तिजोरीत खडखडाट
शनिवार दि. 18 जानेवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
तिजोरीत खडखडाट
सध्या केंद्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट होण्याच्या मार्गाने वाटचाल सुरु आहे. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती आणखी वाढू लागल्याने यात सुधारणा होण्याऐवजी दिवसेंदिवस देशाची आर्थिक प्रकृती बिघडणार आहे. मात्र केंद्र सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करण्याऐवजी सध्या असलेले आपले उत्पन्न उपसून काढण्याचे ठरविल्याने यात आणखीनच बिकट परिस्थिती निर्माण होईल असे दिसते. येत्या पंधरा दिवसात देशाचा अर्थसंकल्प सादर होईल. त्यात सरकार कोणते उपाय योजते त्यावर बरेचसे अवलंबून राहिल. आर्थिक वर्षातील अखेरेचे तीन महिने शासन व्यवस्थेचा गाडा हाकताना केंद्र सरकारची पुरती दमछाक होणार आहे. कर महसुलातील घसरण आणि खर्चाचा ताळमेळ साधणे अवघड बनले असून तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. त्यामुळे अंतरिम लाभांश मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सरकारी तेल कंपन्यांना आग्रह केला जात आहे. त्याचबरोबर सरकारने 35 ते 45 हजार कोटी अंतरिम लाभांशाची मागणी रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे.
यंदा सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी सरकारला जास्तीत जास्त लाबांस रुपाने पैसा द्यावा असे सांगण्यात आले आहे. अतिरिक्त लाभांश दरवर्षी नको, पण यंदा अपवादात्मक स्थिती म्हणून देण्यात यावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडूनकिमान 45 हजार कोटींच्या अंतरिम लाभांशाची मागणी केंद्र सरकारकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. देशातील मंदीवर मात करण्यासाटी सरकारने गेल्या सहा महिन्यात काही उपाय योजले होते. त्यात कंपनी करात कपात केल्याने कर महसुलावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा 35 ते 45 हजार कोटींचा लाभांश सरकारसाठी संजीवनी ठरेल, असे बोलले जात आहे. माजी गव्हर्नर डॉ. विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारसींनुसार रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्टमध्ये सरकारला 1.76 लाख कोटी हस्तांतर करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यापैकी चालू वर्षात 1.48 लाख कोटी देण्यात येणार आहेत. त्यात आणखी 35 ते 45 हजार कोटी अंतरिम लाभांश म्हणून बँकेकडे मागणी केली जाईल. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने 28 हजार कोटी लाभांश दिला होता. रिझर्व्ह बँक चलन व्यवहार आणि सरकारी बॉण्डच्या ट्रेडिंगमधून नफा कमवत असते. गेल्या आर्थिक वर्षात मध्यवर्ती बँकेने 1.23 लाख कोटींची कमाई केली होती. त्याशिवाय रिझर्व्ह बँकेकडे जवळपास 9.43 लाख कोटींहून अधिक राखीव निधी आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या निधीचा विनियोग करण्यासंदर्भात तीन वेळा अभ्यास करण्यात आला होता. 1997 मध्ये व्ही. सुब्रह्यमण्यम, 2004 मध्ये उषा थोरात आणि 2013 मध्ये वाय. एच. महालिंगम यांच्या समितीने रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीचा आढावा घेतला होता. ज्यात सुब्रह्यमण्यम समितीने भांडवल प्रमाण 12 टक्के राखावे, असा सल्ला दिला होता. थोरात समितीने एकूण मालमत्तेच्या 18 टक्के निधी राखीव म्हणून ठेवावा, अशी सूचना केली होती. आता सरकारचा या निधीवर डोळा असून हा राखीव निदी खाली केल्यास त्याचा दीर्घकालीन आर्थकारणावर मोठा परिणाम होईल, मात्र सध्याची गरज भागविता येणार असल्याने सरकार दीर्घकालीन विचार करीत नाही. वस्तू आणि सेवा कर महसूल कमी झाल्याने सरकारच्या तिजोरीला मोठे भगदाड पडले आहे. त्यामुळेच यंदा किमान 19000 कोटी इतक्या विक्रमी लाभांशाची केंद्र सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांकडे मागणी केली आहे. तयपाठोपाठ सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे अतिरिक्त 45 हजार कोटी लाभांशची मागणी केली. परंतु या सरकारी तेल कंपन्या सरकारची ही मागणी शंभर टक्के पूर्ण करतील याची खात्री देता येत नाही. पेट्रोलियम कंपन्यांनी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 5 टक्के अतिरिक्त लाभांश सरकारला द्यावा असे सरकारचे मत आहे. त्यात ओएनजीसी 6500 कोटी, इंडियन ऑइल 5500 कोटी, बीपीसीएल 2500 कोटी, गेल 2000 कोटी, ऑइल इंडिया 1500 कोटी आणि इंजिनिअर्स इंडिया 1000 कोटी लाभांश देतील. दरम्यान, मंदी आणि इंधन दरातील चढ उतार, रुपयातील अवमूल्यन यामुळे काही कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी घसरण झाली आहे. त्यातच सरकारने अतिरिक्त लाभांशाची मागणी केल्याने या कंपन्यांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसेच सरकार सरकारी तेल कंपन्यातील भारत पेट्रोलियम लि. ही कंपनी विकावयास काढणार असल्याच्या बातम्या आहेत. खरे तर या कंपनीची एकूण मालमत्ता सुमारे पाच लाख कोटी रुपयांच्या आहेत. मात्र ही कंपनी सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांना विकली जाईल अशी चर्चा आहे. ही कंपनी खरेदी करण्यासाठी अंबानी इच्छुक असून त्यांच्या घशात स्वस्तात ही कंपनी स्वस्तात घातली जाणार असे दिसते. सरकारने अशा प्रकारे जर आपल्या मालकीच्या कंपन्या स्वस्तात विकावयास काढणे म्हणजे देशद्रोह आहे. परंतु सरकारच्या विरोधात बोलणे हाच सध्या देशद्रोह ठरत आहे. अशा प्रकारे सरकारचा खर्च चालविण्यासाठी आपल्या मालमत्ता विकणे म्हणजे दिवाळखोरीच्या दिशेने पावले पडत आहे. सरकारने त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
तिजोरीत खडखडाट
सध्या केंद्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट होण्याच्या मार्गाने वाटचाल सुरु आहे. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती आणखी वाढू लागल्याने यात सुधारणा होण्याऐवजी दिवसेंदिवस देशाची आर्थिक प्रकृती बिघडणार आहे. मात्र केंद्र सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना करण्याऐवजी सध्या असलेले आपले उत्पन्न उपसून काढण्याचे ठरविल्याने यात आणखीनच बिकट परिस्थिती निर्माण होईल असे दिसते. येत्या पंधरा दिवसात देशाचा अर्थसंकल्प सादर होईल. त्यात सरकार कोणते उपाय योजते त्यावर बरेचसे अवलंबून राहिल. आर्थिक वर्षातील अखेरेचे तीन महिने शासन व्यवस्थेचा गाडा हाकताना केंद्र सरकारची पुरती दमछाक होणार आहे. कर महसुलातील घसरण आणि खर्चाचा ताळमेळ साधणे अवघड बनले असून तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. त्यामुळे अंतरिम लाभांश मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सरकारी तेल कंपन्यांना आग्रह केला जात आहे. त्याचबरोबर सरकारने 35 ते 45 हजार कोटी अंतरिम लाभांशाची मागणी रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे.
यंदा सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी सरकारला जास्तीत जास्त लाबांस रुपाने पैसा द्यावा असे सांगण्यात आले आहे. अतिरिक्त लाभांश दरवर्षी नको, पण यंदा अपवादात्मक स्थिती म्हणून देण्यात यावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडूनकिमान 45 हजार कोटींच्या अंतरिम लाभांशाची मागणी केंद्र सरकारकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. देशातील मंदीवर मात करण्यासाटी सरकारने गेल्या सहा महिन्यात काही उपाय योजले होते. त्यात कंपनी करात कपात केल्याने कर महसुलावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा 35 ते 45 हजार कोटींचा लाभांश सरकारसाठी संजीवनी ठरेल, असे बोलले जात आहे. माजी गव्हर्नर डॉ. विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारसींनुसार रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्टमध्ये सरकारला 1.76 लाख कोटी हस्तांतर करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यापैकी चालू वर्षात 1.48 लाख कोटी देण्यात येणार आहेत. त्यात आणखी 35 ते 45 हजार कोटी अंतरिम लाभांश म्हणून बँकेकडे मागणी केली जाईल. गेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने 28 हजार कोटी लाभांश दिला होता. रिझर्व्ह बँक चलन व्यवहार आणि सरकारी बॉण्डच्या ट्रेडिंगमधून नफा कमवत असते. गेल्या आर्थिक वर्षात मध्यवर्ती बँकेने 1.23 लाख कोटींची कमाई केली होती. त्याशिवाय रिझर्व्ह बँकेकडे जवळपास 9.43 लाख कोटींहून अधिक राखीव निधी आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या निधीचा विनियोग करण्यासंदर्भात तीन वेळा अभ्यास करण्यात आला होता. 1997 मध्ये व्ही. सुब्रह्यमण्यम, 2004 मध्ये उषा थोरात आणि 2013 मध्ये वाय. एच. महालिंगम यांच्या समितीने रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीचा आढावा घेतला होता. ज्यात सुब्रह्यमण्यम समितीने भांडवल प्रमाण 12 टक्के राखावे, असा सल्ला दिला होता. थोरात समितीने एकूण मालमत्तेच्या 18 टक्के निधी राखीव म्हणून ठेवावा, अशी सूचना केली होती. आता सरकारचा या निधीवर डोळा असून हा राखीव निदी खाली केल्यास त्याचा दीर्घकालीन आर्थकारणावर मोठा परिणाम होईल, मात्र सध्याची गरज भागविता येणार असल्याने सरकार दीर्घकालीन विचार करीत नाही. वस्तू आणि सेवा कर महसूल कमी झाल्याने सरकारच्या तिजोरीला मोठे भगदाड पडले आहे. त्यामुळेच यंदा किमान 19000 कोटी इतक्या विक्रमी लाभांशाची केंद्र सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांकडे मागणी केली आहे. तयपाठोपाठ सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे अतिरिक्त 45 हजार कोटी लाभांशची मागणी केली. परंतु या सरकारी तेल कंपन्या सरकारची ही मागणी शंभर टक्के पूर्ण करतील याची खात्री देता येत नाही. पेट्रोलियम कंपन्यांनी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 5 टक्के अतिरिक्त लाभांश सरकारला द्यावा असे सरकारचे मत आहे. त्यात ओएनजीसी 6500 कोटी, इंडियन ऑइल 5500 कोटी, बीपीसीएल 2500 कोटी, गेल 2000 कोटी, ऑइल इंडिया 1500 कोटी आणि इंजिनिअर्स इंडिया 1000 कोटी लाभांश देतील. दरम्यान, मंदी आणि इंधन दरातील चढ उतार, रुपयातील अवमूल्यन यामुळे काही कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी घसरण झाली आहे. त्यातच सरकारने अतिरिक्त लाभांशाची मागणी केल्याने या कंपन्यांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसेच सरकार सरकारी तेल कंपन्यातील भारत पेट्रोलियम लि. ही कंपनी विकावयास काढणार असल्याच्या बातम्या आहेत. खरे तर या कंपनीची एकूण मालमत्ता सुमारे पाच लाख कोटी रुपयांच्या आहेत. मात्र ही कंपनी सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांना विकली जाईल अशी चर्चा आहे. ही कंपनी खरेदी करण्यासाठी अंबानी इच्छुक असून त्यांच्या घशात स्वस्तात ही कंपनी स्वस्तात घातली जाणार असे दिसते. सरकारने अशा प्रकारे जर आपल्या मालकीच्या कंपन्या स्वस्तात विकावयास काढणे म्हणजे देशद्रोह आहे. परंतु सरकारच्या विरोधात बोलणे हाच सध्या देशद्रोह ठरत आहे. अशा प्रकारे सरकारचा खर्च चालविण्यासाठी आपल्या मालमत्ता विकणे म्हणजे दिवाळखोरीच्या दिशेने पावले पडत आहे. सरकारने त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
---------------------------------------------------------------
0 Response to "तिजोरीत खडखडाट"
टिप्पणी पोस्ट करा