संपादकीय पान शुक्रवार दि. १७ एप्रिल २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
आत्महत्यांवर उपाय काय?
राज्यातील अवकाळी पाऊस व सध्या पाण्या अभावी आलेले दुष्काळाचे सावट हे सर्व पाहता विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या पुन्हा एकदा सुरु झाल्या आहेत. केंद्रातील व राज्यातील नवीन सरकारकडून समाजातील प्रत्येक घटकांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्यात शेतकर्‍यांना मोठीच अपेक्षा होती, कारण शेकर्‍यांना चांगले दिन आणण्याचा वादा नरेंद्र मोदी व राज्यात फडणवीस यांनी दिला होता. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आम्ही थांबवू अशी घोषणाही भाजपाच्या वतीने निवडणूकीच्या प्रचारात करण्यात आली होती. ही घोषणा अशी होती की, जणू भाजपाकडे काही तरी या आत्महत्या थांबविण्यासाठी जादूची एखादी कांडीच असावी. आता या दोन्ही सरकारकडून नव्याची नवलाई संपली असून आता केलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्याची वेळ आली आहे. अर्थात राज्यातील हे सरकार फार काही आपल्यासाठी करणार नाही हे शेतकर्‍यांना आता पटू लागले आहे. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामेही अजून झालेले नाहीत. नुकसानभरपाई देणे ही तर दूरची बाब ठरणार आहे. सध्या शेतकर्‍यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी नुकसान भरपाई लगेचच देण्याची आवश्यकता आहे. एकीकडे ही तातडीने मदत देत असताना दुसरीकडे आत्महत्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. परंतु सरकारचे प्रत्यक्ष काम करण्यापेक्षा घोषणाबाजीकडेच जास्त कल आहे. सध्या सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे ही वस्तुस्थिती कुणी नाकरु शकणार नाही. मात्र एकाच पक्षाचे सरकार असल्यावर राज्यातील सरकार सहसा केंद्राकडून पैसे आणण्यासाठी यशस्वी ठरते. मात्र फडणवीस त्यात अपयशी ठरले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. शेतकरी आत्महत्या हा महाराष्ट्रावरचा कलंक असून, अडचणीतल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने शून्य आत्महत्या अभियान हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुढे आत्महत्या किती झाल्या याची नोंद ठेवण्याऐवजी प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला दिलासा देणार्‍या योजना घराघरापर्यंत पोचवा, असा आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला असून, मुख्यमंत्री कार्यालयाने या संदर्भातील सर्वंकष योजना तयार केली आहे. मातीचे नमुने तपासून तज्ज्ञांचा सल्ला, जलसंधारण अभियान, कर्जाची फेररचना यांसारख्या आजवर महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणार्‍या योजना अधिक व्यापक करतानाच नापिकी किंवा सावकारी कर्जाच्या जोखडातील कुटुंबांचे वेळोवेळी सर्वेक्षण करून त्यांना कोणत्याही दुर्दैवी विचारापासून परावृत्त करणारी यंत्रणा उभी करणे हे या योजनेचे वैशिष्ट्‌य असेल. अवकाळी पाऊस, शेतीला होणारा मर्यादित अर्थपुरवठा, बाजारात कृषीविषयक उत्पादनांना मिळणारा अपुरा भाव या सर्व बाबींचा विचार करीत आत्महत्येचा प्रश्‍न सोडविण्याची तयारी करणे आवश्यक आहे. या अभियानाची गरज लक्षात घेता कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसवर प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी जारी केले आहेत. महसूल विभागातर्फे आत्महत्याग्रस्त भागात कुटुंबनिहाय सर्वेक्षणाला लवकरच प्रारंभ होणार असून, वार्षिक उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त कर्ज घेतलेले कुटुंब, कोरडवाहू शेतीशिवाय उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही साधन नसलेले कुटुंब, गंभीर आजारी असलेला सदस्य, अल्प शेती असलेला पण व्यसनाच्या पाशात अडकलेले कुटुंब अशा बाबींवर या सर्वेक्षणात भर देण्यात येणार आहे. या कुटुंबांना चिन्हीत असे नाव देण्यात आले आहे. आत्महत्याग्रस्त भागातील पतपुरवठा व्यवस्थेचाही साकल्याने अभ्यास करण्यात आला आहे. विदर्भातील जिल्हा सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे वसुली प्रमाण अत्यल्प म्हणजे केवळ ३९ टक्के असून, मराठवाड्यात हे प्रमाण ४८ टक्के आहे. थकबाकीदार शेतकरी कुटुंबे ही चिंताजनक परिस्थितीतील असून, त्यांच्या कर्जाच्या फेररचनेबरोबरच जोडव्यवसाय सुरू करण्याच्या मदतीबरोबरच समुपदेशन करण्यात येणार आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांमधील १३६ लाख शेतकरी खातेदार असून, त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांना मदत करणे मोठ्या प्रमाणावर राबवले जाणार आहे. शेतात पाणी पोचावे यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानाला खासगी क्षेत्राने निधी उपलब्ध करून दिला आहे आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे तंत्रसाहाय्य घेऊन बियाणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजाराची माहिती पुरविण्यासारख्या योजना राबवल्या जाणार आहेत. आत्महत्याग्रस्त प्रत्येक गावासाठी ५० लाख रुपयांची, तर गावांचे गट तयार करून त्यासाठी १० कोटींची मदत निश्‍चित करण्यात येणार आहे. एक हजार कोटी खर्च करून तयार होणार्‍या या योजनेत डिस्ट्रेसची पातळी तीव्र वाटल्यास अधिक आर्थिक सोय करण्यात येणार आहे. सरकारने आत्महत्याप्रवण गावातील प्रत्येक घरापर्यंत पोचणे आवश्यक आहे. कर्ज, आजार, मालकीची जमीन, सिंचन, लग्नयोग्य मुलांची माहिती घेणे गरजेचे आहे. कारण लहान शेतकरी यासाठीच सावकाराची कर्र्जेे घेतो आणि कर्ज्याच्या फेर्‍यात अडकत जातो. अनेकदा शेतकरी कुटुंब केवळ शेतीवरच अवलंबून असते, त्यामुळे शेतीतून जर उत्पन्न आलेच नाहीतर तो शेतकरी हवालदील होतो. त्यासाठी शेतीच्या जोडव्यवसायासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. आत्महत्या टाळण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाचे समुपदेशन आवश्य्क ठरणार आहे. आर्थिक मदत देणार्‍या पर्यायी योजना तयार केल्यास शेतकर्‍याचे सावकारावरील आवलंबित्व कमी होईल. परिणामी आत्महत्या टाळता येतील. आत्महत्या शून्यावर येण्यासाठी केवळ घोषणा नाही तर प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांमध्ये जाऊन काम करण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांचे प्रबोधन करावे लागेल, त्याचबरोबर त्यांची मानसिकताही बदलावी लागेल व त्यांचे केवळ शेतीवरील अवलंबित्व कमी करुन काही ना काही तरी अन्य जोड धंदा उपलब्ध करुन द्यावा लागेल, तरच आत्महत्या थोपतील. हे सर्व सरकार करेल का? की यापूर्वीच्या सरकार प्रमाणे अहवालाचे केवळ कागदी घोडे नाचविल?
------------------------------------------------------
--------------------------------------------
आत्महत्यांवर उपाय काय?
राज्यातील अवकाळी पाऊस व सध्या पाण्या अभावी आलेले दुष्काळाचे सावट हे सर्व पाहता विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या पुन्हा एकदा सुरु झाल्या आहेत. केंद्रातील व राज्यातील नवीन सरकारकडून समाजातील प्रत्येक घटकांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्यात शेतकर्‍यांना मोठीच अपेक्षा होती, कारण शेकर्‍यांना चांगले दिन आणण्याचा वादा नरेंद्र मोदी व राज्यात फडणवीस यांनी दिला होता. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आम्ही थांबवू अशी घोषणाही भाजपाच्या वतीने निवडणूकीच्या प्रचारात करण्यात आली होती. ही घोषणा अशी होती की, जणू भाजपाकडे काही तरी या आत्महत्या थांबविण्यासाठी जादूची एखादी कांडीच असावी. आता या दोन्ही सरकारकडून नव्याची नवलाई संपली असून आता केलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्याची वेळ आली आहे. अर्थात राज्यातील हे सरकार फार काही आपल्यासाठी करणार नाही हे शेतकर्‍यांना आता पटू लागले आहे. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामेही अजून झालेले नाहीत. नुकसानभरपाई देणे ही तर दूरची बाब ठरणार आहे. सध्या शेतकर्‍यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी नुकसान भरपाई लगेचच देण्याची आवश्यकता आहे. एकीकडे ही तातडीने मदत देत असताना दुसरीकडे आत्महत्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. परंतु सरकारचे प्रत्यक्ष काम करण्यापेक्षा घोषणाबाजीकडेच जास्त कल आहे. सध्या सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे ही वस्तुस्थिती कुणी नाकरु शकणार नाही. मात्र एकाच पक्षाचे सरकार असल्यावर राज्यातील सरकार सहसा केंद्राकडून पैसे आणण्यासाठी यशस्वी ठरते. मात्र फडणवीस त्यात अपयशी ठरले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. शेतकरी आत्महत्या हा महाराष्ट्रावरचा कलंक असून, अडचणीतल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने शून्य आत्महत्या अभियान हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुढे आत्महत्या किती झाल्या याची नोंद ठेवण्याऐवजी प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला दिलासा देणार्‍या योजना घराघरापर्यंत पोचवा, असा आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला असून, मुख्यमंत्री कार्यालयाने या संदर्भातील सर्वंकष योजना तयार केली आहे. मातीचे नमुने तपासून तज्ज्ञांचा सल्ला, जलसंधारण अभियान, कर्जाची फेररचना यांसारख्या आजवर महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणार्‍या योजना अधिक व्यापक करतानाच नापिकी किंवा सावकारी कर्जाच्या जोखडातील कुटुंबांचे वेळोवेळी सर्वेक्षण करून त्यांना कोणत्याही दुर्दैवी विचारापासून परावृत्त करणारी यंत्रणा उभी करणे हे या योजनेचे वैशिष्ट्‌य असेल. अवकाळी पाऊस, शेतीला होणारा मर्यादित अर्थपुरवठा, बाजारात कृषीविषयक उत्पादनांना मिळणारा अपुरा भाव या सर्व बाबींचा विचार करीत आत्महत्येचा प्रश्‍न सोडविण्याची तयारी करणे आवश्यक आहे. या अभियानाची गरज लक्षात घेता कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसवर प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी जारी केले आहेत. महसूल विभागातर्फे आत्महत्याग्रस्त भागात कुटुंबनिहाय सर्वेक्षणाला लवकरच प्रारंभ होणार असून, वार्षिक उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त कर्ज घेतलेले कुटुंब, कोरडवाहू शेतीशिवाय उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही साधन नसलेले कुटुंब, गंभीर आजारी असलेला सदस्य, अल्प शेती असलेला पण व्यसनाच्या पाशात अडकलेले कुटुंब अशा बाबींवर या सर्वेक्षणात भर देण्यात येणार आहे. या कुटुंबांना चिन्हीत असे नाव देण्यात आले आहे. आत्महत्याग्रस्त भागातील पतपुरवठा व्यवस्थेचाही साकल्याने अभ्यास करण्यात आला आहे. विदर्भातील जिल्हा सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे वसुली प्रमाण अत्यल्प म्हणजे केवळ ३९ टक्के असून, मराठवाड्यात हे प्रमाण ४८ टक्के आहे. थकबाकीदार शेतकरी कुटुंबे ही चिंताजनक परिस्थितीतील असून, त्यांच्या कर्जाच्या फेररचनेबरोबरच जोडव्यवसाय सुरू करण्याच्या मदतीबरोबरच समुपदेशन करण्यात येणार आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांमधील १३६ लाख शेतकरी खातेदार असून, त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांना मदत करणे मोठ्या प्रमाणावर राबवले जाणार आहे. शेतात पाणी पोचावे यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानाला खासगी क्षेत्राने निधी उपलब्ध करून दिला आहे आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे तंत्रसाहाय्य घेऊन बियाणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजाराची माहिती पुरविण्यासारख्या योजना राबवल्या जाणार आहेत. आत्महत्याग्रस्त प्रत्येक गावासाठी ५० लाख रुपयांची, तर गावांचे गट तयार करून त्यासाठी १० कोटींची मदत निश्‍चित करण्यात येणार आहे. एक हजार कोटी खर्च करून तयार होणार्‍या या योजनेत डिस्ट्रेसची पातळी तीव्र वाटल्यास अधिक आर्थिक सोय करण्यात येणार आहे. सरकारने आत्महत्याप्रवण गावातील प्रत्येक घरापर्यंत पोचणे आवश्यक आहे. कर्ज, आजार, मालकीची जमीन, सिंचन, लग्नयोग्य मुलांची माहिती घेणे गरजेचे आहे. कारण लहान शेतकरी यासाठीच सावकाराची कर्र्जेे घेतो आणि कर्ज्याच्या फेर्‍यात अडकत जातो. अनेकदा शेतकरी कुटुंब केवळ शेतीवरच अवलंबून असते, त्यामुळे शेतीतून जर उत्पन्न आलेच नाहीतर तो शेतकरी हवालदील होतो. त्यासाठी शेतीच्या जोडव्यवसायासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. आत्महत्या टाळण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाचे समुपदेशन आवश्य्क ठरणार आहे. आर्थिक मदत देणार्‍या पर्यायी योजना तयार केल्यास शेतकर्‍याचे सावकारावरील आवलंबित्व कमी होईल. परिणामी आत्महत्या टाळता येतील. आत्महत्या शून्यावर येण्यासाठी केवळ घोषणा नाही तर प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांमध्ये जाऊन काम करण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांचे प्रबोधन करावे लागेल, त्याचबरोबर त्यांची मानसिकताही बदलावी लागेल व त्यांचे केवळ शेतीवरील अवलंबित्व कमी करुन काही ना काही तरी अन्य जोड धंदा उपलब्ध करुन द्यावा लागेल, तरच आत्महत्या थोपतील. हे सर्व सरकार करेल का? की यापूर्वीच्या सरकार प्रमाणे अहवालाचे केवळ कागदी घोडे नाचविल?
------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा