अर्थसंकल्पपूर्व पार्श्वभूमी...

23 जानेवारी 2022च्या मोहोरसाठी चिंतन अर्थसंकल्पपूर्व पार्श्वभूमी...

फेब्रुवारीच्या पहिल्याच दिवशी मोदी सरकारचा आठवा अर्थसंकल्प सादर होईल. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असताना आता कुठे तिला गती मिळत आहे. देशातील जी.एस.टी. व्दारे मिळणारे उत्पन्न दरमहा वाढत आहे, त्यामुळे सरकारला आता निश्चित वाढ होणारे उत्पन्नाचे एक हक्काचे साधन मिळाले आहे. अर्थमंत्र्यांनी कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे असे कितीही सांगितले असले तरी खरे तर अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या अगोदरपासूनच घसरणीला लागली होती, हे वास्तव मान्य करायला पाहिजे. २०२५ सालापर्यंत आपली अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. म्हणजे पुढील तीन वर्षात अर्थव्यवस्था सरकारला दुपटीहून जास्त वाढवायची आहे. सध्या तरी हे आव्हान अशक्य वाटते आहे. हे जरी शक्य झाले तरी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विचार करता आपला देश १९० देशांमध्ये १३५ व्या क्रमांकावर असेल. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे बांगलादेश, भूतान, श्रीलंका व दक्षिण पूर्व आशिया खंडातील अन्य काही देशांचा विचार करता कमीच आहे. आपल्या शेजारचे देश प्रामुख्याने बांगलादेश, भूतान व श्रीलंका हे देश गरीब देश म्हणून पाहिले जातात, मात्र या देशांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही आपल्यापेक्षा जास्त असावे ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची शोकांतिका ठरावी. बांगला देशासारखा एक छोटासा देश आपली झपाट्याने प्रगती करीत आहे. आपण आपली अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या समुदायातील आहे असे आपण मोठ्या अभिमानाने सांगतो परंतु त्याचे फारसे काही सकारात्मक परिणाम दिसत नाहीत. आपल्या देशाचे आणखी एक उदिष्ट आहे की, जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था बनणे. हे उदिष्ट ठेवणे चांगले असले तरी आपल्याकडे संपत्तीचे वाटप असमान झाले आहे, त्यावर सरकार काय उपाययोजना करणार हा देखील मोठा प्रश्न आहे. आपल्या देशातील एक टक्के गर्भश्रीमंतांकडे देशाची ३३ टक्के संपत्ती केंद्रीत झाली आहे तर दहा टक्के लोकांकडे ६५ टक्के संपत्ती जमा आहे. आपल्याकडे ही विषमता जोपर्यंत कमी होत नाही तोपर्यंत देशातील सर्वसामान्य नागरिकाचे राहाणीमानाचे चित्र सुधारणार नाही. देशातील काही ठराविक लोकांकडेच मालमत्ता केंद्रीत होणे हे सर्वात धोकादायक आहे तसेच सर्वात जास्त गरीबांची संख्या असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला सामाजिक, आर्थिक परिणामांची मालिका बघावी लागणार आहे. सरकार यासंबंधी फारसे गंभीर नाही. आपल्याकडे अर्थव्यवस्था वाढत असताना त्यातून रोजगार निर्मीती झाली पाहिजे. आपल्याकडे विकास दर वाढत असला तरी त्यातून रोजगार निर्मीती होत नाही. त्यामुळे बेकारांचे तांडे वाढत चालले आहेत. १९९० ते २००० या काळात आपल्या शेजारी असलेल्या चीनचा विकास दर दोन आकडी होता. आपल्याला दोन आकडी विकास दर कधीच गाठता आला नाही. कोरोनानंतरही सर्वात प्रथम विकास दराला गती चीनने दिली. चीनचे कौतुक करण्याचा प्रश्न येत नाही, परंतु चीन आपल्यापेक्षा किमान पन्नास वर्षे पुढे गेला आहे, हे वास्तव आपल्याला मान्य करावे लागेल. चीन आपला शत्रू आहे, परंतु शत्रूच्याही चांगल्या बाबी आपल्याला पाहून त्यातून शिकावे लागेल. आपला देश हा तरुणांचा देश असल्याचे आपण जगाला सांगतो, परंतु त्या तरुणांना शिक्षण, आरोग्य व रोजगार देण्यासंबंधी आपल्याकडे आपण कोणतेही विशेष प्रयत्न करीत नाही. कोरोनामुळे शिक्षणाचा तर पार बोऱ्या वाजला आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील मुलांचे मोठ्या संख्येने शिक्षण थांबले आहे. देशाच्या तरुणांपैकी आज केवळ १२ टक्के तरुण पदवीपर्यंत पोहोचात. अनेकांना शिकायची इच्छा असूनही आर्थिक स्थितीमुळे ते शिकू शकत नाहीत. ज्यांना नोकऱ्या देऊ शकत नाही त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या गेल्या पाहिजेत. परंतु त्यादृष्टीने ठोस पावले काही पडत नाहीत हे दुर्दैव आहे. देशातील २० ते २४ वयोगटातील तरुणांतील दहापैकी आठ तरुणांना स्थलांतरीत व्हावे लागते, हे प्रामुख्याने रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर आहे. शिक्षणाप्रमाणे आरोग्याचीही पूर्णपणे वाट लागली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ दीड टक्का रक्कम ही आरोग्यावर खर्च केली जाते. कोरोनाच्या काळात आपल्या आरोग्य व्यवस्थेची जी दैना झाली त्यातून आपण धडा घेणार आहोत किंवा नाही, असा सवाल आहे. २०२५ साली आपण चीनची लोकसंख्या पार करणार आहोत. चीनने आपल्या लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण मिळविले असले तरी आपण त्यांच्यापुढे येत्या तीन वर्षात जाऊ. आपल्याला आता चीनपेक्षा जास्त रोजगार निर्मीती करण्याविषयी आखणी करावी लागणार आहे. रोजगार निर्मीतीसाठी आपल्याला गरज भासल्यास श्वेतपत्रिका प्रसिध्द करावी लागेल. चीनमधील काही उद्योग कोरोनापश्चात भारतात येतील हा अंदाज अजूनतरी खोटा ठरला आहे. चीनमधील उद्योग हलले तरी आपल्या देशात फारच नगण्य येणार आहेत. अशा स्थितीत आपल्याला रोजगार निर्मितीसाठी नवीन मार्ग शोधावे लागणार आहेत. देशात यासाठी उत्पादन करणारे प्रकल्प उभे राहिले पाहिजेत. त्याच्या जोडीने लघुउद्योगही उभे राहातात व मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीला हातभार लागतो. अर्थमंत्र्यांपुढे अशा प्रकारची अनेक मोठी आव्हाने आहेत. केवळ शेअर बाजारात तेजी आली म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था तेजीत आहे असे अजिबात नव्हे. देशातील जनतेला शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या गरजा पुरविण्याबरोबर देशाला आधुनिकतेकडे नेण्याऱ्या तरतुदी अर्थसंकल्पात कराव्या लागणार आहेत. अर्थसंकल्पपूर्व काळात देशाची आर्थिक स्थिती काही समाधानकारक नाही, परंतु सध्या आहे त्या निधीतचा योग्य वापर करीत सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्री योग्य पावले टाकण्याची आपण अपेक्षा करु. आता त्या नेमके काय करतात ते पाहू या..