असंघटीतांकडे दुर्लक्ष
संपादकीय पान मंगळवार दि. १४ जुलै २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
असंघटीतांकडे दुर्लक्ष
आपण महासत्ता होण्याची स्वप्न बघत असलो तरी त्यापासून अजून बरेच दूर आहोत. शहरातील काही मोजक्याच लोकांची श्रीमंती व मध्यमवर्गीयांकडे गेल्या दोन दशकात आलेली सुबत्ता यावर फुटपट्टी लावून आपण महासत्ता होऊ शकत नाही. गेल्या काही दिवसात देशातील असंघटीत मजुरांच्या बाबतीत प्रसिध्द झालेली आकडेवारी पाहता आपण महासत्ता होण्यास प्रदीर्घ वेळ आहे, असेच म्हणावे लागेल. या असंघटीत क्षेत्रातील मजुरांकडे सरकारनेही आजवर दुर्लक्ष केले आहे. नुकत्याच झालेल्या जनगणणेत आपल्याकडील अनेक विदारक वास्तव बाहेर आले आहे. त्यानुसार, भूमीहीन मजूर हा या देशातील असंघटीत असून तोच सर्वात सर्वसोयी सवलतींपासून वंचित राहिला आहे. याबाबत केलेल्या एका पाहणीचे नित्कर्ष पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आले होते. यात कच्चे घर असणे, घरातील एकही माणूस कामाला नसणे, घरातील व्यक्ती अपंग असणे, अनुसुचित जाती व जमातींमधील घरातील व्यक्ती साक्षर नसणे, आर्थिक मोजपट्टी वापरुन घरात दारिद्—य असणे या निकषांचा समावेश होता. यातील सर्व निकषांत ग्रामीण भागातील मजुरांपैकी सुमारे ४८ टक्के लोक भरतात. यावरुन आपल्याकडे असलेल्या ग्रामीण गरीबीचा अंदाज येतो. कुटुंबांच्या लोकसंख्येचा विचार करता ५.४ कोटी कुटुंबे या प्रकारात मोडतात. त्याखालोखाल वरील केवळ दोनच निकषात बसणारी ग्रामीण भागातील ३० टक्के कुटुंब आहेत. भूमीहीनांच्या केलेल्या एका पाहणीनुसार त्यांच्यापैकी ५९ टक्के लोकांची घरे ही कच्ची आहेत. तर ५५ टक्के भूमीहीन हे निरक्षर आहेत. अनुसुचित जाती व जमातींपैकी ५४ टक्के घरांमध्ये महिलांना घर चालवावे लागते. एकीकडे ही ग्रामीण भागातली आकडेवारी बघून कोणासही निराशा वाटेल पण शहरी भागातील असंघटीत कामगाराची अवस्था याहून काही वेगळी आहे असे नव्हे. मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या शहरांमधील बांधकाम मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची स्थीती याहून काही वेगळी नाही. देशातील बांधकाम मजूर हा आणखी एक घटक आहे की जो असंघटीत आहे. त्यांच्या आयुष्यात स्थिरता यावी यासाठी कामगार संघटानंानी सरकारवर दबाव टाकून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ सुरू करायला सरकारला २००८ साली भाग पाडले. मात्र, मंडळातील जमा ४२३० कोटी रुपयांपैकी अवघे ८७ कोटी रुपयेच कामगारांच्या हितासाठी खर्च झाले तर या मंडळाच्या जाहिरातबाजीवर तब्ब्ल ७० कोटी रुपये उधळण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या मंडळाला निधी हा १० लाखांवरील बांधकाम खर्च असल्यास संबंधित बांधकाम करणार्‍याला बिल्डरच्या एकूण बांधकाम खर्चाच्या एक टक्का रक्कम बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे जमा करावी लागते. त्यातून या मंडळाकडे ४२३० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. महामंडळात एक लाख ७६ हजार अधिकृत नोंदणीकृत कामगार असून, त्यांच्यासाठी अवघ्या ८७ कोटींचाच निधी आतापर्यंत वापरण्यात आल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. मंडळाकडे नोंदणी झालेल्या बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तीसाठी या निधीतून मोठ्या प्रमाणावर मदत करावयाची असते. हा उपकर जमा करण्यासाठी काही बांधकाम व्यावसायिकांनी जमा केलेले चेक वटलेच नसल्याचे आणि त्यापोटी सरकारचे १७.५९ कोटींचे नुकसान झाले आहे. जर बांधकाम उद्योजकांचे चेक वठले नसतील तर त्यंाच्यावर सरकारने कारवाई का केली नाही असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. तसेच एकीकडे बांधकाम मजूर आपले जीवन हालाखीत जगत असताना हे महामंडळ कामकारांच्या कल्याणावर का खर्च करीत नाही असाही प्रश्‍न आहे. याचे उत्तर सरकारला देणे भाग आहे. या मंडळाची संकल्पना अतिशय चांगली आहे. या मंडळातून कामगारांना विविध कारणासाठी मदत केली जाते. यात कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी पहिली ते सातवीपर्यंत १२०० रुपये, आठवी ते दहावीपर्यंत २४०० रुपये, दहावी ते बारावीपर्यंत ५००० रुपये, कॉलेज शिक्षणासाठी १८ हजार रुपये इतकी शिष्यवृत्ती.महिला कामगारांसाठी वा कामगारांच्या पत्नींच्या बाळंतपणासाठी १० हजार रुपये, सीझेरियनसाठी १५ हजार रुपये मदत. कामगाराचा मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये, अंत्यविधीसाठी पाच हजार रुपये मदत. कामगाराच्या मृत्यूनंतर पत्नीला पाच वर्षांपर्यंत दरमहा हजार रुपये पेन्शन. शहरी भागांमध्ये घरासाठी पाच लाख तर ग्रामीण भागात दोन लाखांची मदत दिली जाते. परंतु सरकारने या महामंडळाच्या कामकाजाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. कदाचित भविष्यात या निधीचा वापर अन्य कारणासाठीही केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच प्रदीर्घ काळ अशा प्रकारे यात रक्कम जमा करुन ती खर्च होत नाही असे दाखवून हे महामंडळ गुंडाळण्याचाही सरकारचा डाव असू शकतो. कारण बिल्डरांच्या दबावाखाली हे सरकार काहीही करु शकते. मात्र त्यासाठी संबंधीत कामगार संघटनांनी याबाबत सजग राहून बांधकाम मंडळाकडे असलेली रक्कम ही बांधकाम मजुरांच्या भल्यासाठीच खर्च करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ग्रामीण भागातील भूूमीहीन असो किंवा शहरातील बांधकाम मजूर हे दोन्हीही घटक असंघटीत असून त्यांच्या भल्यासाठी काम करणे व या समाजातील या घटकाला न्याय मिळवून देण्याचे काम सरकारचे आहे. हे जर काम करणार करणार नसेल तर त्यांना ते करावयास भाग पाडले पाहिजे. समाजातील या असंघटीत घटकांस न्याय दिला तरच देशाच्या प्रगतीची फळे सर्वात तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचली असे म्हणता येईल.
-------------------------------------------------------
--------------------------------------------
असंघटीतांकडे दुर्लक्ष
आपण महासत्ता होण्याची स्वप्न बघत असलो तरी त्यापासून अजून बरेच दूर आहोत. शहरातील काही मोजक्याच लोकांची श्रीमंती व मध्यमवर्गीयांकडे गेल्या दोन दशकात आलेली सुबत्ता यावर फुटपट्टी लावून आपण महासत्ता होऊ शकत नाही. गेल्या काही दिवसात देशातील असंघटीत मजुरांच्या बाबतीत प्रसिध्द झालेली आकडेवारी पाहता आपण महासत्ता होण्यास प्रदीर्घ वेळ आहे, असेच म्हणावे लागेल. या असंघटीत क्षेत्रातील मजुरांकडे सरकारनेही आजवर दुर्लक्ष केले आहे. नुकत्याच झालेल्या जनगणणेत आपल्याकडील अनेक विदारक वास्तव बाहेर आले आहे. त्यानुसार, भूमीहीन मजूर हा या देशातील असंघटीत असून तोच सर्वात सर्वसोयी सवलतींपासून वंचित राहिला आहे. याबाबत केलेल्या एका पाहणीचे नित्कर्ष पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आले होते. यात कच्चे घर असणे, घरातील एकही माणूस कामाला नसणे, घरातील व्यक्ती अपंग असणे, अनुसुचित जाती व जमातींमधील घरातील व्यक्ती साक्षर नसणे, आर्थिक मोजपट्टी वापरुन घरात दारिद्—य असणे या निकषांचा समावेश होता. यातील सर्व निकषांत ग्रामीण भागातील मजुरांपैकी सुमारे ४८ टक्के लोक भरतात. यावरुन आपल्याकडे असलेल्या ग्रामीण गरीबीचा अंदाज येतो. कुटुंबांच्या लोकसंख्येचा विचार करता ५.४ कोटी कुटुंबे या प्रकारात मोडतात. त्याखालोखाल वरील केवळ दोनच निकषात बसणारी ग्रामीण भागातील ३० टक्के कुटुंब आहेत. भूमीहीनांच्या केलेल्या एका पाहणीनुसार त्यांच्यापैकी ५९ टक्के लोकांची घरे ही कच्ची आहेत. तर ५५ टक्के भूमीहीन हे निरक्षर आहेत. अनुसुचित जाती व जमातींपैकी ५४ टक्के घरांमध्ये महिलांना घर चालवावे लागते. एकीकडे ही ग्रामीण भागातली आकडेवारी बघून कोणासही निराशा वाटेल पण शहरी भागातील असंघटीत कामगाराची अवस्था याहून काही वेगळी आहे असे नव्हे. मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या शहरांमधील बांधकाम मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची स्थीती याहून काही वेगळी नाही. देशातील बांधकाम मजूर हा आणखी एक घटक आहे की जो असंघटीत आहे. त्यांच्या आयुष्यात स्थिरता यावी यासाठी कामगार संघटानंानी सरकारवर दबाव टाकून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ सुरू करायला सरकारला २००८ साली भाग पाडले. मात्र, मंडळातील जमा ४२३० कोटी रुपयांपैकी अवघे ८७ कोटी रुपयेच कामगारांच्या हितासाठी खर्च झाले तर या मंडळाच्या जाहिरातबाजीवर तब्ब्ल ७० कोटी रुपये उधळण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या मंडळाला निधी हा १० लाखांवरील बांधकाम खर्च असल्यास संबंधित बांधकाम करणार्‍याला बिल्डरच्या एकूण बांधकाम खर्चाच्या एक टक्का रक्कम बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे जमा करावी लागते. त्यातून या मंडळाकडे ४२३० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. महामंडळात एक लाख ७६ हजार अधिकृत नोंदणीकृत कामगार असून, त्यांच्यासाठी अवघ्या ८७ कोटींचाच निधी आतापर्यंत वापरण्यात आल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. मंडळाकडे नोंदणी झालेल्या बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तीसाठी या निधीतून मोठ्या प्रमाणावर मदत करावयाची असते. हा उपकर जमा करण्यासाठी काही बांधकाम व्यावसायिकांनी जमा केलेले चेक वटलेच नसल्याचे आणि त्यापोटी सरकारचे १७.५९ कोटींचे नुकसान झाले आहे. जर बांधकाम उद्योजकांचे चेक वठले नसतील तर त्यंाच्यावर सरकारने कारवाई का केली नाही असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. तसेच एकीकडे बांधकाम मजूर आपले जीवन हालाखीत जगत असताना हे महामंडळ कामकारांच्या कल्याणावर का खर्च करीत नाही असाही प्रश्‍न आहे. याचे उत्तर सरकारला देणे भाग आहे. या मंडळाची संकल्पना अतिशय चांगली आहे. या मंडळातून कामगारांना विविध कारणासाठी मदत केली जाते. यात कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी पहिली ते सातवीपर्यंत १२०० रुपये, आठवी ते दहावीपर्यंत २४०० रुपये, दहावी ते बारावीपर्यंत ५००० रुपये, कॉलेज शिक्षणासाठी १८ हजार रुपये इतकी शिष्यवृत्ती.महिला कामगारांसाठी वा कामगारांच्या पत्नींच्या बाळंतपणासाठी १० हजार रुपये, सीझेरियनसाठी १५ हजार रुपये मदत. कामगाराचा मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये, अंत्यविधीसाठी पाच हजार रुपये मदत. कामगाराच्या मृत्यूनंतर पत्नीला पाच वर्षांपर्यंत दरमहा हजार रुपये पेन्शन. शहरी भागांमध्ये घरासाठी पाच लाख तर ग्रामीण भागात दोन लाखांची मदत दिली जाते. परंतु सरकारने या महामंडळाच्या कामकाजाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. कदाचित भविष्यात या निधीचा वापर अन्य कारणासाठीही केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच प्रदीर्घ काळ अशा प्रकारे यात रक्कम जमा करुन ती खर्च होत नाही असे दाखवून हे महामंडळ गुंडाळण्याचाही सरकारचा डाव असू शकतो. कारण बिल्डरांच्या दबावाखाली हे सरकार काहीही करु शकते. मात्र त्यासाठी संबंधीत कामगार संघटनांनी याबाबत सजग राहून बांधकाम मंडळाकडे असलेली रक्कम ही बांधकाम मजुरांच्या भल्यासाठीच खर्च करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ग्रामीण भागातील भूूमीहीन असो किंवा शहरातील बांधकाम मजूर हे दोन्हीही घटक असंघटीत असून त्यांच्या भल्यासाठी काम करणे व या समाजातील या घटकाला न्याय मिळवून देण्याचे काम सरकारचे आहे. हे जर काम करणार करणार नसेल तर त्यांना ते करावयास भाग पाडले पाहिजे. समाजातील या असंघटीत घटकांस न्याय दिला तरच देशाच्या प्रगतीची फळे सर्वात तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचली असे म्हणता येईल.
-------------------------------------------------------
0 Response to "असंघटीतांकडे दुर्लक्ष"
टिप्पणी पोस्ट करा