कृषी सुधारणा कधी?
संपादकीय पान शनिवार दि. १३ जून २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
कृषी सुधारणा कधी?
केंद्रातील मोदी सरकारचा हनिमून संपला आहे व आता तरी प्रत्यक्ष काम करण्याची वेळ आली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या कारभाराला एक वर्ष पूर्ण होऊनही एक महिना आता लोटेल. परंतु अजूनही केंद्रातील सरकार दीर्घकालीन ठोस उपाययोजना हाती घेऊन काही काम करेल असे दिसत नाही. आता सरकारच्या हाती चार वर्षेही शिल्लक राहिलेली नाहीत. केवळ संवंग घोषणा करावयाच्या व वेळ मारुन नेण्याचेच काम हे सरकार करील असेच दिसत आहे. सरकारपुढे सर्वात मोठे आव्हान होते ते कृषी क्षेत्रातील सुधारणा हाती घेण्याचे. कारण आपण १९९१ साली आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या व आपण या सुधारणा केवळ औद्योगिक क्षेत्रातच सुरु केल्या. म्हणजे केवळ भांडवलदारांच्याच हिताचे काम हाती घेतले. आपल्याकडे कृषी क्षेत्र हे सर्वात मोठे आहे व आपली अर्थव्यवस्था ही अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कृषीवर अवलंबून आहे. अशा वेळी गेल्या साडे तीन दशकात या क्षेत्राला आर्थिक सुधारणांचा ओलावाही लागला नाही. त्यामुळे दरवर्षी पडणारा दुष्काळ, पाण्याच्या नियोजनाचा अभाव या बाबी नित्याच्या झाल्या आहेत. आजवरच्या सरकारने या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करुन जरुर चुका केल्या, परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बहुमत मिळवून आलेल्या सरकारने तरी या प्रश्‍नाकडे प्राधान्यतेने पाहाण्याची गरज आहे. यंदा देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सात टक्के पार करेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. तर कृषी क्षेत्राचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न केवळ १.७ टक्के आहे. सरकारने हे उत्पन्न चार टक्के गाठण्याचे उदिष्ट ठरविले आहे. मात्र आजवर ते काही साध्य झालेले नाही. असे असले तरीही आपल्याकडे देशातील एकूण ४९ टक्के रोजगार कृषी क्षेत्र पुरविते. तर प्रत्येक कुटुंब त्यांच्या उत्पन्नाच्या ४५ टक्के खर्च अन्नावर खर्च करते. यंदा हवामान खात्याने पावसाळा अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२ टक्के कमी पाऊस पडेल. यामुळे सरकारपुढील आव्हाने आणखी वाढतील. असाच कमी पाऊस १९०४, १९०५, १९६५, १९६६ १९८६ व १९८७ साली पडला होता. यावेळी जर हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला तर यात आणखी एका वर्षाची भर पडेल. आपल्याकडे पाण्याचे नियोजन नसल्यामुळे दुष्काळ पडतो. दुष्काळावर मात करण्यासाठी ज्या प्रकारे जल स्त्रोत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेतल्या पाहिजेत. एकीकडे शेतकरी नैराश्येपोटी आत्महत्या करीत आहेत. नवीन सरकार आल्यावर आपल्यासाठी काही तरी करेल अशी त्याची असलेली अपेक्षा धुऴीला मिळाल्याने गेल्या चार महिन्यात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. उलट सरकारने जमीन अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा करुन भांडवलदारांना पोषक कायदा केला आहे. यापूर्वीच्या सरकारवरही अशा प्रकारचा कायदा करु नये यासाठी भांडवलदारांचा दबाव होता. परंतु राहूल गांधींनी त्या दबावाला बळी न पडता शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देणारा कायदा केला होता. कॉँग्रेस सरकारची ही जमेची बाजू होती. त्यामुळेच त्या कायद्याला डाव्या पक्षांनीही पाठिंबा दिला होता. आता मात्र या कायद्यात सुधारणा करुन सरकार कृषी क्षेत्र संपुष्टात आणून भांडवलदारांच्या हाती जमिनी सोपवित आहे. असे हे सरकार शेतकर्‍यांच्या व कृषी क्षेत्राचा विचार काय करणार? असो. सध्याच्या स्थितीत असलेली पिक विमा योजना पुरेशी नाही. तसेच ही योजना वेळ खाऊ तसेच भ्रष्टाचारी आहे. सर्व जमिनींचे उपग्रहामार्फत उतारे करुन ज्यावेळी पिकाची नासाडी होते त्यावेळी त्याची पहाणी करुन शेतकर्‍याला त्याची नुकसानभरपाई चार दिवसांच्या हातात पडली पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक शेतकर्‍याचे आधारशी निगडीत बँक खाते उगडून त्यात हे पैसे जमा करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. असे जर झाले तर शेतकरी आत्महत्या करण्यास धजावणार नाही. त्याचबरोबर शेतकर्‍याला शेतीशी निगडीत जोडधंदा त्या त्या विभागानुसार दिला गेला पाहिजे. मग तो गाई, म्हशी पालनापासून शेळी पालन व कुकुटपालन असा कोणताही असू शकतो. यातून शेतकर्‍याला उत्पनाला जोड मिळू शकते. सध्या शेतकर्‍यांच्या खतांवरील सबसिडीसाठी सरकार दरवर्षी दोन लाख कोटी खर्च करते. बड्या शेतकर्‍यांना ही सबसिडी देणे गरजेचे आहे का, असाही प्रश्‍न आहे. लहान व मध्यम शेतकर्‍यांना ही सबसिडी दिल्यास खर्‍या गरजवंतापर्यंत ही सबसिडी पोहोचेल. त्यासाठी आधारशी संलग्न बँक खात्यांमध्ये ही सबसिडी जमा करता येऊ शकते. अमेरिकेत शेतकर्‍यांना दीर्घ कालीन म्हणजे २० ते २५ वर्षांची गृह कर्जासारखी कर्जे दिली जातात. अशा प्रकारची कर्जे देण्याचाही विचार झाला पाहिजे. तसेच कोणत्या विभागात कोणती पिके काढावीत याचे नियोजन जर राज्य पातळीवर झाले तर प्रत्यक्ष मागणी व पुरवठा याचा ताळमेळ घातला जाऊ शकतो. तसेच शेती करताना जर विभागानुसार पीक निश्‍चिती केली तर आपण समूह शेतीचा प्रयोग राबवून खर्चात कपात करु शकतो. सध्या शेतीला माणसांचा तुटवा जाणवू लागला आहे. अशा वेळी समूह शेती केल्यास त्याचे अनेक अंगांनी फायदे मिळू शकतात. आपण स्वातंत्र्यानंतर अन्नधान्यांच्या तुटवड्यापासून वाटचाल केली ते प्रत्येकाला अन्नधान्य पुरवून निर्यात करण्याच्या अवस्थेपर्यंत पोहोचलो. आता आपण शेती क्षेत्रात एका नव्या वळणावर येऊन ठेपलो आहोत. ऐकीकडे आधुनिकीकरणाची कास धरीत असताना पिकाचे व पाण्याचे नियोजन करुन कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मोदी सरकार हे आव्हान स्वीकारेल का, असा सवाल आहे.
----------------------------------------------------
--------------------------------------------
कृषी सुधारणा कधी?
केंद्रातील मोदी सरकारचा हनिमून संपला आहे व आता तरी प्रत्यक्ष काम करण्याची वेळ आली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या कारभाराला एक वर्ष पूर्ण होऊनही एक महिना आता लोटेल. परंतु अजूनही केंद्रातील सरकार दीर्घकालीन ठोस उपाययोजना हाती घेऊन काही काम करेल असे दिसत नाही. आता सरकारच्या हाती चार वर्षेही शिल्लक राहिलेली नाहीत. केवळ संवंग घोषणा करावयाच्या व वेळ मारुन नेण्याचेच काम हे सरकार करील असेच दिसत आहे. सरकारपुढे सर्वात मोठे आव्हान होते ते कृषी क्षेत्रातील सुधारणा हाती घेण्याचे. कारण आपण १९९१ साली आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या व आपण या सुधारणा केवळ औद्योगिक क्षेत्रातच सुरु केल्या. म्हणजे केवळ भांडवलदारांच्याच हिताचे काम हाती घेतले. आपल्याकडे कृषी क्षेत्र हे सर्वात मोठे आहे व आपली अर्थव्यवस्था ही अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कृषीवर अवलंबून आहे. अशा वेळी गेल्या साडे तीन दशकात या क्षेत्राला आर्थिक सुधारणांचा ओलावाही लागला नाही. त्यामुळे दरवर्षी पडणारा दुष्काळ, पाण्याच्या नियोजनाचा अभाव या बाबी नित्याच्या झाल्या आहेत. आजवरच्या सरकारने या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करुन जरुर चुका केल्या, परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बहुमत मिळवून आलेल्या सरकारने तरी या प्रश्‍नाकडे प्राधान्यतेने पाहाण्याची गरज आहे. यंदा देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सात टक्के पार करेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. तर कृषी क्षेत्राचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न केवळ १.७ टक्के आहे. सरकारने हे उत्पन्न चार टक्के गाठण्याचे उदिष्ट ठरविले आहे. मात्र आजवर ते काही साध्य झालेले नाही. असे असले तरीही आपल्याकडे देशातील एकूण ४९ टक्के रोजगार कृषी क्षेत्र पुरविते. तर प्रत्येक कुटुंब त्यांच्या उत्पन्नाच्या ४५ टक्के खर्च अन्नावर खर्च करते. यंदा हवामान खात्याने पावसाळा अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२ टक्के कमी पाऊस पडेल. यामुळे सरकारपुढील आव्हाने आणखी वाढतील. असाच कमी पाऊस १९०४, १९०५, १९६५, १९६६ १९८६ व १९८७ साली पडला होता. यावेळी जर हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला तर यात आणखी एका वर्षाची भर पडेल. आपल्याकडे पाण्याचे नियोजन नसल्यामुळे दुष्काळ पडतो. दुष्काळावर मात करण्यासाठी ज्या प्रकारे जल स्त्रोत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेतल्या पाहिजेत. एकीकडे शेतकरी नैराश्येपोटी आत्महत्या करीत आहेत. नवीन सरकार आल्यावर आपल्यासाठी काही तरी करेल अशी त्याची असलेली अपेक्षा धुऴीला मिळाल्याने गेल्या चार महिन्यात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. उलट सरकारने जमीन अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा करुन भांडवलदारांना पोषक कायदा केला आहे. यापूर्वीच्या सरकारवरही अशा प्रकारचा कायदा करु नये यासाठी भांडवलदारांचा दबाव होता. परंतु राहूल गांधींनी त्या दबावाला बळी न पडता शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देणारा कायदा केला होता. कॉँग्रेस सरकारची ही जमेची बाजू होती. त्यामुळेच त्या कायद्याला डाव्या पक्षांनीही पाठिंबा दिला होता. आता मात्र या कायद्यात सुधारणा करुन सरकार कृषी क्षेत्र संपुष्टात आणून भांडवलदारांच्या हाती जमिनी सोपवित आहे. असे हे सरकार शेतकर्‍यांच्या व कृषी क्षेत्राचा विचार काय करणार? असो. सध्याच्या स्थितीत असलेली पिक विमा योजना पुरेशी नाही. तसेच ही योजना वेळ खाऊ तसेच भ्रष्टाचारी आहे. सर्व जमिनींचे उपग्रहामार्फत उतारे करुन ज्यावेळी पिकाची नासाडी होते त्यावेळी त्याची पहाणी करुन शेतकर्‍याला त्याची नुकसानभरपाई चार दिवसांच्या हातात पडली पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक शेतकर्‍याचे आधारशी निगडीत बँक खाते उगडून त्यात हे पैसे जमा करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. असे जर झाले तर शेतकरी आत्महत्या करण्यास धजावणार नाही. त्याचबरोबर शेतकर्‍याला शेतीशी निगडीत जोडधंदा त्या त्या विभागानुसार दिला गेला पाहिजे. मग तो गाई, म्हशी पालनापासून शेळी पालन व कुकुटपालन असा कोणताही असू शकतो. यातून शेतकर्‍याला उत्पनाला जोड मिळू शकते. सध्या शेतकर्‍यांच्या खतांवरील सबसिडीसाठी सरकार दरवर्षी दोन लाख कोटी खर्च करते. बड्या शेतकर्‍यांना ही सबसिडी देणे गरजेचे आहे का, असाही प्रश्‍न आहे. लहान व मध्यम शेतकर्‍यांना ही सबसिडी दिल्यास खर्‍या गरजवंतापर्यंत ही सबसिडी पोहोचेल. त्यासाठी आधारशी संलग्न बँक खात्यांमध्ये ही सबसिडी जमा करता येऊ शकते. अमेरिकेत शेतकर्‍यांना दीर्घ कालीन म्हणजे २० ते २५ वर्षांची गृह कर्जासारखी कर्जे दिली जातात. अशा प्रकारची कर्जे देण्याचाही विचार झाला पाहिजे. तसेच कोणत्या विभागात कोणती पिके काढावीत याचे नियोजन जर राज्य पातळीवर झाले तर प्रत्यक्ष मागणी व पुरवठा याचा ताळमेळ घातला जाऊ शकतो. तसेच शेती करताना जर विभागानुसार पीक निश्‍चिती केली तर आपण समूह शेतीचा प्रयोग राबवून खर्चात कपात करु शकतो. सध्या शेतीला माणसांचा तुटवा जाणवू लागला आहे. अशा वेळी समूह शेती केल्यास त्याचे अनेक अंगांनी फायदे मिळू शकतात. आपण स्वातंत्र्यानंतर अन्नधान्यांच्या तुटवड्यापासून वाटचाल केली ते प्रत्येकाला अन्नधान्य पुरवून निर्यात करण्याच्या अवस्थेपर्यंत पोहोचलो. आता आपण शेती क्षेत्रात एका नव्या वळणावर येऊन ठेपलो आहोत. ऐकीकडे आधुनिकीकरणाची कास धरीत असताना पिकाचे व पाण्याचे नियोजन करुन कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मोदी सरकार हे आव्हान स्वीकारेल का, असा सवाल आहे.
----------------------------------------------------
0 Response to "कृषी सुधारणा कधी?"
टिप्पणी पोस्ट करा