कानडी हडेलहप्पीपणा
रविवार दि. 19 जानेवारी 2020 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
कानडी हडेलहप्पीपणा
----------------------------
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून निर्माण झालेला सीमावादाचा प्रश्‍न गेल्या पाच दशकात काही सुटलेला नाही. या काळात सर्व पक्षांची केंद्रात व दोन्ही राज्यात सरकार येऊन गेली, परंतु या प्रश्‍नांचे घोंघडे भीजतच पडलेले आहे. अखेरीस हा प्रश्‍न सुटणार किंवा नाही? असा सवाल उपस्थित होतो. सीमा भागातील जनतेवर आजही विविध प्रकाराने भाषिक तसेच विविध प्रकारचा अन्याय होतच आहे. नुकत्याच एका घटनेमुळे हा प्रश्‍न पुन्हा एकदा उकरुन बाहेर आला आहे. सीमाभागात होत असलेल्या मराठी साहित्य संमेलनासाठी जाणार्‍या मराठी साहित्यिकांना पोलिसांनीच प्रवेश नाकारल्याने मराठीची गळचेपी अजून किता काळ या भागात होत राहाणार असा प्रश्‍न आहे. कर्नाटकातील खानापूर तालुक्यात असलेल्या इदलहोड येथे गुंफण मराठी साहित्य संमेलन होणार होतेे. त्याआधीच मराठी साहित्यिकांना गावबंदी घालण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर मराठी साहित्यिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असला तरी राज्य सरकारला त्याचे काही देणेघेणे नव्हते. विशेष म्हणजे कर्नाटक पोलिसांनीच साहित्यिकांना प्रवेश नाकारला. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचा राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी निषेध केला आहे. मराठी साहित्यिकांना कर्नाटकमधील एका मराठी साहित्य संमेलनासाठी जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्यांना कर्नाटक पोलिसांनी पोलिसांनी बेळगावमध्येच रोखले होते. महाराष्ट्र सरकारचा मराठी भाषा खात्याचा मंत्री या नात्याने कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीचा मी तीव्र निषेध करतो, असे देसाई यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटकातील सीमावादाचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून सातत्याने ऐरणीवर येत राहिला आहे. अलिकडेच कर्नाटक नवनिर्माण सेनेच्या भीमाशंकर पाटील यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर हा वाद पुन्हा उफाळून आला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना गोळ्या घालण्याची अतिरेकी भाषा त्यांनी केली होती. त्या वक्तव्यानंतर सीमाभागात हिंसाचारही झाला होता. कनसेकडून महाराष्ट्रातून बेळगावमध्ये जाणार्‍या बस फोडण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर मराठी पाट्यांचीही तोडफोड करण्यात आली होती. कर्नाटक सरकारची ही मराठी भाषिकांवरील दडपशाही काही नवीन राहिलेली नाही. सीमा वादाचा प्रश्‍न हा महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर नेहमीच पेटता राहिला आहे. आजवर महाराष्ट्रात सत्तेत असणार्‍या प्रत्येक सत्याधार्‍यांनी कर्नाटक सरकारच्या या दडपशाहीचा वारंवार निषेध केला आहे. परंतु केवळ निषेध करुन कर्नाटक सरकार काही शहाणे होत नाही. कर्नाटकातील जे मराठी भाषिक सीमावर्ती भागात राहातात त्यांची गेली पाच दशकाहून जास्त काळ दडपशाही होत आहे. या भागातील मराठी शाळा जवळपास बंद करण्यात आल्या आहेत. तेथे सक्तीने कानडी भाषा शिकण्यास भाग पाडले जाते. तरी देखील तेथील मराठी भाषिकांची मराठी मातृभाषा असल्यने तयंना मराठीविषयी आपुलकी आहे, या भाषेचा त्याग ते करु इच्छित नाहीत. खरे तर हा भाग महाराष्ट्रात परत यावा यासाठी अनेकवेळा कमिशन नेमण्यात आली. महाजन कमिशनपासून सर्वच आयोगांनी हा भाग महाराष्ट्रास जोडला जावा अशी तेथील जनतेची इच्छा असल्याचे नमूद केले होते. जनतेची ही इच्छा असली तरीही कर्नाटक सरकार हे मान्य करावयास तयार नाही. सीमावर्ती भागातील ज्या बांधवांची मराठी भाषा मातृभाषा आहे त्यांना ती भाषा शिकण्याच अधिकार आहे, त्यांच्या मुलांना मराठी शाळेत जाण्याचा अधिकार आहे. तेथील दुकानांच्या पाट्या देखील मराठीत असल्यास त्याचे कर्नाटक सरकारने काही वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. परंतु तेथील पाट्याही कानडी भाषेत ठेवण्याची सक्ती केली जाते. महाराष्ट्रात मात्र अनेक भागात बाहेरच्या राज्यातील जनतेचे प्राबल्य आहे तेथे त्या भाषेचा प्रभाव दुकानांच्या पाट्यापासून त्या भागावर जरुर दिसतो. अर्थातच त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे. मात्र कर्नाटक सरकार सीमावर्ती भागात मराठी फुसून टाकण्याचा निर्लज्ज प्रकार आजवर नेहमीच करीत आले आहे. अर्थात या दोन्ही राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असले तरीही ही दडपशाही कधी कमी झालेली दिसत नाही. भाजपाचे सरकार दोन्ही राज्यात असताना तसेच कॉँग्रेस सरकारही दोन्ही राज्यात असतानाही असा प्रकारची दडपशाही काही कमी झाली नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. आता देखील उध्दव ठाकरे यांचे सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी जे पहिले काही ठळक निर्णय घेतले त्यात सीमा प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्यासाठी मंत्र्यांची समिती स्थापन केली होती. मात्र अशा प्रकारच्या समित्या काही नवीन नाहीत. हा सीमावादाचा प्रश्‍न न्यायालयातही प्रदीर्घ काळ पडून आहे, त्याला वेग देण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. आता ही समिती नेमके काही करते किंवा नाही हे आपल्याला नजिकच्या काळात दिसेलच. परंतु अशा प्रकारच्या समित्यांनी काही प्रश्‍न सुटत नाही असा आजवरचा अनुभव आहे. कर्नाटक सरकार हा भूभाग आता साठ वर्षानंतर काही सोडणार नाही, अगदी तेथील जनतेच्या मनात आजही महाराष्ट्रात विलीन होण्याची कितीही इच्छा असली तरीही. कर्नाटक सरकारने तेथील मराठी माणसांची गेल्या काही वर्षात दडपशाही सातत्याने वाढविली आहे. त्यांच्या पुढील पिढीने मराठी बोलू नये यासाठी सर्वतोपरी व्यहरचना केली आहे. तेथील राज्य सरकारने आता तर बेळगाव या शहराला उपराजधानीचा दर्ज्या देऊन एक नवीन खेळी रचली आहे. परंतु कितीही काही झाले तरी येथील जनतेला महाराष्ट्रातच परतायचे आहे. मात्र आता यासंबधी कर्नाटक सरकारवर व केंद्र सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी जनतेचे आंदोलन उभारले गेले पाहिजे. तेथील मराठी भाषिकांच्या या आंदोलनाला राज्य सरकारने सर्वोतपरी मदत केली पाहिजे. त्यानेच दबाव वाढला जाऊन हा भाग पुन्हा महाराष्ट्राला जोडला जाऊ शकतो. यासंबंधी सुरु असलेली कायदेशीर लढाईही लवकर अंतिम टप्प्यात आली पाहिजे. राममंदीराच्या प्रश्‍नी दररोज सुनावणी होऊ शकते, शबरीमला मंदीर प्रकरणी सुनावणी झपाट्याने होऊन निकाल जर लागू शकतो तर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाची सुनावणी लवकर होऊन निकाल का लावला जात नाही?
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
कानडी हडेलहप्पीपणा
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून निर्माण झालेला सीमावादाचा प्रश्‍न गेल्या पाच दशकात काही सुटलेला नाही. या काळात सर्व पक्षांची केंद्रात व दोन्ही राज्यात सरकार येऊन गेली, परंतु या प्रश्‍नांचे घोंघडे भीजतच पडलेले आहे. अखेरीस हा प्रश्‍न सुटणार किंवा नाही? असा सवाल उपस्थित होतो. सीमा भागातील जनतेवर आजही विविध प्रकाराने भाषिक तसेच विविध प्रकारचा अन्याय होतच आहे. नुकत्याच एका घटनेमुळे हा प्रश्‍न पुन्हा एकदा उकरुन बाहेर आला आहे. सीमाभागात होत असलेल्या मराठी साहित्य संमेलनासाठी जाणार्‍या मराठी साहित्यिकांना पोलिसांनीच प्रवेश नाकारल्याने मराठीची गळचेपी अजून किता काळ या भागात होत राहाणार असा प्रश्‍न आहे. कर्नाटकातील खानापूर तालुक्यात असलेल्या इदलहोड येथे गुंफण मराठी साहित्य संमेलन होणार होतेे. त्याआधीच मराठी साहित्यिकांना गावबंदी घालण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर मराठी साहित्यिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असला तरी राज्य सरकारला त्याचे काही देणेघेणे नव्हते. विशेष म्हणजे कर्नाटक पोलिसांनीच साहित्यिकांना प्रवेश नाकारला. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचा राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी निषेध केला आहे. मराठी साहित्यिकांना कर्नाटकमधील एका मराठी साहित्य संमेलनासाठी जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्यांना कर्नाटक पोलिसांनी पोलिसांनी बेळगावमध्येच रोखले होते. महाराष्ट्र सरकारचा मराठी भाषा खात्याचा मंत्री या नात्याने कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीचा मी तीव्र निषेध करतो, असे देसाई यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटकातील सीमावादाचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून सातत्याने ऐरणीवर येत राहिला आहे. अलिकडेच कर्नाटक नवनिर्माण सेनेच्या भीमाशंकर पाटील यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर हा वाद पुन्हा उफाळून आला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना गोळ्या घालण्याची अतिरेकी भाषा त्यांनी केली होती. त्या वक्तव्यानंतर सीमाभागात हिंसाचारही झाला होता. कनसेकडून महाराष्ट्रातून बेळगावमध्ये जाणार्‍या बस फोडण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर मराठी पाट्यांचीही तोडफोड करण्यात आली होती. कर्नाटक सरकारची ही मराठी भाषिकांवरील दडपशाही काही नवीन राहिलेली नाही. सीमा वादाचा प्रश्‍न हा महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर नेहमीच पेटता राहिला आहे. आजवर महाराष्ट्रात सत्तेत असणार्‍या प्रत्येक सत्याधार्‍यांनी कर्नाटक सरकारच्या या दडपशाहीचा वारंवार निषेध केला आहे. परंतु केवळ निषेध करुन कर्नाटक सरकार काही शहाणे होत नाही. कर्नाटकातील जे मराठी भाषिक सीमावर्ती भागात राहातात त्यांची गेली पाच दशकाहून जास्त काळ दडपशाही होत आहे. या भागातील मराठी शाळा जवळपास बंद करण्यात आल्या आहेत. तेथे सक्तीने कानडी भाषा शिकण्यास भाग पाडले जाते. तरी देखील तेथील मराठी भाषिकांची मराठी मातृभाषा असल्यने तयंना मराठीविषयी आपुलकी आहे, या भाषेचा त्याग ते करु इच्छित नाहीत. खरे तर हा भाग महाराष्ट्रात परत यावा यासाठी अनेकवेळा कमिशन नेमण्यात आली. महाजन कमिशनपासून सर्वच आयोगांनी हा भाग महाराष्ट्रास जोडला जावा अशी तेथील जनतेची इच्छा असल्याचे नमूद केले होते. जनतेची ही इच्छा असली तरीही कर्नाटक सरकार हे मान्य करावयास तयार नाही. सीमावर्ती भागातील ज्या बांधवांची मराठी भाषा मातृभाषा आहे त्यांना ती भाषा शिकण्याच अधिकार आहे, त्यांच्या मुलांना मराठी शाळेत जाण्याचा अधिकार आहे. तेथील दुकानांच्या पाट्या देखील मराठीत असल्यास त्याचे कर्नाटक सरकारने काही वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. परंतु तेथील पाट्याही कानडी भाषेत ठेवण्याची सक्ती केली जाते. महाराष्ट्रात मात्र अनेक भागात बाहेरच्या राज्यातील जनतेचे प्राबल्य आहे तेथे त्या भाषेचा प्रभाव दुकानांच्या पाट्यापासून त्या भागावर जरुर दिसतो. अर्थातच त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे. मात्र कर्नाटक सरकार सीमावर्ती भागात मराठी फुसून टाकण्याचा निर्लज्ज प्रकार आजवर नेहमीच करीत आले आहे. अर्थात या दोन्ही राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असले तरीही ही दडपशाही कधी कमी झालेली दिसत नाही. भाजपाचे सरकार दोन्ही राज्यात असताना तसेच कॉँग्रेस सरकारही दोन्ही राज्यात असतानाही असा प्रकारची दडपशाही काही कमी झाली नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. आता देखील उध्दव ठाकरे यांचे सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी जे पहिले काही ठळक निर्णय घेतले त्यात सीमा प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्यासाठी मंत्र्यांची समिती स्थापन केली होती. मात्र अशा प्रकारच्या समित्या काही नवीन नाहीत. हा सीमावादाचा प्रश्‍न न्यायालयातही प्रदीर्घ काळ पडून आहे, त्याला वेग देण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. आता ही समिती नेमके काही करते किंवा नाही हे आपल्याला नजिकच्या काळात दिसेलच. परंतु अशा प्रकारच्या समित्यांनी काही प्रश्‍न सुटत नाही असा आजवरचा अनुभव आहे. कर्नाटक सरकार हा भूभाग आता साठ वर्षानंतर काही सोडणार नाही, अगदी तेथील जनतेच्या मनात आजही महाराष्ट्रात विलीन होण्याची कितीही इच्छा असली तरीही. कर्नाटक सरकारने तेथील मराठी माणसांची गेल्या काही वर्षात दडपशाही सातत्याने वाढविली आहे. त्यांच्या पुढील पिढीने मराठी बोलू नये यासाठी सर्वतोपरी व्यहरचना केली आहे. तेथील राज्य सरकारने आता तर बेळगाव या शहराला उपराजधानीचा दर्ज्या देऊन एक नवीन खेळी रचली आहे. परंतु कितीही काही झाले तरी येथील जनतेला महाराष्ट्रातच परतायचे आहे. मात्र आता यासंबधी कर्नाटक सरकारवर व केंद्र सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी जनतेचे आंदोलन उभारले गेले पाहिजे. तेथील मराठी भाषिकांच्या या आंदोलनाला राज्य सरकारने सर्वोतपरी मदत केली पाहिजे. त्यानेच दबाव वाढला जाऊन हा भाग पुन्हा महाराष्ट्राला जोडला जाऊ शकतो. यासंबंधी सुरु असलेली कायदेशीर लढाईही लवकर अंतिम टप्प्यात आली पाहिजे. राममंदीराच्या प्रश्‍नी दररोज सुनावणी होऊ शकते, शबरीमला मंदीर प्रकरणी सुनावणी झपाट्याने होऊन निकाल जर लागू शकतो तर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाची सुनावणी लवकर होऊन निकाल का लावला जात नाही?
0 Response to "कानडी हडेलहप्पीपणा "
टिप्पणी पोस्ट करा