सेवा कराचा बोजा वाढला

संपादकीय पान बुधवार दि. ०१ मे २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
सेवा कराचा बोजा वाढला

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेल्या घोषणेनुसार १ जून पासून कृषी कल्याण सेसची आकारणी सुरु झाली आहे. सेवा करात या नव्या सेसचा समावेश करण्यात येणार असून १४.५ टक्के सेवाकरासोबत (सर्व्हिस टॅक्स) ०.५ टक्के कृषी कल्याण सेवा उपकर अर्थात सेस अतिरिक्त आकारण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा केली होती. सेवाकर वाढल्याने सर्वप्रकारच्या सुविधा महागणार आहेत. त्यात हॉटेलिंग, फोन बिल, रेल्वे व विमान प्रवास यासारख्या सुविधांचा समावेश आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्ष महागाईला हातभार लागणार आहे. मात्र याचा विचार कोणच करताना दिसत नाही. एक जूनपासून सेवाकरात ०.५ टक्के कृषी कल्याण सेवा उपकर आकारणी होणार असल्याने सर्वच प्रकारच्या सेवा महागणार असून ग्राहकांवर अतिरिक्त भुर्दंड पडणार आहे. बुधवारी राज्यसभेत वित्त विधेयक मंजूर झाल्याने सेवाकर वाढीव दराने लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सेवाकर वाढल्याने विम्याचा हाप्ता महागणार आहे. इतकेच नव्हे तर तुम्ही नवी कार, घर, हेल्थ पॉलिसी घेत असाल किंवा मुदतवाढ करत असात तर तर तुम्हाला ०.५ टक्के अतिरिक्त कृषी कल्याण सेवा उपकर अर्थात सेस द्यावा लागणार आहे. बँकेच्या विविध सेवा-सुविधा यामुळे महागणार आहे. बँक ड्राफ्ट, फंड ट्रान्सफरसाठी आयएमपीएस, एसएमएस अलर्ट सारख्या सेवा घेण्यासाठी जादा पैसे द्यावे लागतील. ग्राहकांचे जून महिन्याचे मोबाइल बिल व वीज दराचे बील वाढून येणार आहे.  विमान तिकिटावर एक जूनपासून १५ टक्के सेवा कर आकारण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रेस्तरॉ, मनोरंजन,विमान प्रवास, माल वाहतूक, मंडप, इव्हेंट, कॅटरिंग, आयटी, स्पा-सलून, हॉटेल, बँकिंग सेवा महागणार आहेत. कृषि कल्याण सेवा कर अर्थात सेसमधून सरकारला ५ हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात सेसची घोषणा केली होती. कृषी कल्याणासाठी या करातून खर्च करण्यात येणार आहे. यातून नेमके किती कृषी कल्याण होते ते दिसेलच. परंतु सध्या तरी ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावण्यात आली आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार हळूहळू टप्प्याटप्प्याने किंवा मागच्या दरवाजाने दरवाढ करण्यास हुषार आहे. पंतप्रधानांनी स्वच्छेतेची मोठी मोहिम हाती घेतली. स्वत:च्या मतदारसंघात हातात झाडू घेतला आणि त्याचे फोटो क्लिक करुन सर्वत्र छापून घेतले. त्यापाठोपाठ विविध बिलांवर स्वच्छता कर लावण्याचा निर्णय् घेण्यात आला. यातून किती स्वच्छता झाली हे आपल्याला दिसतच आहे. म्हणजे एकीकडे स्वच्छाता नाही तर दुसरीकडे त्याच्या नावाखाली लादलेला कर मात्र सुरुच आहे. आता कृषी कल्याण कराची अशी स्थिती होऊ नये हीच इच्छा. सेवा कर आपल्याकडे सुरु होऊन जवळपास पंधरा वर्षे झाली आहेत. सरकारला आपला महसूल वाढविण्यासाठी या कराचा मोठा उपयोग होतो. आयकर हा वसुल करण्यासाठी जेवढा खर्च येतो त्यातुलनेत त्याचे उत्पन्न मिळत नाही. देशातील केवळ चार टक्केच लोक आयकर भरण्यास प्राप्त ठरले आहेत. त्यापेक्षा अशा प्रकारे विविध सेवा कर लादल्यास सरकारच्या ताब्यात पैसेही जास्त येतात व दरमहा हे उत्पन्न येण्याचा ओघ सुरु राहातो. आयकराचे तसे होत नाही. व त्याची वसुली करणे हे देखील तापदायक ठरते. अशा वेळी सरकारने आयकर कमी करत जाऊन सेवा कराचा बोजा वाढविल्यास कमी कष्टात जास्त निधी सरकारी तिजोरीत जमा होऊ शकतो. परंतु सरकार तसे काही करीत नाही. सर्वच बाजूने कर वाढ केल्