गोड साखरेचे कडू गणित

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १२ जून २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
गोड साखरेचे कडू गणित

गेले वर्षभर तोट्याच्या गर्तेत जाणार्‍या साखर कराखान्यांच्या मदतीला धावून जाण्यास अखेर मोदी सरकारला भाग पडले आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची थकबाकी फेडण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखानदारांना ६००० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊस उत्पादकांची थकबाकी फेडण्यासाठी सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांचा काही प्रमाणात फायदा होणार आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक हंगामात उसासाठी एफ.आर.पी. (फेअर अँड रेम्युनेरेटिव्ह प्राइस) निश्चित करते, तर काही राज्य सरकारे उसासाठी वेगळे दर ठरवतात. यातील फरक वाढल्याने थकबाकी फुगत जाते परिणामी कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागतो. गेल्या चार वर्षांत देशातील मागणीपेक्षा जास्त साखरेचे उत्पादन झाले. अशीच स्थिती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राहिली. मागणी जेवढी वाढणे अपेक्षित होते त्यातुलनेत उत्पादन तर वाढले मात्र प्रत्यक्षात मागणी न वाढल्याने अनेक कारखान्यांकडील साखर पडून राहिली. यामुळे साखर उद्योगात रोख पैशांचा ताण आला. त्यातून थकबाकी वाढत गेली. साखर कारखानदारांकडील थकबाकी २१,००० कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे. यातील ३८०० कोटी थकबाकी महाराष्ट्रातील कारखानदारांकडील आहे. आता केंद्राने जाहीर केलेल्या बिनव्याजी कर्जातील महाराष्ट्राच्या वाट्याला १५०० कोटी रुपये येतील अशी अपेक्षा आहे. देशातील साखर उद्योगाच्या कर्जात पाच वर्षंात तीनपट वाढ झाली आहे. २०१२-१३ साली कारखान्यांकडील कर्ज ३६,६०१ कोटी रुपयांवर गेले. तर हेच कर्ज २००७-०८ साली ११,४४३ कोटी रुपये होते. देशात साखर उत्पादनात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब ही राज्ये असली तरी साखर उत्पादनात महाराष्ट्र अव्वल आहे. यंदा महाराष्ट्रात १०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. देशातील ५०० पैकी २५ टक्के कारखाने कर्जाच्या डोंगरामुळे ऑक्टोबर २०१५ पासून सुरू होणार्‍या हंगामात गाळप करू शकणार नाहीत. यंदाच्या हंगामात (२०१४-१५)मध्ये देशात २६ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) वर्तवला आहे. देशभरातील साखर कारखान्यांची संख्या ५०० वर गेली आहे. त्यात राज्यात १७८ (सहकारी : ९९, खासगी : ७९) कारखाने आहेत. यंदा गाळप केलेले कारखाने मात्र १४२ एवढेच आहेत. सध्या साखरेचा उत्पादन खर्च जास्त; किमती कमी अशी स्थिती झाली आहे. सध्या साखरेचा प्रति किलो उत्पादन खर्च २५ ते २८ रु. आहे. तर घाऊक बाजारातील साखरेच्या किमती २२ रुपये आहेत. केंद्राने एफआरपी २२० रु.प्रतिक्विंटल ऊस अशी ठरविलेली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांचे सर्व गणित बिघडले आहे. त्यामुळे सध्या २५ टक्के कारखान्यांचा हंगाम धोक्यात आला आहे. वाढता उत्पादन खर्च, साखरेच्या दरात सातत्याने होत असलेले चढ-उतार, साखरेच्या निर्यातीबाबत ठोस नसलेले धोरण यामुळे साखर उद्योगाला कारभार चालवणे कठीण झाले आहे. दुसर्‍या बाजुस उत्पादकांच्या हमीभावाचा प्रश्‍न सातत्याने ऐरणीवर येत आहे. तो कसा सोडवायचा हा कारखान्यांसमोरील महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. उत्पादकांना एङ्गआरपीनुसार द्यावयाचा दर आणि साखरेच्या विक्रीचा दर यातील तङ्गावतीचा. एङ्गआरपी निश्‍चित करताना बाजारातील साखरेच्या विक्रीचा दर गृहीत धरला जातो. मागील वर्षी हा दर ३००० ते ३४०० रूपये प्रति क्विंटल असा गृहित धरण्यात आला होता. पुढील वर्षी तो ३००० ते ३५०० रूपये प्रति क्विंटल इतका निश्‍चित करण्यात आला आहे. परंतु आज बाजारातील साखरेचे दर बरेच खाली आले असून ते २१७० रूपये क्विंटलपर्यंत आहेत. म्हणजे साखरेचे बाजारातील दर हे एङ्गआरपीनुसार द्यावयाच्या दरापेक्षा एक हजार रूपयांनी कमी आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहकार्यातून साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना एङ्गआरपीप्रमाणे दर देणे शक्य होणार आहे. त्याच बरोबर  कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्बांधणी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारी साखर कंेंद्र सरकारने थेट साखर कारखान्यांकडून खरेदी करणे अशा उपायांचा अवलंबही महत्त्वाचा ठरणार आहे. सद्यस्थितीत बाजारात साखरेचे दर कोसळल्यामुळे कारखान्यांची मोठीच अडचण झाली आहे. त्यात ऊस बिलाची राहिलेली थकबाकी, ऊस तोडणी, वाहतुकीच्या खर्चाची थकबाकी भागवण्याचे आव्हान समोर आहे. शिवाय कारखान्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा आहे तो वेगळाच. राज्यात आता बहुतांश साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपला असून काही कारखाने सुरू आहेत. परंतु एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता यावेळी राज्यात १०५ लाख टन इतके विक्रमी साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. राज्यात सिंचनाखालील क्षेत्र वाढू लागले तशी उसाच्या लागवड क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. या उसाच्या गाळपाचा प्रश्‍न निर्माण झाला तसे साखर कारखान्यांच्या उभारणीला प्रोत्साहन दिले जाऊ लागले. अलीकडे राज्यात खासगी तत्त्वावरही अनेक साखर कारखान्यांची उभारणी झाली आहे. पूर्वी साखर उद्योगांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण होते. परंतु नंतर ते उठवण्यात आले. त्यामुळे कोणत्या वेळी, किती साखर बाजारात आणायची यावर काही नियंत्रण राहिले नाही. साहजिक कारखाने आपल्याला आवश्यकता वाटेत तेव्हा साखर विक्रीसाठी काढू लागले. ऊस उत्पादकांना योग्य दर मिळायला हवा यात शंका नाही. परंतु तो देताना साखर कारखानदारी टिकून राहणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे या दोघांचेही हित जपणार्‍या धोरणावर सरकारने भर द्यायला हवा. तसे न झाल्यास या उद्योगाचे भवितव्यच धोक्यात येणार आहे. सध्या दिलेले बिनव्याजी कर्ज ही तात्पुरती केलेली मलमपट्टी ठरावी. मात्र साखर उद्योगासाठी दीर्घकालीन धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------------------