संपादकीय पान शुक्रवार दि. १३ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
... तरच मिळेल औद्योगिक विकासाला चालना
केंद्रातील सत्तांतरानंतर देशाचा औद्योगिक विकासाचा रथ वेगाने धावू लागेल असे आश्‍वासक वातावरण निर्माण केले गेले. मोदी सरकारने औद्योगिक विकासावर भर देण्याचे ठरविले आहे. त्यादृष्टीने परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. गुजरामध्ये झालेली व्हायब्रंट गुजरात परिषद असो, वा पंतप्रधान मोदींचे विविध परदेश दौरे असोत, त्यातून या देशात अधिकाधिक परकीय उद्योग कसे येतील आणि त्यातून रोजगार निर्मितीला चालना कशी मिळेल, विचार व्यक्त होत आहे. देशात औद्योगिक विकासालाचालना मिळण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यादृष्टीने या सरकारकडून कशी पावले उचलली जातात हे पाहणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यात इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरची निर्मिती ही जमेची बाजू म्हणायला हवी. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्रातही सत्तांतर झाल्याने येथेही औद्योगिक विकासाला चालना दिली जाणे साहजिक आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारची पावलेही त्या दिशेने पडत आहेत का? तर अजूनतरी नाही असेच म्हणावे लागेल. राज्यात नवीन पाच लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असून त्या माध्यमातून २० लाख लोकांसाठी रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नुकतीच दिली. एवढेच नव्हे तर राज्याचा समतोल विकास साधण्यासाठी पायाभूत सुविधाक्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक करण्यास राज्य शासन प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही उद्योगमंत्र्यांनी दिली. मात्र ही आकडेवारी यापूर्वीचेही सरकार फेकत असे, हे सरकार नेमके काय करणार आहे हा सवाल आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी दावोसचा दौरा करुन तेथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक ङ्गोरममध्ये उपस्थिती लावली. या निमित्ताने देश आणि राज्यातील सत्तांतरानंतर परदेशी गुंतवणूकदारांसमोर महाराष्ट्राचा पर्याय पुन्हा उभा राहिल्याचे चित्र अनुभवायला मिळाले. दावोसमध्ये दर वर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक ङ्गोरम संपन्न होते. त्याला विविध देशांचे आणि राज्यांचे नेते तसेच उद्योजकांची उपस्थिती असते. विविध देशातील उद्योजकांचे गुंतवणुकीसाठी भारतातील तसेच प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील परिस्थितीकडे आधीपासूनच लक्ष होते. आता देशात आणि राज्यातही सत्तांतर होऊन नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत. बाहेरच्या देशातील गुंतवणूकदारांबाबत भारताचे स्थान सध्या शंभरच्या वरील क्रमांकावर असून ते किमान पन्नासाव्या स्थानावर आणण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्धार आहेे. दावोसमधील परिषदेत झालेले औद्योगिक करार तसेच पंतप्रधान मोदींच्या आजवरच्या परदेश दौर्‍यात झालेले औद्योगिक करार याबाबत समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. हे ठीक असले तरी केवळ करार झाले म्हणजे लगेच ते उद्योग भारतात िंकंबहुना महाराष्ट्रात आले असे होत नाही. करारारनंतर बरीच प्रक्रिया असते. ती व्यवस्थित आणि वेळेत पार पाडली गेली तर अपेक्षित ठिकाणी उद्योग सुरू करणे सोपे जाते. मुख्यत्वे उद्योगांसाठी जमिनीची आवश्यकता असते आणि या देशात भू-संपादन ही कठीण बाब ठरत आहे. भू-संपादनासाठी जागोजागी शेेतकर्‍यांचा होणारा विरोध हा मोठा अडथळा आहे. त्यादृष्टीने सुधारित भू-संपादन कायदा कितपत उपयोगी ठरतो हे पाहिले जायला हवे. या शिवाय उद्योगांसाठी अनेक प्रकारच्या परवानग्यांची आवश्यकता असते. त्या मिळवणेही मोठे जिकीरीचे ठरते. ही प्रक्रिया कशी सुलभ होईल, हे पाहिले जाणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने औद्योगिक परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना राबवली जायला हवी. सर्व परवाने एकाच ठिकाणी आणि वेळेत मिळाले तर तो उद्योजकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. या शिवाय पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यात विमानतळांची उभारणी महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण परदेशी उद्योगांसाठी विमानाची सुविधा श्रेयस्कर ठरते. त्यादृष्टीने विचार करायचा तर पुण्यात विदेशी उद्योग अधिक प्रमाणात आणायचे असतील तर विमानतळाचा विस्तार किंवा नव्याने मोठ्या विमानतळाची उभारणी यावर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. राज्यात टोलचा प्रश्‍न अजुनही कायम आहे आणि अन्य राज्यांच्या मानाने महाराष्ट्रात टोलची रक्कम अधिक आहे. ती कमी करणे किंवा टोलचा प्रश्‍न कायम स्वरूपी निकाली काढणे यावर सरकारला अग्रक्रमाने भर द्यावा लागेल. या सार्‍या बाबींची पूर्तता झाल्यास राज्यात औद्योगिक विकासाला खर्‍या अर्थाने वेग येईल. विविध परदेशी कंपन्या महाराष्ट्रात उद्योगांच्या उभारणीस तयार आहेत ही समाधानाची आणि राज्याच्या विकासाला मोलाचा हातभार लावणारी बाब ठरते. राज्यात ङ्गोक्सवॅगन, जनरल इलेक्ट्रिक अशा कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. जनरल इलेक्ट्रिकचा पाच हजार कोटींचा प्रकल्प असून त्याची एक ङ्गेज पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे देशाबरोबरच राज्यातील गुंतवणुकीची परिस्थितीही बदलत आहे, असे म्हणता येईल. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी देवेंद्र ङ्गडणवीस यांची भेट घेऊन मुंबई आणि पुणे येथे डाटा सेंटर उभारणार असल्याचे सांगितले असून त्यासाठी कंपनी २,१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. कॉग्निझंट ही कंपनीही महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहेे. या शिवाय अहमदनगरजवळ सुपे येथे जपानचे उद्योग येत आहेत. त्यांच्याशी एमआयडीसीने करार केला आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे बाहेरच्या देशातील उद्योगांसाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ राज्यात उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे राज्यात येणार्‍या उद्योगांना कुशल कामगार मिळण्यात अडचणी येण्याची शक्यता नाही. तरिही आतापासून कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर भर दिल्यास अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. परंतु हे कधी करणार असा सवाल आहे. निदान त्यादृष्टीने आतापासून तरी पावले पडावयास हवीत.
---------------------------------------------------------
... तरच मिळेल औद्योगिक विकासाला चालना
केंद्रातील सत्तांतरानंतर देशाचा औद्योगिक विकासाचा रथ वेगाने धावू लागेल असे आश्‍वासक वातावरण निर्माण केले गेले. मोदी सरकारने औद्योगिक विकासावर भर देण्याचे ठरविले आहे. त्यादृष्टीने परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. गुजरामध्ये झालेली व्हायब्रंट गुजरात परिषद असो, वा पंतप्रधान मोदींचे विविध परदेश दौरे असोत, त्यातून या देशात अधिकाधिक परकीय उद्योग कसे येतील आणि त्यातून रोजगार निर्मितीला चालना कशी मिळेल, विचार व्यक्त होत आहे. देशात औद्योगिक विकासालाचालना मिळण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यादृष्टीने या सरकारकडून कशी पावले उचलली जातात हे पाहणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यात इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरची निर्मिती ही जमेची बाजू म्हणायला हवी. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्रातही सत्तांतर झाल्याने येथेही औद्योगिक विकासाला चालना दिली जाणे साहजिक आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारची पावलेही त्या दिशेने पडत आहेत का? तर अजूनतरी नाही असेच म्हणावे लागेल. राज्यात नवीन पाच लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असून त्या माध्यमातून २० लाख लोकांसाठी रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नुकतीच दिली. एवढेच नव्हे तर राज्याचा समतोल विकास साधण्यासाठी पायाभूत सुविधाक्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक करण्यास राज्य शासन प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही उद्योगमंत्र्यांनी दिली. मात्र ही आकडेवारी यापूर्वीचेही सरकार फेकत असे, हे सरकार नेमके काय करणार आहे हा सवाल आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी दावोसचा दौरा करुन तेथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक ङ्गोरममध्ये उपस्थिती लावली. या निमित्ताने देश आणि राज्यातील सत्तांतरानंतर परदेशी गुंतवणूकदारांसमोर महाराष्ट्राचा पर्याय पुन्हा उभा राहिल्याचे चित्र अनुभवायला मिळाले. दावोसमध्ये दर वर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक ङ्गोरम संपन्न होते. त्याला विविध देशांचे आणि राज्यांचे नेते तसेच उद्योजकांची उपस्थिती असते. विविध देशातील उद्योजकांचे गुंतवणुकीसाठी भारतातील तसेच प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील परिस्थितीकडे आधीपासूनच लक्ष होते. आता देशात आणि राज्यातही सत्तांतर होऊन नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत. बाहेरच्या देशातील गुंतवणूकदारांबाबत भारताचे स्थान सध्या शंभरच्या वरील क्रमांकावर असून ते किमान पन्नासाव्या स्थानावर आणण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्धार आहेे. दावोसमधील परिषदेत झालेले औद्योगिक करार तसेच पंतप्रधान मोदींच्या आजवरच्या परदेश दौर्‍यात झालेले औद्योगिक करार याबाबत समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. हे ठीक असले तरी केवळ करार झाले म्हणजे लगेच ते उद्योग भारतात िंकंबहुना महाराष्ट्रात आले असे होत नाही. करारारनंतर बरीच प्रक्रिया असते. ती व्यवस्थित आणि वेळेत पार पाडली गेली तर अपेक्षित ठिकाणी उद्योग सुरू करणे सोपे जाते. मुख्यत्वे उद्योगांसाठी जमिनीची आवश्यकता असते आणि या देशात भू-संपादन ही कठीण बाब ठरत आहे. भू-संपादनासाठी जागोजागी शेेतकर्‍यांचा होणारा विरोध हा मोठा अडथळा आहे. त्यादृष्टीने सुधारित भू-संपादन कायदा कितपत उपयोगी ठरतो हे पाहिले जायला हवे. या शिवाय उद्योगांसाठी अनेक प्रकारच्या परवानग्यांची आवश्यकता असते. त्या मिळवणेही मोठे जिकीरीचे ठरते. ही प्रक्रिया कशी सुलभ होईल, हे पाहिले जाणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने औद्योगिक परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना राबवली जायला हवी. सर्व परवाने एकाच ठिकाणी आणि वेळेत मिळाले तर तो उद्योजकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. या शिवाय पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यात विमानतळांची उभारणी महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण परदेशी उद्योगांसाठी विमानाची सुविधा श्रेयस्कर ठरते. त्यादृष्टीने विचार करायचा तर पुण्यात विदेशी उद्योग अधिक प्रमाणात आणायचे असतील तर विमानतळाचा विस्तार किंवा नव्याने मोठ्या विमानतळाची उभारणी यावर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. राज्यात टोलचा प्रश्‍न अजुनही कायम आहे आणि अन्य राज्यांच्या मानाने महाराष्ट्रात टोलची रक्कम अधिक आहे. ती कमी करणे किंवा टोलचा प्रश्‍न कायम स्वरूपी निकाली काढणे यावर सरकारला अग्रक्रमाने भर द्यावा लागेल. या सार्‍या बाबींची पूर्तता झाल्यास राज्यात औद्योगिक विकासाला खर्‍या अर्थाने वेग येईल. विविध परदेशी कंपन्या महाराष्ट्रात उद्योगांच्या उभारणीस तयार आहेत ही समाधानाची आणि राज्याच्या विकासाला मोलाचा हातभार लावणारी बाब ठरते. राज्यात ङ्गोक्सवॅगन, जनरल इलेक्ट्रिक अशा कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. जनरल इलेक्ट्रिकचा पाच हजार कोटींचा प्रकल्प असून त्याची एक ङ्गेज पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे देशाबरोबरच राज्यातील गुंतवणुकीची परिस्थितीही बदलत आहे, असे म्हणता येईल. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी देवेंद्र ङ्गडणवीस यांची भेट घेऊन मुंबई आणि पुणे येथे डाटा सेंटर उभारणार असल्याचे सांगितले असून त्यासाठी कंपनी २,१०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. कॉग्निझंट ही कंपनीही महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहेे. या शिवाय अहमदनगरजवळ सुपे येथे जपानचे उद्योग येत आहेत. त्यांच्याशी एमआयडीसीने करार केला आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे बाहेरच्या देशातील उद्योगांसाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ राज्यात उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे राज्यात येणार्‍या उद्योगांना कुशल कामगार मिळण्यात अडचणी येण्याची शक्यता नाही. तरिही आतापासून कुशल मनुष्यबळ निर्मितीवर भर दिल्यास अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. परंतु हे कधी करणार असा सवाल आहे. निदान त्यादृष्टीने आतापासून तरी पावले पडावयास हवीत.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा