सुवर्ण योजना फ्लॉप

संपादकीय पान मंगळवार दि. १६ जून २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सुवर्ण योजना फ्लॉप
केद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोन्यात गुंतविलेला काळा पैसा बाहेर यावा या उद्देशाने सुवर्ण योजना आणली होती. परंतु त्याला काळ्या पैसेवाल्यांकडून वा सर्वसामान्य लोकांकडूनही कमी प्रतिसाद मिळत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे केंद्राची ही योजना सध्यातरी फ्लॉप ठरली आहे. कदाचित पुढील काळात ही योजना वेग घेऊ शकते, मात्र सध्यातरी सरकारचा हा प्रयत्न फसला आहे असेच दिसते. ही योजना प्रामुख्याने देशात वापरात नसलेल्या शेकडो टन सोन्याचा चांगला उपयोग व्हावा व सोने ग्राहकांना ठराविक व्याज द्यावे हा हेतू होता. सरकारचा हेतू यामागचची योजना सुरु करण्यात चांगलाच होता. त्यामागचा उद्देशही उत्तम होता. परंतु आपल्याकडील पै-पै जमवून सोने जमविण्यार्‍यालाही जेवढे व्याज दिले जाणार तेवढेच व्याज काळ्यापैशाने सोने खरेदी करणार्‍याला दिले जाणार हे काहीसे खटकणारे आहे. सध्या देशात घरोघरी सुमारे २० हजार टन सोने असल्याचा एक प्राथमिक अंदाज आहे. त्याशिवाय देशातील धार्मिक स्थळांकडील असलेले सोने हे वेगळेच. यातील बरेच सोने या योजनेत आकर्षित करण्याचा इरादा आहे. त्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. आपल्याकडे सोने हे घरोघरी असते. यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे सोने कधीही विकून तुम्हाला त्याचे रोखीत रुपांतर करता येते. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी सोने हा एक चांगला गुंतवणुकीचा पर्याय आहे. अनेक कुटुंबे आपल्याकडे आपल्या उत्पन्नाच्या ठराविक भाग सोन्यातील गुंतवणुकीत खर्च करतात. भविष्यातील एक चांगली तरतूद करण्याची त्यांची इच्छा असते. अशावेळी ही कुटुंबे त्या सोन्याशी भावनिकरित्या गुंतली गेलेली असतात. हे लोक सरकारच्या या योजनेत पैसे ठेवतील का, याची शंका वाटते. कारण त्यांना सोन्यावर व्याज नको आहे. काही लहान-मध्यम आकारातील उद्योजक सोन्याची खरेदी करीत असतात व त्यांना गरज लागते त्यावेळी ते सोने विकतात. देशातील सोने ग्राहकांची भूक ही कधीच संपलेली नाही. त्यामुळेच दरवर्षी सुमारे ८०० टनाहून जास्त सोन्याची आयात आपल्याला करावी लागते. आपल्याला खनिज तेलाच्या खरेदीसाठी सर्वाधिक परकीय चलन खर्ची घालावे लागते त्याखालोखाल आपल्याला सोने आयातीवरील खर्च होतो. देशातील जनतेने जर सोन्याची खरेदी जर कमी केली तर आपण मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलनाची बचत करु शकतो. परंतु तसे काही होत नाही. यापूर्वीही सोन्याची आयात कमी व्हावी यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री पी.चिदम्बरम यांनी आयातीवर कर लावून पाहिला, परंतु त्याने सोन्याच्या खरेदीवर फारसा काही परिणाम झाला नाही. सध्याच्या सुवर्ण योजनेला कितपत प्रतिसाद मिळेल याबाबत शंका व्यक्त होत आहे. या योजनेनुसार, सोन्यावरील संबंधितांची मालकी कायम राहणार आहे. शिवाय त्यावर व्याज मिळणार असून ते करमुक्त असणार आहे. सरकारने या योजनेत बराच सुटसुटीतपणा ठेवला आहे. सोने ठेवणार्‍याला ते केव्हा, कोठून घेतले, कोणत्या किंमतीला घेतले, काळ्या पैशातून की पांढर्‍या पैशातून घेतले असे कोणतेही प्रश्‍न विचारले जाणार नाहीत. शिवाय सोने ठेवताना कोणत्याही पावत्या मागितल्या जाणार नाहीत. त्यामुळे या व्यवहाराला कोणत्याही प्रकारचा सामाजिक कलंक लागणार नाही. त्यामुळे या योजनेत काळ्या पैशातून खरेदी केलेले गुंतवणूक अधिक खूष आणि समाधानी राहण्याची शक्यता आहे. परंतु देशातील काळा पैसा शोधून काढण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होईल असे म्हटले जात आहे. ते कितपत सत्यात उतरेल हे सांगता येत नाही. कोणताही प्रश्‍न न विचारता सोन्याच्या रूपात काळा पैसा सरकारकडे देऊन करमुक्त व्याज, संपत्तीकरातून सुटका, भांडवली लाभापासून सुटका हे सगळे होणार असेल तर इतर गुंतागुंतीचे व्यवहार करण्यापेक्षा काळ्या पैशाच्या मालकांनाच या सरकारी योजनेत सोने गुंतवणे अधिक सुरक्षित, आरामदायक आणि ङ्गायद्याचे वाटेल. त्यामुळे याबाबत सरकारला शंका येऊन योजनेत बदल केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वरून अत्यंत चांगली दिसणारी ही योजना चतुर, व्यवहारी लोक कशा प्रकारे वापरतात यावरच तिचे यश अवलंबून असणार आहे. देशातील काळा पैसा शोधून काढण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकार ही योजना अंमलात आणणार ही स्तुत्य बाब आहे. परंतु हा हेतू यशस्वी ठरेलच याची खात्री देता येत नाही. अशा प्रकारे सरकारने काळा पैसा पांढरा करुन देण्याची ही काही पहिली योजना नाही. यापूर्वी सरकारने अशाच प्रकारचे रोखे काढले होते व त्याचे स्त्रोत्र काय आहे ते न विचारण्याची हमी घेतली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी काढलेल्या या योजनेवर जोरदार टीका झाली होती. यातूनही फारसा काही काळा पैसा हाती लागला नव्हता. आपल्याकडे काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था आहे. प्रत्येक क्षेत्रात काळा पैशाचा वावर असतो. पूर्वी चित्रपट उद्योगात शंभर टक्के काळा पैसा होता. मात्र त्यातील स्थितीत सुधारणा झाली व तेथे कंपनीकरण झाल्यावर काळ्या पैशाचे प्रमाण कमी झाले. तसेच रियल इस्टेट क्षेत्रातही पैशाचा मोठा वावर होता व आजही आहे. मात्र आता तेथील प्रमाण कमी होत आले आहे. सोन्यात काळ्या पैशाची मोठी गुंतवणूक असते, ती राहाणारच आहे. सरकारच्या या सुवर्ण योजनेला सध्या तरी चांगला प्रतिसाद नसला तरी पुढे कालांतरातने कसा मिळतो ते पहायचे.
----------------------------------------------------------------------