शेतकर्‍यांचा उद्रेक
संपादकीय पान शनिवार दि. ५ सप्टेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
शेतकर्‍यांचा उद्रेक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या परभणी दौर्‍यात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्याने हिंसक वळण लागले. या निमित्ताने शेतकर्‍यांचा उद्रेक उघड झाला आहे. सध्या मुख्यमंत्री दुष्काळाच्या दौर्‍यावर असून परभणी येथे आले असता मुख्यमंत्र्यांनी आधी कर्जमाफीवर बोलावे अशी परभणी येथे शेतकर्‍यांनी मागणी केली. मात्र त्यांच्या मागणीकडे मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केल्याने परभणी येथे झालेल्या सभेच्या ठिकाणी शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरच गोंधळ घातला. तसेच शिंगणापूर येथे मुख्यमंत्री जात असलेल्या मार्गावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडून परभणी जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याने आंदोलनाला हिंसक वळण प्राप्त झाले. यावेळी संतापलेल्या माकप कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या गाड्यांवर दगडफेक केली. त्यामुळे पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी हवेत गोळीबार केला.
आंदोलन दडपण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यामुळे कार्यकर्ते संतापले, असा आरोप माकपच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री परभणीत येताच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने घोषणाबाजी करण्यात आली. यामुळे येथे शिवसेना व भाजपामध्ये अंतर्गत वाद असल्याचे दिसून आले. मात्र दुष्काळावर कोणीही राजकारण करु नये, असा चिमटा फडणवीस यांनी काढला. सरकारने सध्याच्या या दुष्काळाच्या स्थितीवर गंभीर्याने विचार करुन आता यावर कायमस्वरुपी उपाय काढण्याची आवश्यकता आहे. सध्या पावसाळाच कमी झाला आहे हे वास्तव आहे. पाऊस पडणे हे काही आपल्या हातात नाही. मात्र निसर्गाचे हे चक्र आपण बदलू शकत नसलो तरी सध्या जो जाऊस पडला आहे त्याचा साठा जास्तीत जास्त कसा कारणीभूत लागेल याचा विचार करावा लागणार आहे. आपण सर्वात मोठा दुष्काळ हा १९७२ साली पाहिला. त्यावेळी लोकांना पाणी व अन्न या दोन्ही बाबी मिळत नव्हत्या. आता मात्र परिस्थितीत बदलली आहे. आज आपण देशात मुबलक अन्नधान्य निर्मिती करीत आहोत. सुमारे १२ कोटी राज्याच्या लोकसंख्येतील ५५ टक्के लोकसंख्या आज ग्रामीण भागात राहाते. जलयुक्त शिवार ही योजना कितीही चांगली असली तरीही त्याची नोकरशाही वाट लावू शकते. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यापातळीवर त्याचे कसे कामकाज चालले आहे ते वेळोवेळी तपासावे लागेल. जलयुक्त शिवार योजनेतल्या कामांचा झपाटा वाढवून पुढचे पावसाळे मुरवण्याची पूर्वतयारी आता होऊ शकते. ग्रामीण भागातले रस्ते, विहिरी, तलावांची कामे मार्गी लावता येतील. सध्याच्या दुष्काळाच्या भागात सरकारने उद्योगाला नव्हे तर शेतीला प्राधान्याने पाणी देण्याचा निर्णय् घेतला पाहिजे. मराठवाड्यात भर दुष्काळ असूनही तिथे बिअर निर्मितीच्या कंपन्या जोरात सुरु आहेत, हे दुदैवी आहे. कारण एक लिटर बीअरच्या निर्मितीसाठी बारा लिटर पाणी खर्ची होते. सरकारने खरे तर दुष्काळी मराठवाड्यातील मद्य निर्मितीचे कारखाने बंद करुन त्याचे पाणी शेतात वळवावे. येत्या काळात राज्यातील ग्रामीण भागातूनच नव्हे तर बाजूच्या राज्यातील निर्वासितांचे लोंढे येथे येणार आहेत. त्यांचे काय करायचे हा एक मोठा प्रश्‍न राज्य सरकारपुढे असणार आहे. कर्नाटक, तेलंगण, सीमांध्र येथेही टंचाई असल्याने शेजार्‍यांचे लोंढेसुद्धा महाराष्ट्रात येणार आहेत. अगदी रेल्वेने पाणी आणून घोटभर तहान भागवता येईल; पण हा दुष्काळ अनेक सामाजिक समस्या घेऊन येतो. राज्यकर्त्यांना याची पक्की जाणीव ठेवावी लागेल. याचे उत्तर आत्तापासूनच शोधावे लागणार आहे. एकीकडे पंतप्रदएान निवडणुकीच्या राजकारणासाठी लाखो रुपयांचे पॅकेज बिहारसाठी देत आहेत, मात्र दुसरीकडे ज्या महाराष्ट्राने पंतप्रधानांच्या आश्‍वासनांवर विश्‍वास टाकून सत्ता मिळवून दिली त्या जनतेला मात्र आता केंद्र सरकार वार्‍यावर टाकीत आहे. राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकार किती वाटा राज्याला देणार आहे, याचे उत्तर आता मुख्यमंत्र्यांनी व पंतप्रधानांनी देण्याची ही वेळ आहे. येत्या महिनाभरात जो काही पाऊस पडेल त्यावर पुढील वर्ष काढावे लागणार आहे. त्यासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन आत्ताच करुन दुष्काळाचा सामना करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. ज्या इस्त्रायलमध्ये जेमतेम दोन इंच पाऊस पडतो तेथे संपूर्ण वर्षभर हिरवळ राहाते व उत्तम दर्ज्याची पिके काढली जातात यापासून आपण कधी धडा घेणार आहोत, असाही सवाल आहे. दुष्काळाच्या प्रश्‍नी राजकारण करता कामा नये हे कुणालाही पटेल. परंतु यातील मुख्य राजकारण हे सत्ताधार्‍यांमध्येच चालले आहे हे सर्वात दुदैवी म्हटले पाहिजे. जुन्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि उपलब्ध पाण्याचा शिस्तबद्ध वापर या तातडीच्या उपायांवर ग्रामपंचायतीं-जिल्हापरिषदा- नगरपालिका-महापालिकांना भर द्यावा लागेल. भूजल किती वापरायचे याची स्वयंशिस्त लागायला हवी. सध्याच्या स्थितीत शेतकरी अस्वस्थ आहे. विदर्भात आत्महत्येची प्रकरणे वाढत आहेत. आता परभणीत शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सभेत गोंधळ घातला यातून त्यांची अस्वस्थता स्पष्ट दिसते. सरकारने हा धोक्याचा इशारा समजून आतापासूनच पावले उचलावीत.
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------
शेतकर्‍यांचा उद्रेक
आंदोलन दडपण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यामुळे कार्यकर्ते संतापले, असा आरोप माकपच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री परभणीत येताच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने घोषणाबाजी करण्यात आली. यामुळे येथे शिवसेना व भाजपामध्ये अंतर्गत वाद असल्याचे दिसून आले. मात्र दुष्काळावर कोणीही राजकारण करु नये, असा चिमटा फडणवीस यांनी काढला. सरकारने सध्याच्या या दुष्काळाच्या स्थितीवर गंभीर्याने विचार करुन आता यावर कायमस्वरुपी उपाय काढण्याची आवश्यकता आहे. सध्या पावसाळाच कमी झाला आहे हे वास्तव आहे. पाऊस पडणे हे काही आपल्या हातात नाही. मात्र निसर्गाचे हे चक्र आपण बदलू शकत नसलो तरी सध्या जो जाऊस पडला आहे त्याचा साठा जास्तीत जास्त कसा कारणीभूत लागेल याचा विचार करावा लागणार आहे. आपण सर्वात मोठा दुष्काळ हा १९७२ साली पाहिला. त्यावेळी लोकांना पाणी व अन्न या दोन्ही बाबी मिळत नव्हत्या. आता मात्र परिस्थितीत बदलली आहे. आज आपण देशात मुबलक अन्नधान्य निर्मिती करीत आहोत. सुमारे १२ कोटी राज्याच्या लोकसंख्येतील ५५ टक्के लोकसंख्या आज ग्रामीण भागात राहाते. जलयुक्त शिवार ही योजना कितीही चांगली असली तरीही त्याची नोकरशाही वाट लावू शकते. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यापातळीवर त्याचे कसे कामकाज चालले आहे ते वेळोवेळी तपासावे लागेल. जलयुक्त शिवार योजनेतल्या कामांचा झपाटा वाढवून पुढचे पावसाळे मुरवण्याची पूर्वतयारी आता होऊ शकते. ग्रामीण भागातले रस्ते, विहिरी, तलावांची कामे मार्गी लावता येतील. सध्याच्या दुष्काळाच्या भागात सरकारने उद्योगाला नव्हे तर शेतीला प्राधान्याने पाणी देण्याचा निर्णय् घेतला पाहिजे. मराठवाड्यात भर दुष्काळ असूनही तिथे बिअर निर्मितीच्या कंपन्या जोरात सुरु आहेत, हे दुदैवी आहे. कारण एक लिटर बीअरच्या निर्मितीसाठी बारा लिटर पाणी खर्ची होते. सरकारने खरे तर दुष्काळी मराठवाड्यातील मद्य निर्मितीचे कारखाने बंद करुन त्याचे पाणी शेतात वळवावे. येत्या काळात राज्यातील ग्रामीण भागातूनच नव्हे तर बाजूच्या राज्यातील निर्वासितांचे लोंढे येथे येणार आहेत. त्यांचे काय करायचे हा एक मोठा प्रश्‍न राज्य सरकारपुढे असणार आहे. कर्नाटक, तेलंगण, सीमांध्र येथेही टंचाई असल्याने शेजार्‍यांचे लोंढेसुद्धा महाराष्ट्रात येणार आहेत. अगदी रेल्वेने पाणी आणून घोटभर तहान भागवता येईल; पण हा दुष्काळ अनेक सामाजिक समस्या घेऊन येतो. राज्यकर्त्यांना याची पक्की जाणीव ठेवावी लागेल. याचे उत्तर आत्तापासूनच शोधावे लागणार आहे. एकीकडे पंतप्रदएान निवडणुकीच्या राजकारणासाठी लाखो रुपयांचे पॅकेज बिहारसाठी देत आहेत, मात्र दुसरीकडे ज्या महाराष्ट्राने पंतप्रधानांच्या आश्‍वासनांवर विश्‍वास टाकून सत्ता मिळवून दिली त्या जनतेला मात्र आता केंद्र सरकार वार्‍यावर टाकीत आहे. राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकार किती वाटा राज्याला देणार आहे, याचे उत्तर आता मुख्यमंत्र्यांनी व पंतप्रधानांनी देण्याची ही वेळ आहे. येत्या महिनाभरात जो काही पाऊस पडेल त्यावर पुढील वर्ष काढावे लागणार आहे. त्यासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन आत्ताच करुन दुष्काळाचा सामना करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. ज्या इस्त्रायलमध्ये जेमतेम दोन इंच पाऊस पडतो तेथे संपूर्ण वर्षभर हिरवळ राहाते व उत्तम दर्ज्याची पिके काढली जातात यापासून आपण कधी धडा घेणार आहोत, असाही सवाल आहे. दुष्काळाच्या प्रश्‍नी राजकारण करता कामा नये हे कुणालाही पटेल. परंतु यातील मुख्य राजकारण हे सत्ताधार्‍यांमध्येच चालले आहे हे सर्वात दुदैवी म्हटले पाहिजे. जुन्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि उपलब्ध पाण्याचा शिस्तबद्ध वापर या तातडीच्या उपायांवर ग्रामपंचायतीं-जिल्हापरिषदा- नगरपालिका-महापालिकांना भर द्यावा लागेल. भूजल किती वापरायचे याची स्वयंशिस्त लागायला हवी. सध्याच्या स्थितीत शेतकरी अस्वस्थ आहे. विदर्भात आत्महत्येची प्रकरणे वाढत आहेत. आता परभणीत शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सभेत गोंधळ घातला यातून त्यांची अस्वस्थता स्पष्ट दिसते. सरकारने हा धोक्याचा इशारा समजून आतापासूनच पावले उचलावीत.
0 Response to "शेतकर्‍यांचा उद्रेक"
टिप्पणी पोस्ट करा