संपादकीय पान सोमवार दि. ७ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याची श्वेतपत्रिका स्वागतार्ह
------------------------------------
देशाच्या विकासात रस्त्याचे फार मोठे महत्व आहे. राज्यांना, जिल्ह्यांना, तालुक्याला किंवा गावांना जोडणारा एकदा का रस्ता झाला की, त्या विभागात विकासाचे चक्र फिरु लागले असा आजवरचा अनुभव आहे. यापूर्वी सरकारने दररोज पाच कि.मी. अंतराचे रस्ते करण्याचे महत्वाकंाक्षी लक्ष्य ठेवले होते. मात्र लाल फितीच्या कारभारामुळे ही सर्व उदिष्टे कागदावरच राहिली. आता मात्र केंद्रात नव्याने आलेल्या सरकारने याबाबत जोमाने काम सुरु केले आहे. यातून निश्‍चितच काही सकारात्मक बदल आपल्याला दिसतील अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. पर्यावरण व संरक्षण खात्याच्या परवानग्या, राज्य सरकारांच्या विविध अटी-नियमने व न्यायालयांच्या निर्णयामुळे देशातील प्रमुख महामार्गांचे रखडलेले काम मार्गी लागावे म्हणून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे हात अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात १३ पानांची एक श्वेतपत्रिका सरकारने प्रसिद्ध केली असून या श्वेतपत्रिकेत अधिकारहीन व कमकुवत झालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रस्ते मंजुरीचे, रस्ते प्रकल्पांमध्ये बदल करण्याचे, कंत्राटे काढण्याबाबत महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत. यापूर्वी विविध मंत्रालयांदरम्यानच्या चालणार्‍या कागदी घोड्यांमुळे महामार्गाची कामे खोळंबून जात असत व यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला डावलले जात असे. अनेकदा पर्यावरण समस्यांचा बागुलबुवा, राजकीय दबावामुळे केंद्राकडून हस्तक्षेप येत असे. या सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. सध्या देशातील सार्वजनिक-खासगी सहकार्यातील सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचे २६० रस्ते प्रकल्प प्रशासकीय अडचणींमुळे खोळंबले असून ते मार्गी लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय फेरबदल करण्याचे सुतोवाच रस्ते परिवहन, महामार्ग, बंदर खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच दिले होते. त्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या श्वेतपत्रिकेत हमरस्त्यांची कामे रखडण्यामागे पर्यावरण खाते व संरक्षण खात्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे तसेच रेल्वेच्या कारभारावरही नाराजी प्रकट करण्यात आली आहे. विविध उद्योगांत होणारी गुंतवणूक रस्तेबांधणीकडे वळवण्याविषयी काही सूचना या श्वेतपत्रिकेत आहेत. राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या संस्था यांच्यातील समन्वय व संपर्क पारदर्शी व्हावा अशी अपेक्षा यामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच रस्ते बांधणी दरम्यान होणारे भूसंपादन व प्रकल्पबाधितांचे दावे सोडवण्याबाबत संबंधित राज्यांनी पुढाकार घ्यावा, असेही नमूद करण्यात आले. या वर्षाच्या मार्च महिन्याअखेर देशात सुमारे साडेसात हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधणीचे उद्दिष्ट होते, पण प्रत्यक्षात ३,१६९ किमी लांबीचेच रस्ते बांधून झाले. आता नव्या सरकारने रस्तेबांधणीला वेग दिल्याने विकासाची प्रक्रियाही वेग घेईल अशी अपेक्षा आहे. आपल्याकडील म्हणजे मुंबई-गोवा महामार्गाचा प्रश्‍न प्रदीर्घ काळ एैरणीवर होता. आता हा रस्ता उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खरे तर हा रस्ता यापूर्वीच चौपदरी व्हायला पाहिजे होता. परंतु या महामार्गावरुन अपेक्षित वाहानांची वर्दळ होत नाही असे सांगत सरकारने हा प्रस्ताव बसनात गुंडाळून ठेवला होता. मात्र या रस्त्यावर होणार्‍या अपघातांचे प्रमाण पाहता या महामार्गाचे विस्तारीकरण होणे गरजेचे होतेच. आता या मार्ग झपाट्याने पूर्णत्वास जाईल तसेच या महामार्गासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांचे योग्य पुर्नवसन सरकार करेल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. त्यांचे पुर्नवसन योग्यरित्या झाले नाही तर त्यांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावेच लागेल. त्याचबरोबर वडखळ ते अलिबाग हा प्रचंड गर्दी होत असलेला व रागडच्या जिल्ह्याच्या मुख्यालयाला जोडणार्‍या ठिकाणाचा रस्ताही चार पदरी होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे, याचे स्वागत झाले पाहिजे. यातून रायगडाच्या विकासाची दारे खुली होत आहेत.
-------------------------------------
-------------------------------------------
राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याची श्वेतपत्रिका स्वागतार्ह
देशाच्या विकासात रस्त्याचे फार मोठे महत्व आहे. राज्यांना, जिल्ह्यांना, तालुक्याला किंवा गावांना जोडणारा एकदा का रस्ता झाला की, त्या विभागात विकासाचे चक्र फिरु लागले असा आजवरचा अनुभव आहे. यापूर्वी सरकारने दररोज पाच कि.मी. अंतराचे रस्ते करण्याचे महत्वाकंाक्षी लक्ष्य ठेवले होते. मात्र लाल फितीच्या कारभारामुळे ही सर्व उदिष्टे कागदावरच राहिली. आता मात्र केंद्रात नव्याने आलेल्या सरकारने याबाबत जोमाने काम सुरु केले आहे. यातून निश्‍चितच काही सकारात्मक बदल आपल्याला दिसतील अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. पर्यावरण व संरक्षण खात्याच्या परवानग्या, राज्य सरकारांच्या विविध अटी-नियमने व न्यायालयांच्या निर्णयामुळे देशातील प्रमुख महामार्गांचे रखडलेले काम मार्गी लागावे म्हणून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे हात अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात १३ पानांची एक श्वेतपत्रिका सरकारने प्रसिद्ध केली असून या श्वेतपत्रिकेत अधिकारहीन व कमकुवत झालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रस्ते मंजुरीचे, रस्ते प्रकल्पांमध्ये बदल करण्याचे, कंत्राटे काढण्याबाबत महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत. यापूर्वी विविध मंत्रालयांदरम्यानच्या चालणार्‍या कागदी घोड्यांमुळे महामार्गाची कामे खोळंबून जात असत व यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला डावलले जात असे. अनेकदा पर्यावरण समस्यांचा बागुलबुवा, राजकीय दबावामुळे केंद्राकडून हस्तक्षेप येत असे. या सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. सध्या देशातील सार्वजनिक-खासगी सहकार्यातील सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचे २६० रस्ते प्रकल्प प्रशासकीय अडचणींमुळे खोळंबले असून ते मार्गी लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय फेरबदल करण्याचे सुतोवाच रस्ते परिवहन, महामार्ग, बंदर खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच दिले होते. त्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या श्वेतपत्रिकेत हमरस्त्यांची कामे रखडण्यामागे पर्यावरण खाते व संरक्षण खात्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे तसेच रेल्वेच्या कारभारावरही नाराजी प्रकट करण्यात आली आहे. विविध उद्योगांत होणारी गुंतवणूक रस्तेबांधणीकडे वळवण्याविषयी काही सूचना या श्वेतपत्रिकेत आहेत. राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या संस्था यांच्यातील समन्वय व संपर्क पारदर्शी व्हावा अशी अपेक्षा यामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच रस्ते बांधणी दरम्यान होणारे भूसंपादन व प्रकल्पबाधितांचे दावे सोडवण्याबाबत संबंधित राज्यांनी पुढाकार घ्यावा, असेही नमूद करण्यात आले. या वर्षाच्या मार्च महिन्याअखेर देशात सुमारे साडेसात हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधणीचे उद्दिष्ट होते, पण प्रत्यक्षात ३,१६९ किमी लांबीचेच रस्ते बांधून झाले. आता नव्या सरकारने रस्तेबांधणीला वेग दिल्याने विकासाची प्रक्रियाही वेग घेईल अशी अपेक्षा आहे. आपल्याकडील म्हणजे मुंबई-गोवा महामार्गाचा प्रश्‍न प्रदीर्घ काळ एैरणीवर होता. आता हा रस्ता उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खरे तर हा रस्ता यापूर्वीच चौपदरी व्हायला पाहिजे होता. परंतु या महामार्गावरुन अपेक्षित वाहानांची वर्दळ होत नाही असे सांगत सरकारने हा प्रस्ताव बसनात गुंडाळून ठेवला होता. मात्र या रस्त्यावर होणार्‍या अपघातांचे प्रमाण पाहता या महामार्गाचे विस्तारीकरण होणे गरजेचे होतेच. आता या मार्ग झपाट्याने पूर्णत्वास जाईल तसेच या महामार्गासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांचे योग्य पुर्नवसन सरकार करेल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. त्यांचे पुर्नवसन योग्यरित्या झाले नाही तर त्यांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावेच लागेल. त्याचबरोबर वडखळ ते अलिबाग हा प्रचंड गर्दी होत असलेला व रागडच्या जिल्ह्याच्या मुख्यालयाला जोडणार्‍या ठिकाणाचा रस्ताही चार पदरी होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे, याचे स्वागत झाले पाहिजे. यातून रायगडाच्या विकासाची दारे खुली होत आहेत.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा