माजी सैनिकांचा विजय

संपादकीय पान सोमवार दि. ७ सप्टेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
माजी सैनिकांचा विजय
गेली ४२ वर्षे प्रलंबित असलेली माजी सैनिकांची वन रँक वन पेन्शन ही मागणी केंद्र सरकारने यातील काही मागण्या वगळता बहुतांशी मान्य केल्याने माजी सैनिकांचा मोठा विजय झाला आहे. यापूर्वीच्या कॉँग्रेस सरकारने देखील माजी सैनिकांची मागणी खरे तर मान्य केली होती. परंतु निधीची तरतूद केली नव्हती. कॉँग्रेसच्या राजवटीतील शेवटच्या अर्थसंकल्पात केवळ ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करुन या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्ही सत्तेत आल्यास १० दिवसात माजी सैनिकांच्या पेन्शनचा हा प्रश्न सोडवू असे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेत आल्यावर सरकार आता आपले काही प्रश्न सोडवित नाही हे लक्षात आल्यावर माजी सैनिकांनी दिल्लीत आमरण उपोषण सुरु केले होते. शेवटी सरकारने वन रँक वन पेन्शनची मागणी मान्य केल्याचे व निवडणूक आश्वसान पाळल्याचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी जाहीर केले. अर्थात पाच पैकी चार मागण्या अजूनही मान्य न झाल्याने माजी सैनिक सरकारवर नाराज आहेत. तसेच जे माजी सैनिक स्वेच्छानिवृत्ती घेतात त्यांना वन रँक वन पेन्शन लागू होणार नाही असे जाहीर केल्याने नाराजी व्यक्त झाली आहे. परंतु हा प्रश्न देखील चर्चेने सोडविण्याचे पर्रिकर यांनी मान्य केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून २४ लाख माजी सैनिकांना व सहा लाख सैनिकांच्या विधवांना याचा लाभ मिळेल. सध्या सरकार तिन्ही दलातील माजी सैनिकांच्या पेन्शनवर दरवर्षी ५४ हजार कोटी रुपये खर्च करते. यात आता आणखी दहा हजार कोटी रुपयांची भर पडेल. मात्र पेन्शनमधील असलेली असमानता यामुळे बहुतांशी दूर होईल अशी अपेक्षा आहे. लष्कराच्या तिन्ही दलापैकी समान पदावरुन निवृत्त होणार्‍यांना त्यांच्या सेवेचा क्रयकाल लक्षात घेऊन समान पेन्शन दिली गेली पाहिजे. अनेकदा पदानुसार व सेवेनुसार तफावती असल्याचे आढळले होते. पेन्शनमधील ही तफावत दूर होणे जरुरीचेच होते. परंतु निधीचे कारण सांगून आजवरची सर्व सरकारे या प्रश्न सतत पुढे ढकलत होती. नरेंद्र मोदींनी मात्र निवडणुकीच्या काळात मते पटकाविण्यासाठी या माजी सैनिकांना आश्वासन दिले होते. आता त्याची पूर्तता करणे भाग पडले आहे. मोदी सरकारने देखील सत्तेत आल्यावर या प्रश्नी चालढकल करण्याचा प्रयत्न करुन पाहिला. मात्र दिल्लीतील आंदोलनामुळे सरकारला हा निर्णय झपाट्याने घेणे भाग पडले. तिन्ही दलातील ९० टक्के सैनिक हे वयाच्या ३५ ते ४५ वर्षापर्यंत निवृत्त होतात. त्यामुळे पेन्शनर्सची संख्या मोठी आहे. अर्थात सरकार ही जबाबदारी नाकारु देखील शकत नाही. आपल्या जीवाची बाजी लावून सीमेचे रक्षण करणार्‍या सैनिकांना त्यांच्या शेवटच्या श्वासपर्यंत पोसणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. त्युळे त्यांच्या पेन्शवरील खर्च हा वाया जातो असे म्हणता येणार नाही. तो आपल्या संरक्षण खर्चातील एक भाग म्हणून केला गेला पाहिजे. आज अनेक देशात अगदी विकसीत देशातही पेन्शनर्सचा प्रश्न एरणीवर आला आहे. प्रामुख्याने युरोपातील देशात पेन्शनवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे ग्रीससारख्या देशांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे. आपल्याकडे मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये सध्या २० हजार पेन्शनर्स व कर्मचारी केवळ सहा हजार अशी स्थिती आहे. सरकारी उपक्रम वगळता आपल्याकडील सरकार सरकारी नोकर वगळता अन्य नोकरदारांची कुणाचीच पेन्शनची जबाबदारी स्वीकारत नाही. त्याउलट युरोपातील देशात एखादा नागरिक निवृत्त झाल्यावर सरकार त्यांच्या पेन्शनची जबाबदारी स्वीकारते. मात्र प्रत्येक नागरिक सेवेत असताना पेन्शनसाठी ठराविक रक्कम भरत असतो. त्यातुलनेत आपण देशातील नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा काहीच देत नाही. कदाचित मोठी लोकसंख्या असल्यामुळे आपल्याकडे त्याची अंमलबजावणी करणेही कठीण जाईल. परंतु भविष्यातही आपल्याकडील सरकारला अशा प्रकारची सामाजिक सुरक्षितता पुरवावी लागणार आहे. ही जबाबदारी कोणतेही सरकार टाळू शकत नाही. आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर कर्मचार्‍यांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी भविष्य निर्वाह निधीचा विभाग सुरु केला परतु हे सरकारी खाते भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले. कर्मचार्‍याला आपलेच पैसे कधी गरजेसाठी लागल्यास इथे लाच द्यावी लागते, अशी स्थिती आहे. आता माजी सैनिकांचा पेन्शनचा प्रश्न निकालात निघाला असला तरी यानिमित्ताने देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा म्हणजे पेन्शनच्या प्रश्नाला आपल्याला आता हात घातला पाहिजे. यासाठी युरोपातील देशांचे मॉडेल आपल्याला डोळ्यापुढे ठेवावे लागेल. मोदी सरकारने हे काम हाती घेतल्यास त्यांचा तो एक एक क्रांतीकारी निर्णय ठरेल.
------------------------------------------------------------------------