दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी...

संपादकीय पान सोमवार दि. १५ जून २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी...

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्यातील पीकपद्धतीतील बदल अनिवार्य असल्याचे मत मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पाणीवाले बाबा डॉ. राजेंद्रसिंह यांनी नुकतेच व्यक्त केले. राज्यातील शेती आणि उद्योगांचा विचार करून पाण्याचे नियोजन न झाल्यास महाराष्ट्राची स्थिती वाळवंटी राजस्थानसारखी होण्यासही फार वेळ लागणार नाही, असा धोका त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. डॉ. राजेंद्रसिंग यांनी व्यक्त केलेली ही परिस्थिती प्रत्यक्षात उतरायला काही वेळ लागणार नाही अशी आपल्याकडे सध्या स्थिती आहे. याचा गंंभीरपणाने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात पाणी अडविण्याचे सर्वाधिक काम खरे तर महाराष्ट्रात झाले. देशाच्या तुलनेत सर्वाधिक धरणे राज्यात आहेत. परंतु राज्यातील ही धरणे गाळाने भरली असल्याने पावसाचे पाणी झिरपण्याची प्रक्रियाच थांबली आहे. परिणामी वॉटर रिचार्ज होत नाही. नद्या, विहिरी, बोअरवेल्स कोरडी पडली आहेत. या सर्वांचा परिणाम शेतकर्‍यांना भोगावा लागतो व परिणामी आजच्या स्थितीत सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत, ही बाब दुर्दैवी आहे. पाणीटंचाईत महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांचा नंबर सर्वात वर लागतो हीसुद्धा चिंतेची बाब आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात दोन हजार सातशे कोटी रुपये सूक्ष्म सिंचनावर खर्च झाले आहेत. सूक्ष्म सिंचनावरील हा खर्च सर्वाधिक आहे. तरीही मराठवाड्यासारख्या भागातील उसाचे क्षेत्र कोरडेठाक पडल्याचे दिसून येते. ऊस हे नगदी पीक असल्याने त्यातून उत्पन्नही चांगले मिळते. परिणामी उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होते. मात्र, याच उसाला सर्वाधिक पाणीही लागते. उसामुळे दुष्काळीस्थिती अधिक चिंताजनक बनत जाते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी अधिक उत्पन्न देणार्‍या इतर पिकांचाही विचार केला पाहिजे. प्रामुख्याने दुष्काळी पट्‌ट्यात तर उसाची लागवड होऊच नये, यासाठी पुढाकार आवश्यक आहे. एक किलो साखरेच्या निर्मितीला एक हजार लिटर पाणी खर्ची घालावे लागते. पीकपद्धतीला ऋतू चक्राशी जोडण्याचा विचार संपून गेला आहे. निसर्गाचा र्‍हास आणि नागरिकांचे, शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळणे आवश्यक आहे. राज्याला दुष्काळमुक्त बनविण्यासाठी मातीला अनुकूल पिके घेऊन पीकपद्धतीत बदल केला तरच भविष्यातील धोका टाळता येणार आहे. उसाला पाण्याच्या अतिरिक्त वापरामुळे जमीन क्षारपड होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. येत्या काळात राज्यात सहकारी तत्त्वावर शेती करणे आवश्यक बनले आहे. जेणेकरून उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढवता येईल. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना आळा घालणे शक्य होईल. शेती आणि उद्योगांना समजून घेऊन पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे; अन्यथा महाराष्ट्राची स्थिती वाळवंटी राजस्थानसारखी होण्यासही फार वेळ लागणार नाही. राज्यातील अर्ध्याहून अधिक धरणांचे पाणी उद्योगांकडे जाते. या उद्योगांमधील प्रदूषित पाणी नद्यांमध्ये जाऊन नद्यांना नष्ट करण्याचे काम करीत आहे. राज्यातील आज बहुतांशी नद्या या प्रदूषित झाल्या आहेत. या नद्यांचे आरोग्य तपासण्याची गरज आहे. नद्यांचे आरोग्य मानवी आरोग्याशी जोडण्याची आवश्यकता आहे. नद्या आजारी पडल्यास मनुष्याचे आरोग्य बिघडते, तसेच जीवसृष्टीवर याचा परिणाम होतो. यासाठी राज्यात जलसुरक्षा अधिनियम अंमलात आणणेही आवश्यक आहे. नद्या जोडण्यांपेक्षा नद्यांशी लोकांना जोडण्याची गरज आहे. राजस्थानात हे काम झाले आहे. आपल्याकडे राज्यात प्रामुख्याने कोकणपट्टीत मुसळधार पाऊस पडूनही मार्च नंतर आपले अनेक तलाव तळ गाठतात. याचा कोणी विचार करताना दिसत नाही. पूर्वी शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना बारमाही पाण्याऐवजी आठ माही पाणी योजना राबविण्यात आली होती. परंतु नंतगर पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या साखर लॉबिने ही योजना हाणून पाडली. पुन्हा एकदा यानंतर उसाला वारेमाप पाणी देण्यास सुरुवात झाली. यातूनच दुष्काळाची बिजे रोवली गेली आहेत. आपल्यापेक्षा कितीतरी पट कमी पाऊस पडणारा इस्त्रायल देश पाण्याच्या योग्य नियोजनामुळे वर्षभर सर्व देश हिरवागार ठेवून सर्व प्रकारची शेती करतो. इस्त्रायलसारख्या छोट्या देशाला हे जर शक्य आहे तर आपण का करु नये? गेल्या वर्षी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने पाणी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यात पाण्याच्या नियोजनाविषयी ठोस उपाय सरकारला सुचविण्यात आले होते. परंतु याबाबतीत सरकारने काहीच केले नाही. येता पावसाळा हा तितकासा काही चांगला जाणार नाही, याचे सुतोवाच हवामान खात्याने केले आहे. गेले वर्ष देखील शंभर टक्के पावसाळा झाला नव्हता. त्यामुळे निसर्गाचा आपल्यावर असलेला वरदहस्त आता भविष्यात कायमच राहिल असे नाही. हे सर्व लक्षात घेऊन आपण आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा योग्यरित्या वापर केला पाहिजे. गेल्या दोन वर्षात निसर्गाचा तोल ढासळत चालला आहे. गेल्या वर्षात तर अवकाळी पाऊस राज्याच्या बहुतांशी भागात झाला. त्यामुळे आता पावसाचे वेळापत्रक आता अनिश्‍चित झाले आहे हे नक्की. त्यावर आता मात करण्यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ज्यावेळी आपल्याकडे जो काही पाऊस पडतो तो कसा साठवून ठेवता येईल त्याचा विचार झाला पाहिजे. तसे झाले तरच महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होऊ शकतो. परंतु हे करण्यासाठी सरकारने आपली राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------