डिजिटल इंडियाचे स्वागत, पण...

संपादकीय पान शनिवार दि. ०४ जुलै २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
डिजिटल इंडियाचे स्वागत, पण...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच डिजिटल इंडियाचे उद्घाटन करुन देशात एक नवे पर्व सुरु करण्याचे सुतोवाच केले. या प्रकल्पासाठी करोडो रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल व त्यातून सुमारे १८ लाख रोजगार निर्माण होतील. पंतप्रधानांचे हे स्वप्न भारताला डिजिटल युगात नेण्याचे आहे आणि याचे स्वागत झालेच पाहिजे. राजीव गांधी यांनी देखील देशात संगणक क्रांतीचा पाया रोवला त्यावेळी सर्वच विरोधी पक्षांकडून त्यावर जोरदार टीका झाली होती. संगणक हे लोकांचा रोजगार काढून घेतील, असा टीकेचा रोख होता. या टिकेत भाजपा आघाडीवर होता. परंतु झाले मात्र उलटेच. संगणकामुळे रोजगार निर्मिती झाली. राजीव गांधींच्या संगणकावर टीका करणारा हाच भाजपा आता त्याच संगणकीकरणाचे पुढचे पाऊल म्हणजे डिजिटल इंडिया हे टाकीत आहे. अर्थात अन्य जगाच्या तुलनेत आपण डिजिटल क्षेत्रात बरेच मागे आहोत हे वास्तव नाकारता येणार नाही. जगाच्या मैदानात अमेरिका ही एकमेव महाशक्ती असली तरी तिच्या स्पर्धेमध्ये भारत व चीन, ब्राझीलसारखे देश येऊ घातले आहेत. या तीन संभाव्य महाशक्तींमध्ये चीन डिजिटलायझेशनच्या क्षेत्रात खूपच पुढे गेला आहे. भारत व ब्राझीलला चीनचा वेग गाठण्यासाठी खूपच निकराचे प्रयत्न करावे लागतील. त्यानिमित्ताने आयोजिण्यात आलेल्या डिजिटल इंडिया सप्ताहामध्ये अब्जावधी डॉलरचे गुंतवणूक प्रस्ताव आपल्या देशात येणे अपेक्षित होते. त्यात रिलायन्स समूहाची दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. अर्थात ज्यावेळी रिलायन्ससारखे मोठे उद्योगसमूह या क्षेत्रात उतरतात ते काही समाजसेवा करण्यासाठी नाही तर नफा कमविण्यासाठी. त्यांनी जरुर नफाही कमवावा. परंतु लोकांना लुबाडू नये, अशी अपेक्षा आहे. मात्र असे प्रत्यक्षात घडत नाही. मोठ्या उद्योगसमूहांची नफ्याची भूक ही मोठी असते आणि त्यामुळेच त्यांची गुंतवणूक ही भरमसाठ नफा कमविण्यासठी आहे. असो. सरकारने डिजिटल इंडियाची स्वप्न ही बड्या उद्योगसमूहांना हाताशी घेऊन बाळगू नयेत, असे सांगावेसे वाटते. डिजिटल इंडिया हे आवश्यक आहे व भविष्य हे त्याच क्षेत्रात आहे हे विसरता येणार नाही. मात्र त्याचबरोबर आपल्या देशातील काही वास्तवही लक्षात घेतले पाहिजे. ते वास्तव म्हणजे आपल्याकडे अजूनही विकासाची फळे आम जनतेपर्यंत पोहोचलेली नाहीत. आज अजूनही देशातील ४० टक्के जनतेला एकवेळचे जेवण मिळत नाही. त्यांच्या दृष्टीने डिजिटल इंडियाचे महत्व नगण्य आहे. या जनतेला गरीबीच्या बाहेर आणल्या सिवाय आपण डिजिटल भारताचे स्वप्न पाहाणे म्हणजे हवेत दगड मारण्यासारखे आहे. आपल्याकडे एकूण लोकसंख्येच्या ७५ टक्के लोक मोबाईल वापरतात. सुमारे ९८ कोटी लोक मोबाइलधारक झाले आहेत. इंटरनेट वापरणार्‍यांची संख्या सुमारे २४ कोटींपर्यंत पोहोचलेली आहे. अर्थातच ही लोकसंख्या मोठी-मध्यम-लहान शहरातील जास्त आहे. कारण ग्रामीण भागात इंटरनेट आहे पण वीज नाही असे चित्र आहे. त्यामुळे वीज नसल्यास इंटरनेटचा वापर काय कामाचा? जागतिक पातळीवरील डिजिटलायझेशन असलेल्या १६६ देशांचे इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशनने जे सर्वेक्षण केले त्यात भारताला १२९ वे स्थान प्राप्त झाले होते. उत्तम डिजिटलायझेशनबाबत केनिया, कझाकिस्तान, नेपाळ, निकारागुवा, मंगोलियासारख्या देशांच्या तुलनेत भारताचा क्रमांक खालचा आहे. हे वास्तव लक्षात घेतले तरीही आपण गरीबी हटविण्यासाठी प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडील संपूर्ण जनतेला एकवेळचे पुरेसे अन्न पुरवू लागल्यावरच या अन्य सुविधांचा विचार करता येईल. भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान व माहिती-तंत्रज्ञानाधारित सेवाउद्योगाचे भवितव्य हे पश्चिमी बाजारपेठांवर विसंबून राहिलेले आहे. २००८ साली उद्भवलेल्या मंदीचा सर्वात मोठा फटका त्यामुळेच या देशांना बसला आहे. भारतीय कंपन्यांनी आज देशातील बाजारपेठ काबीज करण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरीही त्यांना जर आपला वेग कायम चढता ठेवायचा असले तर विदेशी बाजारपेठांवर अवलूंन राहावेच लागते. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या या नव्या प्रयत्नांमुळे या कंपन्यांना देशाची एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्याकडे अनेक मर्यादाही आहेतच. अगदी देशव्यापी अशा जवळपास अडीच लाख ग्रामपंचायतींना डिजिटलजाळे पुरवायचे म्हटले तरी त्यांना सगळीकडे वीज उपलब्ध असायला हवी ! डिजिटल इंडियामध्ये ई-गव्हर्नन्सकडून एम (मोबाइल) गव्हर्नन्सकडे वाटचाल सुरू व्हावी, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. आपल्याकडे खेडोपाडी जर १६ आणि १८ तास भारनियमन असणार असेल तर डिजिटल इंडिया वास्तवात कसे उतरेल? वीज निर्मितीचे १२ व्या पंचवार्षिक योजनेचे उदिष्ट काही पूर्ण झालेले नाही. अशा वेळी डिजिटल इंडियाचे स्वप्न या जनतेला दाखविणे म्हणजे मोदींचे आणखी एक स्वप्नाचे गाजर ठरावे. सरकारने आता कृषी क्षेत्राच्या सुधारणा करताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मक्तेदारी मोडीत काढून नवीन कृषी उत्पन्नाच्या विक्रीसाठी एक पोर्टल सुरु केले आहे. याव्दारे देशातील कोणत्याही भागातील शेतकरी आपले कृषी उत्पादन कोठेही विकू शकणार आहे. अर्थात आपल्यासारख्या महाकाय देशात कोणत्याही कोपर्‍यात माल विकणे शेतकर्‍यांना शक्य होणार नाही. किंवा एखादा विकलेला माल खरेदीदारापर्यंत कसा पोहोचवायचा याची कोणती यंत्रणा उभारली जाणार याचाही उल्लेख नाही. सध्या ज्या प्रकारे इंटरनेटव्दारे खरेदी करुन आपल्याला घरपोच माल येतो तसे कृषीमाल खरेदी करणे सोपे नाही. त्यामुळे या पोर्टलव्दारे नेमके कसा माल विकला जाईल ते पहाणे महत्वाचे ठरेल. एकूणच डिजिटल इंडियाचे स्वप्न चांगले आहे परंतु सर्वांना त्याचा लाभ पोहोचला पाहिजे.
--------------------------------------------------------------