भाजपला अच्छे दिन, जनतेला कधी?
संपादकीय पान बुधवार दि. 30 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
भाजपला अच्छे दिन,
जनतेला कधी?
मराठा आरक्षणाचे निघालेले लाखोंचे मोर्चे, त्यानंतरचे दलित, ओबीसी, आदिवासी-अल्पसंख्याकांचे तितकेच मोठे मूकमोर्चे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदी केल्याने रांगेत उभे राहून त्रस्त झालेली जनता हे सर्व पाहता भाजपाला यावेळी राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य् संस्थांच्या निवडणुकीत जबरदस्त फटका बसणार हा अंदाज अखेर खोटा ठरला आहे. राज्यातील 25 जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या झालेल्या निवडणुकीत भाजपानेे 52 नगराध्यक्षपदे जिंकून अनपेक्षित असा विजय संपादन केला आहे. तयखालोखाल शिवसेनेने 25 नगराध्यक्ष निवडून आणून दुसरा क्रमांक पटकावला. 2011मध्ये अव्वल असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस 17 नगराध्यक्षांसह चौथ्या स्थानावर फेकली गेली. काँग्रेस 22 नगराध्यक्षांसह तिसर्‍या क्रमांकावर आली. स्थानिक आघाड्यांना, अपक्षांना आणि इतरांना एकूण 30 नगराध्यक्षपदे मिळाली. नगराध्यक्षाची थेट निवडणूक घेण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चाल यशस्वी झाल्याचे सिध्द झालेे. मात्र अनेक नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्षपद एका पक्षाकडे आणि नगरपालिकेत बहुमत दुसर्‍या पक्षाचे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. नगराध्यक्षांना जरी 25 टक्के राखीव निधी देण्याची घोषणा केलेली असली तरीही या नगरपालिकांमध्ये संघर्ष आणि अस्थैर्य निर्माण होणार आहेच. त्याचा परिणाम अर्थातच विकास कामांवर होईल, ही बाब खरी असली तरीही आजच्या घडीला भाजपाने डाव साधला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका भाजपाला बसेल हा होरा या निकालाने सपशेल खोटा ठरला. थेट नगराध्यक्षपदाचा निर्णयही भाजपाच्या पथ्यावर पडला. मराठा आरक्षणासह विविध मुद्दे भाजपा-शिवसेनेच्या विजयाआड येऊ शकले नाहीत. नगरपालिकांत भाजपाला सर्वाधिक फायदा तर राष्ट्रवादीला सर्वांत मोठा फटका बसला. या निवडणुकीने अनेक प्रस्थापितांना धक्के दिले. त्यात भाजपा, शिवसेनेचे मंत्री, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे बडे नेते यांचा समावेश आहे. दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भाजपा आणि दुसर्‍या क्रमांकावरील शिवसेनेने अनेक नगरपालिकांमध्ये मोठे उलटफेर करीत दिग्गजांना हादरे दिले. अर्थात या विजयामुळे भाजापाच्या कामाचे मूल्यमापन करणे चुकीचे ठरेल. कारण आता कुठे सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. भाजपाला सर्वाधिक यश विदर्भात आणि उत्तर महाराष्ट्रात मिळाले. शिवसेनेला उत्तर महाराष्ट्र, यवतमाळ जिल्हा, मराठवाड्याचा काही भाग आणि कोकणाने मोठी साथ दिली. राष्ट्रवादीला महाराष्ट्रभर हादरे बसले असले तरी पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात त्यांची कामगिरी चांगली राहिली. काँग्रेसला एकदोन जिल्हे वगळता विदर्भात जबर फटका बसला. नगरसेवकांच्या संख्येतही भाजपा अव्वल स्थानी असून, त्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा क्रम आहे. मुस्लिमबहुल असलेल्या काही नगरपालिकांमध्ये एमआयएमने आपले खाते उघडले असले तरीही त्यांना एकही नगराध्यक्षपद मिळविता आलेले नाही. सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चांगले यश मिळाले असले तरीही या जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्यात हे सरकार काही यशस्वी झालेले नाही. शेतकरी, तरुण हा भाजपाचा गेल्या वेळचा मतदार त्याच्यावर नाराज आहे. शेतमालाला भाव नसल्याने शेतकरी नाराज आहेत. तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे या वर्गात मोठी नाराजी आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीला धक्का लागण्याच्या शक्यतेने दलित चिंतित आहेत. मोदीसाहेबांनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीमुळे तर प्रत्येक नागरिक नाराज आहे. अशा स्थीतीत सरकारवरील नाराजी मतपेटीतून व्यक्त होईल असा अंदाज होता, तो अंदाज मात्र खोटा ठरला आहे. घोषित झालेले निकाल विरोधकांना पुरते चक्रावून टाकणारे आहेत. या निकालांमध्ये ना नोटाबंदीचा परिणाम दिसला ना मराठा आरक्षणाची धग जाणवली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यातील या निवडणुकीने भाजप खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्राच्या तळागाळात पोहोचला असल्याचे ठळकपणे स्पष्ट झाले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या पारंपरिक काँग्रेसी पट्ट्यात जिथे कमळ वर्षानुवर्षे औषधालाही दिसत नव्हते, त्या ठिकाणी कमळाच्या चिन्हावर नगरसेवक, नगराध्यक्ष निवडून आले. काही नगरपालिकाही भाजपने जिंकल्या. केंद्रत व राज्यात सत्ता असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला अनेक कार्यकर्ते चिकटतात तसेच भाजपाचे झाले आहे. शिवसेनेच्या नगराध्यक्षांची संख्या राज्यात दुसर्‍या क्रमांकाची असली तरी बहुमत मिळवलेल्या नगरपालिकांच्या बाबतीत काँग्रेसने दुसर्‍या क्रमांकावर मुसंडी मारली. काँग्रेसची पाळेमुळे महाराष्ट्रात खोलवर रुजली आहेत, हे वास्तवही नाकारता येणार नाही. तळकोकणात नारायण राणेंचे कमबॅक झाले, मात्र त्यानंतर त्यांनी राज्यातील नेतृत्वावर केलेली बोचरी टीका यातून पक्षनेतृत्व बोध घोणार किंवा नाही असा सवाल होतो. राणेंची टीका कितीही वास्तववादी असली तरी कॉग्रेसमध्ये राजकारण हे अशाच प्रकारचे चालते आणि यातूनच कॉग्रेसने सत्ता गमावली आहे. आता पुन्हा सत्ता खेचून आणावयाची असेल तर हे त्यांनी टाळले पाहिजे, परंतु कॉग्रेस संस्कृतीला हे पटणारे नाही. मराठवाड्याचा अपवाद वगळता झालेली पीछेहाट राष्ट्रवादीची काळजी वाढवणारी आहे. उर्वरित 47 नगरपालिका-पंचायतींच्या निवडणुका पुढच्या तीन टप्प्यांत होतील. यात विदर्भातील पालिका जास्त असल्याने भाजपला घोडदौड कायम राखण्याची संधी आहे. शिवसेनेसोबतची युती तोडल्यानंतर भाजपची ताकद प्रत्येक निवडणुकीत वाढल्याचे 2014 च्या विधानसभेपासून स्पष्ट झाले आहे. यातून राष्ट्रवादी व कॉग्रेसला बोध घेण्याची गरज आहे तर भाजपा-शिवसेनेला यातून आपण ग्रेट आहोत व पुढील निवडणुकाही सहज जिंकू शकतो असा फाजिल आत्मविश्‍वासही बाळगण्यात काही अर्थ नाही. भाजपाला सध्या अच्छे दिन आलेले आहेत, मात्र नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या आश्‍वसानानुसार जनतेला अच्छे दिन कधी बघायला मिळणार ते पहायचे.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
भाजपला अच्छे दिन,
मराठा आरक्षणाचे निघालेले लाखोंचे मोर्चे, त्यानंतरचे दलित, ओबीसी, आदिवासी-अल्पसंख्याकांचे तितकेच मोठे मूकमोर्चे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदी केल्याने रांगेत उभे राहून त्रस्त झालेली जनता हे सर्व पाहता भाजपाला यावेळी राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य् संस्थांच्या निवडणुकीत जबरदस्त फटका बसणार हा अंदाज अखेर खोटा ठरला आहे. राज्यातील 25 जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या झालेल्या निवडणुकीत भाजपानेे 52 नगराध्यक्षपदे जिंकून अनपेक्षित असा विजय संपादन केला आहे. तयखालोखाल शिवसेनेने 25 नगराध्यक्ष निवडून आणून दुसरा क्रमांक पटकावला. 2011मध्ये अव्वल असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस 17 नगराध्यक्षांसह चौथ्या स्थानावर फेकली गेली. काँग्रेस 22 नगराध्यक्षांसह तिसर्‍या क्रमांकावर आली. स्थानिक आघाड्यांना, अपक्षांना आणि इतरांना एकूण 30 नगराध्यक्षपदे मिळाली. नगराध्यक्षाची थेट निवडणूक घेण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चाल यशस्वी झाल्याचे सिध्द झालेे. मात्र अनेक नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्षपद एका पक्षाकडे आणि नगरपालिकेत बहुमत दुसर्‍या पक्षाचे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. नगराध्यक्षांना जरी 25 टक्के राखीव निधी देण्याची घोषणा केलेली असली तरीही या नगरपालिकांमध्ये संघर्ष आणि अस्थैर्य निर्माण होणार आहेच. त्याचा परिणाम अर्थातच विकास कामांवर होईल, ही बाब खरी असली तरीही आजच्या घडीला भाजपाने डाव साधला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका भाजपाला बसेल हा होरा या निकालाने सपशेल खोटा ठरला. थेट नगराध्यक्षपदाचा निर्णयही भाजपाच्या पथ्यावर पडला. मराठा आरक्षणासह विविध मुद्दे भाजपा-शिवसेनेच्या विजयाआड येऊ शकले नाहीत. नगरपालिकांत भाजपाला सर्वाधिक फायदा तर राष्ट्रवादीला सर्वांत मोठा फटका बसला. या निवडणुकीने अनेक प्रस्थापितांना धक्के दिले. त्यात भाजपा, शिवसेनेचे मंत्री, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे बडे नेते यांचा समावेश आहे. दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भाजपा आणि दुसर्‍या क्रमांकावरील शिवसेनेने अनेक नगरपालिकांमध्ये मोठे उलटफेर करीत दिग्गजांना हादरे दिले. अर्थात या विजयामुळे भाजापाच्या कामाचे मूल्यमापन करणे चुकीचे ठरेल. कारण आता कुठे सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. भाजपाला सर्वाधिक यश विदर्भात आणि उत्तर महाराष्ट्रात मिळाले. शिवसेनेला उत्तर महाराष्ट्र, यवतमाळ जिल्हा, मराठवाड्याचा काही भाग आणि कोकणाने मोठी साथ दिली. राष्ट्रवादीला महाराष्ट्रभर हादरे बसले असले तरी पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात त्यांची कामगिरी चांगली राहिली. काँग्रेसला एकदोन जिल्हे वगळता विदर्भात जबर फटका बसला. नगरसेवकांच्या संख्येतही भाजपा अव्वल स्थानी असून, त्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा क्रम आहे. मुस्लिमबहुल असलेल्या काही नगरपालिकांमध्ये एमआयएमने आपले खाते उघडले असले तरीही त्यांना एकही नगराध्यक्षपद मिळविता आलेले नाही. सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चांगले यश मिळाले असले तरीही या जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्यात हे सरकार काही यशस्वी झालेले नाही. शेतकरी, तरुण हा भाजपाचा गेल्या वेळचा मतदार त्याच्यावर नाराज आहे. शेतमालाला भाव नसल्याने शेतकरी नाराज आहेत. तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे या वर्गात मोठी नाराजी आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीला धक्का लागण्याच्या शक्यतेने दलित चिंतित आहेत. मोदीसाहेबांनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीमुळे तर प्रत्येक नागरिक नाराज आहे. अशा स्थीतीत सरकारवरील नाराजी मतपेटीतून व्यक्त होईल असा अंदाज होता, तो अंदाज मात्र खोटा ठरला आहे. घोषित झालेले निकाल विरोधकांना पुरते चक्रावून टाकणारे आहेत. या निकालांमध्ये ना नोटाबंदीचा परिणाम दिसला ना मराठा आरक्षणाची धग जाणवली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यातील या निवडणुकीने भाजप खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्राच्या तळागाळात पोहोचला असल्याचे ठळकपणे स्पष्ट झाले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या पारंपरिक काँग्रेसी पट्ट्यात जिथे कमळ वर्षानुवर्षे औषधालाही दिसत नव्हते, त्या ठिकाणी कमळाच्या चिन्हावर नगरसेवक, नगराध्यक्ष निवडून आले. काही नगरपालिकाही भाजपने जिंकल्या. केंद्रत व राज्यात सत्ता असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला अनेक कार्यकर्ते चिकटतात तसेच भाजपाचे झाले आहे. शिवसेनेच्या नगराध्यक्षांची संख्या राज्यात दुसर्‍या क्रमांकाची असली तरी बहुमत मिळवलेल्या नगरपालिकांच्या बाबतीत काँग्रेसने दुसर्‍या क्रमांकावर मुसंडी मारली. काँग्रेसची पाळेमुळे महाराष्ट्रात खोलवर रुजली आहेत, हे वास्तवही नाकारता येणार नाही. तळकोकणात नारायण राणेंचे कमबॅक झाले, मात्र त्यानंतर त्यांनी राज्यातील नेतृत्वावर केलेली बोचरी टीका यातून पक्षनेतृत्व बोध घोणार किंवा नाही असा सवाल होतो. राणेंची टीका कितीही वास्तववादी असली तरी कॉग्रेसमध्ये राजकारण हे अशाच प्रकारचे चालते आणि यातूनच कॉग्रेसने सत्ता गमावली आहे. आता पुन्हा सत्ता खेचून आणावयाची असेल तर हे त्यांनी टाळले पाहिजे, परंतु कॉग्रेस संस्कृतीला हे पटणारे नाही. मराठवाड्याचा अपवाद वगळता झालेली पीछेहाट राष्ट्रवादीची काळजी वाढवणारी आहे. उर्वरित 47 नगरपालिका-पंचायतींच्या निवडणुका पुढच्या तीन टप्प्यांत होतील. यात विदर्भातील पालिका जास्त असल्याने भाजपला घोडदौड कायम राखण्याची संधी आहे. शिवसेनेसोबतची युती तोडल्यानंतर भाजपची ताकद प्रत्येक निवडणुकीत वाढल्याचे 2014 च्या विधानसभेपासून स्पष्ट झाले आहे. यातून राष्ट्रवादी व कॉग्रेसला बोध घेण्याची गरज आहे तर भाजपा-शिवसेनेला यातून आपण ग्रेट आहोत व पुढील निवडणुकाही सहज जिंकू शकतो असा फाजिल आत्मविश्‍वासही बाळगण्यात काही अर्थ नाही. भाजपाला सध्या अच्छे दिन आलेले आहेत, मात्र नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या आश्‍वसानानुसार जनतेला अच्छे दिन कधी बघायला मिळणार ते पहायचे.
0 Response to "भाजपला अच्छे दिन, जनतेला कधी?"
टिप्पणी पोस्ट करा