आक्रोश सर्वसामान्यांचा

संपादकीय पान सोमवार दि. 28 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
आक्रोश सर्वसामान्यांचा

महाराष्ट्रात आज नगरपालिकांचे निकाल लागत असताना देशातील सर्वसामान्य जनता आपला आक्रोश रस्त्यावर येऊन मांडणार आहे. अर्थात हा आक्रोश नरेंद्र मोदी यांनी अविचारीपणाने एका रात्रीत नोटाबंदीचा जो निर्णय घेतल्यामुळे जनतेवर रांगा लावण्याची आपत्ती ओढावली आहे त्याविरुध्द आहे. आपल्या देशातील काळा पैसा शोधून काढण्याच्या प्रयत्नाबाबत कोणीही सरकारचे स्वागत करील. परंतु हा निर्णय घेताना त्याचे होणारे परिणाम व त्यवर कशी उपाययोजना करावयाची याबाबत सरकारने गृहपाठ न केल्याने सर्वसामान्यांवर जी आपत्ती ओढावली आहे त्याबद्दलचता हा आम जनतेचा आक्रोश आहे. सरकारने यासंबंधी कोणताही गृहपाठ केला नव्हता हे केवळ आमचेच म्हणणे नाही तर कोलकाता सर्वोच्च न्यायालानेही असेच मत व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान नेरंद्र मोदींना आपण जो निर्णय घेऊ त्यांच्या मागे सर्व आपल्य पक्षातील साथीदार व जनतेला फरफटत न्यायचे आहे. ही त्यांची हुकूमशाही वृत्ती आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी हा जनतेचा आक्रोश आहे. अर्थातच मोदींच्या कोणत्याही धोरणाला, निर्णयाला विरोध करणारा हा माणूस देशद्रोही ठरविला जात आहे. आपल्याकडे लोकशाही आहे व येथील जनतेने आजवर आपले व्यक्तीस्वातंत्र्य, मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगले आहे, मात्र मोदी सरकार त्याला हरताळ फासू इच्छिते. त्याविरुध्दचा हा आक्रोश आहे. सरकारला आपल्या निर्णयामुळे जे वाईट परिणाम दिसत आहेत त्याबद्दल माफी मागण्याची इच्छा नाही. उलट या धोरणाला देशप्रेमाचा मुलामा लावून लोकांच्या डोळ्यावर पट्टी लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सोशल मिडियात तर नोटाबंदीला विरोध करणार्‍यांच्या विरोधात एवढा विषारी प्रचार केला जात आहे की, देशात दुसरा एखादा विचार मांडणे म्हणजे एक मोठा गुन्हाच ठरविला जात आहे. आज देशभरात नोटाबंदीमुळे रांगात उभे राहाताना 65 निष्पाप बळी गेले आहेत, त्यांच्याबद्दल कुणीच बोलत नाही. निदाना मृतांना श्रध्दांजली तरी वाहाण्याचे काम सोशल मिडियातील या मोदी भक्तांनी करावे. सरकार दररोज नवे नियम आणत आहे, यावरुन त्यांच्या मनातील चलबिचलता स्पष्ट दिसते. आता सरकार प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करीत असून एखाद्या व्यक्तीने जर 30 डिसेंबरपर्यंत बँक खात्यात बेहिशेबी संपत्ती म्हणून 500 व 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा केल्या तर त्याला किमान 50 टक्के कर द्यावा लागेल. तसेच त्याला उर्वरित रकमेपैकी अर्धी म्हणजे मूळ जमा रकमेच्या 25 टक्के रक्कम चार वर्षे बँकेतून काढता येणार नाही. प्राप्तिकर अधिकार्‍यांनी ही बेहिशेबी रक्कम शोधून काढली तर कर आणि दंड 90 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. नोटबंदीनंतर काळ्या पैशावर 200 टक्के कर व दंड लागेल, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले होते. मात्र सध्या प्राप्तिकर कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही. त्यासठी आता कायद्यात सुधारणा केली जात आहे. यापूर्वी सरकारने काळ्या पैशावर 200 टक्के दंड आकारणार असे म्हटले होते. त्याचे काय झाले असा सवाल निर्माण होतो. आता हा दंड चक्क 50 टक्क्यांवर खाली आणला आहे. सरकारला अशी उपरती कशी काय झाली? काळ्या पैसा जमविणार्‍यांबाबत सरकार आता सौम्य का झाले असा सवाल उपस्थित होतो. नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत काही चांगले मुद्दे मांडून सरकारला धारेवर धरले. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे भाषण केवळ माजी पंतप्रधान व कॉग्रेसचे नेते म्हणून विचारात घेतले जाता येणार नाही तर ते ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत व त्यांनी मांडलेले मुद्दे त्यामुळे महत्वाचे ठरतात. पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या मुद्यावर माझी असहमती नाही, मात्र त्यासाठी पूर्वतयारी करण्यात आली नाही. नोटाबंदीचा त्रास सामान्य आणि गरीब लोकांना होत आहे. शेती, असंघटित कामगार, लघुउद्योगांना या निर्णयाचा अधिक फटका बसला आहे, असे डॉ. सिंग यांनी जे भाषण केले त्यात काही तथ्य आहे. मात्र सरकार विरोधी पक्षांचे काही एैकून घेण्यासच तयार नाहीत. आम्ही जे करु तेच योग्य आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे व तीच भूमिका त्यांना रसातळाला नेणारी आहे. आपल्या देशातील 55 टक्के लोकांचा शेतीवर उदरनिर्वाह चालतो. या निर्णयामुळे त्यांचे काय होणार, असा प्रश्‍न आहे. तसेच 70 टक्के व्यवहार हे रोखीने होतात. यातील सर्वच पैसे काही काळे नसतात. आपल्याकडे 60 टक्के जनता रोजंदारीवर आपले पोट भरते. त्यांना रोजचे जे काही 300 ते 500 रुपये मिळतात त्याचा त्यांचा खर्च हा रोखीतच होतो. त्यांचा हा पैसा काळा आहे का? त्यामुळे सध्याच्या नोटबंदीतून काळा पैसा खरा बाहेरच पडलेला नाही. जे मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यमवर्गीय घरात खर्चासाठी पैसा घरात ठेवतात त्यांचा पैसा बँकेत जमा झाला आहे. मात्र आजा त्यांच्याकडे रोख रक्कम काहीच नाही. कारण बँक त्यांचेच पैसे परत करत नाही. केवळ दोन हजार रुपयेच देत आहे. त्यामुळे नोटाबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी चुकीची आहे. त्यामुळे सरकारची ही एक संघटित लुट आणि कायदेशीर घोडचूक आहे, अशा शब्दांत त्डॉ. सिंग यांनी केलेली घाणाघाती टीका महत्वाची ठरते. त्याचबरोबर सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दोन टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. जगात अनेक अर्थव्यवस्था मंदीच्या छायेत असतना आपल्याकडील अर्थव्यवस्थेवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नव्हता. आता मात्र आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न घसरणार आहे व ते सावरण्यासाठी बराच काळ लागेल. यासाठी आज जनता आक्रोश करीत आसून त्याला सर्वांनी साथ द्यावी.
------------------------------------------------------------------