प्रसाद केरकर

रविवार दि. २६ एप्रिल २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
मुंबईच्या विकासाचा बट्याबोळ
---------------------------------------
सुमारे सव्वा कोटीच्या घरात लोकसंख्या असलेल्या मुंबईचे भवितव्य अंधारात आहे. राजकारण्यांनी, प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी व बिल्डरांनी संपूर्ण मुंबईला वेठीस धरुन तिचा लिलाव कधीच केला आहे. एकेकाळी कष्टकर्‍यांची मुंबई म्हणून जिचा मोठ्या अभिमानाने उल्लेख होई ती मुंबई आता कष्टकर्‍यांची राहिलेली नाही. इथे ६० लाखाहून जास्त लोक झोपडपट्टीत राहातात. आज त्यांच्याकडे रोजगार असला तरीही रहायला पक्के घर नाही, अशी स्थिती आहे. मुंबई हे हळूहळू वित्तीय केंद्र म्हणून विकसीत करण्याचा सरकारचा इरादा असल्याने भविष्यात इथे फक्त सुटाबुटातल्याच नोकर्‍या शिल्लक राहाणार आहेत. गिरण्याचा भोंगा वाजायचा ८०च्या दशकात थांबला आणि मुंबई कात टाकू लागली. त्यानंतर केवळ दहा वर्षात आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरणाचे वारे सुरु झाले आणि मुंबई ही कष्टकर्‍यांची राहिली नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्र व कोकणाशी नाळ जुळलेला सुमाके अडीज लाखांच्या संख्येने असलेला गिरणी कामगार संपला व त्यापाठोपाठ मुंबईतून रसायन, अभियांत्रिकी उद्योग बाहेर जाऊ लागला. कष्टकर्‍यांचा अड्डा म्हणून असलेल्या लालबाग, गिरणगावातील चाळी उठून गेल्या व तिथे टॉवर कधी उभे राहिले हे समजले देखील नाही. आपल्या घामाने गिरणीच्या चिमणीतून धूर ओकणारा हा कामगार आता रस्त्यावर आला खरा पण तो निर्वासितच झाला. आजही त्याचा त्या जमिनीवरच घरे मिळविण्याचा संघर्ष सुरुच आहे. कॉँग्रेसचे सरकार असो वा शिवसेना- भाजपाचे यापूर्वीचे व आत्ताचे सरकार असो कुणीही या कष्टकर्‍यांना न्याय मिळवून दिला नाही. आता गेल्या वीस वर्षात मुंबईचा सर्वच ढाचा बदलत गेला. खरे तर मुंबईचे हे बदल जाणीवपूर्वक करण्यात आले. दक्षिण मुंबई ही संपूर्ण शाकाहारी करण्याचाही घाट मध्यंतरी घालण्यात आला होता. कारण या भागातला मराठी माणूस यापूर्वीच हद्दपार झाला आहे व येथील वस्त्यांवर आता गुजराथी, मारवाडी समाजाचे वर्चस्व स्थापन झाले आहे. अशा प्रकारे मुंबई आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्याही बदलत चालली आहे. दहा हजारांहून चुका असलेला मुंबईचा वादग्रस्त विकास आराखडा (डीपी) राज्य सरकारने अखेर मंगळवारी रद्द केला. मुंबई महापालिकेने बनविलेल्या या आराखड्यात हजारो चुका असल्याने तो रद्द करण्यावाचून पर्याय नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. आता पुढील चार महिन्यात हा आराखडा नव्याने तयार करण्याचे आव्हान महानगरपालिकेपुढे आहे. खरे तर मुंबईचा आराखडा तयार करण्यासाठी कुणी विदेशी तज्ज्ञ कंपनीची आवश्यकता नव्हती. शहर नियोजन करणारे अनेक तज्ज्ञ आपल्याकडे आहेत. त्यांनी यापूर्वी योग्य नियोजन केलेले आहे. असे असतानाही हा आराखडा तयार करण्यासाठी विदेशी कंपनीला काम देण्यात आले, या कंपनीने त्यासाठी घेतलेले तब्बल बारा कोटी रुपये आता पाण्यात गेले आहेत. पालिकेचे हे नुकसान आता कसे भरुन काढणार? बारा कोटी रुपये ही काही बारीक-सारिक रक्कम नाही.
लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि राजकीय पक्ष संगनमताने एखाद्या शहराचे वाटोळे करायला निघालेले असताना प्रसारमाध्यमे, सामाजिक हितासाठी लढणार्‍या संस्था आणि व्यक्तींनी एकत्र येऊन सरकारला माघार घ्यायला लावल्याचे हे एक मोठे उदाहरण म्हटले पाहिजे. मुंबई हा महाराष्ट्राचा श्वास आहे आणि अभिमानही आहे. हा श्वास गुदमरवून टाकण्याचा, उरलेसुरले हरितवैभव संपवून टाकण्याचा तसेच हे शहर अधिकच बकाल करण्याचा हा आराखडा होता. आता तो रद्द झाला असला तरीही, त्यातील त्रुटी दूर करून, या शहराच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन केवळ जनहिताची भूमिका घेऊन नवा आराखडा लवकरात लवकर तयार केला जाईल. विकास आराखडा रद्द केल्याने महापालिकेला जबर फटका बसणार आहे. विकास शुल्क (डेव्हलपमेंट चार्ज) आणि फंजिबल एफएसआयमधून मिळणार्‍या तब्बल आठ हजार कोटी रुपयांवर यंदाच्या वर्षी पाणी सोडावे लागणार असल्याने पुढील वर्षीचा पालिकेचा अर्थसंकल्प गडगडेल शिवाय मुंबईतील विकास कामेही रखडण्याची भीती आहे. नवा आराखडा बनविण्याचे काम ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत चालणार असून, त्यानंतर स्थायी समिती आणि पालिका सभागृहाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. मंजुरीनंतर आराखडा गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर मुंबईकरांच्या हरकती आणि सूचनांसाठी एक ते दोन महिने जातील. त्यानंतर आराखडा नगरविकास विभागाकडे जाईपर्यंत जानेवारी-फेब्रुवारी उजाडण्याची शक्यता आहे. नव्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक वर्षाचा कालावधी जाणार असल्याने त्याचे गंभीर परिणाम पालिकेच्या आर्थिक स्रोतांवर होणार आहेत. यंदाच्या (सन २०१५-१६) अर्थसंकल्पात विकास नियोजन विभागातून विकास शुल्कापोटी ५,८२३ कोटी तर, फंजिबल एफएसआयमधून सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीत केलेल्या बदलामुळे नव्या बांधकामांना मिळणार्‍या परवानग्या रखडणार आहेत, विकास हक्कापोटी मिळणार्‍या या उत्पन्नांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. २०१४-१५ मध्ये जकातीचे ७८०० कोटी उत्पन्न अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ६६५० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. पुढील वर्षापासून जकातीचे हुकमी उत्पन्नही बंद होणार असल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर आणखी भार पडेल.
दोन हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर सामान्यांच्या घरांसाठी १० टक्के हाऊसिंग स्टॉक ठेवण्याचा निर्णय आराखड्यात घेण्यात आला आहे. त्यातून पालिकेला घसघशीत उत्पन्न मिळणार होते. मात्र, आराखडा रखडल्यामुळे या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार असून, मुंबईच्या इतर विकासकामांनाही खीळ बसण्याची भीती आहे.
महत्वाचे म्हणजे कोस्टल रोडला स्पीड ब्रेकर यामुळे बसणार आहे. एकूणच पाहता मुंबईला शांघाय करायचे नसले तरी नेमके मुंबईला काय करायचे आहे ते सरकारने ठरविणे गरजेचे आहे. कारण एकाला आठ एफ.एस.आय. देण्याचा ठेवलेला प्रस्ताव म्हणजे बिल्डरांना मुंबई विकण्याचा घाट आहे. तसेच दुसरीकडे पुर्नरचित इमारतीतील रहिवाश्यांना किमान ४०० चौरस फूट घर देण्याचे जे नक्की झाले होते तो एरिया कमी करुन ३०० चौरस फूटावर आणण्यात आला होता. म्हणजे मुंबईत फक्त श्रीमंतांनीच राहावे अशी महानगरपालिकेची इच्छा दिसते. परंतु महानगरपालिकेची इच्छा कितीही असली तरीही ही जनता असे काही होऊ देणार नाही आणि त्याची प्रचिती आली आहे. मुंबईच्या विकासचा बट्‌ट्याबोळ करण्याचा घातलेला घाट याव्दारे उधळून लावण्यात आला हे बरेच झाले.
---------------------------------------------------------