संपादकीय पान सोमवार दि. २३ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
काळ्या पैशाचे राजकारण
भारतातील उद्योग आणि व्यापारातील बराचसा पैसा विदेशातील बँकांमध्ये बरेच वर्षांपासून साठवला जात होता आणि सध्याही साठवला जात आहे. काही पैसा उद्योगपती स्व:च्या विदेशातील व्यापारी आणि औद्योगिक गरजांकरता विदेशात ठेवतात. त्याचा तपशीलही सरकारला देतात. म्हणून मुख्य प्रश्‍न विदेशात केवळ पैसा किती आहे असा नसून त्यापैकी कर भरून ठेवलेला पैसा किती आणि कर चुकवून विदेशात नेलेला पैसा किती असा आहे. कर चुकवून नेलेला पैसा म्हणजेच काळा पैसा. हा काळा पैसा विदेशात नेल्यामुळे देशाचे दोन प्रकारचे नुकसान होते. एक तर सरकारला त्यापासून उत्पन्न कर आणि संपत्ती कर मिळत नाही. दुसरे म्हणजे काळा पैसा देशात खर्च झाला, अगदी लग्न समारंभात आणि शेतीमध्ये गुंतवला गेला तरी त्यापासून वस्तुंची मागणी निर्माण होते आणि रोजगार तसेच संपत्तीही निर्माण होते. परंतु तो परदेशात गेल्याबरोबर या सर्वच प्रकारचे नुकसान देशाला आणि समाजाला सहन करावे लागते. विदेशात गेलेल्या काळ्या पैशामुळे देशातील लोकांना आपण गरीब आहोत असे विनाकारणच वाटू लागते. काळ्या पैशाचा अंदाज हा देशाच्या अंतर्गत आर्थिक उलाढालीच्या सुमारे ४० ते ५० टक्के असू शकतो असे म्हटले गेले होते. त्यावरून देशात पांढर्‍या पैशाच्या बरोबरीने काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था कार्यरत आहे असे लोकांना कळू लागले. ङ्गक्त भारतातूनच नव्हे तर जगातील १००-१२५ देशांमधून अशा तर्‍हेने युरोपातील काही देशांमधील बँकांमध्ये पैसा जात आहे आणि त्या देशांची अर्थव्यवस्था विदेशातून आलेल्या अशा काळ्या पैशावर चालत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर एचएसबीसी बँकेच्या स्वित्झर्लंडच्या विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या यादीवरून आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली. विदेशातील काही वित्तीय संस्थांनी भारताची करप्रणाली ठिसूळ आहे असे म्हणून आपलापैसा काढून घेतला. नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकांदरम्यान मागील सरकारवर टीका करत आपल्या पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यास १०० दिवसात विदेशातील सर्व काळा पैसा देशात आणू आणि तो लोकांच्या बँक खात्यामध्येसुध्दा टाकू, असे सांगितले होते. त्यामुळे लोकांची या विषयाबद्दलची उत्कंठा शिगेला पोहोचली होती. मात्र नंतर प्रत्यक्ष सत्ता हाती आल्यावर आणि पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यावर नरेंद्र मोदी तसेच अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी असे सांगितले की, काळा पैसा परत आणणे कठीण आहे आणि त्याची माहिती मिळवणे गुंतागुंतीचे आहे. २०११ मध्ये ङ्ग्रान्सच्या सरकारने ६२८ नावांची यादी भारत सरकारला सादर केली होती. त्यामुळे विनाकारणच काळ्या पैशाचा बागुलबुवा करण्यात आला. प्रत्यक्षात हा आकडा प्रचंड मोठा नाही असेही म्हटले गेले होते. परंतु वर्तमानपत्रात ११९५ भारतीय नागरिकांच्या सुमारे २५ हजार ४२० कोटी मालमत्तेचा तपशील उघड झाल्यामुळे या विषयाला नुसती वाचाच ङ्गुटलेली नाही तर केंद्र सरकारपुढे ते एक आव्हान म्हणून उभे राहिले आहे. सर्वसामान्य समज असा आहे की, भारत सरकार असा पैसा देशात आणण्याबाबत काही करू शकत नाही. परंतु उपलब्ध माहितीनुसार अमेरिकेने स्वित्झर्लंडवर अमेरिकेतून येणार्‍या पैशाचा तपशील देण्याची जबाबदारी टाकली आहे. त्याबद्दल अहवाल न दिल्यास त्या बँकेच्या अमेरिकेतील गुंतवणुकीवर ३० टक्के कर लावला जाईल असेही म्हटले आहे. ब्रिटन आणि युरोपिय समुदायानेही टॅक्सच्या चोरीतून निर्माण होणार्‍या काळ्या पैशावर नियंत्रणे वाढवली आहेत. त्यामुळे आता भारत सरकार काय करते हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतामध्ये आर्थिक विकासाचा दर वाढवण्यासाठी भांडवलाची नितांत गरज आहे. अशा वेळी सरकार काळ्या पैशाबद्दल काय धोरण स्वीकारते हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. अमेरिका आणि युरोपमध्ये आर्थिक विकासाचा दर मंद झाल्यामुळे आणि चीनमध्येही आर्थिक चणचण जाणवू लागल्यामुळे सर्वच देश करचोरीबद्दल जागरूक झाले आहेत. विशेषत: भारतातून जाणारा काळा पैसा पुन्हा मॉरिशसमध्ये जातो आणि मॉरिशसमधून भारतात येणार्‍या भंाडवलावर भारत सरकार कर लावत नसल्यामुळे तो पैसा दुसर्‍यांदा कर चुकवतो. म्हणून मॉरिशसमधून येणार्‍या पैशावरही बारीक नजर ठेवून तेथील सरकारशी करबुडवेपणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करार करणे भारताला आवश्यक आहे. अनेक मोठे उद्योजक आणि व्यापारीदेशात अनेक बोगस कंपन्या काढून त्यांच्याद्वारे काळा पैसा निर्माण करतात. देशात नुकत्याच काही कंपन्यांवर आयकर विभागाने घातलेल्या धाडींमधून हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. देशामध्ये कोणत्या दराने उत्पादनवाढ आणि संपत्तीनिर्मिती होते हे पाहणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच ती संपत्ती समाजातील सर्व थरांमध्ये सुलभपणे खेळती राहील याची दक्षता घेणेही आवश्यक आहे. समाजातील सर्व थरांमध्ये म्हणजे मोठ्या शहरांपासून आदिवासी क्षेत्रांपर्यंत संपत्तीचा प्रसार सहज होऊ शकला तर लोकांच्या हाती क्रयशक्ती राहील, त्यातून बाजारात मागणी निर्माण होईल आणि बाजारात कोणत्याही प्रकारचे मंदीचे सावट दिसणार नाही. त्यामुळे संपत्तीच्या अणि उत्पन्नाच्या विषम वाटणीबद्दल सातत्याने दक्ष असणे केंद्र सरकारसाठी आवश्यक आहे. त्यातून रोजगारनिर्मिती, संपत्तीनिर्मिती आणि मागणीमध्ये वाढ अशा तीन प्रकारच्या गोष्टी साध्य होऊ शकतात. त्याचबरोबर अतिश्रीमंत लोकांनी कर चुकवण्यापेक्षा सामान्य लोकांनी आपापले कर भरले (आणि ते भरतातही) तर सरकारचा कर महसुलही वाढेल आणि विकासासाठी नेहमी निधी उपलब्ध राहील. पण हे होईल का? काळा पैशा शोधून काढण्यापेक्षा त्यामागच्या राजकारणात काळेबेरे आहे.
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
काळ्या पैशाचे राजकारण
भारतातील उद्योग आणि व्यापारातील बराचसा पैसा विदेशातील बँकांमध्ये बरेच वर्षांपासून साठवला जात होता आणि सध्याही साठवला जात आहे. काही पैसा उद्योगपती स्व:च्या विदेशातील व्यापारी आणि औद्योगिक गरजांकरता विदेशात ठेवतात. त्याचा तपशीलही सरकारला देतात. म्हणून मुख्य प्रश्‍न विदेशात केवळ पैसा किती आहे असा नसून त्यापैकी कर भरून ठेवलेला पैसा किती आणि कर चुकवून विदेशात नेलेला पैसा किती असा आहे. कर चुकवून नेलेला पैसा म्हणजेच काळा पैसा. हा काळा पैसा विदेशात नेल्यामुळे देशाचे दोन प्रकारचे नुकसान होते. एक तर सरकारला त्यापासून उत्पन्न कर आणि संपत्ती कर मिळत नाही. दुसरे म्हणजे काळा पैसा देशात खर्च झाला, अगदी लग्न समारंभात आणि शेतीमध्ये गुंतवला गेला तरी त्यापासून वस्तुंची मागणी निर्माण होते आणि रोजगार तसेच संपत्तीही निर्माण होते. परंतु तो परदेशात गेल्याबरोबर या सर्वच प्रकारचे नुकसान देशाला आणि समाजाला सहन करावे लागते. विदेशात गेलेल्या काळ्या पैशामुळे देशातील लोकांना आपण गरीब आहोत असे विनाकारणच वाटू लागते. काळ्या पैशाचा अंदाज हा देशाच्या अंतर्गत आर्थिक उलाढालीच्या सुमारे ४० ते ५० टक्के असू शकतो असे म्हटले गेले होते. त्यावरून देशात पांढर्‍या पैशाच्या बरोबरीने काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था कार्यरत आहे असे लोकांना कळू लागले. ङ्गक्त भारतातूनच नव्हे तर जगातील १००-१२५ देशांमधून अशा तर्‍हेने युरोपातील काही देशांमधील बँकांमध्ये पैसा जात आहे आणि त्या देशांची अर्थव्यवस्था विदेशातून आलेल्या अशा काळ्या पैशावर चालत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर एचएसबीसी बँकेच्या स्वित्झर्लंडच्या विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या यादीवरून आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली. विदेशातील काही वित्तीय संस्थांनी भारताची करप्रणाली ठिसूळ आहे असे म्हणून आपलापैसा काढून घेतला. नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकांदरम्यान मागील सरकारवर टीका करत आपल्या पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यास १०० दिवसात विदेशातील सर्व काळा पैसा देशात आणू आणि तो लोकांच्या बँक खात्यामध्येसुध्दा टाकू, असे सांगितले होते. त्यामुळे लोकांची या विषयाबद्दलची उत्कंठा शिगेला पोहोचली होती. मात्र नंतर प्रत्यक्ष सत्ता हाती आल्यावर आणि पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यावर नरेंद्र मोदी तसेच अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी असे सांगितले की, काळा पैसा परत आणणे कठीण आहे आणि त्याची माहिती मिळवणे गुंतागुंतीचे आहे. २०११ मध्ये ङ्ग्रान्सच्या सरकारने ६२८ नावांची यादी भारत सरकारला सादर केली होती. त्यामुळे विनाकारणच काळ्या पैशाचा बागुलबुवा करण्यात आला. प्रत्यक्षात हा आकडा प्रचंड मोठा नाही असेही म्हटले गेले होते. परंतु वर्तमानपत्रात ११९५ भारतीय नागरिकांच्या सुमारे २५ हजार ४२० कोटी मालमत्तेचा तपशील उघड झाल्यामुळे या विषयाला नुसती वाचाच ङ्गुटलेली नाही तर केंद्र सरकारपुढे ते एक आव्हान म्हणून उभे राहिले आहे. सर्वसामान्य समज असा आहे की, भारत सरकार असा पैसा देशात आणण्याबाबत काही करू शकत नाही. परंतु उपलब्ध माहितीनुसार अमेरिकेने स्वित्झर्लंडवर अमेरिकेतून येणार्‍या पैशाचा तपशील देण्याची जबाबदारी टाकली आहे. त्याबद्दल अहवाल न दिल्यास त्या बँकेच्या अमेरिकेतील गुंतवणुकीवर ३० टक्के कर लावला जाईल असेही म्हटले आहे. ब्रिटन आणि युरोपिय समुदायानेही टॅक्सच्या चोरीतून निर्माण होणार्‍या काळ्या पैशावर नियंत्रणे वाढवली आहेत. त्यामुळे आता भारत सरकार काय करते हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतामध्ये आर्थिक विकासाचा दर वाढवण्यासाठी भांडवलाची नितांत गरज आहे. अशा वेळी सरकार काळ्या पैशाबद्दल काय धोरण स्वीकारते हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. अमेरिका आणि युरोपमध्ये आर्थिक विकासाचा दर मंद झाल्यामुळे आणि चीनमध्येही आर्थिक चणचण जाणवू लागल्यामुळे सर्वच देश करचोरीबद्दल जागरूक झाले आहेत. विशेषत: भारतातून जाणारा काळा पैसा पुन्हा मॉरिशसमध्ये जातो आणि मॉरिशसमधून भारतात येणार्‍या भंाडवलावर भारत सरकार कर लावत नसल्यामुळे तो पैसा दुसर्‍यांदा कर चुकवतो. म्हणून मॉरिशसमधून येणार्‍या पैशावरही बारीक नजर ठेवून तेथील सरकारशी करबुडवेपणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करार करणे भारताला आवश्यक आहे. अनेक मोठे उद्योजक आणि व्यापारीदेशात अनेक बोगस कंपन्या काढून त्यांच्याद्वारे काळा पैसा निर्माण करतात. देशात नुकत्याच काही कंपन्यांवर आयकर विभागाने घातलेल्या धाडींमधून हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. देशामध्ये कोणत्या दराने उत्पादनवाढ आणि संपत्तीनिर्मिती होते हे पाहणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच ती संपत्ती समाजातील सर्व थरांमध्ये सुलभपणे खेळती राहील याची दक्षता घेणेही आवश्यक आहे. समाजातील सर्व थरांमध्ये म्हणजे मोठ्या शहरांपासून आदिवासी क्षेत्रांपर्यंत संपत्तीचा प्रसार सहज होऊ शकला तर लोकांच्या हाती क्रयशक्ती राहील, त्यातून बाजारात मागणी निर्माण होईल आणि बाजारात कोणत्याही प्रकारचे मंदीचे सावट दिसणार नाही. त्यामुळे संपत्तीच्या अणि उत्पन्नाच्या विषम वाटणीबद्दल सातत्याने दक्ष असणे केंद्र सरकारसाठी आवश्यक आहे. त्यातून रोजगारनिर्मिती, संपत्तीनिर्मिती आणि मागणीमध्ये वाढ अशा तीन प्रकारच्या गोष्टी साध्य होऊ शकतात. त्याचबरोबर अतिश्रीमंत लोकांनी कर चुकवण्यापेक्षा सामान्य लोकांनी आपापले कर भरले (आणि ते भरतातही) तर सरकारचा कर महसुलही वाढेल आणि विकासासाठी नेहमी निधी उपलब्ध राहील. पण हे होईल का? काळा पैशा शोधून काढण्यापेक्षा त्यामागच्या राजकारणात काळेबेरे आहे.
----------------------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा