निवडणुका व कोरोना

16 जानेवारी 2022च्या मोहोरसाठी चिंतन

निवडणुका व कोरोना उत्तर भारतात थंडीची लाट आली असताना राजकारणातील गरमागरमी होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वाढली आहे. उत्तरप्रदेश हे राजकारणाचे आता केंद्र झाले आहे, त्याचबरोबरीने अन्य सहा राज्यात होणाऱ्या निवडणुकीतही राजकीय घुसळण जोरात सुरु झाली आहे. मात्र हे सर्व होत असताना देशात कोरोनानेही मोठ्या प्रमाणावर धुमाकूळ घातला आहे. देशात तिसऱ्या लाटेला प्रारंभ झाल्याचे अगोदरच सुतोवाच अनेक वैद्यकीय तज्ज्ञांनी केले आहे. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता यात बऱ्यापैकी तथ्य आहे. देशात दररोज अडीज लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण आढळत आहेत. तर महाराष्ट्रात दररोज पन्नास हजारांच्या घरात रुग्ण दररोज आढळत आहेत. मुंबईत दररोज वीस हजारांच्या घरात रुग्ण सापडत आहेत. गेल्या आठवड्यात सलग तीन दिवस रुग्णांची संख्या घटली होती. मात्र त्यानंतर दिलासा मिळतो की काय असे वाटत होते, मात्र तसे की झाले नाही. शेवटी पुन्हा रुग्णसंख्या वाढू लागली. त्यामुळे देशाच्या महानगरात पुन्हा एकदा कोरोनाने आपले वर्चस्व स्थापन केले आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. ही सर्वात चिंतादायक परिस्थिती म्हणावी लागेल. कारण शहरातून रुग्णांची वाढ होऊ लागली की, त्याचा झपाट्याने ग्रामीण भागापर्यंत प्रसार होतो असा आजवरचा अनुभव आहे. अजूनही आपल्याकडे दुसऱ्या लाटेएवढी जोरदार लाट तिसरी लाट नाही असे दिसते. तरी देखील देशपातळीवर विचार करतानाही आपल्याला सावधानगिरी बाळगण्याची गरज आहे. कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी खबरदारी बाळगणे हे जसे महत्वाचे आहे तसेच लसीकरणाला वेग देणेही गरजेचे ठरले आहे. देशातील लसीकरण आता दीडशे कोटींच्यावर पोहोचले आहे. असे असले तरीही दुसरी लस घेतलेल्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्क्यांच्या आतच आहे. अजूनही देशातील शंभर टक्के जनतेला लसीचा पहिला डोस देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आपण शंभर कोटी लसींचा पल्ला पार केल्याच्या आनंदात कितीही असलो तरी अजून मोठा पल्ला गाठावयाचा शिल्लक आहे हे विसरता कामा नये. अशा स्थितीत सरकारने राज्यातील विधानसभेतील निवडणुकांचा घाट घातला आहे. यात जवळपास वीस कोटींच्यावर लोकसंख्या या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सामिल होईल. निवडणूक आयोगाने अनेक निर्बंध घातले असले तरी त्याचे फारसे पालन केले जात नाही असे आजवरचा अनुभव आहे. विविध राजकीय पक्ष यात सत्ताधाऱ्यांसह यात मोठ्या उत्साहाने सहभागी होतात व कोरोना विषयक सर्व नियम सहजरित्या धाब्यावर बसविले जातात. खरे तर सत्ताधारी पक्षाने तरी यात जबाबदारीने वागावयाची अपेक्षा असते परंतु त्यांच्याच वतीने लाखांच्या सभा घेतल्या जातात असा गेल्या वेळचा अनुभव होता. गेल्या वेळच्या दुसऱ्या लाटेच्या वेळी कुंभमेळ्याला परवानगी दिली होती. तसेच पश्चिम बंगालच्या निवडणुका गेतल्या आणि दुसऱ्या लाटेला प्रोत्साहन दिल्यासारखेच झाले. त्यानंतर दुसरी लाट ज्या भयानकतेने पसरली की, त्याचे दुष्परिणाम आपण अनुभवले. स्मशांनांमध्ये लोकांच्या अंत्यसंस्कारासाठी जागा नव्हती, उत्तरप्रदेशात तर लोकांनी आपल्या आप्तांचे शव गंगेत टाकली. एवढी भयानकता जगाने पाहिली आणि आपली जगात शी थू झाली. दुसऱ्या लाटेचा असा कटु अनुभव आपल्या पाठीशी असतानाही सरकारने तिसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीलाच आता पुन्हा एकदा निवडणुकीचा घाट घातला आहे. खरे तर या निवडणुका कोरोनाचे संकट लक्षात घेता किमान तीन महिने पुढे ढकलणे शक्य होते. परंतु सत्ताधारी पक्षाला निवडणुका घेऊन तेथे आपली सत्ता कायम राखण्याची घाई आहे. यात सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे, यावेळची तिसरी लाट फारशी वेदनादायी ठरणार नाही असे दिसते आहे. कारण ओमायक्रॉन हा नवीन व्हेरियंट जेवढ्या झपाट्याने पसरतो तेवढ्याच वेगाने त्याचे रुग्ण बरेही होतात. पहिल्या व दुसऱ्या लाटेच्या तुलनेत रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांची व मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. हे जरी खरे असले तरीही खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. आपण अर्थव्यवस्था ठप्प होईल असे काही करणार नाही हे आता पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले असल्याने लॉकडाऊनची भीती नाही. परंतु निवडणुका घेणे हे शेवटी धोकायादयक ठरणारे आहे. त्यामुळे सरकारने निवडणुका पुढे ढकलल्या असत्या तर बरे झाले असते. शेवटी राजकारणाचा प्रभाव सर्वत्रच पडत असतो, त्यात देशाचे नुकसान होत असते. परंतु आता त्याविषयी बोलण्यात काही अर्थ नाही, कारण निवडणुकीची रणधुमाळी आता सुरु झाली आहे. आता जे काही परिणाम होतील ते भोगायची तयारी आपण ठेवली पाहिजे.