संपादकीय पान सोमवार दि. ५ मे २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
खापचा क्रांतीकारक निर्णय
-------------------------------
आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे तसेच सर्वार्ंंगिण प्रगतीच्या दृष्टीने आशादायक चित्र पुढे येत असले तरी देशातील विविध जाती-जमातींमध्ये अजुनही कायम असणारा रूढी-परंपरांचा घट्ट पगडा ही बाब चिंताजनक ठरत आहे. वास्तविक देशात शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होईल, शिक्षितांची संख्या वाढेल आणि आधुनिकतकेचे वारे वाहू लागतील तसा अंधश्रध्दांचा, रूढी-परंपरांचा पगडा बर्‍यापैकी कमी होईल अशी आशा होती. परंतु शिक्षणाचा प्रसार झाला, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला तरी रूढी-परंपरांची घट्ट पकड कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करत असलेल्या या देशात अजुनही ऑनर किलींग, आंतरजातीय विवाहाला विरोध, मुलींनी अमूक एक प्रकारचे कपडे घालावेत अशा प्रकारची बंधने या बाबी समोर येतात. सामाजिक संस्था, संघटना, शासन यांच्याकडून समाजजागृती, प्रसंगी कायद्याचा धाक असे प्रयत्न होत आहेत. नाही असे नाही. परंतु तेही पुरेसे ठरत नाहीत. त्यामुळे समाजाची मानसिकता बदलण्याचे आव्हान बर्‍यापैकी कायम आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उत्तर भारतातील सतरोल खाप पंचायतीअंतर्गत येणार्‍या ४२ गावांमध्ये बेटी व्यवहाराला तसेच आंतरजातीय विवाहांना मान्यता देण्याच्या निर्णयाचा विचार करायला हवा. यापूर्वी या गावांमध्ये भावकीचे नाते असल्याने लोक एकमेकांच्या कुटुंबात विवाह ठरवत नव्हते. परंतु खाप पंचायतीच्या आताच्या निर्णयानंतर ६५० वर्षांपासून चालत आलेली ही परंपरा मोडीत निघणार आहे.खाप पंचायतीचा हा निर्णय क्रांतीकारक आहे, हे बदलाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. परंतु खाप पंचायतीने हा निर्णय का घेतला असावा यागामील कारणांचा विचारही गरजेचा ठरणार आहे. यापूर्वी पंचायतीच्या नियमानुसार गावातील लोक एकमेकांच्या कुटुंबात विवाह ठरवत नव्हते. त्याचा परिणाम असा झाला की, मुलांचे विवाह जमणेच अवघड होऊ लागले. त्याचबरोबर खाप पंचायतीकडून आजवर स्त्री जन्माला दुय्यम स्थान देण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून मुलींची संख्या दिवसेंदिवस कमी होऊ लागली. यामुळेही मुलांना विवाहासाठी मुली मिळणे कठीण ठरू लागले. यातून मार्ग काढण्यासाठी अनेक तरूणांनी शेजारच्या राज्यांचा आधार घेतला. तेथील मुलींशी विवाह करून आपले संसार थाटले. परंतु अशा संसारात परराज्यातून आणलेल्या मुली रूळण्याचा प्रश्‍नही निर्माण होऊ लागला. अशा परिस्थितीत तरूणांना आपल्याच भागातील तरूणींशी विवाह करता यावा या दृष्टीने बेटी व्यवहाराला मान्यता देण्यात आली आहे. खाप पंचायतींकडून दिले जाणारे अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले. काही निर्णयांची तर सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दखल घेण्यात आली आणि असे निर्णय घेतले जाऊ नयेत असे बजावण्यात आले. प्रेमविवाह केला म्हणून जातीबाहेर टाकणे, संबंधित स्त्रीवर सामूहिक अत्याचार करणे यासारखे मानवी अधिकाराच्या विरोधात कठोर निर्णय जात पंचायतींच्या माध्यमातून दिले जाऊ लागले. त्यावर बरीच टीकाही झाली. परंतु जात पंचायती आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्या. अर्थात दरम्यानच्या काळात जात पंचायतींच्या कारभारावर पुरेसा प्रकाश टाकण्यात आला. जात पंचायतींच्या अशा कारभारावर बंदी आणण्याचीही मागणी पुढे आली. काहींनी तर जात पंचायतीचे निर्णय मान्य करण्यास उघड नकार देऊन बंडाचे निशाण उभारले. या सार्‍यांचा परिणाम म्हणा वा अन्य कारणांनी म्हणा, खाप (जात) पंचायतींनी बदलाचा विचार केला असावा. परंतु या निर्णयामागे आर्थिक दडपणाचा भागही असू शकतो. यापुढे रोटी-बेटी व्यवहाराच्या कठोर अंमलबजावणीतून जाती टिकवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही असेही खाप पंचायतीला वाटले असावे. आजवर खाप पंचायतींद्वारे स्त्रियांना कठोरपणे नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु ही प्रतिमा आपल्या सोयीची नाही हे लक्षात आल्यामुळे खाप पंचायतीने आंतरजातीय विवाहाला संमती देण्याचा निर्णय घेतला असावा, असेही म्हणण्यास वाव आहेे. आज जगाच्या पाठीवर जवळपास सार्‍याच देशांमध्ये आधुनिकतेचे वारे वाहत आहेत. त्यातून स्त्रियांच्या वागण्या-बोलण्यात बराच मोकळेपणा आला आहे. प्रगतीचे हे वारे सर्वत्र वाहत असताना आपल्याच भागातील स्त्रिया अजून पूर्वीच्याच जमान्यात वावरत आहेत. समाजाला प्रगती करायची तर आर्थिक बाबतीत सधनता यायला हवी. त्यासाठी स्त्रियांना बंधनात ठेवणे योग्य ठरणार नाही. त्यांना आपल्या विचाराने वागू देणे, निर्णयस्वातंत्र्य देणे महत्वाचे ठरणार आहे. अलीकडे खाप पंचायतीने घेतलेल्या काही वादग्रस्त निर्णयांचीही अशीच चर्चा झाली होती. त्यात खाप पंचायती बरखास्त करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. याचा दबाव तसेच खाप पंचायतीअंतर्गत असणार्‍या समाजातील तरूणांमध्ये दिसून येणारा असंतोष यामुळेही अशा पध्दतीचा निर्णय घेतला गेला असावा. खाप पंचायतीने यापुढे आंतरजातीय विवाहाला संमती देण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु यातील आंतरजातीय या शब्दाचा नेमका अर्थही समोर यायला हवा. म्हणजे एखाद्या मुलाचे प्रेम अन्य कनिष्ठ किंवा मागास जातीतील मुलीवर जडले आणि ते दोघेही आयुष्यभर एकमेकांना साथ देणार असतील तर त्यांना जात पंचायत परवानगी देणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. आताच्या निर्णयाद्वारे खाप पंचायतीने नेहमीची हिंसक भूमिका काहीशी मवाळ केलेली दिसते. त्याचे स्वागत करायला हवे हे खरे. मात्र, तेवढ्यावर ङ्गार मोठे समाधान मानण्यासारखी परिस्थिती नाही. प्रगतीचे अजून बरेच टप्पे पार करायचे आहेत याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.
-----------------------------------------------------
-------------------------------------
खापचा क्रांतीकारक निर्णय
आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे तसेच सर्वार्ंंगिण प्रगतीच्या दृष्टीने आशादायक चित्र पुढे येत असले तरी देशातील विविध जाती-जमातींमध्ये अजुनही कायम असणारा रूढी-परंपरांचा घट्ट पगडा ही बाब चिंताजनक ठरत आहे. वास्तविक देशात शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होईल, शिक्षितांची संख्या वाढेल आणि आधुनिकतकेचे वारे वाहू लागतील तसा अंधश्रध्दांचा, रूढी-परंपरांचा पगडा बर्‍यापैकी कमी होईल अशी आशा होती. परंतु शिक्षणाचा प्रसार झाला, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला तरी रूढी-परंपरांची घट्ट पकड कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करत असलेल्या या देशात अजुनही ऑनर किलींग, आंतरजातीय विवाहाला विरोध, मुलींनी अमूक एक प्रकारचे कपडे घालावेत अशा प्रकारची बंधने या बाबी समोर येतात. सामाजिक संस्था, संघटना, शासन यांच्याकडून समाजजागृती, प्रसंगी कायद्याचा धाक असे प्रयत्न होत आहेत. नाही असे नाही. परंतु तेही पुरेसे ठरत नाहीत. त्यामुळे समाजाची मानसिकता बदलण्याचे आव्हान बर्‍यापैकी कायम आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उत्तर भारतातील सतरोल खाप पंचायतीअंतर्गत येणार्‍या ४२ गावांमध्ये बेटी व्यवहाराला तसेच आंतरजातीय विवाहांना मान्यता देण्याच्या निर्णयाचा विचार करायला हवा. यापूर्वी या गावांमध्ये भावकीचे नाते असल्याने लोक एकमेकांच्या कुटुंबात विवाह ठरवत नव्हते. परंतु खाप पंचायतीच्या आताच्या निर्णयानंतर ६५० वर्षांपासून चालत आलेली ही परंपरा मोडीत निघणार आहे.खाप पंचायतीचा हा निर्णय क्रांतीकारक आहे, हे बदलाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. परंतु खाप पंचायतीने हा निर्णय का घेतला असावा यागामील कारणांचा विचारही गरजेचा ठरणार आहे. यापूर्वी पंचायतीच्या नियमानुसार गावातील लोक एकमेकांच्या कुटुंबात विवाह ठरवत नव्हते. त्याचा परिणाम असा झाला की, मुलांचे विवाह जमणेच अवघड होऊ लागले. त्याचबरोबर खाप पंचायतीकडून आजवर स्त्री जन्माला दुय्यम स्थान देण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून मुलींची संख्या दिवसेंदिवस कमी होऊ लागली. यामुळेही मुलांना विवाहासाठी मुली मिळणे कठीण ठरू लागले. यातून मार्ग काढण्यासाठी अनेक तरूणांनी शेजारच्या राज्यांचा आधार घेतला. तेथील मुलींशी विवाह करून आपले संसार थाटले. परंतु अशा संसारात परराज्यातून आणलेल्या मुली रूळण्याचा प्रश्‍नही निर्माण होऊ लागला. अशा परिस्थितीत तरूणांना आपल्याच भागातील तरूणींशी विवाह करता यावा या दृष्टीने बेटी व्यवहाराला मान्यता देण्यात आली आहे. खाप पंचायतींकडून दिले जाणारे अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले. काही निर्णयांची तर सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दखल घेण्यात आली आणि असे निर्णय घेतले जाऊ नयेत असे बजावण्यात आले. प्रेमविवाह केला म्हणून जातीबाहेर टाकणे, संबंधित स्त्रीवर सामूहिक अत्याचार करणे यासारखे मानवी अधिकाराच्या विरोधात कठोर निर्णय जात पंचायतींच्या माध्यमातून दिले जाऊ लागले. त्यावर बरीच टीकाही झाली. परंतु जात पंचायती आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्या. अर्थात दरम्यानच्या काळात जात पंचायतींच्या कारभारावर पुरेसा प्रकाश टाकण्यात आला. जात पंचायतींच्या अशा कारभारावर बंदी आणण्याचीही मागणी पुढे आली. काहींनी तर जात पंचायतीचे निर्णय मान्य करण्यास उघड नकार देऊन बंडाचे निशाण उभारले. या सार्‍यांचा परिणाम म्हणा वा अन्य कारणांनी म्हणा, खाप (जात) पंचायतींनी बदलाचा विचार केला असावा. परंतु या निर्णयामागे आर्थिक दडपणाचा भागही असू शकतो. यापुढे रोटी-बेटी व्यवहाराच्या कठोर अंमलबजावणीतून जाती टिकवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही असेही खाप पंचायतीला वाटले असावे. आजवर खाप पंचायतींद्वारे स्त्रियांना कठोरपणे नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु ही प्रतिमा आपल्या सोयीची नाही हे लक्षात आल्यामुळे खाप पंचायतीने आंतरजातीय विवाहाला संमती देण्याचा निर्णय घेतला असावा, असेही म्हणण्यास वाव आहेे. आज जगाच्या पाठीवर जवळपास सार्‍याच देशांमध्ये आधुनिकतेचे वारे वाहत आहेत. त्यातून स्त्रियांच्या वागण्या-बोलण्यात बराच मोकळेपणा आला आहे. प्रगतीचे हे वारे सर्वत्र वाहत असताना आपल्याच भागातील स्त्रिया अजून पूर्वीच्याच जमान्यात वावरत आहेत. समाजाला प्रगती करायची तर आर्थिक बाबतीत सधनता यायला हवी. त्यासाठी स्त्रियांना बंधनात ठेवणे योग्य ठरणार नाही. त्यांना आपल्या विचाराने वागू देणे, निर्णयस्वातंत्र्य देणे महत्वाचे ठरणार आहे. अलीकडे खाप पंचायतीने घेतलेल्या काही वादग्रस्त निर्णयांचीही अशीच चर्चा झाली होती. त्यात खाप पंचायती बरखास्त करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. याचा दबाव तसेच खाप पंचायतीअंतर्गत असणार्‍या समाजातील तरूणांमध्ये दिसून येणारा असंतोष यामुळेही अशा पध्दतीचा निर्णय घेतला गेला असावा. खाप पंचायतीने यापुढे आंतरजातीय विवाहाला संमती देण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु यातील आंतरजातीय या शब्दाचा नेमका अर्थही समोर यायला हवा. म्हणजे एखाद्या मुलाचे प्रेम अन्य कनिष्ठ किंवा मागास जातीतील मुलीवर जडले आणि ते दोघेही आयुष्यभर एकमेकांना साथ देणार असतील तर त्यांना जात पंचायत परवानगी देणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. आताच्या निर्णयाद्वारे खाप पंचायतीने नेहमीची हिंसक भूमिका काहीशी मवाळ केलेली दिसते. त्याचे स्वागत करायला हवे हे खरे. मात्र, तेवढ्यावर ङ्गार मोठे समाधान मानण्यासारखी परिस्थिती नाही. प्रगतीचे अजून बरेच टप्पे पार करायचे आहेत याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा