात जमा झाले आहे. मळीण नावाचे एक गाव इथे होते, अशी फक्त कहाणीच बनून राहिले आहे. माळीण गावात चिंचेवाडी, पसारवाडी, पोटेवाडी, उंडेवाडी, कोकणेवाडी, लेंभेवाडी, झांजरेवाडी अशा सात वाड्या आहेत. त्यापैकी माळीण गावठाणामध्ये सकाळी सव्वाआठ वाजण्याच्या सुमारास डोंगरकडा कोसळून ४० कुटुंबांसह ९२ महिला व ५९ पुरुष अशी १५१ माणसे गाडली गेली, त्यात ४० लहान मुलांचा समावेश होता. तसेच ५७ जनावरेही मृत्युमुखी पडली. सुदैवाने ३० पुरुष व आठ महिला या दुर्घटनेतून बचावल्या. सरकारने फाट्यावरील शाळेत ४० पत्र्यांचे निवारा शेड उभारले. त्यात ३० ते ३५ जण राहतात. माळीण गावच्या डोंगरावरुन नैसर्गिक झरा वाहत होता. परंतु मागील दोन वर्षांत पडकाई योजनेच्या माध्यमातून डोंगरमाथ्यावरील जमीन सपाटीकरण करण्यात आली व झरा दिसेनासा झाला. या दुर्घटनेला पडकाईच जबाबदार असून ही योजना राबवली नसती तर आमचे गाव असे गडप झाले नसत, अशी गावकर्‍यांची ठाम समजूत आहे. मृतांच्या वारसांना केंद्र सरकारने प्रत्येकी दोन लाख, तर राज्य शासनाने पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली, तर जखमींना केंद्राकडून प्रत्येकी ५० हजार व राज्य शासनाकडून औषधोपचाराचा संपूर्ण खर्च देण्याची घोषणा करण्यात आली. ही रक्कम देण्यातही आली. तसेच जीवित हानी न झालेल्या कुटुंबीयांनाही ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती, ती मात्र अद्याप देण्यात आलेली नाही. ढिगार्‍याखाली सार्‍यांचे संसारच गडप झाल्याने आज वर्षभरानंतरही दैनंदिन गरजांसाठी गावकर्‍यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आता दुसरा पावसाळा आला तरीही मळीणचे पुर्नवसन झालेले नाही. माळीण गावच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनामार्फत दोन- तीन नवीन जागांचा शोध घेण्यात आला. परंतु त्यापैकी एकाही जागेवर गावकर्‍यांचे एकमत झाले नाही त्यामुळे वर्षभरानंतरही जागा निश्चितीचा प्रश्न प्रलंबित राहिला, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मागील महिन्यात गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करण्यास ग्रामस्थांचे बैठकीत एकमत झाले. माळीण दुर्घटना पुनर्वसन गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित असे त्यास नाव देण्यात आले. माळीणजवळील आसाणे रस्त्यावर आमडे गावाच्या हद्दीत शासनाने आठ एकर जागेवर कायमस्वरूपी पुनर्वसन करून तिथे ८२ घरे उभारण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. मात्र याबाबत पूर्णपणे माळीणवासीयांना जबाबदार धरणे चुकीचे ठरेल. कारण या ग्रामस्थांना नवीन जागा स्वीकारण्यास भाग पाडणे व तेथे दिल्या जाणार्‍या सुविधांचे महत्व पटविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकार आपले पुर्नवसन योग्य करेल किंवा नाही असे वाटणे म्हणजे गावकर्‍यांचा सरकारी यंत्रणेवर व त्याचबरोबर राजकीय पुढार्‍यांवर विश्‍वास नाही असाच त्याच अर्थ निघतो. पुन्हा मळीण होणार नाही याची जशी खबरदारी घेणे जसे गरजेचे आहे तसेच मळीणवासीयांचे योग्य पुर्नवसन तातडीने करणे हे सरकारच्या अजेंड्यावरील प्राधान्यतेचा विषय असला पाहिजे होता. मळीण ही दुर्घटना केवळ नैसर्गिक आपत्ती नाही तर ती मनुष्याने जो निसर्गाचा र्‍हास चालविला आहे त्याचा परिपाक आहे. आपल्याकडे यापूर्वी झालेल्या लातूर येथील भूकंपग्रस्तांचे पुर्नवसन चांगल्यारितीने करण्यात आले होते. म्हणजे सरकारने ठरविले तर पुर्नवसन हे चांगल्या तर्‍हेने व नियोजनबध्दरित्या करता येऊ शकते. परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मळीणबाबत सरकार मात्र ढीले पडले आहे. राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे प्रशासन सुस्त आहे. आता एक वर्ष लोटले आहे. हे जर पुर्नवसनाचे काम जर अशाच प्रकारे ढीलाईने झाले तर पुढील तीन-चार वर्षात काहीच होणार नाही. राज्यात सत्तेत आलेले नवीन सरकार तरी झपाट्याने निर्णय घेऊन प्रशासनाच्या कामाला वेग घेईल असे वाटले होते. परंतु हे सरकारही अत्यंत ढीलेपणाने कारभार करीत आहे. गेल्या वर्षापूर्वी या दुर्घटनेत मेलेल्यांचे वर्षश्राध्द घालण्यात आले. त्याबरोबर या सरकारच्या धीमेगतीच्या कारभारावरही मळीणवासीयांनी टीका करुन पुढील वर्षात तरी या कामाला वेग येईल असे पहायला हवे.
----------------------------------------------------------