अंशत: टोलबंदी आणि वास्तव
संपादकीय पान सोमवार दि. १ जून २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
अंशत: टोलबंदी आणि वास्तव
राज्यात सत्तेत आल्यास आम्ही संपूर्णपणे राज्य टोलमुक्त करु अशी घोषणा करणार्‍या भाजपाचे सरकार आले खरे मात्र संपूर्णपणे टोलमुक्ती करणे त्यांना अजूनही शक्य झालेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी काही फुटकळ टोलनाके बंद करण्याची मोठी घोषणा केली होती. यातील काही टोलनाक्यांची मुदत कधीच संपलेली होती तर काही यापूर्वीच्या सरकारने बंद करुनही ते चालूच होते. अशा प्रकारे लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे. संपूर्ण राज्य टोलमुक्त करणे शक्य नाही हे सरकारला पटले असावे परंतु आता ते याची कबुली देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आता निदान काही फुटकळ टोलनाके बंद करुन आपण काही तरी मोठे काम करीत आहोत असे भासविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रातील १२ टोलनाके पूर्ण बंद तर ५३ टोलनाक्यांवर चारचाकी वाहने आणि एसटीला टोलमध्ये सूट देण्याचा निर्णय १ जूनपासून अमलात आणली आहे. काल मध्यरात्रीपासून या नियमाची अंमलबजावणी सुरु झाली. याची अधिसूचना सरकारने शुक्रवारी रात्री जारी केली. आता याबाबतची अधिसूचना मिळताच कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केल्याने टोलबंदीवर न्यायालयाची टांगती तलवार राहणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपाच्या नेत्यांनी आमचे सरकार राज्यात आले तर टोलमुक्त महाराष्ट्र केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्ष सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर मोठया प्रमाणात टीका झाली. नागपूर येथे झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनातही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी त्यावेळी सरकारला धारेवर धरले होते. पुन्हा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही वेगवेगळया माध्यमातून टोलमुक्तीचा प्रश्न विचारला जात होता. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील १२ टोलनाके पूर्णपणे बंद करण्याचा, तसेच ५३ टोलनाक्यांवर एसटी बस आणि चारचाकी वाहनांना टोलमध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. टोलबंदीची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकावर वर्षाला सुमारे चारशे कोटींचा बोजा पडणार आहे. जे १२ टोलनाके पूर्ण बंद करण्यात आले आहेत, त्यांचे वसूल व्हायचे राहिलेले पैसे राज्य सरकार त्यांना देणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत कंत्राटदार कमालीचे नाराज आहेत. अधिसूचनेची प्रत मिळताच ते या टोलबंदीला न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत. कंत्राटदार तिथे यशस्वी ठरले तर सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती मिळू शकते. तसे झाले तर टोल पुन्हा सुरू होऊ शकतो तसेच झाल्यास सरकारही न्यायालयाकडे बोट दाखवून मोकळे होईल. गेल्या वर्षी आघाडी सरकारनेही निवडणुकीपूर्वी ४० टोलनाके बंद केले होते. मात्र अधिसूचना मिळताच त्यातले अनेक कंत्राटदार न्यायालयात गेल्यानंतर सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली होती. आताही टोल कंत्राटदार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतीलच. ज्या कोल्हापूर शहरात टोल मुक्तीच्या आंदोलनाची पहिली ठिणगी पडली व त्याचे लोण संपूर्ण राज्यात पसरले त्या कोल्हापूरचा समावेश या टोलमुक्तीमध्ये नाही. मात्र कोल्हापूरच्या वाहानांना तेथील टोलमधून मुक्तता मिळणार आहे. अन्य वाहानांसाठी टोल आकारला जाणार आहे. मुंबईच्या टोल नाक्यावर मात्र मुंबईकरांना टोल हा द्यावाच लागणार आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर टोलची वसुली होते तसेच येथे वसुली करणासाठी कीह कंपन्यांची मक्तेदारी आहे. मुंबईत प्रवेश करताना मुलुंड, ऐरोली, वाशी, दहिसर, वांद्रे-वरळी सागरी सेतू असे टोल नाके आहेत. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गावरही टोल आकारला जाणार आहे. या सर्व टोलवर आजवर किती टोल आकारला गेला व भविष्यात अजून किती काळ आकारला जाणार आहे, तसेच या रस्त्यांवर नेमका किती खर्च झाला याची पारदर्शकता सरकार ठेवत नाही. खारघरची टोलधाडही सरकारने चालूच ठेवली आहे. या टोल नाक्यावरुन बरेच रामायण घडले. पक्षांतर झाले. मात्र येथील आमदार महाशय काही हा टोल नामा बंद करु शकलेले नाहीत हे वास्तव आहे. सरकारचा असा दावा आहे की, ही टोल बंदी करणे म्हणजे सुरुवात आहे. आम्ही आमचे राज्य टोलमुक्तीचे आश्‍वासन पूर्ण करणार आहोत. मात्र सरकार हे आश्‍वासन पूर्ण करण्यासाठी कोणता मुहूर्त बघत आहे. मग जर अशा प्रकारे टप्प्यात टोलमुक्ती करावयाची होती तर मग तसेच आश्‍वासन निवडणुक जाहीरनाम्यात का दिले नव्हते, असा सवाल उपस्थित होतो. खरे तर अशा प्रकारे सरकार आपल्या दिलेल्या आश्‍वासनांपासून दूर जात आहे. कारण ही मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. राज्यातील मतदारांनी टोल मुक्त राज्य होणार, त्यामुळे सध्या जो टोलवर खर्च होतो तो बंद होईल असा विचार करुन भाजपाला मतदान केले होते. मात्र झाले उलटेच. भाजपाने टोल मुक्त राज्याचे जे आश्‍वासन दिले होते त्यामागचे अर्थशास्त्र तर जरुर तपासले असेल. कारण सध्याच्या १२ टोल नाके बंद व ५४ ठिकाणी लहान वाहानांंना मुक्ती हे प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मग जर संपूर्ण टोलमुक्तीसाठी किती खर्च येईल त्याचा हिशेब भाजपाने केला नव्हता का, असा सवाल उपस्थित होतो. परंतु आता काहीही झाले तरी सरकारला दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करावेच लागणार आहे.
-------------------------------------------------------
--------------------------------------------
अंशत: टोलबंदी आणि वास्तव
राज्यात सत्तेत आल्यास आम्ही संपूर्णपणे राज्य टोलमुक्त करु अशी घोषणा करणार्‍या भाजपाचे सरकार आले खरे मात्र संपूर्णपणे टोलमुक्ती करणे त्यांना अजूनही शक्य झालेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी काही फुटकळ टोलनाके बंद करण्याची मोठी घोषणा केली होती. यातील काही टोलनाक्यांची मुदत कधीच संपलेली होती तर काही यापूर्वीच्या सरकारने बंद करुनही ते चालूच होते. अशा प्रकारे लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे. संपूर्ण राज्य टोलमुक्त करणे शक्य नाही हे सरकारला पटले असावे परंतु आता ते याची कबुली देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आता निदान काही फुटकळ टोलनाके बंद करुन आपण काही तरी मोठे काम करीत आहोत असे भासविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रातील १२ टोलनाके पूर्ण बंद तर ५३ टोलनाक्यांवर चारचाकी वाहने आणि एसटीला टोलमध्ये सूट देण्याचा निर्णय १ जूनपासून अमलात आणली आहे. काल मध्यरात्रीपासून या नियमाची अंमलबजावणी सुरु झाली. याची अधिसूचना सरकारने शुक्रवारी रात्री जारी केली. आता याबाबतची अधिसूचना मिळताच कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केल्याने टोलबंदीवर न्यायालयाची टांगती तलवार राहणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपाच्या नेत्यांनी आमचे सरकार राज्यात आले तर टोलमुक्त महाराष्ट्र केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्ष सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर मोठया प्रमाणात टीका झाली. नागपूर येथे झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनातही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी त्यावेळी सरकारला धारेवर धरले होते. पुन्हा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही वेगवेगळया माध्यमातून टोलमुक्तीचा प्रश्न विचारला जात होता. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील १२ टोलनाके पूर्णपणे बंद करण्याचा, तसेच ५३ टोलनाक्यांवर एसटी बस आणि चारचाकी वाहनांना टोलमध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. टोलबंदीची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकावर वर्षाला सुमारे चारशे कोटींचा बोजा पडणार आहे. जे १२ टोलनाके पूर्ण बंद करण्यात आले आहेत, त्यांचे वसूल व्हायचे राहिलेले पैसे राज्य सरकार त्यांना देणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत कंत्राटदार कमालीचे नाराज आहेत. अधिसूचनेची प्रत मिळताच ते या टोलबंदीला न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत. कंत्राटदार तिथे यशस्वी ठरले तर सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती मिळू शकते. तसे झाले तर टोल पुन्हा सुरू होऊ शकतो तसेच झाल्यास सरकारही न्यायालयाकडे बोट दाखवून मोकळे होईल. गेल्या वर्षी आघाडी सरकारनेही निवडणुकीपूर्वी ४० टोलनाके बंद केले होते. मात्र अधिसूचना मिळताच त्यातले अनेक कंत्राटदार न्यायालयात गेल्यानंतर सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली होती. आताही टोल कंत्राटदार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतीलच. ज्या कोल्हापूर शहरात टोल मुक्तीच्या आंदोलनाची पहिली ठिणगी पडली व त्याचे लोण संपूर्ण राज्यात पसरले त्या कोल्हापूरचा समावेश या टोलमुक्तीमध्ये नाही. मात्र कोल्हापूरच्या वाहानांना तेथील टोलमधून मुक्तता मिळणार आहे. अन्य वाहानांसाठी टोल आकारला जाणार आहे. मुंबईच्या टोल नाक्यावर मात्र मुंबईकरांना टोल हा द्यावाच लागणार आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर टोलची वसुली होते तसेच येथे वसुली करणासाठी कीह कंपन्यांची मक्तेदारी आहे. मुंबईत प्रवेश करताना मुलुंड, ऐरोली, वाशी, दहिसर, वांद्रे-वरळी सागरी सेतू असे टोल नाके आहेत. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गावरही टोल आकारला जाणार आहे. या सर्व टोलवर आजवर किती टोल आकारला गेला व भविष्यात अजून किती काळ आकारला जाणार आहे, तसेच या रस्त्यांवर नेमका किती खर्च झाला याची पारदर्शकता सरकार ठेवत नाही. खारघरची टोलधाडही सरकारने चालूच ठेवली आहे. या टोल नाक्यावरुन बरेच रामायण घडले. पक्षांतर झाले. मात्र येथील आमदार महाशय काही हा टोल नामा बंद करु शकलेले नाहीत हे वास्तव आहे. सरकारचा असा दावा आहे की, ही टोल बंदी करणे म्हणजे सुरुवात आहे. आम्ही आमचे राज्य टोलमुक्तीचे आश्‍वासन पूर्ण करणार आहोत. मात्र सरकार हे आश्‍वासन पूर्ण करण्यासाठी कोणता मुहूर्त बघत आहे. मग जर अशा प्रकारे टप्प्यात टोलमुक्ती करावयाची होती तर मग तसेच आश्‍वासन निवडणुक जाहीरनाम्यात का दिले नव्हते, असा सवाल उपस्थित होतो. खरे तर अशा प्रकारे सरकार आपल्या दिलेल्या आश्‍वासनांपासून दूर जात आहे. कारण ही मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. राज्यातील मतदारांनी टोल मुक्त राज्य होणार, त्यामुळे सध्या जो टोलवर खर्च होतो तो बंद होईल असा विचार करुन भाजपाला मतदान केले होते. मात्र झाले उलटेच. भाजपाने टोल मुक्त राज्याचे जे आश्‍वासन दिले होते त्यामागचे अर्थशास्त्र तर जरुर तपासले असेल. कारण सध्याच्या १२ टोल नाके बंद व ५४ ठिकाणी लहान वाहानांंना मुक्ती हे प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मग जर संपूर्ण टोलमुक्तीसाठी किती खर्च येईल त्याचा हिशेब भाजपाने केला नव्हता का, असा सवाल उपस्थित होतो. परंतु आता काहीही झाले तरी सरकारला दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करावेच लागणार आहे.
-------------------------------------------------------
0 Response to "अंशत: टोलबंदी आणि वास्तव"
टिप्पणी पोस्ट करा