रविवार दि. २२ फेब्रुवारी २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
पाणी रे पाणी...
---------------------------------------------------
महाराष्ट्राच्या हक्काचे गुजरातमध्ये जाणारे पाणी मिळविण्याकरीता ते लिफ्ट करावे लागले तरी ते व्यवहार्य असून, त्याकरीता शासनाने त्वरीत फिजिबिलीटी रिपोर्ट तयार करुन, आवश्यक खर्चाची तजवीज करण्याची आवश्यकता आहे. नरेंद्र मोदी यांचा एकंदर व्यवहार पाहता ते भारताचे पंतप्रधान नसून गुजरातचे सी.इ.ओ. आहेत आणि ते गुजरातच्या हितासाठी काम करीत असतात. पंतप्रधान हा संपूर्ण देशाचा असला पाहिजे, त्याचे देशाचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेणे गरजेचे असते. मात्र नरेंद्र मोदी हे फक्त गुजरातचाच विचार करतात, मात्र त्यांना आंदोलन करुन ताळ्यावर आणता येऊ शकते. महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यासाठीचा हा लढा निर्णायक भूमिकेने लढवावा लागणार असून अन्यथा उद्याची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही...
----------------------------------------------------------------------
आगामी काळात युध्दे ही पाण्यासाठी होतील हे भाकित खरे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण पाणी हे अतिशय मौल्यवान असून आपण त्याचा अतिरिक्त वापर करतो. आपल्याकडे पाण्याचे समान वाटप हे कधीच झाले नाही. खरे तर तसे करण्याची राजकीय हिंमत सत्ताधार्‍यांमध्ये नाही. पूर्वीचे कॉँग्रसे-राष्ट्रवादी असोत किंवा सध्याचे भाजपा-शिवसेना असोत हे सत्ताधारी पाण्याचे समान न्याय वाटप करण्याचे धोरण आखू शकत नाहीत. कारण त्यात त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे सरकारला पाण्याचे समान वाटप करण्यासाठी जसे भाग पाडावे लागणार आहे तसेच महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी अन्य राज्याला जाणार नाही यासाठीही लढा उभारावा लागणार आहे. नुकत्याच नाशिकमध्ये झालेल्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या मध्यवर्ती मंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी रणशिंग फुंकण्यात आले. २४ मार्च रोजी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे दिल्ली येथील जंतर-मंतर येथे भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या विरोधात उपोषणाला बसणार आहे. अण्णांच्या या आंदोलनाला देत त्याच दिवशी राज्यभर तहसील कार्यालयावर शेकापच्या वतीने धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. शेकापच्या या आंदोलनामुळे सरकारला जाग येईल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. शेकापच्या वतीने राज्यातील दुष्काळाचे निवारण कसे केले जाऊ शकते याची एक ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्यात आली आहे. याचे सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांना केले जाणार आहे. एखाद्या पक्षाने अशा प्रकारे सरकारला जनतेच्या या ज्वलंत प्रश्‍नावर ब्ल्यू प्रिंट सादर केली जाण्याची ही पहिलीच वेळ ठरावी. विरोधात राहून केवळ विरोध न करता जनतेचे प्रश्‍न कसे सोडवायचे याची ब्ल्यू प्रिंट देऊन एक जबाबदार विरोधी पक्षाचे काम शेकापने याव्दारे केले आहे.
राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या नावाखाली महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातकरिता पळवून नेण्याचे उघड षड्यंत्र हाणून पाडण्याकरिता शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने राज्यव्यापी लढा उभारण्यात येणार असून महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी गुजरातला कदापिही जाऊ देणार नाही, असा इशारा पक्षाचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांनी दिला आहे.
दमणगंगा-पिंजाळ हे गुजरातच्या हद्दीत, मधुबणी धरणाच्या जवळील हे प्रस्तावित धरण होणार असून, या धरणाद्वारे महाराष्ट्राच्या हक्काचे १८३ टी.एम.सी. पाणी गुजरातकरीता पळवण्याचा केंद्राचा डाव आहे. केंद्र सरकारने तापी-पारा नर्मदा लिंक योजनेला मंजुरी दिली आहे. त्या योजनेस अजून राज्य सरकारने नार-पार लिंक योजना जोडलेली नाही. नार-पारमध्ये ५० टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध असले तरी पार-तापी-नर्मदा योजनेत ते उपलब्ध असल्याशिवाय ते पाणी महाराष्ट्राला मिळणार नाही. नंदूरबार, धुळे, नाशिक, नगर, औरंगाबाद, जळगाव, जालना, हिंगोली, बुलढाणा, बीड, नांदेड व परभणी या जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांच्या जमिनी या प्रकल्पामुळे ओलीताखाली येतील. महाराष्ट्राच्या हक्काचे हे पाणी मिळविण्याकरीता ते लिफ्ट करावे लागले तरी ते व्यवहार्य असून, त्याकरीता शासनाने त्वरीत फिर्जिबिलीटी रिपोर्ट तयार करुन, आवश्यक खर्चाची तजवीज करण्याची आवश्यकता आहे. नरेंद्र मोदी यांचा एकंदर व्यवहार पाहता ते भारताचे पंतप्रधान नसून गुजरातचे सी.इ.ओ. आहेत आणि ते गुजरातच्या हितासाठी काम करीत असतात. पंतप्रधान हा संपूर्ण देशाचा असला पाहिजे, त्याचे देशाचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेणे गरजेचे असते. मात्र नरेंद्र मोदी हे फक्त गुजरातचाच विचार करतात, मात्र त्यांना आंदोलन करुन ताळ्यावर आणता येऊ शकते. महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यासाठीचा हा लढा निर्णायक भूमिकेने लढवावा लागणार असून अन्यथा उद्याची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही.
१९७० साली उखळी धरण बांधण्यात आले त्यावेळी मोरारजी देसाई गुजराथ चे मुख्यमंत्री होते. नरेंद्र मोदी यांचा तेव्हा राजकीय उदय देखील झाला नव्हता. या धरणाकरिता महाराष्ट्राने आपले हक्काचे पाणी सोडले एव्हढेच नव्हे तर महाराष्ट्राने आपला निझर हा बुडीत क्षेत्रात येणारा तालुका गुजराथला देऊन टाकला. महाराष्ट्राने जर आपल्या काही टी.एम.सी. पाण्यावरील हक्क अबाधित ठेवला असता तर आज नंदुरबार जिल्हा सुजलाम सुफलाम झाला असता. तसेच तापी नदीचे पाणी मध्य प्रदेशात व गुजराथमध्ये वाहून जाते दुर्दैवाने भौगोलिक परिस्थितीमुळे आपण ते पाणी परत वळवू शकत नाही. दमणगंगा व पिंजाळ प्रकल्पाचे पाणी मुंबई ला द्यायच्या आमिषाने ६३ टी.एम.सी. पाण्यावर गुजराथ डल्ला मारू पाहत आहे. परंतु गुजराथने तापी नदीवर मधुबन या ठिकाणी धरण बांधून आपल्या हक्काचे पाणी या पूर्वीच मिळवलेले आहे. महाराष्ट्राच्या हक्काचे १३३ टी.एम.सी. पाणी कच्छ मध्ये नेण्यासाठी गुजराथ सरकार गेल्या १० वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. यासाठी जागतिक पातळीवरील तज्ञांची मदत सुद्धा घेण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी गुजराथ सरकार अतिशय नियोजनबद्ध रीतीने पावले टाकत आहे. खाडी अडवून जगातील गोड्या पाण्याचे सर्वात लांब धरण बांधण्याचा गुजराथचा प्रकल्प आहे. हे धरण ३० किमी लांबीचे असून ते कच्छ च्या आखातात बांधू इच्छित आहे. या धरणावरून १० पदरी रस्ता व रेल्वे मार्ग जाणार आहेत. इतकेच नव्हे तर या धारणामुळे वडोदरा ते भावनगर व भावनगर ते मुंबई हे अंतर २०० कि. मी. ने कमी होणार आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे गुजराथ राज्याला ला पुढील ५०० वर्षे पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवणार नाही. मात्र राज्याला पाणी टंचाईचे चटके जाणवतील. अशा प्रकारे महाराष्ट्राच्या हक्काचे पााणी गुजरात सरकार पळवित आहे आणि त्याला पंतप्रधानांचा आशिर्वाद आहे. राज्यातील सरकार हे भाजपाचे असल्याने ते देखील नरेंद्र मोदींच्या हा ला हा मिळवून राज्याचे नुकसात करीत आहेत. शिवसेनेने या प्रश्‍नावर मौन व्रत धारण केले आहे. कारण त्यांना भीती वाटते की, आपण हा मुद्दा मांडल्यास भाजपा सत्तेतून आपल्याला बाहेर जाण्यास सांगेल. शिवसेनेला केवळ सत्तेत रस आहे. सत्तेपुढे राज्याच्या हिताचा मुद्दा त्यांच्या दृष्टीने दुय्यम आहे. हे सर्व होत असताना महाराष्ट्रातील शेकाप चा अपवाद वगळता सर्वच राजकीय पक्ष झोपलेले आहेत. सत्तेत असलेले भाजप चे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी महाराष्ट्राचे हित बाजूला ठेऊन नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर गुडघे टेकले आहेत. हे थांबले पाहिजे. शेकापने या विरोधात जे आंदोलन उभारले आहे त्याला सर्व विरोधी पक्षांनी व राज्यातील जनतेने पाठबळ देण्याची आवश्यकता आहे.
-------------------------------------------
पाणी रे पाणी...
महाराष्ट्राच्या हक्काचे गुजरातमध्ये जाणारे पाणी मिळविण्याकरीता ते लिफ्ट करावे लागले तरी ते व्यवहार्य असून, त्याकरीता शासनाने त्वरीत फिजिबिलीटी रिपोर्ट तयार करुन, आवश्यक खर्चाची तजवीज करण्याची आवश्यकता आहे. नरेंद्र मोदी यांचा एकंदर व्यवहार पाहता ते भारताचे पंतप्रधान नसून गुजरातचे सी.इ.ओ. आहेत आणि ते गुजरातच्या हितासाठी काम करीत असतात. पंतप्रधान हा संपूर्ण देशाचा असला पाहिजे, त्याचे देशाचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेणे गरजेचे असते. मात्र नरेंद्र मोदी हे फक्त गुजरातचाच विचार करतात, मात्र त्यांना आंदोलन करुन ताळ्यावर आणता येऊ शकते. महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यासाठीचा हा लढा निर्णायक भूमिकेने लढवावा लागणार असून अन्यथा उद्याची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही...
आगामी काळात युध्दे ही पाण्यासाठी होतील हे भाकित खरे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण पाणी हे अतिशय मौल्यवान असून आपण त्याचा अतिरिक्त वापर करतो. आपल्याकडे पाण्याचे समान वाटप हे कधीच झाले नाही. खरे तर तसे करण्याची राजकीय हिंमत सत्ताधार्‍यांमध्ये नाही. पूर्वीचे कॉँग्रसे-राष्ट्रवादी असोत किंवा सध्याचे भाजपा-शिवसेना असोत हे सत्ताधारी पाण्याचे समान न्याय वाटप करण्याचे धोरण आखू शकत नाहीत. कारण त्यात त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे सरकारला पाण्याचे समान वाटप करण्यासाठी जसे भाग पाडावे लागणार आहे तसेच महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी अन्य राज्याला जाणार नाही यासाठीही लढा उभारावा लागणार आहे. नुकत्याच नाशिकमध्ये झालेल्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या मध्यवर्ती मंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी रणशिंग फुंकण्यात आले. २४ मार्च रोजी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे दिल्ली येथील जंतर-मंतर येथे भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायद्याच्या विरोधात उपोषणाला बसणार आहे. अण्णांच्या या आंदोलनाला देत त्याच दिवशी राज्यभर तहसील कार्यालयावर शेकापच्या वतीने धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. शेकापच्या या आंदोलनामुळे सरकारला जाग येईल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. शेकापच्या वतीने राज्यातील दुष्काळाचे निवारण कसे केले जाऊ शकते याची एक ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्यात आली आहे. याचे सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांना केले जाणार आहे. एखाद्या पक्षाने अशा प्रकारे सरकारला जनतेच्या या ज्वलंत प्रश्‍नावर ब्ल्यू प्रिंट सादर केली जाण्याची ही पहिलीच वेळ ठरावी. विरोधात राहून केवळ विरोध न करता जनतेचे प्रश्‍न कसे सोडवायचे याची ब्ल्यू प्रिंट देऊन एक जबाबदार विरोधी पक्षाचे काम शेकापने याव्दारे केले आहे.
राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या नावाखाली महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातकरिता पळवून नेण्याचे उघड षड्यंत्र हाणून पाडण्याकरिता शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने राज्यव्यापी लढा उभारण्यात येणार असून महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी गुजरातला कदापिही जाऊ देणार नाही, असा इशारा पक्षाचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांनी दिला आहे.
दमणगंगा-पिंजाळ हे गुजरातच्या हद्दीत, मधुबणी धरणाच्या जवळील हे प्रस्तावित धरण होणार असून, या धरणाद्वारे महाराष्ट्राच्या हक्काचे १८३ टी.एम.सी. पाणी गुजरातकरीता पळवण्याचा केंद्राचा डाव आहे. केंद्र सरकारने तापी-पारा नर्मदा लिंक योजनेला मंजुरी दिली आहे. त्या योजनेस अजून राज्य सरकारने नार-पार लिंक योजना जोडलेली नाही. नार-पारमध्ये ५० टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध असले तरी पार-तापी-नर्मदा योजनेत ते उपलब्ध असल्याशिवाय ते पाणी महाराष्ट्राला मिळणार नाही. नंदूरबार, धुळे, नाशिक, नगर, औरंगाबाद, जळगाव, जालना, हिंगोली, बुलढाणा, बीड, नांदेड व परभणी या जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांच्या जमिनी या प्रकल्पामुळे ओलीताखाली येतील. महाराष्ट्राच्या हक्काचे हे पाणी मिळविण्याकरीता ते लिफ्ट करावे लागले तरी ते व्यवहार्य असून, त्याकरीता शासनाने त्वरीत फिर्जिबिलीटी रिपोर्ट तयार करुन, आवश्यक खर्चाची तजवीज करण्याची आवश्यकता आहे. नरेंद्र मोदी यांचा एकंदर व्यवहार पाहता ते भारताचे पंतप्रधान नसून गुजरातचे सी.इ.ओ. आहेत आणि ते गुजरातच्या हितासाठी काम करीत असतात. पंतप्रधान हा संपूर्ण देशाचा असला पाहिजे, त्याचे देशाचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेणे गरजेचे असते. मात्र नरेंद्र मोदी हे फक्त गुजरातचाच विचार करतात, मात्र त्यांना आंदोलन करुन ताळ्यावर आणता येऊ शकते. महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यासाठीचा हा लढा निर्णायक भूमिकेने लढवावा लागणार असून अन्यथा उद्याची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही.
१९७० साली उखळी धरण बांधण्यात आले त्यावेळी मोरारजी देसाई गुजराथ चे मुख्यमंत्री होते. नरेंद्र मोदी यांचा तेव्हा राजकीय उदय देखील झाला नव्हता. या धरणाकरिता महाराष्ट्राने आपले हक्काचे पाणी सोडले एव्हढेच नव्हे तर महाराष्ट्राने आपला निझर हा बुडीत क्षेत्रात येणारा तालुका गुजराथला देऊन टाकला. महाराष्ट्राने जर आपल्या काही टी.एम.सी. पाण्यावरील हक्क अबाधित ठेवला असता तर आज नंदुरबार जिल्हा सुजलाम सुफलाम झाला असता. तसेच तापी नदीचे पाणी मध्य प्रदेशात व गुजराथमध्ये वाहून जाते दुर्दैवाने भौगोलिक परिस्थितीमुळे आपण ते पाणी परत वळवू शकत नाही. दमणगंगा व पिंजाळ प्रकल्पाचे पाणी मुंबई ला द्यायच्या आमिषाने ६३ टी.एम.सी. पाण्यावर गुजराथ डल्ला मारू पाहत आहे. परंतु गुजराथने तापी नदीवर मधुबन या ठिकाणी धरण बांधून आपल्या हक्काचे पाणी या पूर्वीच मिळवलेले आहे. महाराष्ट्राच्या हक्काचे १३३ टी.एम.सी. पाणी कच्छ मध्ये नेण्यासाठी गुजराथ सरकार गेल्या १० वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. यासाठी जागतिक पातळीवरील तज्ञांची मदत सुद्धा घेण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी गुजराथ सरकार अतिशय नियोजनबद्ध रीतीने पावले टाकत आहे. खाडी अडवून जगातील गोड्या पाण्याचे सर्वात लांब धरण बांधण्याचा गुजराथचा प्रकल्प आहे. हे धरण ३० किमी लांबीचे असून ते कच्छ च्या आखातात बांधू इच्छित आहे. या धरणावरून १० पदरी रस्ता व रेल्वे मार्ग जाणार आहेत. इतकेच नव्हे तर या धारणामुळे वडोदरा ते भावनगर व भावनगर ते मुंबई हे अंतर २०० कि. मी. ने कमी होणार आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे गुजराथ राज्याला ला पुढील ५०० वर्षे पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवणार नाही. मात्र राज्याला पाणी टंचाईचे चटके जाणवतील. अशा प्रकारे महाराष्ट्राच्या हक्काचे पााणी गुजरात सरकार पळवित आहे आणि त्याला पंतप्रधानांचा आशिर्वाद आहे. राज्यातील सरकार हे भाजपाचे असल्याने ते देखील नरेंद्र मोदींच्या हा ला हा मिळवून राज्याचे नुकसात करीत आहेत. शिवसेनेने या प्रश्‍नावर मौन व्रत धारण केले आहे. कारण त्यांना भीती वाटते की, आपण हा मुद्दा मांडल्यास भाजपा सत्तेतून आपल्याला बाहेर जाण्यास सांगेल. शिवसेनेला केवळ सत्तेत रस आहे. सत्तेपुढे राज्याच्या हिताचा मुद्दा त्यांच्या दृष्टीने दुय्यम आहे. हे सर्व होत असताना महाराष्ट्रातील शेकाप चा अपवाद वगळता सर्वच राजकीय पक्ष झोपलेले आहेत. सत्तेत असलेले भाजप चे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी महाराष्ट्राचे हित बाजूला ठेऊन नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर गुडघे टेकले आहेत. हे थांबले पाहिजे. शेकापने या विरोधात जे आंदोलन उभारले आहे त्याला सर्व विरोधी पक्षांनी व राज्यातील जनतेने पाठबळ देण्याची आवश्यकता आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा