समर्पक राजकीय बालगीते

संपादकीय पान बुधवार दि. १५ जुलै २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
समर्पक राजकीय बालगीते
सध्याच्या राजकारणात काही नवीन बालगीते जन्माला आली आहेत. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी आणि मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेत विरोधकांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. आजवर सत्तेत बसणारे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते आता विरोधी पक्ष म्हणून कंबर कसल्याच्या स्थितीत आता दिसू लागले आहेत. त्यांनीच रचलेली ही बालगीते सोमवारी सभागृहात गाजली.
पंकजा पंकजा यस पप्पा,
ईटिंग चिक्की यस पप्पा,
विनोद विनोद यस पप्पा,
बोगस डिग्री यस पप्पा,
लोणीकर लोणीकर यस पप्पा;
दोन दोन बायका, हाहा हाहा...
गेल्या काही महिन्यास भाजपा-शिवसेनेच्या या सरकारच्या घोटाळ्यांचा प्रारंभ झाला व हे सरकार यापूर्वीच्या सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून वाटचाल करणार हे सिध्द झाले. पंकजाताईंची चिक्की हे प्रकरण तर विरोधकांना उत्साह देणारे ठरले. त्यामुळे यावेळचे आधिवेशन गाजणार हे ठरले होतेच. त्याचे पडसाद पहिल्याच दिवशी उमटले. मंत्र्यांवरील आरोप तसेच शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणे शक्य नाही या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधक आणखी आक्रमक झाले. सभागृह सुरुवात होण्यापूर्वी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी, शेकाप, एमआयएम आदी विरोधी सदस्यांनी विधान भवनाच्या पायर्‍यांवर बसून घोषणाबाजी केली. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नाकारणार्‍या फडणवीस सरकारचा धिक्कार असो, आधी करा संपूर्ण कर्जमाफी नंतर बघू दीर्घकालीन युक्ती, असे फलक फडकावीत सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह दोन्ही कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, शेकपचे सदस्यही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. विरोधकांची घोषणाबाजी सुरू असतानाच मुख्यमंत्र्याचे आगमन झाले तेव्हा त्यांनाही अडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विधानसभेत कामकाजास सुरुवात होताच पुन्हा एकदा स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. राज्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये ४० टक्क्यांनी वाढ झाली असून सरकारने कर्जमाफी दिली तरच शेतकरी तगेल. त्यासाठी आधी याच विषयावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी केली. त्यांची मागणी अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी फेटाळून लावली. त्यामुळे  विरोधकांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत सरकारविरोधात फलक फडकवीत घोषणाबाजी केली. विधान परिषदेतही विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि कॉंग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण कर्जमाफी मिळाल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा दिला. कॉंग्रेससह राष्ट्रवादीसह विरोधी सदस्यांनी पायर्‍यांवर बसकण मारली असताना विरोधकांनी मंत्र्यांवरील गैरव्यवहारांवरून घोषणाबाजी केली. पंकजा पंकजा यस पप्पा, ईटिंग चिक्की यस पप्पा, विनोद विनोद यस पप्पा, बोगस डिग्री यस पप्पा, लोणीकर लोणीकर यस पप्पा; दोन दोन बायका, हाहा हाहा अशा लक्षवेधी घोषणा दिल्या जात होत्या. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने लावून धरला असला तरी ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळून लावल्याने हा वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत. याआधी २००८ मध्ये झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचा कॉंग्रेसला राजकीय लाभ झाला तर सहकारी सोसायटया आणि जिल्हा बँकांना दिलासा मिळाला होता. कर्जमाफीवर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कर्जमाफीची घोषणा होईपर्यंत विधिमंडळाचे कामकाज रोखण्याचा इशारा दिला आहे. हा विषय चिघळल्यास सत्ताधारी भाजपसाठी राजकीयदृष्टया तापदायक ठरू शकते. गेल्याच आठवडयात विदर्भातील गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत भाजपला सत्ता गमवावी लागली. यामागे कॉंग्रेसच्या कर्जमाफीच्या घोषणेचा काही प्रमाणात परिणाम झाल्याचे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येते. कॉंग्रेस सरकारने घेतलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचा २००९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसला फायदा झाला होता. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशमधील लोकसभेच्या ९० जागांपैकी ५० जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या होत्या. उत्तर प्रदेशातही कॉंग्रेसचे २१ खासदार निवडून आले होते. शेतकर्‍यांची  मोठ्या संख्येने मते कॉंग्रेसला मिळाली होती. कर्जमाफीमुळे सहकारी सोसायटयांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली होती. तर बँकांची अनुत्पादक कर्जे कमी झाली. यामुळेच शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा शेतकर्‍यांपेक्षा राजकीयच लाभ झाल्याची टीका झाली होती. कॉंग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २००८ मध्ये देशातील शेतकर्‍यांचे सुमारे ७२ हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. यात महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे सुमारे नऊ हजार कोटींचे कर्जमाफ झाले होते. या कर्जमाफीचा शेतकर्‍यांपेक्षा सहकारी सोसायट्याांनाच लाभ झाल्याचे चित्र समोर आले. भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रकाच्या (कॅग) अहवालात कर्जमाफीच्या धोरणात घोळ झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. खोटया नोंदी, खाडाखोड, चुकीच्या पद्धतीने पात्र ठरविणे असा गोंधळ झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशात कर्जमाफीची योजना राबविताना अनेक अपात्र शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला होता, असेही आढळून आले होते. मागचा इतिहास असा असला तरी सध्याच्या स्थितीत शेतकर्‍याला दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीची आवश्यकता आहे. कारण गेल्या वर्षात दुष्काळ व अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांचे कंबरडे पार मोडले आहे. सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेली कर्जमुक्ती व सावकारांची कर्जे फेडण्याचे दिलेले आश्‍वासन अजून काही प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. त्यामुळे सरकार बोलते एक व करते वेगळे अशी तर्‍हा आहे. यावर उपाय म्हणून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याचे जे तंत्र अवलंबिले आहे त्याचे स्वागतच होईल.
--------------------------------------------------------------------------