संपादकीय पान शनिवार दि. ११ एप्रिल २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
हे कसले अच्छे दिन?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी देशातील जनतेला अच्छे दिन आणण्याचा वादा केला होता. परंतु मोदी सत्तेवर येताच आपला हा वायदा विसरले आहेत असेच दिसते. मोदी व त्यांचा भाजपा सत्तेत आल्यापासून जनतेला दिलासा देणे लांबच राहू द्या, जनतेला बुरे दिन दाखवित आहेत. आरोग्यासारख्या एका महत्वाचच्या प्रश्‍नावर सरकारने जनतेच्या खिशांवर डल्ला मारुन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपले खिसे भरु देण्याचे काम केले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अमेरिकेच्या भेटीत भारतातील औषधांच्या किंमती वाढवून देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. जगातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची आज मक्तेदारी असल्यासारखी स्थिती आहे. या कंपन्या गुंतवणूक करण्याच्या भूलभुलय्याखाली औषधांच्या किंमती वाढवून घेतात. नरेंद्र मोदी व भाजपा याचेच बळी ठरले आहेत.
त्यामुळेच आता सर्दी-खोकला, तापाच्या आजारापासून कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारांसाठी आवश्यक मानल्या जाणार्‍या तब्बल ५०९ औषधांच्या किमतीमध्ये किमान दीड रुपयापासून कमाल १,६०० रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणाने या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली व नवे दर एक एप्रिलपासून लागू करण्यात आले आहेत. या अचानक औषध दरवाढीमागचे काही कच्चा मालातील वाढ अथवा संशोधन खर्चातील वाढ हे कारण नसून, याचा संबंध थेट महागाईशी जोडला गेला आहे. देशामध्ये महागाई मोजण्यासाठी आधार घेण्यात येणार्‍या घाऊक मूल्यांक वार्षिक निर्देशांकाशी औषधांच्या किमती जोडण्यात आल्या असून, या निर्देशांकात वर्षाखेरीस होणार्‍या हालचालींचे प्रतिबिंब औषधांच्या किमतीवर पडणार आहे. टक्केवारीत ही वाढ ३.८४ टक्के इतकी किरकोळ दिसत असली तरी मधुमेह, कर्करोग आणि कावीळ या आणि यासारख्या काही आजारांवरील औषधांच्या किमती आताच महाग असल्याने त्यावर ही नवी आकारणी होणार असल्याने यांच्या किमतीत अधिक वाढ होईल. राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणाच्या अधिसूचनेनुसार, २०१३ च्या तुलनेत २०१४ मध्ये घाऊक मूल्यांक वार्षिक निर्देशांक ३.८४ टक्क्‌यांनी वाढला आहे. त्यानुसार नवी आकारणी करण्यात येत आहे. सरकारच्या या नवीन धोरणामुळे रुग्णांना फार मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर कॅन्सरसारख्या दुर्दध रोगाची औषधे महाग झाल्याने अशा प्रकारचे रोग झाल्यास गरीब पेशटांना मरण पत्करण्याशिवाय काही पर्याय राहाणार नाही. एकीकडे देशातील सर्वाजनिक आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असल्यासारखी स्थिती आहे. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत औषध उपचार करण्यासाठी हॉस्पिटल्स व डॉक्टर आहेत, अनेक ठिकाणी पंचतारांकित रुग्णालये आता उभी राहिली आहेत, मात्र ही सर्वसामान्य माणसांना परवडणारी नाहीत. सत्तेत आल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईतील अंबांनी यांच्या अशाच एक पंचतारांकित रुग्णालयाचे उद्दघाटन केले होते. हे रुग्णालय किती गरीब पेशंटनां परवडणारे आहे, याचे उत्तर मोदी व अंबांनी या दोघांनी देण्याची ही वेळ आहे. एकीकडे सरकार आपण गरीबांसाठी काम करतो असे जाहीर करते मात्र दुसरीकडे गरीबांच्या आयुष्याशी खेळते आहे. आपल्याकडे औषध उद्योग हा जगातील पहिल्या तीन मोठ्या उद्योगात गणला जातो. भारतात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी या मोठ्या बाजारपेठेकडे लक्ष ठेवूनच आपली दुकाने थाटली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे औषध निर्मिती उद्योग हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात होता. मात्र नंतर सरकारने देशातील औषध कंपन्यांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे देशातील औषध कंपन्या बहरल्या. आपल्याकडे पेटंट कायदा कडकरित्या अंमलात येत नसल्याने भारतीय कंपन्या वीस वर्षानंतर औषधांची कॉपी करु लागल्या. यात नियमबाह्य असे काहीच नव्हते. मात्र त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपला काढता पाय घेतला. यामुळे देशातील जनतेला स्वस्तात औषधे उपलब्ध होऊ लागली. आजही सरकारने औषधे सर्व जनतेला परवडण्यासाठी जेनरिक औषधांच्या विक्रीवर भर देण्याची गरज आहे. जेनरिक औषधांबद्दल जनतेत जशी जागृती करण्याची गरज आहे तसे ती देशाच्या कानाकोपर्‍यात उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. यामुळे जनतेला आपल्या खिशाला परवडतील अशा किंमतीत औषधे मिळू शकतील व यातून अनेकांचे जीव वाचू शकतील. मात्र असे करण्याऐवजी सरकार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करीत आहे. आपल्याकडील बहुतांशी जनतेला आरोग्य विमा घेणे परवडत नाही. अशा वेळी सार्वजनिक रुग्णालये व स्वस्तातील औषधे हाच त्यांच्यापुढे पर्याय राहतो. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी चांगले दिवस आणण्याची स्वप्ने लोकांना दाखविली होती. या स्वप्नांमध्ये चांगली आरोग्य सेवा पुरविणे हा एक महत्वाचा भाग होता. मात्र हे आश्‍वासन सरकार काही पूर्ण करेल असे दिसत नाही. कारण त्यांना जर सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची चिंता असती तर त्यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी औषधांच्या किंमती वाढविल्या नसत्या. सध्या मोदी सरकारची पावले ही देशातील कॉर्पोरेट जगताच्या भल्यासाठीच पडत आहेत. कॉर्पोरेट जगताचे भले त्यांनी जरुर करावे, मात्र त्याबरोबर सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य द्यावे. केंद्रातील सरकार आरोग्य विषयक नवीन धोरण आखून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देईल अशी अपेक्षा होती. अर्थात त्यांनी या अपेक्षाला हरताळ फासला आहे असेच खेदाने म्हणावेसे वाटते.
--------------------------------------------
हे कसले अच्छे दिन?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी देशातील जनतेला अच्छे दिन आणण्याचा वादा केला होता. परंतु मोदी सत्तेवर येताच आपला हा वायदा विसरले आहेत असेच दिसते. मोदी व त्यांचा भाजपा सत्तेत आल्यापासून जनतेला दिलासा देणे लांबच राहू द्या, जनतेला बुरे दिन दाखवित आहेत. आरोग्यासारख्या एका महत्वाचच्या प्रश्‍नावर सरकारने जनतेच्या खिशांवर डल्ला मारुन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपले खिसे भरु देण्याचे काम केले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अमेरिकेच्या भेटीत भारतातील औषधांच्या किंमती वाढवून देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. जगातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची आज मक्तेदारी असल्यासारखी स्थिती आहे. या कंपन्या गुंतवणूक करण्याच्या भूलभुलय्याखाली औषधांच्या किंमती वाढवून घेतात. नरेंद्र मोदी व भाजपा याचेच बळी ठरले आहेत.
त्यामुळेच आता सर्दी-खोकला, तापाच्या आजारापासून कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारांसाठी आवश्यक मानल्या जाणार्‍या तब्बल ५०९ औषधांच्या किमतीमध्ये किमान दीड रुपयापासून कमाल १,६०० रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणाने या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली व नवे दर एक एप्रिलपासून लागू करण्यात आले आहेत. या अचानक औषध दरवाढीमागचे काही कच्चा मालातील वाढ अथवा संशोधन खर्चातील वाढ हे कारण नसून, याचा संबंध थेट महागाईशी जोडला गेला आहे. देशामध्ये महागाई मोजण्यासाठी आधार घेण्यात येणार्‍या घाऊक मूल्यांक वार्षिक निर्देशांकाशी औषधांच्या किमती जोडण्यात आल्या असून, या निर्देशांकात वर्षाखेरीस होणार्‍या हालचालींचे प्रतिबिंब औषधांच्या किमतीवर पडणार आहे. टक्केवारीत ही वाढ ३.८४ टक्के इतकी किरकोळ दिसत असली तरी मधुमेह, कर्करोग आणि कावीळ या आणि यासारख्या काही आजारांवरील औषधांच्या किमती आताच महाग असल्याने त्यावर ही नवी आकारणी होणार असल्याने यांच्या किमतीत अधिक वाढ होईल. राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणाच्या अधिसूचनेनुसार, २०१३ च्या तुलनेत २०१४ मध्ये घाऊक मूल्यांक वार्षिक निर्देशांक ३.८४ टक्क्‌यांनी वाढला आहे. त्यानुसार नवी आकारणी करण्यात येत आहे. सरकारच्या या नवीन धोरणामुळे रुग्णांना फार मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर कॅन्सरसारख्या दुर्दध रोगाची औषधे महाग झाल्याने अशा प्रकारचे रोग झाल्यास गरीब पेशटांना मरण पत्करण्याशिवाय काही पर्याय राहाणार नाही. एकीकडे देशातील सर्वाजनिक आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असल्यासारखी स्थिती आहे. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत औषध उपचार करण्यासाठी हॉस्पिटल्स व डॉक्टर आहेत, अनेक ठिकाणी पंचतारांकित रुग्णालये आता उभी राहिली आहेत, मात्र ही सर्वसामान्य माणसांना परवडणारी नाहीत. सत्तेत आल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईतील अंबांनी यांच्या अशाच एक पंचतारांकित रुग्णालयाचे उद्दघाटन केले होते. हे रुग्णालय किती गरीब पेशंटनां परवडणारे आहे, याचे उत्तर मोदी व अंबांनी या दोघांनी देण्याची ही वेळ आहे. एकीकडे सरकार आपण गरीबांसाठी काम करतो असे जाहीर करते मात्र दुसरीकडे गरीबांच्या आयुष्याशी खेळते आहे. आपल्याकडे औषध उद्योग हा जगातील पहिल्या तीन मोठ्या उद्योगात गणला जातो. भारतात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी या मोठ्या बाजारपेठेकडे लक्ष ठेवूनच आपली दुकाने थाटली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे औषध निर्मिती उद्योग हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात होता. मात्र नंतर सरकारने देशातील औषध कंपन्यांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे देशातील औषध कंपन्या बहरल्या. आपल्याकडे पेटंट कायदा कडकरित्या अंमलात येत नसल्याने भारतीय कंपन्या वीस वर्षानंतर औषधांची कॉपी करु लागल्या. यात नियमबाह्य असे काहीच नव्हते. मात्र त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपला काढता पाय घेतला. यामुळे देशातील जनतेला स्वस्तात औषधे उपलब्ध होऊ लागली. आजही सरकारने औषधे सर्व जनतेला परवडण्यासाठी जेनरिक औषधांच्या विक्रीवर भर देण्याची गरज आहे. जेनरिक औषधांबद्दल जनतेत जशी जागृती करण्याची गरज आहे तसे ती देशाच्या कानाकोपर्‍यात उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. यामुळे जनतेला आपल्या खिशाला परवडतील अशा किंमतीत औषधे मिळू शकतील व यातून अनेकांचे जीव वाचू शकतील. मात्र असे करण्याऐवजी सरकार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करीत आहे. आपल्याकडील बहुतांशी जनतेला आरोग्य विमा घेणे परवडत नाही. अशा वेळी सार्वजनिक रुग्णालये व स्वस्तातील औषधे हाच त्यांच्यापुढे पर्याय राहतो. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी चांगले दिवस आणण्याची स्वप्ने लोकांना दाखविली होती. या स्वप्नांमध्ये चांगली आरोग्य सेवा पुरविणे हा एक महत्वाचा भाग होता. मात्र हे आश्‍वासन सरकार काही पूर्ण करेल असे दिसत नाही. कारण त्यांना जर सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची चिंता असती तर त्यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी औषधांच्या किंमती वाढविल्या नसत्या. सध्या मोदी सरकारची पावले ही देशातील कॉर्पोरेट जगताच्या भल्यासाठीच पडत आहेत. कॉर्पोरेट जगताचे भले त्यांनी जरुर करावे, मात्र त्याबरोबर सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांना प्राधान्य द्यावे. केंद्रातील सरकार आरोग्य विषयक नवीन धोरण आखून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देईल अशी अपेक्षा होती. अर्थात त्यांनी या अपेक्षाला हरताळ फासला आहे असेच खेदाने म्हणावेसे वाटते.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा