प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २७ एप्रिल २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
शिक्षणमंत्र्यांचे अभिनंदन!
राज्यातील नवीन सरकार अजून म्हणावे तसे कामाला लागलेले नाही असे चित्र तयार झाले असताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे मात्र एक एक अभ्यासपूर्ण निर्णय घेऊन आपण इतरांपेक्षा काही तरी वेगळे करुन दाखविणार आहोत असे दिसते. प्रामुख्याने मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी त्यांनी घेतलेले निर्णय जसे स्वागतार्ह आहेत तसेच राज्यातल्या तथाकथीत शिक्षणसम्राटांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी त्यांनी घेतलेले निर्णयही अभिनंदनास पात्र आहेत. अशा प्रकारे त्यांनी चांगले निर्णय घेतल्यास विद्यार्थी व पालकांचा दुवा त्यांना मिळेलच शिवाय संपूण४ मंत्रिमंडळावर त्यांच्या चांगल्या कामाची थाप निश्‍चितच पडेल.
२०१६ च्या शैक्षणिक वर्षांसाठी राज्यात मेडिकल, मॅनेजमेंट आणि इंजिनीअरिंग प्रवेशांसाठी फक्त राज्य सरकारच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेद्वारेच (एमएच-सीईटी) प्रवेश देण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले. या नव्या निर्णयानुसार राज्यातील शिक्षणसंस्थांना त्यांची स्वतंत्र सीईटी घेता येणार नसून, त्यांना राज्याच्याच सीईटीवर अवलंबून रहावे लागेल. खासगी शिक्षण संस्थांतर्फे घेतल्या जाणार्‍या सी.ई.टी.मध्ये अनेक गैरप्रकार होत होते व त्याकडे कजाणूनबुजून काणाडोळा केला जात असे. मात्र सरकारने आता याबाबत कडक पावले उचलण्याचे ठरविले आहे. विविध अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात येणारी सामायिक प्रवेश परीक्षा  व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी स्वतंत्र आयुक्तांची निवड करण्यात येणार आहे. केंद्रीय परीक्षेतील प्रक्रियेद्वारे प्रवेश देण्याचे अधिकार राज्य सरकारलाच असणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केले आहे. प्रवेश नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी २०१६च्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश आणि शुल्क निश्चितीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी हायकोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि शिक्षण शुल्क नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. यात चाटर्ड ऍकाऊंटंट माजी कुलगुरू, आरोग्य विद्यापीठाचे कुलसचिव, डीटीईचे संचालक आणि वित्तीय विभागातील सदस्यांचा समावेश असणार असल्याचेही तावडे यांनी जाहीर केले. या समितीला सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण शुल्क नियंत्रण कायद्याचाही अध्यादेश काढणार असल्याचे तावडे यांनी जाहीर केले. त्यामुळे जवळपास आठ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्यात शिक्षण शुल्क कायद्यातील अडथळे दूर झाले आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षणात गुणवत्ता, सर्वदूर संधी, समानतेसाठी राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षण अभियान राज्यात राबवण्याचा निर्णय झाल्याचेही तावडे यांनी सांगितले. केंद्राकडून ६५ टके तर राज्याकडून ३५ टक्के अनुदान दिले जाणार असून दोन वर्षात केंद्राकडून ५५० कोटींचा निधी तर, राज्याकडूनही पूरक निधी देण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शिक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात येईल. परिषदेंतर्गत राज्य प्रकल्प संचालनालयाची स्थापना आणि सनदी अधिकारी दर्जाचे पद निर्माण करण्यात येईल. राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित केलेल्या १८ योजना आणि आवश्यक रूसाची मानके स्वीकारण्यात येतील. शिक्षण शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणाकडून कॉलेजांचे आर्थिक सर्वेक्षण मागवून त्यानंतर समिती एक ठराविक शुल्क ठरवेल व त्यानुसारच शिक्षणसंस्थाचालकांना फी आकारावी लागेल. जे संस्थाचालक ठरवून दिलेल्या फीपैकी जास्त फी आकारत असतील त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल. त्यांना ६ महिन्यांपासून ते २ वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद असेल. हा कायदा यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून लागू करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने प्रा. यश पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमातील काही विषय एकत्र करण्याचे विचाराधीन आहे. स्वाती पाटील यांनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून लहान मुलांच्या दप्तराच्या ओझ्याचा प्रश्न समोर आणला आहे. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार, पहिली आणि दुसरीच्या अभ्यासक्रमातील पर्यावरण हा विषय भाषेच्या आणि गणिताच्या विषयात समाविष्ट करण्याचा विचार आहे. त्याचबरोबर तिसरी ते पाचवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमातील विज्ञान, सामाजिक शास्त्र आणि भूगोल हे एकत्रितपणे पर्यावरण या विषयात तसेच इतिहास हा विषय पर्यावरण-२ या विषयात समाविष्ट करण्याचे विचाराधीन आहे. तसेच दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या उद्देशाने इतिहास, भूगोल, सामाजिक शास्त्र आणि पर्यावरण या विषयांचे प्रत्येकी स्वतंत्र पुस्तक ठेवण्यापेक्षा एकत्र पुस्तक करण्याचीही उपाययोजना विचाराधीन आहेे. तसेच याविषयी प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली २५ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शाळांसाठी १९९७ साली दोन आणि २००६ साली एक जीआर जारी केलेला आहे. त्यानुसार, पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सरकारने ठरवून दिलेल्या पुस्तकांव्यतिरिक्त अतिरिक्त पुस्तके शाळेत आणण्याविषयी शिक्षक, पालक किंवा मुख्याध्यापकांनी सक्ती करू नये, शाळेत पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करण्यात यावे, प्रत्येक सत्रासाठी स्वतंत्र वही उपयोगात आणावी, चित्रकला, प्रात्यक्षिक, कॉम्प्युटर आदींबाबत स्वतंत्र वह्या असतील तर त्या शाळेतच ठेवण्यात याव्यात, शक्य असेल तर विद्यार्थ्यांना लॉकर उपलब्ध करून द्यावे, असे अनेक निर्देश देण्यात आलेले आहेत. यामुळे मुलांच्या पाठीवरचे ओझे कमी होण्यास मदत होईल. हा एक प्रयोग म्हणून करुन पुढील काळात यशस्वी न झाल्यास त्यात पुन्हा सुधारणा करता येऊ शकतील. त्याचबरोबर सी.ई.टी. व फी नियंत्रणासंबंधी सध्या जे निर्णय घेण्यात आले आहेत त्यामुळे शिक्षणसम्राटांना खर्‍या अर्थाने चाप लागू शकेल.कॉँग्रेसच्या राजवटीत शिक्षणसम्राटांची ही बांडगुळे पोसली गेली होती. त्यांना आवर घातल्याबद्दल शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे अभिनंदन.
-------------------------------------------------