ग्रामीण भागाचे भीषण वास्तव
संपादकीय पान सोमवार दि. ०६ जुलै २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
ग्रामीण भागाचे भीषण वास्तव
देशभरातील जनतेला प्रतीक्षा होती त्या जनगणनेचे आकडे केंद्रातील मोदी सरकारने प्रसिध्द केले आहेत. यातून देशाच्या ग्रामीण भागाचे एक भायाण वास्तव आपल्यापुढे आले आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजपने जात व धर्मावर आधारित जनगणनेला जोरदार विरोध केला होता. आता सत्तेवर आले असताना जनगणनेतील खेड्यांची स्थिती तर सांगितली, पण जातीचा मुद्दा लपवला. जातीची आकडेवारी जाहीर करणे रजिस्ट्रारच्या कक्षेत आहे, आमच्या नाही, असा आता सरकारचा पवित्रा आहे. सरकारने देशभरात गावे आणि शहरांना मिळून एकूण २४.३९ कोटी घरे-कुटुंबांची विभागणी केली. यात गावांतील घरांची संख्या एकूण १७.९१ कोटी आहे. आता या गावांतील घरांची श्रीमंत व गरिबांमध्ये विभागणी करण्यासाठी सरकारने आपले १४ निकष ठरवले आहेत. या निकषांनुसार ७.०५ कोटी घरांना यातील एकही निकष लागू पडत नाही. म्हणजे ७.०५ कोटी गरीब कुटुंबे आहेत. घरांच्या एकूण संख्येच्या हे प्रमाण १४ टक्के आहे. खेड्यात राहणार्‍या कुटुंबांपैकी ९.५ टक्के कुटुंबेच नोकरी करतात. त्यापैकी ५ टक्के सरकारी तर ३.५ टक्के खासगी नोकरी करतात. २.५० कोटी कुटुंबे म्हणजेच देशातील एकूण कुटुंबांपैकी १४ टक्के कुटुंबाचा उदरनिर्वाह नोकरीवरच चालतो. फक्त ४.६ टक्के कुटुंबांचे उत्पन्नच प्राप्तिकराच्या कक्षेमध्ये येते. म्हणजे केवळ पाच टक्के लोकांकडून प्राप्तिकर वसुल करण्यासाठी एवढे मोठे प्राप्तिकरांचे सरकारी खाते काम करते. आजही आपल्याकडे ग्रामीण भागात राहाणार्‍या लोकांची संख्या जास्त आहे. सुमारे १८ कोटी कुटुंबे गावात राहतात. त्यापैकी ५.३९ कोटी म्हणजेच ३०.१० टक्के शेतीवर अवलंबून आहेत. गावांतील अर्धी लोकसंख्या म्हणजेच ९.१६ कोटी कुटुंबे रोजंदारीवर जगतात. ४४.८४ लाख कुटुंबे दुसर्‍यांच्या घरी काम करतात. ४.०८ लाख कुटुंबे कचरा वेचतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भिक मागून आपला उदर्निवाह करतात. आपल्याला या जनगणणेच्या निमित्ताने एक भायाण वास्तव पुढे आले आहे. देशातील ९४ टक्के ग्रामीण कुटुंबांकडे घर आहे. मात्र त्यापैकी ५४ टक्के कुटुंबांकडे एक किंवा दोन खोल्या आहेत. त्यातही २.३७ कोटी कुटुंबे एकाच खोलीच्या कच्चा घरात राहतात. ५६ टक्के कुटुंबांकडे शेती नाही. ते भूमिहीन आहेत. या भूमिहीनांना रोजगार हमीच्या कामावर जाण्याशिवाय किंवा खासगी शेतावर काम करण्याशिवाय अन्य काही पर्याय नाही. अर्थात अशा या कष्टकर्‍यांसाटी सुरु केलेल्या रोजगार हमी योजनेतरी भ्रष्टाचार आहे. आपल्याकडे जमीन धारणा कायदा अंमलात असला तरीही मोठे व मध्यम आकाराचे शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. जे काही लहान शेतकरी आहेत त्यांना शेती करणे फार अवघड जात आहे. त्यामुळेच या कुटुंबांना आत्महत्या करण्याची वेळ येते. ७.०५ कोटी कुटुंबांकडे वाहन, बँक खाते किंवा क्रेडिट कार्ड यापैकी काहीही नाही. आपल्याकडे बँकिंग व्यवस्था अजूनही ४० टक्के ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत पोहोचलेली नाही. ६५ लाख १५ हजार कुटुंबांमध्ये १८ ते ५९ वयाचा एकही सदस्य नाही. म्हणजे सगळेच अल्पवयीन आहेत. ४.२१ कोटी कुटुंबांमध्ये २५ पेक्षा जास्त वयाचा एकही सदस्य साक्षर नाही. ६८.९६ लाख कुटुंबांची प्रमुख महिला आहे. त्यापैकी १६ लाख महिला प्रमुखच दरमहा १० हजारांपेक्षा जास्त कमाई करतात. १.९७ कोटी (११टक्के) ग्रामीण कुटुंबात १० पैकी एकाकडेच फ्रिज आहे. देशातील केवळ २७ टक्के घरांमध्ये फ्रिज आहेत. तर आशियात ही आकडेवारी ६५ टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यामुळे आपण ज्या आधुनिक सेवा म्हणतो त्यातील फ्रिजही शहरी भागात सहजरित्या दिसत असले तरीही ग्रामीण भागात फ्रिजचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. मोबाईल फोनचा प्रसार गेल्या दहा वर्षात झपाट्याने झाला. मोबाईल येण्याच्या अगोदर लँडलाईन हेच एकमेव दळणवळणाचे प्रमुख साधान होते. मोबाईल फोन आल्यावर देशात दळणवळणाची मोठी क्रांतीच झाली. दुनिया करलो मुठ्ठीमे ही रिलायन्स मोबाईलने पूर्वी केलेली जाहीरात खर्‍या अर्थाने समर्पक ठरली. मोबाईलचा वापर झपाट्याने झाला व मोबाईल ही चैनीची वस्तू न राहाता ती एक गरज वाटू लागली. कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे मोबाईलचे दर कमी झाले आणि सर्वांसाठी मोबाईल परवडू लागला. यातूनच मोबाईल प्रत्येकाच्या हातात दिसू लागला. आज १२.२४ कोटी (६८.३५टक्के) ग्रामीण कुटुंबाकडेच मोबाइल फोन आहेत. २.७२ टक्के कुटुंबाकडे लँडलाइन, मोबाइल आहेत. छत्तीसगडमध्ये ७०.८८ टक्के कुटुंबांकडे फोन नाहीत. त्यावरुन मोबाईल न परवडणारी राज्येही आपल्याकडे आहेत. तेथील गरीबीचे चित्र त्यावरुन आणखी स्पष्ट होते.
सरकारने हा अहवाल तयार करताना काही निकष लावले. त्यात वाहन, कृषी यंत्रे, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी कर्मचारी, बिगरकृषी उद्योग करणारी कुटुंबे, मासिक १० हजार रु.पेक्षा जास्त कमाई करणारे, प्राप्तिकर भरणारे, व्यवसाय कर भरणारे, तीनपेक्षा जास्त खोल्यांचे पक्के घर, फ्रिज, लँडलाईन फोन, अडीच एकरपेक्षा जास्त शेती, दोन किंवा जास्त पिकांसाठी ५ एकरपेक्षा जास्त सिंचनाखालची जमीन व कमीत कमी ७ एकर शेती असे निकष लावण्यात आले. त्याचबरोबर जातिनिहायही पाहणी करण्यात आली. मात्र ती आकडेवारी सरकारने जाहीर केलेली नाही. ही आकडेवारी जाहीर झाल्यास आणखी वास्तव बाहेर येण्याची शक्यता आहे. सरकारला ते महाग पडू शकते. त्यामुळेच सरकारने ते जाहीर करण्याचे धारिष्ट्य दाखविलेले नाही. बिहार निवडणुकीत फटका बसण्याच्या धास्तीने सरकारने जातीचे आकडे लपवल्याचा आरोप कॉंग्रेस व जदयूने केला आहे त्यात बर्‍यापैकी वास्तव आहे. देशभरातील २४.३९ कोटी कुटुंबाची जनगणणा करण्यात आली व त्यातून आपल्याकडील नवीन वास्तव जनतेपुढे आहे. ही आकडेवारी सर्व राजकीय पक्षांना विचार करण्यास लावणारी आहे.
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
ग्रामीण भागाचे भीषण वास्तव
देशभरातील जनतेला प्रतीक्षा होती त्या जनगणनेचे आकडे केंद्रातील मोदी सरकारने प्रसिध्द केले आहेत. यातून देशाच्या ग्रामीण भागाचे एक भायाण वास्तव आपल्यापुढे आले आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजपने जात व धर्मावर आधारित जनगणनेला जोरदार विरोध केला होता. आता सत्तेवर आले असताना जनगणनेतील खेड्यांची स्थिती तर सांगितली, पण जातीचा मुद्दा लपवला. जातीची आकडेवारी जाहीर करणे रजिस्ट्रारच्या कक्षेत आहे, आमच्या नाही, असा आता सरकारचा पवित्रा आहे. सरकारने देशभरात गावे आणि शहरांना मिळून एकूण २४.३९ कोटी घरे-कुटुंबांची विभागणी केली. यात गावांतील घरांची संख्या एकूण १७.९१ कोटी आहे. आता या गावांतील घरांची श्रीमंत व गरिबांमध्ये विभागणी करण्यासाठी सरकारने आपले १४ निकष ठरवले आहेत. या निकषांनुसार ७.०५ कोटी घरांना यातील एकही निकष लागू पडत नाही. म्हणजे ७.०५ कोटी गरीब कुटुंबे आहेत. घरांच्या एकूण संख्येच्या हे प्रमाण १४ टक्के आहे. खेड्यात राहणार्‍या कुटुंबांपैकी ९.५ टक्के कुटुंबेच नोकरी करतात. त्यापैकी ५ टक्के सरकारी तर ३.५ टक्के खासगी नोकरी करतात. २.५० कोटी कुटुंबे म्हणजेच देशातील एकूण कुटुंबांपैकी १४ टक्के कुटुंबाचा उदरनिर्वाह नोकरीवरच चालतो. फक्त ४.६ टक्के कुटुंबांचे उत्पन्नच प्राप्तिकराच्या कक्षेमध्ये येते. म्हणजे केवळ पाच टक्के लोकांकडून प्राप्तिकर वसुल करण्यासाठी एवढे मोठे प्राप्तिकरांचे सरकारी खाते काम करते. आजही आपल्याकडे ग्रामीण भागात राहाणार्‍या लोकांची संख्या जास्त आहे. सुमारे १८ कोटी कुटुंबे गावात राहतात. त्यापैकी ५.३९ कोटी म्हणजेच ३०.१० टक्के शेतीवर अवलंबून आहेत. गावांतील अर्धी लोकसंख्या म्हणजेच ९.१६ कोटी कुटुंबे रोजंदारीवर जगतात. ४४.८४ लाख कुटुंबे दुसर्‍यांच्या घरी काम करतात. ४.०८ लाख कुटुंबे कचरा वेचतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भिक मागून आपला उदर्निवाह करतात. आपल्याला या जनगणणेच्या निमित्ताने एक भायाण वास्तव पुढे आले आहे. देशातील ९४ टक्के ग्रामीण कुटुंबांकडे घर आहे. मात्र त्यापैकी ५४ टक्के कुटुंबांकडे एक किंवा दोन खोल्या आहेत. त्यातही २.३७ कोटी कुटुंबे एकाच खोलीच्या कच्चा घरात राहतात. ५६ टक्के कुटुंबांकडे शेती नाही. ते भूमिहीन आहेत. या भूमिहीनांना रोजगार हमीच्या कामावर जाण्याशिवाय किंवा खासगी शेतावर काम करण्याशिवाय अन्य काही पर्याय नाही. अर्थात अशा या कष्टकर्‍यांसाटी सुरु केलेल्या रोजगार हमी योजनेतरी भ्रष्टाचार आहे. आपल्याकडे जमीन धारणा कायदा अंमलात असला तरीही मोठे व मध्यम आकाराचे शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. जे काही लहान शेतकरी आहेत त्यांना शेती करणे फार अवघड जात आहे. त्यामुळेच या कुटुंबांना आत्महत्या करण्याची वेळ येते. ७.०५ कोटी कुटुंबांकडे वाहन, बँक खाते किंवा क्रेडिट कार्ड यापैकी काहीही नाही. आपल्याकडे बँकिंग व्यवस्था अजूनही ४० टक्के ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत पोहोचलेली नाही. ६५ लाख १५ हजार कुटुंबांमध्ये १८ ते ५९ वयाचा एकही सदस्य नाही. म्हणजे सगळेच अल्पवयीन आहेत. ४.२१ कोटी कुटुंबांमध्ये २५ पेक्षा जास्त वयाचा एकही सदस्य साक्षर नाही. ६८.९६ लाख कुटुंबांची प्रमुख महिला आहे. त्यापैकी १६ लाख महिला प्रमुखच दरमहा १० हजारांपेक्षा जास्त कमाई करतात. १.९७ कोटी (११टक्के) ग्रामीण कुटुंबात १० पैकी एकाकडेच फ्रिज आहे. देशातील केवळ २७ टक्के घरांमध्ये फ्रिज आहेत. तर आशियात ही आकडेवारी ६५ टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यामुळे आपण ज्या आधुनिक सेवा म्हणतो त्यातील फ्रिजही शहरी भागात सहजरित्या दिसत असले तरीही ग्रामीण भागात फ्रिजचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. मोबाईल फोनचा प्रसार गेल्या दहा वर्षात झपाट्याने झाला. मोबाईल येण्याच्या अगोदर लँडलाईन हेच एकमेव दळणवळणाचे प्रमुख साधान होते. मोबाईल फोन आल्यावर देशात दळणवळणाची मोठी क्रांतीच झाली. दुनिया करलो मुठ्ठीमे ही रिलायन्स मोबाईलने पूर्वी केलेली जाहीरात खर्‍या अर्थाने समर्पक ठरली. मोबाईलचा वापर झपाट्याने झाला व मोबाईल ही चैनीची वस्तू न राहाता ती एक गरज वाटू लागली. कंपन्यांच्या स्पर्धेमुळे मोबाईलचे दर कमी झाले आणि सर्वांसाठी मोबाईल परवडू लागला. यातूनच मोबाईल प्रत्येकाच्या हातात दिसू लागला. आज १२.२४ कोटी (६८.३५टक्के) ग्रामीण कुटुंबाकडेच मोबाइल फोन आहेत. २.७२ टक्के कुटुंबाकडे लँडलाइन, मोबाइल आहेत. छत्तीसगडमध्ये ७०.८८ टक्के कुटुंबांकडे फोन नाहीत. त्यावरुन मोबाईल न परवडणारी राज्येही आपल्याकडे आहेत. तेथील गरीबीचे चित्र त्यावरुन आणखी स्पष्ट होते.
सरकारने हा अहवाल तयार करताना काही निकष लावले. त्यात वाहन, कृषी यंत्रे, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी कर्मचारी, बिगरकृषी उद्योग करणारी कुटुंबे, मासिक १० हजार रु.पेक्षा जास्त कमाई करणारे, प्राप्तिकर भरणारे, व्यवसाय कर भरणारे, तीनपेक्षा जास्त खोल्यांचे पक्के घर, फ्रिज, लँडलाईन फोन, अडीच एकरपेक्षा जास्त शेती, दोन किंवा जास्त पिकांसाठी ५ एकरपेक्षा जास्त सिंचनाखालची जमीन व कमीत कमी ७ एकर शेती असे निकष लावण्यात आले. त्याचबरोबर जातिनिहायही पाहणी करण्यात आली. मात्र ती आकडेवारी सरकारने जाहीर केलेली नाही. ही आकडेवारी जाहीर झाल्यास आणखी वास्तव बाहेर येण्याची शक्यता आहे. सरकारला ते महाग पडू शकते. त्यामुळेच सरकारने ते जाहीर करण्याचे धारिष्ट्य दाखविलेले नाही. बिहार निवडणुकीत फटका बसण्याच्या धास्तीने सरकारने जातीचे आकडे लपवल्याचा आरोप कॉंग्रेस व जदयूने केला आहे त्यात बर्‍यापैकी वास्तव आहे. देशभरातील २४.३९ कोटी कुटुंबाची जनगणणा करण्यात आली व त्यातून आपल्याकडील नवीन वास्तव जनतेपुढे आहे. ही आकडेवारी सर्व राजकीय पक्षांना विचार करण्यास लावणारी आहे.
---------------------------------------------------------------------
0 Response to "ग्रामीण भागाचे भीषण वास्तव"
टिप्पणी पोस्ट करा