संपादकीय पान बुधवार दि. ७ मे २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
पाच महिन्यात तीन डझन चॅनेल
-------------------------------
निवडणुकांचा हंगाम आला की आपल्याकडे भूछत्रांप्रमाणे अनेक साप्ताहिके, मासिके व दैनिके निघू लागतात. आता यात भर पडली आहे ती चॅनेल्सची. एकूणच पाहता चॅनेल्सनी आता प्रसिध्दी माध्यमांवर बाजी मारली आहे. लोकांना आता बातम्या वाचण्यापेक्षा टी.व्ही. बघण्यात जास्त रस आहे. त्यामुळे गेल्या निवडणुकांपासून चॅनेल्सची चलती सुरु झाली आहे. सध्या सुरु असलेल्या निवडणुकांत आर्थिक बेरजा करण्यासाठी अशा प्रकारची अनेक प्रसिध्दी माध्यमे सज्ज झाली. त्यात अर्थातच चॅनेल्सनी बाजी मारली. या निवडणुकीच्या गंगेत हात धुवून घण्यासाठी देशभरात जवळपास गडेल्या पाच महिन्यात तीन डझन नवीन चॅनेल्स सुरु झाली. ही प्रामुख्याने हिंदी व इंग्रजी या भाषेतील आहेत. दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरातून याचे जसे प्रक्षेपण चालते तसे हरयाणा, चंदीगढ, उत्तराखंड, राजस्थान, केरळ या ठिकाणाहूनही अनेक चॅनेल्स आपले नशीब आजमाविण्यासाठी उतरली आहेत. सध्या आपल्याकडे करमणुकीच्या चॅनेल्सच्या जोडीला बातम्यांच्या चॅनेल्सचीही एकच भाऊ गर्दी झाली आहे. आतापर्यंत विविध राजकीय पक्षांनी निवडणुकीसाठी चॅनेल्सवर सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यातील आपला वाटा शोधण्यासाठी सध्या चॅनेल्सची धडपड सुरु आहे. निवडणुकीच्या या धामधुमीच्या काळात ज्या कुणी नवीन चॅनेल्स सुरु केली त्यात सध्या असलेल्या चॅनेल्सच्या समूहांसमवेत काही नवीन उध्योजकांचा समावेळ आहे. तसेच रियल इस्टेट मधील उद्योजक व काही स्थानिक पातळीवरील उद्योजकांचा समावेश आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज या अंबांनी यांच्या आघाडीच्या कंपनीने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केलेल्या टी.व्ही. १८ या कंपनीने बांगला व कन्नड भाषेतील आपले चॅनल सुरु केले. त्यापूर्वी अलिकडेच त्यांनी गुजरात,ओरिसा, हरयाणा व हिमाचलप्रदेशातील स्थानिक भाषांमध्ये आपले चॅनेल सुरु केले होतेच. ई टी.व्ही नेटवर्कच्या माध्यमातून उत्तर भारतातील विविध भाषांतील जवळपास ७० चॅनेल्स येत्या काही महिन्यात सुरु केली जाणार आहेत. कॉँग्रेसचे खासदार नवीन जिंदाल यांचे सासरे अभय ओस्वाल यांनी न्यूज नेशन या नावाने नवीन चॅनेल्सची मालिका सुरु केली आहे. त्यांचे हिंदीतील चॅनेल्स चांगलेच अल्पावधीत स्थिरावल्यावर आता उत्तरप्रदेश व उत्तराखंडमध्ये स्थानिक भाषांतून चॅनेल्स सुरु करणार आहेत. ओस्वाल यांचा एन.डी.टी.व्ही. लि. या कंपनीत १५ टक्के भांडवली वाटा आहेच. राजकारण्यांचे वकिल म्हणून दिल्ली दरबारी ओळखले गेलेल्या प्रदीप राय यांनी ए.पी.एन. या नावाने नवीन चॅनल्स सुरु केली आहेत. प्रदीप राय यांनी अमरसिंग, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव यांच्या विविध खटल्यात त्यांचे वकिल म्हणून प्रतिनिधीत्व केले आहे. केरळात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कैराली हे चॅनल्स आहे. त्याच्याशी लढत देण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जनम या नावाने नवीन चॅनल केरळात सुरु केले. जमाते ए इस्लामीशी संबंधीत असलेल्या माध्यमान समूहाने मिडिया वन हे बातम्यांचे चॅनल सुरु केले आहे. त्याशिवाय केरळात केरळ चेंबर ऑफ कॉमर्सने एक नवीन बातम्यांचे चॅनेल सुरु केले आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये तर चॅनेल्सचा पाऊसच पडला आहे. टी.व्ही.८, प्रजा टी.व्ही. एक्स्प्रेस, एबीसी टी.व्ही, वाय टी.व्ही, सिक्स टी.व्ही. अशा अनेक नवीन सुरु झालेल्या चॅनेल्सचा समावेश आहे. मार्च २०१४ अखेरपर्यंत केंद्र सरकारने एकूण ७९२ चॅनेल्सना आपले प्रसारण करण्यास मान्यता दिली आहे. २०१४ रोजी संपलेया आर्थिक वर्षात देशभरातील चॅनेल्सना दोन हजार कोटी रुपयांचा महसूल जाहीरातींव्दारे मिळाला. त्यातील ८० टक्के वाटा हा आघाडीच्या १० चॅनेल्सनी बळकावला. त्यामुळे एकदा निवडणुका संपल्या की या चॅनेल्सचे भवितव्य पुन्हा अंधारात येणार आहे. त्यातील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत चॅनेल्स जगतील अन्य चॅनेल्स ही आपली दुकाने बंद करतील. असा आहे आपल्याकडील चॅनेल्सचा बाजार.
----------------------------------
-------------------------------------
पाच महिन्यात तीन डझन चॅनेल
निवडणुकांचा हंगाम आला की आपल्याकडे भूछत्रांप्रमाणे अनेक साप्ताहिके, मासिके व दैनिके निघू लागतात. आता यात भर पडली आहे ती चॅनेल्सची. एकूणच पाहता चॅनेल्सनी आता प्रसिध्दी माध्यमांवर बाजी मारली आहे. लोकांना आता बातम्या वाचण्यापेक्षा टी.व्ही. बघण्यात जास्त रस आहे. त्यामुळे गेल्या निवडणुकांपासून चॅनेल्सची चलती सुरु झाली आहे. सध्या सुरु असलेल्या निवडणुकांत आर्थिक बेरजा करण्यासाठी अशा प्रकारची अनेक प्रसिध्दी माध्यमे सज्ज झाली. त्यात अर्थातच चॅनेल्सनी बाजी मारली. या निवडणुकीच्या गंगेत हात धुवून घण्यासाठी देशभरात जवळपास गडेल्या पाच महिन्यात तीन डझन नवीन चॅनेल्स सुरु झाली. ही प्रामुख्याने हिंदी व इंग्रजी या भाषेतील आहेत. दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरातून याचे जसे प्रक्षेपण चालते तसे हरयाणा, चंदीगढ, उत्तराखंड, राजस्थान, केरळ या ठिकाणाहूनही अनेक चॅनेल्स आपले नशीब आजमाविण्यासाठी उतरली आहेत. सध्या आपल्याकडे करमणुकीच्या चॅनेल्सच्या जोडीला बातम्यांच्या चॅनेल्सचीही एकच भाऊ गर्दी झाली आहे. आतापर्यंत विविध राजकीय पक्षांनी निवडणुकीसाठी चॅनेल्सवर सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यातील आपला वाटा शोधण्यासाठी सध्या चॅनेल्सची धडपड सुरु आहे. निवडणुकीच्या या धामधुमीच्या काळात ज्या कुणी नवीन चॅनेल्स सुरु केली त्यात सध्या असलेल्या चॅनेल्सच्या समूहांसमवेत काही नवीन उध्योजकांचा समावेळ आहे. तसेच रियल इस्टेट मधील उद्योजक व काही स्थानिक पातळीवरील उद्योजकांचा समावेश आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज या अंबांनी यांच्या आघाडीच्या कंपनीने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केलेल्या टी.व्ही. १८ या कंपनीने बांगला व कन्नड भाषेतील आपले चॅनल सुरु केले. त्यापूर्वी अलिकडेच त्यांनी गुजरात,ओरिसा, हरयाणा व हिमाचलप्रदेशातील स्थानिक भाषांमध्ये आपले चॅनेल सुरु केले होतेच. ई टी.व्ही नेटवर्कच्या माध्यमातून उत्तर भारतातील विविध भाषांतील जवळपास ७० चॅनेल्स येत्या काही महिन्यात सुरु केली जाणार आहेत. कॉँग्रेसचे खासदार नवीन जिंदाल यांचे सासरे अभय ओस्वाल यांनी न्यूज नेशन या नावाने नवीन चॅनेल्सची मालिका सुरु केली आहे. त्यांचे हिंदीतील चॅनेल्स चांगलेच अल्पावधीत स्थिरावल्यावर आता उत्तरप्रदेश व उत्तराखंडमध्ये स्थानिक भाषांतून चॅनेल्स सुरु करणार आहेत. ओस्वाल यांचा एन.डी.टी.व्ही. लि. या कंपनीत १५ टक्के भांडवली वाटा आहेच. राजकारण्यांचे वकिल म्हणून दिल्ली दरबारी ओळखले गेलेल्या प्रदीप राय यांनी ए.पी.एन. या नावाने नवीन चॅनल्स सुरु केली आहेत. प्रदीप राय यांनी अमरसिंग, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग यादव यांच्या विविध खटल्यात त्यांचे वकिल म्हणून प्रतिनिधीत्व केले आहे. केरळात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कैराली हे चॅनल्स आहे. त्याच्याशी लढत देण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जनम या नावाने नवीन चॅनल केरळात सुरु केले. जमाते ए इस्लामीशी संबंधीत असलेल्या माध्यमान समूहाने मिडिया वन हे बातम्यांचे चॅनल सुरु केले आहे. त्याशिवाय केरळात केरळ चेंबर ऑफ कॉमर्सने एक नवीन बातम्यांचे चॅनेल सुरु केले आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये तर चॅनेल्सचा पाऊसच पडला आहे. टी.व्ही.८, प्रजा टी.व्ही. एक्स्प्रेस, एबीसी टी.व्ही, वाय टी.व्ही, सिक्स टी.व्ही. अशा अनेक नवीन सुरु झालेल्या चॅनेल्सचा समावेश आहे. मार्च २०१४ अखेरपर्यंत केंद्र सरकारने एकूण ७९२ चॅनेल्सना आपले प्रसारण करण्यास मान्यता दिली आहे. २०१४ रोजी संपलेया आर्थिक वर्षात देशभरातील चॅनेल्सना दोन हजार कोटी रुपयांचा महसूल जाहीरातींव्दारे मिळाला. त्यातील ८० टक्के वाटा हा आघाडीच्या १० चॅनेल्सनी बळकावला. त्यामुळे एकदा निवडणुका संपल्या की या चॅनेल्सचे भवितव्य पुन्हा अंधारात येणार आहे. त्यातील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत चॅनेल्स जगतील अन्य चॅनेल्स ही आपली दुकाने बंद करतील. असा आहे आपल्याकडील चॅनेल्सचा बाजार.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा