प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. ३१ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
बीसीसीआयला दणका

भारतीय क्रिकेटविश्‍वाला आता विश्‍वचषक क्रिकेट स्पर्धेचे वेध लागले आहेत.या स्पर्धेसाठी भारतीय संघात निवडले गेलेले खेळाडू सरावावर विशेष लक्ष केंद्रीत करत आहेत. यावेळी एकदिवसीय विश्‍वचषक क्रिकेट स्पर्धेत केलेल्या यशस्वी कामगिरीबाबत भारतीय संघाकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर अखिल भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली चपराक बरेच तरंग उमटवणारी आहे. मंडळाचे अध्यक्ष श्रीनिवासन यांना क्रिकेट प्रशासन किंवा व्यवसाय यापैकी कोणत्याही एका पर्यायाची निवड करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर श्रीनिवास यांचा जावई चेन्नई सुपर किंग्जचा अधिकारी गुरूनाथ मयप्पन आणि राजस्थान रॉयल्सचा सहमालक राज कुंद्रा यांना स्पॉट ङ्गिक्सिंग प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेे. एवढेच नव्हे तर, श्रीनिवासन यांच्यासह बीसीसीआयच्या सदस्यांना आयपीएलमध्ये संघ खरेदी करण्याची परवानगी देणारा नियमही न्यायालयाने रद्दबादल ठरवला. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआय ही क्रिकेट क्षेत्रातील महत्त्वाची संस्था मानली जाते. अशा संस्थेचा कारभार व्यवस्थित असावा अशी अपेक्षा असणे साहजिक आहे. परंतु प्रत्यक्षात या संस्थेच्या कारभाराबाबत सातत्याने तक्रारी समोर येत असल्याचे पहायला मिळते. त्यामुळे विशेष समिती नेमून या संस्थेच्या सर्व कारभाराची चौकशी व्हायला हवी. कारण अलीकडे या संस्थेचा कारभार काही व्यक्तींच्या हातात एकवटल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे ही जणू आपली खासगी संस्था असल्याच्या किंबहुना स्वत:ची जहागिरी असल्याच्या  थाटात कारभार पाहिला जात आहे. परंतु अशा पध्दतीने कोणा एकाच्या हातात सूत्रे एकवटणे संस्थेच्या हिताचे ठरत नाही आणि बीसीसीआय बाबत तेच पहायला मिळत आहे. वास्तविक  अशा संस्थांनी खेळाडूंच्या गुणवत्ता वाढीकडे लक्ष द्यायला हवे. अधिकाधिक दर्जेदार खेळाडू तयार करण्यावर भर द्यायला हवा. तसे झाले तर हे खेळाडू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उज्ज्वल यश संपादन करतील आणि त्यातून देशाचाही नावलौकीक वाढण्यास मदत होईल. परंतु या महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करण्याऐवजी संस्थेच्या अध्यक्ष तसेच पदाधिकार्‍यांकडून स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे त्यांचा अंतिमत: परिणाम खेळाचा आणि खेळाडूंचा दर्जा घसरण्यात होतो. वास्तविक भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ऑलिम्पिक असोसिएशनशी चर्चा करून त्यांच्या नियमांची माहिती करून घ्यायला हवी. ते नियम आपल्याकडे अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करायला हवा. त्यातून बीसीसीआयच्या कारभारात सुधारणा शक्य होईल. यात मुख्य अडचण आहे ती ज्यांच्या खेळाशी काडीचाही संबंध नाही अशा व्यक्ती संस्थेचे पदाधिकारी वा अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. साहजिक त्यांच्याकडून खेळाच्या प्रगतीची अपेक्षा कशी काय धरायची हाच मुळात प्रश्‍न असतो. खरे तर देशात अनेक ज्येष्ठ, गुणी खेळाडू आहेत. खेळांचा अभ्यास असणारे, दर्जेदार खेळाडू तयार करण्यासाठी परिश्रम घेणारेही आहेत. त्यांना क्रिकेट नियामक मंडळावर पदाधिकारी म्हणून घेणे किंवा त्यातील कोणाची मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड करणे अधिक उचित ठरणार आहे.ऑस्ट्रेलियामध्ये ज्येष्ठ आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावलौकीक प्राप्त केलेल्या खेळाडूची क्रिकेट असोसिएशनच्या चेअरमपनदी आपोआप निवड केली जाते. डॉन ब्रॅडमनची याच पध्दतीने चेअरमनपदी निवड झाली होती. असे भारतात का होत नाही असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. वास्तविक भारतातही सुनिल गावसकर, सचिन तेंडुलकर असे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावलौकीक प्राप्त केलेलेदर्जेदार खेळाडू आहेत. अशा खेळाडूंच्या हाती बीसीसीआयचा कारभार सोपवल्यास तो निश्‍चित आदर्शवत ठरेल आणि अधिक संख्येने दर्जेदार खेळाडू तयार करण्यावर तसेच या खेळाला आणखी पतिष्ठा मिळवून देण्यावर भर दिला जाईल असा विश्‍वास आहे. परंतु ही सूचना प्रत्यक्षात येणे मोठी कठीण गोष्ट आहे. त्यामुळे काहीही झाले तरी बीसीसीआयवर दालमिया किंवा श्रीनिवास यांचे किंवा त्यांच्यासाठी सोयीचे ठरणार्‍यांचे वर्चस्व कायम राहणार हे उघड आहे. विशेष म्हणजे क्रीडा क्षेत्रातील वाढत्या गैरप्रकारांशी सरकारचे काही देणे-घेणे नसते आणि खेळाडूंनाही त्याचे काही वाटत नाही. हीच परिस्थिती संस्थांना आपला कारभार पध्दतशीरपणे चालवण्यासाठी पथ्यावर पडते. या सार्‍या गदारोळात खेळाचा दर्जा सुधारण्याकडे तसेच अधिक संख्येने गुणी, दर्जेदार खेळाडू तयार करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील खेळाच्या यशावर होत आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत चीनने १७५ पदके मिळवली, त्याच वेळी आपल्या पदकांची संख्या राहिली दहा. याला क्रीडा क्षेत्रातील प्रगती, यश म्हणायचे का आणि अशा प्रगतीवरच समाधान मानायचे का हा खरा प्रश्‍न आहे. आपल्या देशात अनेक ठिकाणी प्रती वर्षी मॅरेथॉन स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. या स्पर्धांसाठी लाखो रूपयांचा खर्च केला जातो. परंतु या स्पर्धांमध्ये विजयी ठरतात केनिया वा अन्य देशांचे खेळाडू. परंतु आपल्या देशात तसे खेळाडू का तयार होत नाहीत, याचा विचारच केला जात नाही. वास्तविक या मॅरेथॉन स्पर्धांवर केला जाणारा लाखो रूपयांचा खर्च भारतातच मॅरेथॉनसाठी दर्जेदार खेळाडू तयार करण्यावर केला तर तो अधिक उचित ठरणार आहे. परंतु हे कोणीच लक्षात घेत नाही. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्रात आपण अजुनही म्हणावी तशी झेप घेऊ शकलेलो नाही. या सार्‍या बाबींचा आता तरी गांभीर्याने विचार केला जायला हवा. तसा तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानंतर केला जाईल अशी आशा आहे.