प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ३० जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
सेवा हमी कायद्यावर चर्चा हवी

मुख्यमंत्री देवेंेद्र ङ्गडणवीस यांनी पदभार हाती घेतानाच सेवा हमी कायद्याबाबत सूतोवाच केले होते. त्यानुसार या कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला असून त्यावर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरीही झाली आहे. आता हे विधेयक विधिमंडळाच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हा कायदा अस्तित्त्वात येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. हा कायदा राज्य सरकारच्या सर्व विभागांसह, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत, ग्रामपंचायत तसेच विविध प्राधिकरणांना लागू होणार आहे. या सेवा हमी कायद्यामुळे मुख्यत्वे सरकारी पातळीवर दफ्तर दिरंगाईला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. नव्या कायद्यानुसार संबंधित अधिकार्‍यांनी नागरिकांच्या अर्जावर १५ दिवसात कारवाई करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यासाठी १५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागला तर प्रत्येक दिवशी संबंधित अधिकार्‍यांकडून २० रूपये दंड म्हणून वसूल केले जाणार आहेत. या शिवाय नियमात बसत असतानाही काम केले नाही तर त्या विरोधात संबंधित अधिकार्‍याविरोधात वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे अपील करता येणार आहे. त्याचबरोबर चौकशीत दोषी आढळलेल्या अधिकार्‍यांना किमान ५०० रूपये आणि कमाल पाच हजार रूपये दंड केला जाईल. एवढेच नव्हे तर, अशा अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाचीही कारवाई होऊ शकते. या कायद्यान्वये नागरिकांना मुख्यत्वे अधिकार्‍यांविरोधात थेट दिवाणी कोर्टात जाता येणार नाही. त्या अधिकार्‍यांबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री, दोन्ही सभागृहांच्या विरोधी पक्षनेत्यांचे उच्चाधिकारी प्राधिकरण घेईल. शासनाच्या वेगवान कारभाराच्या दृष्टीने हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. परंतु त्याच्या तरतुदींमध्ये काही त्रुटी दिसून येत आहेत. त्याबाबत वेळीच विचार होणे आवश्यक आहे. मुख्यत्वे या नव्या कायद्यान्वये नागरिकांच्या कोणत्याही कामासंदर्भात १५ दिवसात निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे. परंतु असा कालावधी निश्‍चित करण्यापूर्वी तो कामाच्या स्वरूपानुसार ठरवला जायला हवा होता, असे वाटते. कारण शासकीय कार्यालयात सरसकट सर्वच कामांसाठी १५ दिवस लागतात असे नाही. काही कामे १५ दिवसात होऊ शकतात. परंतु काही कामांना त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता असते. विशेषत: त्या कामांसंदर्भातील ङ्गायली वेगवेगळ्या विभागात, अधिकार्‍यांकडे जात असतील तर त्यांचा शेरा किंवा शिङ्गारशी होण्यास वेळ लागतो. त्यानंतर त्या ङ्गायली मूळ ठिकाणी येतात. हा कालावधी १५ दिवसांपेक्षा अधिक असू शकतो. संबंधित अधिकारी रजेवर असणे, लागून आलेल्या सुट्‌ट्या याही कारणांमुळे कामांना विलंब लागू शकतो. असे असताना कामे १५ दिवसात पूर्णच व्हायला हवीत असा अट्टाहास धरणे कितपत योग्य ठरते, हा प्रश्‍न आहे. या शिवाय कोणतेही काम पूर्ण करण्यास १५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागला तर प्रत्येक दिवशी संबंधित अधिकार्‍यांकडून २० रूपये दंड वसूल करण्याचीही तरतूद आहे. यात त्या अधिकार्‍याकडून जाणूनबुजून दिरंगाई झाली असेल तर एक वेळ ठीक आहे परंतु शासनाच्या प्रक्रियेतील काही अडचणींमुळे काम होण्यास १५ दिवसांपेक्षा विलंब लागला तर त्याचा भुर्दंड त्या अधिकार्‍याने का सहन करायचा, हा ही प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. एवढेच नव्हे तर, यातून आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना अधिकार्‍यांमध्ये निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा विचार करता ही तरतूद अडचणीची ठरेल असे वाटते. शासकीय कार्यालयांमध्ये होणारी दफ्तर दिरंगाई हा चिंतेचा विषय असून या दिरंगाईला आळा घालणे गरजेचे आहे हे खरे. त्यासाठी अधिकारी, कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता वाढवणे, कामे वेगाने आणि अपेक्षित वेळेत कशी पार पाडता येतील याकडे लक्ष देेणे गरजेचे ठरते. यासाठी मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील अन्य सहकारी, उच्चपदस्थ अधिकारी तसेच कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी यांच्यात योग्य समन्वय  तसेच सुसंवाद असणे आवश्यक ठरते. त्यातून कामांमधील त्रुटी समोर येतात आणि त्या दूर करण्यासाठी काय करता येईल यावर विचार होऊन त्याची चोख अंमलबजावणी करणे शक्य होईल. मुख्यत्वे शासकीय कामांमधील टप्पे कसे कमी करता येतील हे पहायला हवे. शासकीय कामांचा पसारा मोठा असतो. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. परंतु अलीकडे शासकीय खात्यातील मनुष्यबळ कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. या शिवाय शासकीय कार्यालयांमधील वातावरणही कामे उत्साहात पार पाडण्यासाठी अनुकूल असावे. शासकीय कामात शिस्त असायला हवी हे खरेच. त्या दृष्टीने सेवा हमी कायदा हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. परंतु त्यातील तरतुदींमध्ये काही बदल अपेक्षित आहेत. त्याच बरोबर महत्त्वाची बाब ठरते ती कायद्याच्या अंमलबजावणीची. आपल्याकडे आजवर अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. परंतु त्यातील कितींची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते हा प्रश्‍न पडावा अशी परिस्थिती दिसते. सेवा हमी कायद्याबाबत असे होऊ नये अशी अपेक्षा आहे. मात्र, तो आता आहे त्या स्थितीत अंमलात आणणे अडचणीचे किंवा नव्या प्रश्‍नांना तोंड देणारे ठरणार आहे. त्यामुळे घिसाडघाई न करता विचारपूर्वक आणि सामान्य नागरिक तसेच शासकीय कर्मचारी, अधिकारी या कोणावरही नाहक अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेऊन उत्तम प्रशासनाचे स्वप्न पूर्णत्वास जायला हवे.
----------------------------------------------------------------------------------------