वाळू माफिया मोकाट
संपादकीय पान शनिवार दि. २३ मे २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
वाळू माफिया मोकाट
राज्य सरकारने किनारपट्टीच्या ठाणे,रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यासाठी वाळूमुक्त धोरण जाहीर केले असून याव्दारे वाळू माफिया नैसर्गिक संपत्तीची लूट करण्यासाठी मोकाट सुटणार आहेत. उच्च न्यायालयात आवाज या संस्थेतर्फे जनहित याचिका सादर करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने सरकारच्या धोरणावर कोरडे ओढत गेली दोन वर्षे रेती(वाळू)च्या उपशावर बंदी घातली होती. राज्यात भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी एका महिन्यात वाळू धोरण जाहीर करणार असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच विधानसभेत वाळू माफियांवर कडक कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. वाळू माफियांवर वेळ पडल्यास मोका लावण्याची तयारी दाखविली होती. परंतु आता सरकारच्या नवीन धोरणामुळे वाळू माफिया मोकाट सुटणार आहेत. वाळू ही बांधकाम व्यवसायासाठी महत्वाचा कच्चा माल आहे, तसेच कोणत्याही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पात याचा वापर होतो. त्यामुळे वाळूचा वापर आपल्याला गरजेचा आहे ही वस्तुस्थिती काही नाकारता येणार नाही. परंतु वाळूचा बेफाम उपसा करीत नैसर्गिक साधन संपत्तीचा र्‍हास करण्याचा घाट वाळू माफियांनी रचला होता. बेफामपणे वाळूचा उपसा करण्यात येत होता. सरकारला भरावयाच्या रॉयल्टीच्या कित्येक पट जास्त उपसा केला जात होता. यातून वाळूचा उपसा करताना सक्शन पंपाव्दारे किंवा मोठ्या मशिनरी लावून वाळूचा उपसा करण्यास प्रारंभ केल्याने अनेक नद्यांचे प्रवाह बदलत चालले होते. तसेच या परिसरातील शेतीला धोका निर्माण झाला होता. कारण वाळूच्या उपशामुळे पावसाळ्यात शेत जमिनीत पाणी घुसण्याचा धोका निर्माण होतो. रायगड जिल्ह्यात याबाबतची अनेक उदाहरणे देता येतील. न्यायालयाने वाळूच्या उपशावर बंदी घातल्यावर तर राजरोसपणे वाळू माफियांनी प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरुन वाळू उपसा सुरु केला होता. यात त्यांचा उलट जास्तच फायदा होऊ लागला होता. कारण आता तर सरकारच्या तिजोरीत रॉयल्टी भरण्याचीही गरज राहिली नव्हती. सरकारी यंत्रणा, पोलिस यांचे हात ओले केले की झाले! अशा प्रकारे देशाच्या साधनसंपत्तीच्या चाललेल्या लुटीच्या विरोधात कृषीवलनेे दंड थोपटले होते. अवैधपणेे जिल्ह्यात जो वाळू उपसा सुरु होता त्याचे ठिकठिकाणची फोटोसह वार्तापत्रे प्रसिध्द करुन जिल्ह्यातील प्रशासनाला खडबडून जागे केले होते. खरे तर प्रशासनाला याची कल्पना नव्हती असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, कारण त्यांचा आर्शिवाद असल्याशिवाय हा वाळू उपसा करणे काही शक्यच नव्हते. कृषीवलच्या या वार्तापत्रांमुळे वाळू माफियात मोठी घबराट उडाली होती. शेवटी हा वाळू उपसा बंद पडला होता. कृषीवलने जिल्हातील एक जळजळीत वास्तव जनतेपुढे आणले होते. आमदार भाई जयंत पाटील यांनी हा प्रश्‍न विधानपरिषदेत मांडला व याविरोधात आवाज उठविला. शेवटी सरकारला अवैध वाळू उपसा करणार्‍या वाळू माफियांवर मोका लावण्याचे आश्‍वासन दिलेे होते. आता सरकारने मात्र वाळू माफियांना खुले रान करुन दिले आहे. वाळू उत्खननाच्या विरोधात कृषीवल नाही. परंतु जो अवैध वाळू उपसा सुरु होता त्याबद्दल आम्ही आवाज उठविला होता. वाळू हे बांधकाम व्यवसायासाठी लागणारे एक मोठे उत्पादन आहे. वाळू बंद असल्याने अनेक ठिकाणी बांधकाम व्यवसायावर गदा आली होती. अनेक ठिकाणची कामे थंडावली होती. त्याचबरोबर यामुळे रोजगावर पण गदा आली होती. परंतु ही सर्व कारणे वाळू माफियांनी तोंडी लावण्यासाठी वापरली होती, ही वस्तुस्थिती आहे. या बंदी मुळे त्यांच्या गडगंज नफा कमविण्यावर ज्या मर्यादा आल्या होत्या ते सर्वात महत्वाचे कारण होते. अनेक वाळू माफिया हे राजकीय पुढार्‍यांना हाताशी घेऊन हे धंदे करीत होते. काही ठिकाणी तर थेट राजकीय पक्षांचे पुढारीच या व्यवसायात थेट होते. त्यामुळे हा पैसा या ना त्या मार्गाने निवडणुकीत ओतला जात होता. त्यामुळे अनेकदा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीतही करोडो रुपये उधळलेले आपण पाहिले आहेत. हा सर्व पैसा वाळू माफियांनी कमाविलेला होता. आता काही अटींवर (म्हणजे पर्यावरणप्रिय) वाळू उपशाला परवानगी देण्यात आली आहे असे सरकारने म्हटले आहे. मात्र तसे होणार नाही. सरकारचे नियम पाळण्याची मानसिकता या वाळू माफियात नाही. सरकारला जेवढी रॉयल्टी भरणार आहे त्यापेक्षा जास्त वाळू उपसा ते करतील यात काहीच शंका नाही. तसेच सक्शन पंपाव्दारे वाळू उपसा करण्यावर बंदी आहे. अर्थात झटपट पैसे कमविण्यासाठी चटावलेल्या या वाळू माफियांना हे नियम पाळण्यास सांंगणे म्हणजे गाढवापुढे गीता वाचण्याचा प्रकार ठरावा. त्यामुळे आता सरकारी आशिर्वादाने देशाची साधन संपत्ती लुटली जाणार आहे. सरकारने लादलेले नियम कोणताही वाळू माफिया पाळणार नाही हे नक्की. एकीकडे वाळू ही गरजेची बाब आहे हे मान्य. कोकणातल्या सागरकिनारी वसलेल्या चार जिल्ह्यात वाळू उपसा जास्त प्रमाणात होतो. कोकणातील ही वाळू संपूर्ण राज्यात जाते. मात्र या वाळू उपशाचे परिणाम कोकणाला भविष्यात भोगावे लागणार आहेत. याचा विचार सरकारने आत्ताच करुन वाळू उपशावरील बंदी कायम ठेवावयास होती. आपण वाळू राजस्थानातून आणू शकतो किंवा अगदी दुबईहूनही समुद्रमार्गे आणणे परवडू शकते. राजस्थानसारख्या भागात जिकडे वाळू मुबलक आहे तेथून वाळू आणण्याचा पर्याय उत्तम होता. परंतु सरकार या पर्यांयांचा विचार करावयास तयार नाही. कारण त्यांना वाळू माफियांना मोकाट सोडावयाचेच आहे.
---------------------------------------------------
--------------------------------------------
वाळू माफिया मोकाट
राज्य सरकारने किनारपट्टीच्या ठाणे,रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यासाठी वाळूमुक्त धोरण जाहीर केले असून याव्दारे वाळू माफिया नैसर्गिक संपत्तीची लूट करण्यासाठी मोकाट सुटणार आहेत. उच्च न्यायालयात आवाज या संस्थेतर्फे जनहित याचिका सादर करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने सरकारच्या धोरणावर कोरडे ओढत गेली दोन वर्षे रेती(वाळू)च्या उपशावर बंदी घातली होती. राज्यात भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी एका महिन्यात वाळू धोरण जाहीर करणार असल्याचे जाहीर केले होते. तसेच विधानसभेत वाळू माफियांवर कडक कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. वाळू माफियांवर वेळ पडल्यास मोका लावण्याची तयारी दाखविली होती. परंतु आता सरकारच्या नवीन धोरणामुळे वाळू माफिया मोकाट सुटणार आहेत. वाळू ही बांधकाम व्यवसायासाठी महत्वाचा कच्चा माल आहे, तसेच कोणत्याही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पात याचा वापर होतो. त्यामुळे वाळूचा वापर आपल्याला गरजेचा आहे ही वस्तुस्थिती काही नाकारता येणार नाही. परंतु वाळूचा बेफाम उपसा करीत नैसर्गिक साधन संपत्तीचा र्‍हास करण्याचा घाट वाळू माफियांनी रचला होता. बेफामपणे वाळूचा उपसा करण्यात येत होता. सरकारला भरावयाच्या रॉयल्टीच्या कित्येक पट जास्त उपसा केला जात होता. यातून वाळूचा उपसा करताना सक्शन पंपाव्दारे किंवा मोठ्या मशिनरी लावून वाळूचा उपसा करण्यास प्रारंभ केल्याने अनेक नद्यांचे प्रवाह बदलत चालले होते. तसेच या परिसरातील शेतीला धोका निर्माण झाला होता. कारण वाळूच्या उपशामुळे पावसाळ्यात शेत जमिनीत पाणी घुसण्याचा धोका निर्माण होतो. रायगड जिल्ह्यात याबाबतची अनेक उदाहरणे देता येतील. न्यायालयाने वाळूच्या उपशावर बंदी घातल्यावर तर राजरोसपणे वाळू माफियांनी प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरुन वाळू उपसा सुरु केला होता. यात त्यांचा उलट जास्तच फायदा होऊ लागला होता. कारण आता तर सरकारच्या तिजोरीत रॉयल्टी भरण्याचीही गरज राहिली नव्हती. सरकारी यंत्रणा, पोलिस यांचे हात ओले केले की झाले! अशा प्रकारे देशाच्या साधनसंपत्तीच्या चाललेल्या लुटीच्या विरोधात कृषीवलनेे दंड थोपटले होते. अवैधपणेे जिल्ह्यात जो वाळू उपसा सुरु होता त्याचे ठिकठिकाणची फोटोसह वार्तापत्रे प्रसिध्द करुन जिल्ह्यातील प्रशासनाला खडबडून जागे केले होते. खरे तर प्रशासनाला याची कल्पना नव्हती असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, कारण त्यांचा आर्शिवाद असल्याशिवाय हा वाळू उपसा करणे काही शक्यच नव्हते. कृषीवलच्या या वार्तापत्रांमुळे वाळू माफियात मोठी घबराट उडाली होती. शेवटी हा वाळू उपसा बंद पडला होता. कृषीवलने जिल्हातील एक जळजळीत वास्तव जनतेपुढे आणले होते. आमदार भाई जयंत पाटील यांनी हा प्रश्‍न विधानपरिषदेत मांडला व याविरोधात आवाज उठविला. शेवटी सरकारला अवैध वाळू उपसा करणार्‍या वाळू माफियांवर मोका लावण्याचे आश्‍वासन दिलेे होते. आता सरकारने मात्र वाळू माफियांना खुले रान करुन दिले आहे. वाळू उत्खननाच्या विरोधात कृषीवल नाही. परंतु जो अवैध वाळू उपसा सुरु होता त्याबद्दल आम्ही आवाज उठविला होता. वाळू हे बांधकाम व्यवसायासाठी लागणारे एक मोठे उत्पादन आहे. वाळू बंद असल्याने अनेक ठिकाणी बांधकाम व्यवसायावर गदा आली होती. अनेक ठिकाणची कामे थंडावली होती. त्याचबरोबर यामुळे रोजगावर पण गदा आली होती. परंतु ही सर्व कारणे वाळू माफियांनी तोंडी लावण्यासाठी वापरली होती, ही वस्तुस्थिती आहे. या बंदी मुळे त्यांच्या गडगंज नफा कमविण्यावर ज्या मर्यादा आल्या होत्या ते सर्वात महत्वाचे कारण होते. अनेक वाळू माफिया हे राजकीय पुढार्‍यांना हाताशी घेऊन हे धंदे करीत होते. काही ठिकाणी तर थेट राजकीय पक्षांचे पुढारीच या व्यवसायात थेट होते. त्यामुळे हा पैसा या ना त्या मार्गाने निवडणुकीत ओतला जात होता. त्यामुळे अनेकदा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीतही करोडो रुपये उधळलेले आपण पाहिले आहेत. हा सर्व पैसा वाळू माफियांनी कमाविलेला होता. आता काही अटींवर (म्हणजे पर्यावरणप्रिय) वाळू उपशाला परवानगी देण्यात आली आहे असे सरकारने म्हटले आहे. मात्र तसे होणार नाही. सरकारचे नियम पाळण्याची मानसिकता या वाळू माफियात नाही. सरकारला जेवढी रॉयल्टी भरणार आहे त्यापेक्षा जास्त वाळू उपसा ते करतील यात काहीच शंका नाही. तसेच सक्शन पंपाव्दारे वाळू उपसा करण्यावर बंदी आहे. अर्थात झटपट पैसे कमविण्यासाठी चटावलेल्या या वाळू माफियांना हे नियम पाळण्यास सांंगणे म्हणजे गाढवापुढे गीता वाचण्याचा प्रकार ठरावा. त्यामुळे आता सरकारी आशिर्वादाने देशाची साधन संपत्ती लुटली जाणार आहे. सरकारने लादलेले नियम कोणताही वाळू माफिया पाळणार नाही हे नक्की. एकीकडे वाळू ही गरजेची बाब आहे हे मान्य. कोकणातल्या सागरकिनारी वसलेल्या चार जिल्ह्यात वाळू उपसा जास्त प्रमाणात होतो. कोकणातील ही वाळू संपूर्ण राज्यात जाते. मात्र या वाळू उपशाचे परिणाम कोकणाला भविष्यात भोगावे लागणार आहेत. याचा विचार सरकारने आत्ताच करुन वाळू उपशावरील बंदी कायम ठेवावयास होती. आपण वाळू राजस्थानातून आणू शकतो किंवा अगदी दुबईहूनही समुद्रमार्गे आणणे परवडू शकते. राजस्थानसारख्या भागात जिकडे वाळू मुबलक आहे तेथून वाळू आणण्याचा पर्याय उत्तम होता. परंतु सरकार या पर्यांयांचा विचार करावयास तयार नाही. कारण त्यांना वाळू माफियांना मोकाट सोडावयाचेच आहे.
---------------------------------------------------
0 Response to "वाळू माफिया मोकाट"
टिप्पणी पोस्ट करा