प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. १० एप्रिल २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मोदींविषयी भ्रमनिरास
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात नरेंद्र मोदींच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार्‍या उद्योग जगताचा विश्‍वास मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीआधीच डळमळू लागला आहे. इंग्रजी पाक्षिक इंडिया टुडेच्या सर्वेक्षणान मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. सर्वेक्षणानुसार विकासपुरुष म्हणून असलेली नरेंद्र मोदींची ओळख पुसट झाली आहे. मोदींच्या काळात हिंदू राष्ट्रवाद आणि सांप्रदायिक असहिष्णुता वाढीस लागल्याचे लोकांचे मत आहे. मोदींच्या कारभाराचं कौतुक करणार्‍यांची संख्या ऑगस्ट २०१४ मध्ये ५१ टक्के होती, ती आता ३८ टक्क्यांवर खाली आली आहे. मोदींच्या कार्यकाळात लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढल्याचे सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. ऑगस्ट २०१४ मध्ये ७६ टक्के लोकांना सुरक्षित वाटत होते, तो आकडा आता ६१ टक्क्यांवर आला आहे. असुरक्षित वाटणार्‍यांच्या संख्येत ७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जेमतेम एक वर्षापूर्वी नरेंद्र मोदी हे कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या गळ्यातले ताईत होते. मात्र मोदींनी एकूणच साकल्याचा विचारा करुन कॉर्पोरेट क्षेत्राला सवलती दिल्या नाहीत तर मोजक्या उद्योगपतींच्या भल्याचा विचार केला आहे. यातून अन्य कॉर्पोरेट क्षेत्र नाराज होणे स्वाभाविक आहे. मॅरिको इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष हर्ष मरिवाला यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे. उद्योग जगताला दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यात मोदी सरकार कमी पडत आहे. अंमलबजावणीच्या पातळीवर सरकारचे काम खूपच धिम्या गतीने सुरू आहे. त्यांनी वेग वाढवायला हवा. व्याजदर खाली आणायला हवेत, असे मरिवाला यांनी म्हटले आहे. आज देशात विरोधी पक्ष अत्यंत कमकुवत आहे. मात्र, मोदी सरकारचे काम बघता आता निवडणुका झाल्या तर भाजपप्रणित एनडीएला २०० जागा मिळवतानाही नाकी नऊ येतील, असेही मरिवाला यांनी भविष्य वर्तविले आहे. निवडणुकीच्या काळात नरेंद्र मोदींचे चीअरलीडर्स बनलेल्या अनेक उद्योगपतींचा सरकारच्या कारभारामुळे भ्रमनिरास झाला आहे. कॉर्पोरेट्सच्या बोर्डरूममधील वातावरण बदलत चालले आहे. इन्कम टॅक्सचा ससेमिरा आणि हिंदुत्ववाद्यांच्या कारवाया या दोन अडथळ्यांकडें उद्योग जगतातील धुरीण सध्या बोट दाखवत आहेत. आजही काही उद्योजकांना मोदी सरकारविषयी अंधूकशी आशा असली तरी चर्चवर होणारे हल्ले आणि टॅक्सच्या नोटीसा त्यांच्यासाठीही काळजीचा विषय बनल्या आहेत. या घटनांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जात असल्याचे मत आहे. व त्यांचे हे मत काही चुकीचे नाही. जगातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या लोकसंख्येला अन्नधान्याची सुरक्षा देणारा शेतकरी आणि ५.७७ कोटी छोटे व्यावसायिक यांना दयेची गरज नसून त्यांना अडीअडचणीच्या वेळी पतसंवर्धनाची गरज आहे. यासाठी सरकारने काही तरी तातडीने करण्याची गरज होती. जनधन योजनेत १२ कोटी जनतेने बँकेत खाती उघडल्यानंतर आपल्याला त्याचा नेमका काय फायदा होतो, हे कळण्यासाठी पतसंवर्धनाच्या पुढील टप्प्यावर पाऊल टाकणे आवश्यक होते. ही बँक खाती ही केवळ सरकारी फायदे किंवा सबसिडी बँकेत जमा करण्यासाठी नसून स्वाभिमानाने कर्ज मिळवण्यासाठी आहेत, याची जाणीव करून देणे, हे ते पुढील पाऊल आहे. सरकारने मुद्रा (माइक्रोयुनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायन्सास एजन्सी) बँकेची केलेली स्थापना म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. देशातील शेतकरी, छोटे उद्योजक, व्यावसायिकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी एका स्वतंत्र आणि सक्षम व्यवस्थेची गरज होती. मुद्राच्या स्थापनेमुळे ती गरज पूर्ण होणार आहे. मोठे उद्योग फक्त सव्वा कोटी रोजगार उपलब्ध करतात, तर छोटे उद्योग, व्यावसायिक तब्बल १२ कोटी रोजगार उपलब्ध करतात, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला उल्लेख अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारतासारख्या देशात रोजगार संधी वाढवण्यास जेवढे महत्त्व आहे, तेवढे महत्त्व इतर कशालाही नाही. ते वाढवण्याची संघटित क्षेत्राची क्षमता मर्यादित आहे. रोजगार वाढीची ही संधी शेती आणि छोट्या व्यवसायांत आहे. तिचे महत्त्व सरकारने जाणले असे आता म्हणता येईल. सरकारने मुद्रा बँकेसाठी २० हजार कोटी रुपयांचे भागभांडवल उपलब्ध करून दिले असून प्रत्येकी १० लाखांपर्यंतचा कर्जपुरवठा ती करू शकेल. लघुवित्तपुरवठा संस्थांचे नियमन करण्याची गरज असून ती जबाबदारी मुद्रावर टाकण्यात आली आहे. देशाच्या उत्पन्नात भरीव भर घालणारे हे उद्योग वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिले होते. त्यांची भरभराट होण्यास मुद्राचा पतपुरवठा साह्यभूत ठरेल, अशी आशा करूया. पंतप्रधानांना अशी अचानक शेतकर्‍यांची आठवण येणण्यामागे नेमकी कारणे कोणती आहेत? सर्वात महत्वाचे म्हणजे मोदींची प्रतिमा खालावत चालली आहे. जेमतेम एक वर्षापूर्वी एक जनसामान्यांचा नेता अशी त्यांनी आपली प्रतिमा तयार केली होती, तिला तडा गेला आहे. त्यामुळे आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी पंतप्रधानांना शेतकर्‍यांसाठी काही तरी करणे गरजेचे होते. त्यातच त्यांनी सत्तेत आल्यापासून फक्त देशातील भांडवलदारांचाच विचार केला, त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी नाही तर मोदी हे फक्त कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठीच झटत आहेत हे वास्तव जनतेपुढे आले. त्याच्या जोडीला गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशात झालेल्या ३० शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची पार्श्वभूमी आहे. गेली दोन दशके महाराष्ट्र आणि आंध्रात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. मात्र आता सुपीक मानल्या गेलेल्या उत्तर प्रदेशातही ते लोण पसरल्याने सर्वच चिंतित आहेत. त्यातच भर म्हणजे मराठवाड्यासारख्या देशाच्या काही भागांत पुरेशा पावसाअभावी, तर काही भागांत अवेळी पावसामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. त्यांना तातडीने धीर देण्याची गरज होती. निसर्गाने या वर्षी पिकांचे जे प्रचंड (११३ लाख हेक्टरवरील) नुकसान केले आहे आणि त्यातून शेतकरी समाज इतका विस्कटला आहे की, सर्व नुकसान सरकारी मदतीने भरु शकणार नाही. पण सरकार म्हणून नुकसानभरपाई देणे गरजेचेच होते. त्यातच मोदींना आपण शेतकर्‍यांचेही तारणहार आहोत हे दाखवायचे आहे, यातून या घोषणा झाल्या आहेत.
-----------------------------------------------------