प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. ०९ मे २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
गिरणी कामगारांना न्याय कधी मिळणार?

मुंबईत आपल्याला हक्काचे घर मिळावे यासाठी मुंबईतील गिरणी कामगारांनी नुकताच मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. सरकारने पुन्हा एकदा थातूरमाथूर उत्तर दिले आहे. यापूर्वीच्या कॉँग्रेसच्या सरकारनेही गिरणी कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली होती. आता हे सरकार असेच करणार की काय अशी शंका वाटू लागली आहे. विरोधात असताना त्यांनी गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता मात्र सरकार ठोस भूमिका गिरणी कामगारांना द्यावयाच्या घरांबाबत घेत नाही असे नाईलाजाने म्हणावेसे वाटते. १९८२ साली गिरणी कामगारांनी डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली संप सुरु केला आणि भरघोस पगारवाढ मिळाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही अशी ठोस बूमिका घेतली. कारण गिरणी कामगारांनी गेल्या शतकात घाम गाळूनही त्याच्या वाट्याला फारसे काही आले नव्हते. त्याच्या घामातून गिरणी मालकांनी उभारलेले अन्य उद्योगातील कामगार मात्र चांगले पगार घेत होते. त्यामुळे आपल्या मागून आलेल्या कामगारांना जास्त वेतन मिळत असल्याने गिरणी कामगारांच्या मनात एक ठसन कायमची होती. शेवटी मालकांनी हा संप मोडून काढलाच. अर्थात मालकांना आता गिरण्यां चालविण्यात रस राहिला नव्हता तर त्यांचा गिरण्यांच्या जमिनीवर डोळा होता. सरकारला हाताशी धरुन या जमिनी सोन्याच्या भावाने विकण्यास प्रारंभ केला. गिरणी कामगार मात्र उपाशीच राहिला. त्याला साधा त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमही मिळण्यात अडचण होत होती. अशा वेळी सरकारने गिरण्या चालविण्यासाठी कवडीमोल भावाने दिलेल्या जमिनींवर कामगारांनाही घरे दिली जावीत अशी मागमी कामगारांनी केली. येथे जे टॉवर उभे राहिले त्यात उच्चमध्यमवर्गीय व श्रीमंत लोक राहावयास आले खरे मात्र येथे काम करणारा कामगार मात्र बेघरच राहिला. सरकारने त्यांची ही मागणी तत्वत: मान्य केली खरी मात्र प्रत्यक्षात घरे देण्यासाठी चाळाटाळ केली. काही मोजकीच घरे देण्यात आली. त्यामुळे आता गिरणी कामगारांना आपल्या हक्काच्या घरासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. गिरणीचा भोंगा वाजला की मुंबईला जाग यायची आणि केवळ गिरण्याच नव्हे तर देशाच्या या आर्थिक राजधानीतील प्रत्येक उद्योगाची चाके फिरू लागायची. अर्थात ही स्थिती होती तीस वर्षांपूर्वीची. म्हणजे गिरणी संप १९८२ मध्ये सुरू होण्यापूर्वीची. गिरणी संप सुरू झाला आणि कालांतराने पुढील दहा वर्षांनी म्हणजे आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यावर मुंबईचा चेहरामोहरा बदलायला सुरुवात झाली. स्वातंत्र्यलढ्यापासून केवळ आपल्या आर्थिक लाभासाठी नव्हे तर राजकीय लढाईसाठी गिरणी कामगारांनी अनेक लढे दिले. या लढाईत हा कामगार आर्थिकदृष्ट्‌या मागे पडला. त्याच्या मागून स्थापन झालेल्या इंजिनिअरिंग, केमिकल उद्योगातील कामगार त्यांच्यापेक्षा जास्त पगार कमवू लागला. गिरणी कामगाराला पगारवाढ शेकड्यात असे, मात्र त्याच्याच गिरणी मालकाच्या अन्य कंपन्यांत हीच पगारवाढ हजारांत असे. बोनसचे आकडे तर कामगारांना भीक घातल्यासारखे जाहीर व्हायचे. आर्थिक वाढ मिळवून घ्यायची असेल तर लढले पाहिजे हा मूलमंत्र डॉ. दत्ता सामंतांनी इतर उद्योगातील कामगारांना शिकवला होता. हा मूलमंत्र स्वीकारून हेच गिरणी कामगार डॉक्टरांकडे गेले. आपला लढा प्रदीर्घ काळ चालणार आहे, याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती.म्हणूनच संपामुळे उघड्यावर पडलेला गिरणी कामगार डॉ. सामंतांना कधीच दोष देताना आढळत नाही. १९८२ मध्ये संपावर जाण्यापूर्वी पटलावर असलेल्या कामगारांना मोफत घरे द्यावीत ही मागणी रास्तच आहे. रास्त या अर्थाने की गिरणी कामगारांचे प्रकल्पबाधितांचे जसे पुनर्वसन व्हायला पाहिजे तसे झालेले नाही. गिरण्यांच्या जमिनी या सरकारने कवडीमोल किमतीने लीजवर मालकांना दिल्या होत्या. या जमिनींवरील गिरण्यांमध्ये काम करणाजया कामगारांचा रोजगार जर बंद झाला असेल तर त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मालक आणि सरकार या दोघांवर येते. म्हणून गिरणी कामगारांना मोफत घरे मिळाली पाहिजेत. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी ६० हजार घरे उभारली जातील एवढी जमीन असल्याचे आश्वासन दिले होते. आता सरकारकडून हा आकडा १६ हजारांवर खाली आला आहे. सुमारे दीड लाख कामगारांना घरे द्यायला जर सरकारकडे सध्या जमीन उपलब्ध नाही असे आपण मान्य केले तर मग मुंबईत सध्या असलेल्या १७ सरकारी गिरण्यांकडे असलेल्या साडेपाचशे एकर जमिनींवर ती घरे उभारून द्यावीत. घरांसाठी शंभर एकर जमीनही पुरेशी होईल. गिरणी संपानंतर प्रामुख्याने गेल्या वीस वर्षांत मुंबईचा चेहरामोहरा पार बदलून गेलाय. मुंबई व तिच्या परिसरातील औद्योगिक पट्टा पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. हात काळे करून कष्ट करणारा कामगार आता मुंबईत फारच थोड्या संख्येने शिल्लक राहिला आहे. मुंबई सेवा क्षेत्राचे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा चंग राज्यकर्त्यांनी बांधल्याने व्हाइट कॉलर कामगार आता मोठ्या संख्येने आहे. खासगी बँकांपासून ते कॉल सेंटरपर्यंत लाखो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. हा रोजगार वाढतही आहे. त्यांना युनियन नको आहे. किंबहुना त्यांना युनियन करण्याचा अधिकारही नाही. ज्या गिरणी कामगारांनी कामाचे तास कमी करण्यासाठी लढे दिले त्याच मुंबईत हा व्हाइट कॉलर नोकर मुकाट्याने १२ तास नोकरी करीत आहे. गिरणी संपानंतर कामगार चळवळच संपुष्टात आल्यासारखी स्थिती झाली. आपल्या हक्कांसाठी संप करण्याची बाब मुंबईत तरी इतिहासजमा झाली. गिरणी संप झाला नसता तरी आर्थिक उदारीकरणाच्या रेट्याखाली मुंबईतले हे बदल झालेच असते. मात्र त्याचा वेग एवढा राहिला नसता. कष्टकर्‍यांची मुंबई हे समीकरण संपुष्टात आले.
-------------------------------------------------------