दिल्लतील राजकीय जंग
संपादकीय पान शनिवार दि. ३० मे २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
दिल्लतील राजकीय जंग
केंद्रातील भाजपाचे सरकार व दिल्ली विधानसभेत सत्तेत आलेल्या आपच्या सरकारमध्ये सध्या जोरदार संघर्ष सुरु आहे. हा संघर्ष प्रामुख्याने घटनात्मक अधिकारांवरुन रंगला आहे. अर्थात या संघर्षाला राजकीय किनार आहे. त्यामुळे हा संघर्ष काही लवकर संपणारा नाही हे देखील तेवढेच वास्तव आहे. उलट हा संघर्ष अधिक तीव्र होणार, अशीच सर्व चिन्हे आहेत. केजरीवालांनी दिल्ली विधानसभेचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले. नायब राज्यपालांच्या आधिकारासंदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या आधिसुचनेविरोधात या अधिवेशनात ठराव मजूंर करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने या पैकी एका वादात दिल्ली राज्य सरकारच्या बाजूने कौल दिला असला तरी त्याला केंद्राने सर्वच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे सुतोवाच केले आहे. आम्हाला राज्य सरकारशी संघर्ष करण्यात रस नाही, असे केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंह म्हणत असले तरी याचा निर्णय अखेर न्यायालयच करेल, असे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटले आहे. दिल्ली हे स्वतंत्र राज्य म्हणून ओळखले जात असले तरी अनेक खात्यांवर केंद्र सरकारचा अंकूश आहे. दिल्ली ही राजधानी असल्याने त्यावेळी ही सोय जाणून बुजून ठेवण्यात आली. मात्र आजवर केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार होते, त्यामुळे अशा प्रकारच्या संघर्षाची वेळ आली नाही. आता मात्र केंद्रात भाजपाचे व दिल्ली विधानसभेत आपचे सरकार आल्याने संघर्ष होणार हे अटळ होते. दिल्लीला राज्याचा दर्जा मिळालेला असला तरी इतर राज्यांत आणि दिल्लीत फरक आहे. राज्य सरकारच्या अधिकारांचा उल्लेख येतो तेव्हा दिल्लीचा समावेश अजूनही केंद्रशासित प्रदेशातच केला जातो. अजूनही तेथे काही अधिकार केंद्राने आपल्याकडे ठेवले असून नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार दिले आहेत. त्यांनी राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली काम करावे, असे ठरवण्यात आले आहे. केजरीवाल हे दिल्लीच्या नायब राज्यपालांशी जुळवून घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत तर केजरीवाल यांच्याशी संघर्ष करुन त्यांना अस्थिर करण्याचे काम झाल्यास भाजपाला तर पाहिजेच आहे. केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या अधिकारात का बदल केला जाऊ शकत नाही, हा प्रश्न योग्यच आहे. मात्र, केजरीवाल सतत संघर्ष करून जनहित साधू शकणार आहेत का, हा कळीचा प्रश्न आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी आणि गृहमंत्रालयाने अधिकार्‍यांच्या नियुक्ता आणि बदल्यांसंदर्भात जारी केलेल्या नोटिफिकेशनला आव्हान, हे म्हणजे दिल्लीत थेट घटनात्मक संघर्षाला सुरुवात ठरू शकते. यापूर्वी अनेकदा राज्य आणि केंद्राच्या संबंधांवरून देशात अनेकदा तणावाचे प्रसंग आले आहेत आणि त्या वादांचे निराकरण व्हावे म्हणून आयोगांची स्थापना करून त्यावर तोडगेही काढले गेले आहेत. अर्थात, यात काहीएक काळ जातोच. पण संघराज्य व्यवस्थेत तो गृहीत धरला पाहिजे. आता या वादात दोन पर्याय समोर येऊ शकतील. एक तर अधिकाराचा मुद्दा राष्ट्रपतींनी स्पष्ट करणे किंवा राज्यघटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर सोपवणे. केजरीवाल यांना दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा हवा आहे आणि राजधानीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे, इतके सोपे नाही. दिल्ली हे सर्वार्थाने संवेदनशील शहर असून तेथे जर अशी दोन सत्ताकेंद्रे तयार झाली तर त्याची परिणती गोंधळात होऊ शकते. यावर राष्ट्रपती आणि न्यायालय काय भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे आहे. दिल्ली राज्याचे अधिकार केंद्र सरकारने हिसकावून घेतले आहेत आणि त्यासाठी पुढील पाच वर्षे लढावे लागेल, असे सूतोवाच केजरीवाल यांनी केले होते. त्यांनी केंद्राशी संघर्षाचा निर्णय त्यांनी पक्का केला आहे. आता केंद्रातील भाजप नेते याकडे कसे पाहतात, हे आगामी काळ ठरवील. विशेषत: केजरीवाल हे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या वादात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निवडणूक प्रचारात त्यांनी हीच खेळी यशस्वी करून दाखवली आहे. त्यात आताही ते यशस्वी झाले तर भाजपला त्यातून बाहेर पडणे अवघड जाईल. मात्र, दोन्ही बाजूंनी ज्या आम आदमीच्या नावाने हे सर्व चालले आहे, त्या आदमीच्या पदरात त्यातून काही पडण्याची शक्यता नाही. घटनात्मक पेचप्रसंग समजूतदारपणे न सोडवता त्याला राजकीय रंग आल्यास मूळ प्रश्न जागेवरच राहतात, असा अनुभव आहे. दिल्लीतील वाद आणि दिल्ली सरकार त्याच दिशेने चालले आहे. केजरीवाल व मोदी या दोघांनीही जनतेला अनेक बाबतीत भरमसाठ आश्‍वसने दिली आहेत. आता त्याची पूर्तता करणे त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे या दोघांनाही काही ना काही तरी करुन जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केजरीवाल यांना आपण केंद्राशी संघर्ष करीत आहोत व अशा संघर्षातच आमची ताकद जात आहे असे जनतेला दाखवायचे आहे. यातून जनतेचे प्रश्न सुटणार नाहीत. केजरीवाल यांना मोठ्या अपेक्षेने जनतेने मोठ्या बहुमताने निवडून दिले आहे. वीज, पाणी या मोफत देण्याच्या त्यांनी केलेल्या घोषणा केजरीवाल यांच्या आगंलटी येण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी त्यांना केंद्राशी संघर्ष करण्याची नामी संधी मिळाली आहे. खरे तर दिल्लीत सुरु असलेला हा संघर्ष म्हणजे राजकीय आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकर सुटेल असे वाटत नाही.
-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------
दिल्लतील राजकीय जंग
केंद्रातील भाजपाचे सरकार व दिल्ली विधानसभेत सत्तेत आलेल्या आपच्या सरकारमध्ये सध्या जोरदार संघर्ष सुरु आहे. हा संघर्ष प्रामुख्याने घटनात्मक अधिकारांवरुन रंगला आहे. अर्थात या संघर्षाला राजकीय किनार आहे. त्यामुळे हा संघर्ष काही लवकर संपणारा नाही हे देखील तेवढेच वास्तव आहे. उलट हा संघर्ष अधिक तीव्र होणार, अशीच सर्व चिन्हे आहेत. केजरीवालांनी दिल्ली विधानसभेचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले. नायब राज्यपालांच्या आधिकारासंदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या आधिसुचनेविरोधात या अधिवेशनात ठराव मजूंर करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने या पैकी एका वादात दिल्ली राज्य सरकारच्या बाजूने कौल दिला असला तरी त्याला केंद्राने सर्वच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे सुतोवाच केले आहे. आम्हाला राज्य सरकारशी संघर्ष करण्यात रस नाही, असे केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंह म्हणत असले तरी याचा निर्णय अखेर न्यायालयच करेल, असे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटले आहे. दिल्ली हे स्वतंत्र राज्य म्हणून ओळखले जात असले तरी अनेक खात्यांवर केंद्र सरकारचा अंकूश आहे. दिल्ली ही राजधानी असल्याने त्यावेळी ही सोय जाणून बुजून ठेवण्यात आली. मात्र आजवर केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार होते, त्यामुळे अशा प्रकारच्या संघर्षाची वेळ आली नाही. आता मात्र केंद्रात भाजपाचे व दिल्ली विधानसभेत आपचे सरकार आल्याने संघर्ष होणार हे अटळ होते. दिल्लीला राज्याचा दर्जा मिळालेला असला तरी इतर राज्यांत आणि दिल्लीत फरक आहे. राज्य सरकारच्या अधिकारांचा उल्लेख येतो तेव्हा दिल्लीचा समावेश अजूनही केंद्रशासित प्रदेशातच केला जातो. अजूनही तेथे काही अधिकार केंद्राने आपल्याकडे ठेवले असून नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार दिले आहेत. त्यांनी राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली काम करावे, असे ठरवण्यात आले आहे. केजरीवाल हे दिल्लीच्या नायब राज्यपालांशी जुळवून घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत तर केजरीवाल यांच्याशी संघर्ष करुन त्यांना अस्थिर करण्याचे काम झाल्यास भाजपाला तर पाहिजेच आहे. केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या अधिकारात का बदल केला जाऊ शकत नाही, हा प्रश्न योग्यच आहे. मात्र, केजरीवाल सतत संघर्ष करून जनहित साधू शकणार आहेत का, हा कळीचा प्रश्न आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी आणि गृहमंत्रालयाने अधिकार्‍यांच्या नियुक्ता आणि बदल्यांसंदर्भात जारी केलेल्या नोटिफिकेशनला आव्हान, हे म्हणजे दिल्लीत थेट घटनात्मक संघर्षाला सुरुवात ठरू शकते. यापूर्वी अनेकदा राज्य आणि केंद्राच्या संबंधांवरून देशात अनेकदा तणावाचे प्रसंग आले आहेत आणि त्या वादांचे निराकरण व्हावे म्हणून आयोगांची स्थापना करून त्यावर तोडगेही काढले गेले आहेत. अर्थात, यात काहीएक काळ जातोच. पण संघराज्य व्यवस्थेत तो गृहीत धरला पाहिजे. आता या वादात दोन पर्याय समोर येऊ शकतील. एक तर अधिकाराचा मुद्दा राष्ट्रपतींनी स्पष्ट करणे किंवा राज्यघटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर सोपवणे. केजरीवाल यांना दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा हवा आहे आणि राजधानीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे, इतके सोपे नाही. दिल्ली हे सर्वार्थाने संवेदनशील शहर असून तेथे जर अशी दोन सत्ताकेंद्रे तयार झाली तर त्याची परिणती गोंधळात होऊ शकते. यावर राष्ट्रपती आणि न्यायालय काय भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे आहे. दिल्ली राज्याचे अधिकार केंद्र सरकारने हिसकावून घेतले आहेत आणि त्यासाठी पुढील पाच वर्षे लढावे लागेल, असे सूतोवाच केजरीवाल यांनी केले होते. त्यांनी केंद्राशी संघर्षाचा निर्णय त्यांनी पक्का केला आहे. आता केंद्रातील भाजप नेते याकडे कसे पाहतात, हे आगामी काळ ठरवील. विशेषत: केजरीवाल हे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या वादात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निवडणूक प्रचारात त्यांनी हीच खेळी यशस्वी करून दाखवली आहे. त्यात आताही ते यशस्वी झाले तर भाजपला त्यातून बाहेर पडणे अवघड जाईल. मात्र, दोन्ही बाजूंनी ज्या आम आदमीच्या नावाने हे सर्व चालले आहे, त्या आदमीच्या पदरात त्यातून काही पडण्याची शक्यता नाही. घटनात्मक पेचप्रसंग समजूतदारपणे न सोडवता त्याला राजकीय रंग आल्यास मूळ प्रश्न जागेवरच राहतात, असा अनुभव आहे. दिल्लीतील वाद आणि दिल्ली सरकार त्याच दिशेने चालले आहे. केजरीवाल व मोदी या दोघांनीही जनतेला अनेक बाबतीत भरमसाठ आश्‍वसने दिली आहेत. आता त्याची पूर्तता करणे त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे या दोघांनाही काही ना काही तरी करुन जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केजरीवाल यांना आपण केंद्राशी संघर्ष करीत आहोत व अशा संघर्षातच आमची ताकद जात आहे असे जनतेला दाखवायचे आहे. यातून जनतेचे प्रश्न सुटणार नाहीत. केजरीवाल यांना मोठ्या अपेक्षेने जनतेने मोठ्या बहुमताने निवडून दिले आहे. वीज, पाणी या मोफत देण्याच्या त्यांनी केलेल्या घोषणा केजरीवाल यांच्या आगंलटी येण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी त्यांना केंद्राशी संघर्ष करण्याची नामी संधी मिळाली आहे. खरे तर दिल्लीत सुरु असलेला हा संघर्ष म्हणजे राजकीय आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकर सुटेल असे वाटत नाही.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "दिल्लतील राजकीय जंग"
टिप्पणी पोस्ट करा