संपादकीय पान बुधवार दि. ७ मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
अखेर पेड न्यूजअंगाशी
----------------------------------
आपण आपल्या पेशाच्या जीवावर कोणतेही प्रसिध्दी माध्यम आपल्या खिशात घालू शकतो अशी मिजास विविध पक्षांच्या नेत्यांमध्ये आहे. वृत्तपत्रांना किंवा चॅनेल्सना काय आपल्याला धंदा तर मिळतोय, यावर समाधान मानून आपण वृत्तपत्र स्वातंत्र्यांचे कुंकू लावून मिरविण्याचे समाधान बाळगायचे ही बाब आता काही नवीन नाही. पेड न्यूजचा हा व्हायरस गेल्या काही वर्षात प्रसिध्दी माध्यमांना गिळू लागला. त्यात काही हाताच्या बोटावर मोजता येईल असे यापासून अलिप्त राहिलेले पत्रकार व वृत्तपत्रे आहेत. परंतु पेड न्यूजचे हे बालंट संबंधित राजकारण्यांवर किंवा त्या वृत्तपत्रावर उलटणार हे नक्की होते. त्याची पहिली झलक माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची यासंबंधीत याचिका फेटाळल्याने दिसली आहे. पेड न्यूजप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका अखेर फेटाळली आहे. आपले राजकारण शुध्द असले पाहिजे व पत्रकारितेने केवळ पैशाच्या बळावर कुणाचीही बाजू घेऊ नये तर स्वतंत्रपणे काम करावे असे मनोमन वाटणार्‍यांचा या निकालाच्या निमित्ताने विजय झाला आहे. त्यादृष्टीने पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला महत्त्व आहे. कितीही तक्रारी करा; आमच्यावर काही कारवाई होत नाही, अशी जी मुजोरी काही राजकीय नेत्यांमध्ये वाढत चालली आहे, तिला लगाम लागू शकतो. पेड न्यूज प्रकरणाची सुनावणी दररोज करण्यात यावी आणि ४५ दिवसांत निकाल देण्यात यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा निकाल अतिशय महत्त्वाचा असेल, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. मंत्रालयातील जळिते, फायली गायब होण्याचे प्रकार, प्रकरण उभे राहिल्यानंतर होणारा फेरफार आणि न्यायालयात होणारा प्रचंड उशीर, हे सर्व अडथळे लक्षात घेता पेड न्यूजसारखे प्रकरण आता इथपर्यंत आले आहे तर त्याचा न्यायनिवाडा लवकर व्हावा, असे न्यायालयाला वाटले, हे महत्त्वाचे आहे. अर्थात हे प्रकरण आहे २००९च्या विधानसभा निवडणुकीचे! म्हणजे चार वर्षांपूर्वीचे. नांदेड जिल्ह्यातील भोकर मतदारसंघातून कॉंग्रेसचे अशोक चव्हाण विजयी झाले, मात्र त्यांच्या विरोधात लढणारे अपक्ष उमेदवार माधव किन्हाळकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली की त्या काळात अशोकपर्व नावाची एक पुरवणी एका मराठी दैनिकात प्रसिद्ध झाली होती, त्या पुरवणीपोटी चव्हाण यांनी मोठी रक्कम त्या वर्तमानपत्राला दिली. मात्र तो खर्च त्यांनी आपल्या निवडणूक खर्चात दाखवला नाही. चव्हाण आणि वर्तमानपत्राच्या व्यवस्थापनाने हा आरोप फेटाळला असला तरी आयोगाने या तक्रारीची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पी. साईनाथ यांच्यासारख्या पत्रकारांनीही ही चौकशी केली जावी, असे प्रयत्न केले होते. या सुनावणीला दिलेले आव्हान दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले, म्हणून चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अर्थात, हे झाले नोव्हेंबर २०११मध्ये. त्याचा निकाल न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १० ए नुसार निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल उमेदवारी रद्द करण्याचा अधिकार आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे आणि हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण निवडणूक आयोगाकडे केवळ सोपस्कार म्हणून तक्रारी केल्या जातात की काय, अशी जनतेची भावना झाली आहे. विशेषत: सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीत आयोगाने पेड न्यूजच्या तक्रारींची विशेष दखल घेतली आहे. मुंबई ही पेड न्यूजची राजधानी आहे, असे वादग्रस्त विधान करून निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी आयोगाचा मनसुबा जाहीर केला होता. परंतु त्याच ब्रह्मा यांनी नदंतरआपल्या विधानाबाबत दिलगिरीही मागितली होती. परंतु त्यांचे हे विधान खरे ठरणार आहे. कारण मुंबई ही पेड न्यूजसाठी स्वर्ग ठरला आहे. महाराष्ट्रात ८०१ प्रकरणांत नोटिसा देण्यात आल्या, तर ७५हूनही अधिक प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आले. एवढे सगळे घडूनही त्याचे पुढे काही होईल, असे कोणालाच वाटत नाही. कारण गंभीर तक्रारींमध्येही आयोगाने समज देऊन तो विषय संपविला आहे. हो, आम्ही पेड न्यूज दिली होती, अशी कबुली देणार्‌या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात पेड न्यूजचा खर्च टाकून प्रकरणे मिटविण्याची नामी शक्कल प्रशासनाने लढविली आहे. आयोगाचे निवडणूक खर्चावर खरोखरच किती नियंत्रण आहे किंवा किती नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते, अशा शंका सुजाण नागरिकांच्या मनात आल्यास ते स्वाभाविक आहे. पेड न्यूजची कीड अलीकडच्या काळात खूपच वाढली आहे आणि ती अतिशय गंभीर यासाठी आहे की राजकारण, प्रशासन यावरील जनतेचा विश्वास केव्हाच उडाला आहे. प्रसिद्धिमाध्यमे आणि न्यायालये हीच खरा न्यायनिवाडा करू शकतात, असे जनतेला वाटते. त्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांनी निवडणूक काळात पैसे कमावण्याची जी शक्कल शोधून काढली आहे, ती वाचक आणि जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे. माध्यमांत जाहिराती कुठल्या आणि बातम्या, लेख कुठले, याच्या सीमारेषा पुसट होत आहेत. राजकारणाचे शुद्धीकरण आणि समाजाचे मानसिक स्वास्थ्य, यासाठी अशा प्रवृत्ती ठेचून काढण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी यातील अनेक प्रकरणे निर्णयापर्यंत जातच नाहीत. अशोक चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप असलेले हे प्रकरण इतके पुढे गेले आणि ४५ दिवसांत आता त्याचा निकालही लागेल, ते अशा सर्व कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. पेड न्यूजचा विळखा आता एवढा घट्ट झाला आहे की, तो एवढ्या लवकर सैल होणे कठीण आहे. परंतु यातून निदान दोन पावले तरी सकारात्मक पडतील अशी आशा करावयास हरकत नाही.
---------------------------------------
-------------------------------------
अखेर पेड न्यूजअंगाशी
आपण आपल्या पेशाच्या जीवावर कोणतेही प्रसिध्दी माध्यम आपल्या खिशात घालू शकतो अशी मिजास विविध पक्षांच्या नेत्यांमध्ये आहे. वृत्तपत्रांना किंवा चॅनेल्सना काय आपल्याला धंदा तर मिळतोय, यावर समाधान मानून आपण वृत्तपत्र स्वातंत्र्यांचे कुंकू लावून मिरविण्याचे समाधान बाळगायचे ही बाब आता काही नवीन नाही. पेड न्यूजचा हा व्हायरस गेल्या काही वर्षात प्रसिध्दी माध्यमांना गिळू लागला. त्यात काही हाताच्या बोटावर मोजता येईल असे यापासून अलिप्त राहिलेले पत्रकार व वृत्तपत्रे आहेत. परंतु पेड न्यूजचे हे बालंट संबंधित राजकारण्यांवर किंवा त्या वृत्तपत्रावर उलटणार हे नक्की होते. त्याची पहिली झलक माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची यासंबंधीत याचिका फेटाळल्याने दिसली आहे. पेड न्यूजप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका अखेर फेटाळली आहे. आपले राजकारण शुध्द असले पाहिजे व पत्रकारितेने केवळ पैशाच्या बळावर कुणाचीही बाजू घेऊ नये तर स्वतंत्रपणे काम करावे असे मनोमन वाटणार्‍यांचा या निकालाच्या निमित्ताने विजय झाला आहे. त्यादृष्टीने पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला महत्त्व आहे. कितीही तक्रारी करा; आमच्यावर काही कारवाई होत नाही, अशी जी मुजोरी काही राजकीय नेत्यांमध्ये वाढत चालली आहे, तिला लगाम लागू शकतो. पेड न्यूज प्रकरणाची सुनावणी दररोज करण्यात यावी आणि ४५ दिवसांत निकाल देण्यात यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा निकाल अतिशय महत्त्वाचा असेल, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. मंत्रालयातील जळिते, फायली गायब होण्याचे प्रकार, प्रकरण उभे राहिल्यानंतर होणारा फेरफार आणि न्यायालयात होणारा प्रचंड उशीर, हे सर्व अडथळे लक्षात घेता पेड न्यूजसारखे प्रकरण आता इथपर्यंत आले आहे तर त्याचा न्यायनिवाडा लवकर व्हावा, असे न्यायालयाला वाटले, हे महत्त्वाचे आहे. अर्थात हे प्रकरण आहे २००९च्या विधानसभा निवडणुकीचे! म्हणजे चार वर्षांपूर्वीचे. नांदेड जिल्ह्यातील भोकर मतदारसंघातून कॉंग्रेसचे अशोक चव्हाण विजयी झाले, मात्र त्यांच्या विरोधात लढणारे अपक्ष उमेदवार माधव किन्हाळकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली की त्या काळात अशोकपर्व नावाची एक पुरवणी एका मराठी दैनिकात प्रसिद्ध झाली होती, त्या पुरवणीपोटी चव्हाण यांनी मोठी रक्कम त्या वर्तमानपत्राला दिली. मात्र तो खर्च त्यांनी आपल्या निवडणूक खर्चात दाखवला नाही. चव्हाण आणि वर्तमानपत्राच्या व्यवस्थापनाने हा आरोप फेटाळला असला तरी आयोगाने या तक्रारीची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पी. साईनाथ यांच्यासारख्या पत्रकारांनीही ही चौकशी केली जावी, असे प्रयत्न केले होते. या सुनावणीला दिलेले आव्हान दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले, म्हणून चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अर्थात, हे झाले नोव्हेंबर २०११मध्ये. त्याचा निकाल न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १० ए नुसार निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल उमेदवारी रद्द करण्याचा अधिकार आहे, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे आणि हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण निवडणूक आयोगाकडे केवळ सोपस्कार म्हणून तक्रारी केल्या जातात की काय, अशी जनतेची भावना झाली आहे. विशेषत: सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीत आयोगाने पेड न्यूजच्या तक्रारींची विशेष दखल घेतली आहे. मुंबई ही पेड न्यूजची राजधानी आहे, असे वादग्रस्त विधान करून निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी आयोगाचा मनसुबा जाहीर केला होता. परंतु त्याच ब्रह्मा यांनी नदंतरआपल्या विधानाबाबत दिलगिरीही मागितली होती. परंतु त्यांचे हे विधान खरे ठरणार आहे. कारण मुंबई ही पेड न्यूजसाठी स्वर्ग ठरला आहे. महाराष्ट्रात ८०१ प्रकरणांत नोटिसा देण्यात आल्या, तर ७५हूनही अधिक प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आले. एवढे सगळे घडूनही त्याचे पुढे काही होईल, असे कोणालाच वाटत नाही. कारण गंभीर तक्रारींमध्येही आयोगाने समज देऊन तो विषय संपविला आहे. हो, आम्ही पेड न्यूज दिली होती, अशी कबुली देणार्‌या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात पेड न्यूजचा खर्च टाकून प्रकरणे मिटविण्याची नामी शक्कल प्रशासनाने लढविली आहे. आयोगाचे निवडणूक खर्चावर खरोखरच किती नियंत्रण आहे किंवा किती नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते, अशा शंका सुजाण नागरिकांच्या मनात आल्यास ते स्वाभाविक आहे. पेड न्यूजची कीड अलीकडच्या काळात खूपच वाढली आहे आणि ती अतिशय गंभीर यासाठी आहे की राजकारण, प्रशासन यावरील जनतेचा विश्वास केव्हाच उडाला आहे. प्रसिद्धिमाध्यमे आणि न्यायालये हीच खरा न्यायनिवाडा करू शकतात, असे जनतेला वाटते. त्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांनी निवडणूक काळात पैसे कमावण्याची जी शक्कल शोधून काढली आहे, ती वाचक आणि जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे. माध्यमांत जाहिराती कुठल्या आणि बातम्या, लेख कुठले, याच्या सीमारेषा पुसट होत आहेत. राजकारणाचे शुद्धीकरण आणि समाजाचे मानसिक स्वास्थ्य, यासाठी अशा प्रवृत्ती ठेचून काढण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी यातील अनेक प्रकरणे निर्णयापर्यंत जातच नाहीत. अशोक चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप असलेले हे प्रकरण इतके पुढे गेले आणि ४५ दिवसांत आता त्याचा निकालही लागेल, ते अशा सर्व कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. पेड न्यूजचा विळखा आता एवढा घट्ट झाला आहे की, तो एवढ्या लवकर सैल होणे कठीण आहे. परंतु यातून निदान दोन पावले तरी सकारात्मक पडतील अशी आशा करावयास हरकत नाही.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा