प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. १२ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
भाजपा-कॉँग्रेसमुक्त दिल्ली
दिल्लीचे निकाल सर्वच राष्ट्रव्यापी पक्षांना धडा देणारे ठरणार आहेत. राजधानी दिल्लीत भाजपाचा नुसता दारुण पराभव नव्हे तर राजकीय वाताहतही झालेली आहे. कॉँग्रेसची तर धूळधाण झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील विजय हा कॉंग्रेसमुक्त भारताच्या दिशेनं टाकलेलं दमदार पाऊल आहे, अशी ग्वाही देऊन नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत पंतप्रधानपद स्वीकारल्यावर केली होती. त्यात एक मिजास, अहंकाराचा दर्प होता. परंतु केवळ पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर केवळ नऊ महिन्यांनीच दिल्लीच्या सुजाण मतदारांनी भाजपामुक्त केली आहे. असं का घडलंं? याचे राजकीय विश्‍लेषण केले जाईल. परंतु दुसर्‍याला संपविण्याची भाषा करणार्‍या पक्षाच्या हाती अशा प्रकारे राजकीय पराभव यावा हा काव्यगत न्याय म्हटला पाहिजे.
आपण अपराजित, अभेद्य आहोत, आपल्याला कोणी पराभूत करू शकत नाही, मतदाराचं मन आपल्याला कळलं आहे, मीच केवळ देशाला प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जाऊ शकतो, इतर कोणाच्यात ती क्षमता नाही, अशी मोदी यांची ठाम समजूत झालेली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच्या काळात कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी राजवटीच्या काळातील निष्क्रिय व निष्प्रभ कारभारामुळं जनमनात असंतोष खदखदत होता. त्याला मोदी यांनी साद दिली आणि मी ही परिस्थिती बदलू शकता या त्यांच्या ग्वाहीवर मतदारांनी विश्वास टाकला. भाजपाला स्वबळावर २८२ जागा मिळाल्या. जनतेच्या मोदींकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या आणि तसे असणे स्वाभाविकच होते. कारण त्यांना मोठी-मोठी आश्‍वासने मोदींनीच दिली होती. प्रत्यक्षात गेल्या नऊ महिन्यात नरेंद्र मोदींच्या सरकारने जनतेला दिलासा मिळेल अशा कोणत्याही बाबी केलेल्या नाहीत. एका रात्रीत काही विकास होऊ शकत नाही हे मान्य, परंतु त्यादृष्टीने पावले टाकण्यासाठी तरी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे होते. त्यातूनच दिल्लीकरांचा मोदींवरील विश्‍वास उडाला व त्यांना आम आदमी पक्षाने योग्य पर्याय दिला. गेल्या नऊ महिन्यात नरेंद्र मोदी यांनी विदेश दौरे किती केले, त्याची प्राधान्यतेने खरोखरीच गरज होती का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. मतदारांच्या विश्वासाची परतफेड करण्यासाठी देण्यात आलेल्या आश्वासनाची निदान अंशत: तरी पूर्ती होत आहे, हे दाखवून देण्याची मोदी यांची जबाबदारी होती. तीच ते गेल्या साडेआठ महिन्यात पार पाडताना दिसत नव्हते. म्हणजे घोषणा खूप करण्यात आल्या. काही घोषणा तर पूर्वीच्याच सरकारच्या फक्त त्याला नवीन पॅकेजिंग करुन बाजारात आणण्यात आल्या. जनतेला मूर्ख समवून वागण्याचा हा प्रकार होता. देशाभिमानाच्या गप्पा मारल्या गेल्या. देश-विदेशात भारताची शान कशी वाढत आहे, याचे दाखले दिले गेले. पण अशा प्रकारांनी पोटं भरत नाहीत. त्यासाठी हाताला काम लागतं. ते केल्यास पुरेसे पैसे हातात पडावे लागतात. तसं काही घडताना दिसत नव्हतं. उलट नव्या आर्थिक धोरणाचे जे आराखडे प्रसिद्ध होत राहिले, त्यानं आपली रोजी-रोटी तर हिरावली जाणार नाही ना, अशी शंका जनमनात रुजत होती. देशातील विविध धर्म, जाती, वंश यात विभागलेल्या मतदारांना दिसत होती, ती घरवापसीची मोहीम, इतर धर्मीयांवर होणारे हल्ले, जातीय व धार्मिक विद्वेष निर्माण करण्याचे प्रयत्न. यातून समाजातील एका घटकात अस्वस्थता निर्माण झाली. आपण आपल्याला राज्यघटनेने दिलेला सर्वधर्मसमभावचा नारा विसरु शकत नाही. खरे तर आपल्या एवढ्या मोठ्या देशाला एकसंघ ठेवण्याची ताकद सर्वधर्मसमभावातच आहे, हे भाजपा व मोदी विसरत चालले होते. आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु झालल्यावर आपल्या समाजात जे स्थित्यंतर घडत आहे, त्यातून आपल्याकडे अनेक बदल घडत आहेत. जातपात, धर्म, वंश, भाषा इत्यादिंच्या प्रभावातून बाहेर येऊन मतदार विचार करू लागण्यास सुरुवात होत आहे. आपलं आयुष्य जास्त सुखकर कसं होईल, याकडं त्यांचं जास्त लक्ष जाऊ लागलं आहे. ही मनोभावना फक्त श्रीमंत वा मध्यमवर्गापुरतीच मर्यादित नाही. समाजाच्या सर्व थरात ही मानसिकता आकार घेऊ लागली आहे. त्यासाठी चांगला राज्यकारभार हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरू लागला आहे. प्रस्थापित पक्ष असा कारभार करू शकत नाहीत; कारण ते देत असलेली सगळी आश्वासनं ही सत्ता मिळविण्यासाठी असतात, आपल्या आयुष्यात बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशानं सत्ता वापरण्याचा इरादा या नेत्यांचा नसतो, अशा मतांपर्यंत जनमत येत चाललं आहे. तरीही प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या पलीकडं जाणारा पर्याय आजही पुढं आलेला नाही. महाराष्ट्र, हरयाणा, छत्तीसगड येथील भाजपाच्या विजयामागं ही मतदारांची अपरिहार्यता होती. आम आदमी पार्टीच्या रूपानं दिल्लीत हा पर्याय पुढं आला. केवळ सत्तेसाठी ही मंडळी राजकारण करीत नाहीत, तर सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात बदल घडवून आणण्याचं एक साधन म्हणून हा पक्ष राजकारण करू पाहत आहे, ही भावना रुजवण्यात अरविंद केजरीवाल व त्यांचे सहकारी टप्प्याटप्प्यांनी यशस्वी होत गेले. गेली अनेक वर्षे आपल्या स्वयंसेवी संघटनेमार्फत दिल्ली शहर व परिसरात जनहिताच्या विविध मुद्द्यांवर केजरीवाल यांची ही स्वयंसेवी संघटना काम करीत आली आहे. त्यामुळं वस्त्यावस्त्यांत या संघटनेचं जाळं होतं. लोकपाल आंदोलनात या संघटनशक्तीची व केजरीवाल यांच्या संघटन कौशल्याची चुणूक दिसून आली होती. त्यापायीच २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाला आम आदमी पार्टीनं कडवी झुंज दिली व नंतर कॉंग्रेसच्या मदतीनं सरकारही स्थापन केलं. या सरकारच्या ४९ दिवसांच्या कारकीर्दीत बरेच वाद झाले. पण काही भरीव कामही झालं. लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील यशाचा फायदा उठविण्याच्या अदूरदर्शी धोरणानं आम आदमी पार्टीनं सत्ता सोडली. पण दारुण पराभवानंतर या पक्षानं हाय खाल्ली नाही. आमची चूक झाली, आम्ही ते खुल्या मनानं मान्य करतो आणि मतदारांची माफीही मागतो, असं सांगत केजरीवाल व त्यांचे सहकारी पुन्हा जनतेत गेले. भारतीय जनमत हे क्षमाशील आहे, याचा अनेकदा पूर्वी अनुभव आला आहे. त्याची पुनरावृत्ती दिल्लीत झाली. मतदारांनी आम आदमी पार्टीला माफ केलं; कारण आपलं आयुष्य सुधारण्यासाठी काही वेगळं केलं जाईल, म्हणून ज्यांच्यावर मतदारांनी विश्वास टाकला, ते मोदी व भाजपा जुन्याच पद्धतीचं सत्तांकाचे राजकारण त्यासाठी करीत असल्याचा अनुभव येऊ लागला होता. भाजपा सत्तेच्या गुर्मीत होता. सत्तेचा त्याचा अहंकार ठायीठायी दिसत होता. यातून आपचा विजय झाला आणि दुसरे पक्ष साफ झाले. एक नवे राजकारण यातून उभे राहू शकते.
------------------------------------------------------------------------