न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल
संपादकीय पान सोमवार दि. २५ मे २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल
खराब रस्त्यांमुळे होणारी हानी पाहता चांगले रस्ते मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन उच्च न्यायालयाने एका महत्वपूर्ण निकालाव्दारे केले. त्यामुळे राज्यातील सर्व महापालिकांनी आपल्या हद्दीतील रस्ते आणि पदपथांची देखभाल करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. ते पार न पाडणार्‍या चुकार अधिकार्‍यांवर कारवाई करा, असा इशारा न्यायालयाने दिला. खड्‌ड्यांविषयी तक्रारी करण्यासाठी चार प्रकारात यंत्रणा तयार करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच याबाबत एक संकेतस्थळ सुरू करण्याचा आदेशही दिला आहे. न्यायलयाने हा एक जनतेच्या हिताचा एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे व याचे स्वागत या देशातील जनता करील, यात काहीच शंका नाही. प्रामुख्याने दरर्षी पावसाळ्यात रस्त्यावर पडणार्‍या खड्यांमुळे अनेकांचे जीणे नकोसे होते. अशा वेळी राज्य असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यापैकी कुणीही जनतेच्या हिताचा विचार करताना दिसत नाही. रोज मरे त्याला कोण रडे या म्हणींनुसार या रस्त्यांची गत झाली आहे. प्रामुख्याने मुंबईसारख्या महानगरात जनतेकडून करोडो रुपये कराच्या रुपाने वसुल केले जातात. मात्र खराब रस्ते कंत्राटदार बांधतात व त्याचे परिणाम सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागतात. पावसाळ्यात खड्‌ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण होते. याबाबत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनीच मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले होते. त्याचे रूपांतर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिकेत करून घेतले होते. त्यावर न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला. हा आदेश संपूर्ण राज्यासाठी लागू आहे. मात्र ज्या महापालिका या याचिकेत प्रतिवादी नसतील त्यांना सरकारने स्वतंत्र आदेश द्यावेत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. हा निकाल पाहिल्यावर असे वाटते की, जी कामे सरकारने, प्रशासनाने केली पाहिजेत ती कामे आता न्यायालयाला आदेश काढून करुन घ्यावी लागत आहेत. आपल्याकडील प्रशासन किती ढिले झाले आहे त्याचे प्रत्यंतर येते. रस्ते उभारताना जे जागतिक दर्ज्याचे असावेत यासाठी नियमावली आखून देण्याची गरज आहे. त्यानंतर एखाद्या रस्त्याचे काम कंत्राटदाराला दिल्यावर त्याची उभारणी योग्य रित्या होते आहे किंवा नाही ते तपासण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात जर रस्ते चांगले बांधले तर हा प्रश्‍न पहिल्याच टप्प्यात सुटणार आहे. त्यानंतर महापालिकांनी रस्त्यांची देखभाल शास्त्रीय पद्धतीने करावी. चांगली रस्तेबांधणी कशी करणार याविषयी प्रतिज्ञापत्र द्यावे, खड्डे सतत बुजवावेत व नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही करावी. खराब रस्त्यांमुळे होणारी जीवित, वित्त, इंधन आणि वाहनांची हानी याची जाणीव अधिकार्‍यांना करून द्यावी, असा न्यायालयाचा आदेश आहे. यासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. तिच्या शिफारशींचाही सरकारने विचार करून निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने सांगितले. रस्त्यांचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी महापालिकेने फलक लावावेत. काम कोण करीत आहे, कामाचे स्वरूप, रस्ते किती खोदणार व काम कधी पूर्ण होणार, याची माहिती त्यावर द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एखाद्या नागरिकाची जर रस्त्यांसंबंधी तक्रार असेल तर त्याने प्रत्यक्ष लेखी स्वरूपात, मोबाईलवरून एसएमएसमार्फत, टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांकावर, ई-मेलमार्फत किंवा संकेतस्थळावर तक्रार करावी. त्यासाठी सरकारने तक्रारी घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अभारणी आवश्यक आहे. संकेतस्थळावर खड्‌ड्यांची छायाचित्रे पाठवण्याची सोय हवी, मोबाईलमार्फतही छायाचित्रे पाठवण्याची सोय करुन द्यावी, तक्रारींचा पाठपुरावा करणे नागरिकांना शक्य झाले पाहिजे. खड्डे बुजवल्यावर त्याची छायाचित्रे संकेतस्थळावर टाकावीत, तक्रारीवर कारवाईचा अहवाल दोन आठवड्यांत प्रसिद्ध करावा, ही सर्व यंत्रणा ३० जूनपर्यंत कार्यान्वित करावी. या यंत्रणेची माहिती प्रसारमाध्यमांमार्फत नागरिकांना द्यावी. सध्या एखादी वेगळी यंत्रणा असेल तर तीही सुरू ठेवावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
मुंबईत महापालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट या यंत्रणा रस्त्यांची देखभाल करतात. त्यामुळे मुंबईसाठीही वेगळी तक्रार निवारण यंत्रणा करावी. संबंधित तक्रार निवारण संकेतस्थळावर नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी संबंधित योग्य खात्यांकडे जाव्यात, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. रस्ते तयार करण्यासाठी आधुनिक शास्त्रीय पद्धती वापरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आयआयटीसारख्या यंत्रणेतील तज्ज्ञांची मदत आवश्यकता वाटेल त्यावेळी घ्यावी.
वाटेल तेथे होर्डिंग न लावण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर त्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम वकीलही करत आहेत. त्याचे चांगले परिणामही दिसत आहेत. खड्‌ड्यांबाबतही असे काम करण्यास वकिलांनी स्वयंस्फूर्तीने पुढे यावे. आपण त्यानुसार आदेशात बदल करू, असेही खंडपीठ म्हणाले. न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे आपल्याकडील प्रशासनात किती सुस्तपणा आला आहे व आपल्याकडील कामे कशा प्रकारे चालतात हे विदारक वास्तव दाखविणारा आहे. आपल्याकडे कंत्राटदारांची एक मोठी लॉबी रस्त्यांची कामे घेऊन यातील मलिदा लाटत असते. या कंत्रादरांना राजकीय पक्षांचा आश्रय लाभलेला असतो. कारण हेच कंत्राटदार संबंधित पक्षांना निवडणुकीसाठी निधी देऊन रसद पुरवित असतात. त्यातून कंत्राटदारांची एक निगरघट्ट जमात जन्माला आली. आपल्याला विचारणारा कोणच नाही, कारण आपल्या एका खिशात राजकारणी व दुसर्‍या खिशात प्रशासकीय अधिकारी आहेत असे त्यांना वाटू लागलेले असते. परंतु या निकालाव्दारे न्यायालयाने या कंत्राटदारांच्या निघरघट्टपणाला आव्हान दिले आहे.
-----------------------------------------------------
--------------------------------------------
न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल
खराब रस्त्यांमुळे होणारी हानी पाहता चांगले रस्ते मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन उच्च न्यायालयाने एका महत्वपूर्ण निकालाव्दारे केले. त्यामुळे राज्यातील सर्व महापालिकांनी आपल्या हद्दीतील रस्ते आणि पदपथांची देखभाल करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. ते पार न पाडणार्‍या चुकार अधिकार्‍यांवर कारवाई करा, असा इशारा न्यायालयाने दिला. खड्‌ड्यांविषयी तक्रारी करण्यासाठी चार प्रकारात यंत्रणा तयार करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच याबाबत एक संकेतस्थळ सुरू करण्याचा आदेशही दिला आहे. न्यायलयाने हा एक जनतेच्या हिताचा एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे व याचे स्वागत या देशातील जनता करील, यात काहीच शंका नाही. प्रामुख्याने दरर्षी पावसाळ्यात रस्त्यावर पडणार्‍या खड्यांमुळे अनेकांचे जीणे नकोसे होते. अशा वेळी राज्य असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यापैकी कुणीही जनतेच्या हिताचा विचार करताना दिसत नाही. रोज मरे त्याला कोण रडे या म्हणींनुसार या रस्त्यांची गत झाली आहे. प्रामुख्याने मुंबईसारख्या महानगरात जनतेकडून करोडो रुपये कराच्या रुपाने वसुल केले जातात. मात्र खराब रस्ते कंत्राटदार बांधतात व त्याचे परिणाम सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागतात. पावसाळ्यात खड्‌ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण होते. याबाबत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनीच मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले होते. त्याचे रूपांतर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिकेत करून घेतले होते. त्यावर न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला. हा आदेश संपूर्ण राज्यासाठी लागू आहे. मात्र ज्या महापालिका या याचिकेत प्रतिवादी नसतील त्यांना सरकारने स्वतंत्र आदेश द्यावेत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. हा निकाल पाहिल्यावर असे वाटते की, जी कामे सरकारने, प्रशासनाने केली पाहिजेत ती कामे आता न्यायालयाला आदेश काढून करुन घ्यावी लागत आहेत. आपल्याकडील प्रशासन किती ढिले झाले आहे त्याचे प्रत्यंतर येते. रस्ते उभारताना जे जागतिक दर्ज्याचे असावेत यासाठी नियमावली आखून देण्याची गरज आहे. त्यानंतर एखाद्या रस्त्याचे काम कंत्राटदाराला दिल्यावर त्याची उभारणी योग्य रित्या होते आहे किंवा नाही ते तपासण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात जर रस्ते चांगले बांधले तर हा प्रश्‍न पहिल्याच टप्प्यात सुटणार आहे. त्यानंतर महापालिकांनी रस्त्यांची देखभाल शास्त्रीय पद्धतीने करावी. चांगली रस्तेबांधणी कशी करणार याविषयी प्रतिज्ञापत्र द्यावे, खड्डे सतत बुजवावेत व नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही करावी. खराब रस्त्यांमुळे होणारी जीवित, वित्त, इंधन आणि वाहनांची हानी याची जाणीव अधिकार्‍यांना करून द्यावी, असा न्यायालयाचा आदेश आहे. यासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. तिच्या शिफारशींचाही सरकारने विचार करून निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने सांगितले. रस्त्यांचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी महापालिकेने फलक लावावेत. काम कोण करीत आहे, कामाचे स्वरूप, रस्ते किती खोदणार व काम कधी पूर्ण होणार, याची माहिती त्यावर द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. एखाद्या नागरिकाची जर रस्त्यांसंबंधी तक्रार असेल तर त्याने प्रत्यक्ष लेखी स्वरूपात, मोबाईलवरून एसएमएसमार्फत, टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांकावर, ई-मेलमार्फत किंवा संकेतस्थळावर तक्रार करावी. त्यासाठी सरकारने तक्रारी घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अभारणी आवश्यक आहे. संकेतस्थळावर खड्‌ड्यांची छायाचित्रे पाठवण्याची सोय हवी, मोबाईलमार्फतही छायाचित्रे पाठवण्याची सोय करुन द्यावी, तक्रारींचा पाठपुरावा करणे नागरिकांना शक्य झाले पाहिजे. खड्डे बुजवल्यावर त्याची छायाचित्रे संकेतस्थळावर टाकावीत, तक्रारीवर कारवाईचा अहवाल दोन आठवड्यांत प्रसिद्ध करावा, ही सर्व यंत्रणा ३० जूनपर्यंत कार्यान्वित करावी. या यंत्रणेची माहिती प्रसारमाध्यमांमार्फत नागरिकांना द्यावी. सध्या एखादी वेगळी यंत्रणा असेल तर तीही सुरू ठेवावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
मुंबईत महापालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट या यंत्रणा रस्त्यांची देखभाल करतात. त्यामुळे मुंबईसाठीही वेगळी तक्रार निवारण यंत्रणा करावी. संबंधित तक्रार निवारण संकेतस्थळावर नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी संबंधित योग्य खात्यांकडे जाव्यात, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. रस्ते तयार करण्यासाठी आधुनिक शास्त्रीय पद्धती वापरणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आयआयटीसारख्या यंत्रणेतील तज्ज्ञांची मदत आवश्यकता वाटेल त्यावेळी घ्यावी.
वाटेल तेथे होर्डिंग न लावण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर त्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम वकीलही करत आहेत. त्याचे चांगले परिणामही दिसत आहेत. खड्‌ड्यांबाबतही असे काम करण्यास वकिलांनी स्वयंस्फूर्तीने पुढे यावे. आपण त्यानुसार आदेशात बदल करू, असेही खंडपीठ म्हणाले. न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे आपल्याकडील प्रशासनात किती सुस्तपणा आला आहे व आपल्याकडील कामे कशा प्रकारे चालतात हे विदारक वास्तव दाखविणारा आहे. आपल्याकडे कंत्राटदारांची एक मोठी लॉबी रस्त्यांची कामे घेऊन यातील मलिदा लाटत असते. या कंत्रादरांना राजकीय पक्षांचा आश्रय लाभलेला असतो. कारण हेच कंत्राटदार संबंधित पक्षांना निवडणुकीसाठी निधी देऊन रसद पुरवित असतात. त्यातून कंत्राटदारांची एक निगरघट्ट जमात जन्माला आली. आपल्याला विचारणारा कोणच नाही, कारण आपल्या एका खिशात राजकारणी व दुसर्‍या खिशात प्रशासकीय अधिकारी आहेत असे त्यांना वाटू लागलेले असते. परंतु या निकालाव्दारे न्यायालयाने या कंत्राटदारांच्या निघरघट्टपणाला आव्हान दिले आहे.
-----------------------------------------------------
0 Response to "न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल"
टिप्पणी पोस्ट करा