प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २० जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
कांदा पुन्हा वांदा करणार?
-----------------------------------
नरेंद्र मोदी सरकारने देशाच्या कारभाराची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लगेचच कांद्यासारख्या संवेदनशील दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूचे भाव वाढू लागले. दिल्लीत गेल्या आठवड्यात कांद्याचा भाव किलोस १५ ते २० रुपये होता. तो आता वाढून २५ ते ३० रुपये किलो झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून फळे व भाजीपाल्याच्या भावात सातत्याने वाढ होत आहे आणि त्यामुळेच गेल्या आठवड्यात किरकोळ महागाई निर्देशांक ६.०१ टक्क्यांपर्यंत पोचला. गेल्या पाच महिन्यांतील हा उच्चांक असल्याने नव्याने सूत्रे घेतलेल्या सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. देशांतर्गत कांद्याच्या उपलब्धतेत निर्माण होत असलेल्या अडचणी व परिणामी वाढणार्‍या कांद्याच्या किमती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य ३०० डॉलर प्रति मेट्रिक टन करण्याचा निर्णय जाहीर केला असून, तशी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. किमान निर्यात मूल्य लागू केल्याने आजपासून कांदा निर्यातदारांना तीनशे डॉलरपेक्षा (प्रति मेट्रिक टन) कमी दराने कांदा निर्यात करणे शक्य होणार नाही. सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीला हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहे. भारतातून दरवर्षी सुमारे पंधरा लाख टन कांद्याची निर्यात केली जाते. भारत हा एक प्रमुख कांदा निर्यातदार देश आहे. परंतु आगामी दुष्काळाबाबतचे अंदाज, कांदा निर्यातीचे पूर्व करार व त्यांची पूर्तता यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याची आवक कमी होऊ लागली होती. काही प्रमाणात कांद्याची साठेबाजीही झाल्याचे सांगितले जाऊ लागले आणि त्यामुळेच सरकारला तातडीने हे निर्णय घ्यावे लागले आहेत. कांदा उत्पादनातील महाराष्ट्र हे प्रमुख राज्य असल्याने या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांवर होऊ शकतो. वादळी पाऊस व गारपिटीच्या तडाख्यात सापडल्याने नेहमीच्या तुलनेत यंदा उन्हाळ कांद्याच्या उत्पादनात घट झाली असतानाच चाळीत साठविलेला कांदा देखील खराब होऊ लागल्याने त्याची विक्री करण्याकडे उत्पादकांचा ओढा आहे. स्थानिक बाजारातील या स्थितीमुळे पुढील काळात चांगल्या दर्जाच्या मालाची पोकळी निर्माण होईल. माथाडी कामगार आणि व्यापारी यांच्यातील वादामुळे सलग दोन दिवस बंद राहिलेले जिल्ह्यातील लिलाव तात्पुरता तोडगा निघाल्याने आता सुरू झाले आहेत. लिलाव बंद होण्याआधी सर्वच्या सर्व म्हणजे १५ बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची आवक वाढली होती. गेल्या आठवडयात संपूर्ण जिल्ह्यात दररोज सरासरी एक लाख क्विंटल कांद्याचे लिलाव सुरु होते. वास्तविक, जून व जुलै महिन्यात उन्हाळ कांदा इतक्या मोठया प्रमाणात विक्रीसाठी आणला जात नाही. परंतु, यंदा तो नेहमीच्या तुलनेत आधीच विक्रीसाठी आणणे उत्पादकांना भाग पडले आहे. जानेवारीपासून सुरू असलेली गारपीट, अवकाळी पाऊस यांचा फटका कांदा पिकास बसला. हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील पीक उध्वस्त झाले. त्यातून बचावलेला माल सध्या बाजारात येत आहे. उन्हाळ कांद्याचे आर्युमान इतर कांद्याच्या तुलनेत अधिक असते. त्यामुळे त्याची साठवणूक करता येते. एप्रिलपासून सुरू होणारा हा कांदा सप्टेंबपर्यंत बाजाराची गरज भागवितो. काही जणांनी नेहमीप्रमाणे चाळीत साठविलेला कांदा हवामानामुळे खराब होऊ लागला आहे. नैसर्गिक संकटात सापडल्याने आधीच त्याच्या दर्जावर परिणाम झाला आहे. त्यात पुन्हा खराब होण्याचे संकट उभे ठाकल्याने चिंताग्रस्त उत्पादकांनी आहे, त्या स्थितीत तो बाजारात आणण्याकडे कल ठेवला आहे. जून व जुलै महिन्यात स्थानिक पातळीवरील मालाची मोठया प्रमाणात विक्री झाल्यास त्यापुढील दोन महिने चांगल्या दर्जाच्या मालाची टंचाई निर्माण होईल. त्यावेळी मात्र पुन्हा एकदा कांद्याचे दर मागणी व पुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणामुळे वाढू लागतील. त्यावेळी केंद्रातील सरकारची कसोटी ठरेल. एकूणच काय कांदा राजकारण्यांसाठी नेहमीच वांदा करतो हेच खरे.
-----------------------------------