ग्रीसची दिवाळखोरी व आपण

रविवार दि. ०५ जुलै २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
ग्रीसची दिवाळखोरी व आपण
---------------------------------------
एन्ट्रो- ग्रीसमधील ही परिस्थिती आता हाताबाहेर गेली आहे. तसेच याचा एकदा फटका युरोपीयन देशांना बसला की, त्याचे पडसाद आपल्याला भोगावे लागतीलच. अमेरिकेतील मंदीत आता काही प्रमाणात सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मात्र दुसरीकडे युरोपातील मंदीचे ढग अधिकच गडद झाले आहेत. जगतिक पातळीवर अस्थिरता वाढत जाणार हे आता नक्की. अशा वेळी आशिया खंडात आपल्या अर्थव्यवस्थेला कीतीही वेग देण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचे सकारात्मक परिणाम फारसे काही दिसणार नाहीत. ग्रीसच्या दिवाळखोरीचा आपल्यएावर थेट परिणाम झाला नाही तरी नजिकच्या काळात अप्रत्यक्ष परिणाम आपल्याला भोगावेच लागणार आहेत...
--------------------------------------------
युरोपातील जाज्वल्य इतिहास लाभलेला एक देश ग्रीस आज-उद्या असे करीत अखेरीस दिवाळखोरीत गेला आहे. गेली तीन वर्षे ग्रीसमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली होती. ग्रीसच्या खर्चात भरमसाठ वाढ झाली आहे आणि उत्पन्न कमी अशी स्थिती निर्माण झाली. तसेच ग्रीसवासियांमध्ये एवढा आळस ठासून भरला आहे की, काम करण्याचा उत्साह लोकांमध्ये राहिलेला नाही. निवृत्त लोकांना दिल्या जाणार्‍या पेन्शनवरच देशाची मोठी रक्कम खर्च होते. गेल्या काही वर्षात देशाचा खर्च भागविण्यासाठी कर्जे काढण्यात आली. मात्र ही कर्जे फेडण्याची क्षमता राहिलेली नाही. त्यामुळे आन्तरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे घेतलेले कर्ज फेडणे दूर परंतु व्याजचा परतावा ही देणे ग्रीसला शक्य झाले नाही. आता युरोपातला हा देश आता जगातिल सर्वात मागास व कर्जाचे मोठे ओझे बाळगणार्‍या सोमालिया, सुदान आणि झिम्बाब्वे यांच्या रांगेत जाऊन बसला आहे. युरोपातला दिवाळखोरी जाहीर करणारा हा पहिला देश ठरला. शेवटी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज फेडण्याची मुदत संपत असतानाच देशात भांडवली नियंत्रण आणून आर्थिक आणीबाणी लावण्यात आली. आम्ही यापुढे जागतिक नाणेनिधीचे कर्ज फेडू शकत नाही असे जाहीर करीत ग्रीसने युरोपातील आर्थिक संकटाला तोंड फोडले आहे. आर्थिक आणीबाणी जाहीर होताच देशभरातील बँका आणि एटीएम बंद ठेवण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर एटीएम कार्ड नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांनी पेन्शनच्या आशेने बँकांबाहेर मोठमोठया रांगा लावल्या होत्या. बँकांचे दरवाजे उघडतील आणि या महिन्याची पेन्शन मिळेल या आशेने पेन्शनधारकांनी या रांगा लागल्या होत्या. पंतप्रधान ऍलेक्सिस सिप्रास यांनी वित्तपुरवठादारांच्या प्रस्तावावर सार्वमत घेण्याची घोषणा करताच ग्रीक नागरिकांनी बँक शाखा आणि एटीएमवर धाव घेतली आणि बँका बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने दिवसभरात एटीएममधून ६० युरो प्रति व्यक्ती काढण्याची मर्यादा ठेवली आहे. एटीमएम मशीनच्याही वापरावर अनेक मर्यादा लादल्या असून बँका चक्क सहा दिवस बंदच ठेवण्यात आल्या आहेत. ग्रीक हा युरोपीयन युनियनचा सदस्य देश असून युरोपचे सामायिक चलन असलेले युरो त्यांनी स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे ग्रीकमधील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपने काही प्रमाणात तडजोडीचा मार्ग पत्करण्याची गरज आहे. युरो अपयशी ठरला तर युरोप घसरेल, असा इशारा जर्मनीच्या पंतप्रधान अँजेला मर्केल यांनी दिला आहे व तो रास्तच आहे. मात्र त्याच वेळी युरोपीय संघाने कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या तत्त्वांना मुरड घालू नये असेही जोर देऊन सांगितले. मर्केल यांच्या सांगण्यानुसार, तोडगा काढण्याची क्षमता गमावणे म्हणजे युरोप गमावण्यासारखे आहे. याही स्थितीत त्यांना एक शेवटी संधी दिली जाऊ शकते. मर्केल यांच्या म्हणण्याला युरोपीयन युनियनमध्ये वजन आहे. कारण युरोपीयन युनियनच्या सदस्य देशांमध्ये सर्वात उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था असलेला जर्मनी हाच एकमेव देश आहे. त्यांच्या त्या देशांच्या प्रमुखाच्या म्हणण्याला विशेष महत्व आहे. आता एकट्या ग्रीसकडे नाणेनिधीचे २६ अब्ज डॉलर थकले आहेत. ही रक्कम नाणेनिधीच्या इतिहासातील एकंदर थकबाकीच्या चौपट आहे. त्यामुळे ग्रीस प्रगत युरोपच्या इतिहासातील पहिले दिवाळखोर राष्ट्र ठरले. कर्जाचा एक हप्ता चुकण्याची ही घटना दूरगामी परिणाम करणारी असल्याने त्याभोवती जगभरची चर्चा एकवटली आहे. पहिला परिणाम म्हणजे ग्रीसला युरोझोनमधून, अर्थात युरोपच्या युरो या चलन व्यवस्थेतून बाहेर पडावे लागेल. ग्रीसचे पंतप्रधान ऍलेक्सी सिप्रास यांनी या विषयावर जनमत घेण्याची घोषणा केली आहे. ग्रीसने युरोझोनमध्ये राहायचे की आपले ड्राकमा हे चलन स्वीकारायचे, हा नागरिकांचा निर्णय आहे खरे. याबाबत सार्वमत झाल्यावर लोकांचा कल समजेल. अर्थात आता जनमत युरोझोनच्या बाजूने झुकले तरी ग्रीस आर्थिक विकास साधून आपला आर्थिक गोंधळ नीट करून अर्थव्यवस्था मजबूत करत नाही, तोवर ते सध्या युरोझोनमध्ये राहिले तरी भविष्यात त्यांना बाहेर पडावे लागणारच आहे. युरोझोनच्या अन्य सदस्यांनी ग्रीसला सदस्यत्व गमवावे लागण्याचा इशारा आधीच दिला आहे. त्याचप्रमाणे, गेल्या पाच-सहा दशकांच्या मेहनतीतून निर्माण झालेले युरोपचे आर्थिक ऐक्य ग्रीसच्या बाहेर पडण्याने विस्कटले जाण्याचीही भीती आहे. ग्रीसमधील घटनांचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. कारण ग्रीसचा थेट व्यापार भारताशी फारसा नाही. मात्र जागतिकीकरणामुळे ग्रीसशी संबंधित घटनांचा युरोपीय देशांशी संबंध असल्याने भारतावर परिणाम नक्कीच होईल. प्रामुख्याने इंग्लंड, इटली, तुर्कस्थान आणि फ्रान्सशी संबंधित आयटी सॉफ्टवेअर आणि इंजिनीअरिंग निर्यातीला अप्रत्यक्ष फटका बसेल. तसेच, भारतातील भांडवली गुंतवणूक देशाबाहेर वळवली जाण्याचा धोका आहेच. भारताच्या चलनात आणखी घसरण झाल्यास त्याचे दीर्घकालीन परिणाम भोगावे लागतील. ग्रीसच्या संकटाने आधीच युरोचे मूल्य सात वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोचले आहे. युरोच्या दरावर परिणाम झाल्याने रुपयाचे अवमूल्यन होणार हे नक्की आहे. ग्रीसच्या दिवाळखोरीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर नेमका किती गंभीर परिणाम होईल हे आता सांगणे कठीण आहे. मात्र ग्रीसमधील ही परिस्थिती आता हाताबाहेर गेली आहे. तसेच याचा एकदा फटका युरोपीयन देशांना बसला की, त्याचे पडसाद आपल्याला भोगावे लागतीलच. अमेरिकेतील मंदीत आता काही प्रमाणात सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मात्र दुसरीकडे युरोपातील मंदीचे ढग अधिकच गडद झाले आहेत. जगतिक पातळीवर अस्थिरता वाढत जाणार हे आता नक्की. अशा वेळी आशिया खंडात आपल्या अर्थव्यवस्थेला कीतीही वेग देण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचे सकारात्मक परिणाम फारसे काही दिसणार नाहीत. ग्रीसच्या दिवाळखोरीचा आपल्यएावर थेट परिणाम झाला नाही तरी नजिकच्या काळात अप्रत्यक्ष परिणाम आपल्याला भोगावेच लागणार आहेत.
-----------------------------------------------------------------------