प्रसाद केरकर

संपादकीय पान मंगळवार दि. ०३ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
अण्णा पुन्हा आक्रमक 

गेल्या अनेक वर्षांपासून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देणार्‍या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी काही वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आंदोलन छेडले होते. त्यावेळी त्यांनी लोकपालचा मुद्दा उचलून धरला होता. मध्यतरी निवडणुकांचे वारे आल्यावर अण्णा हजारेंनी आपले आंदोलन म्यान केले होते. पण, आता त्यांनी काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर केंद्रातील सरकारला घेरण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी अलीकडेच दिला. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन होण्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांनी काळा पैसा परत आणण्यासह अनेक आश्वासने दिली होती. तथापि, त्यांनी ती पाळल्याचे दिसत नाही. या केवळ घोषणाच ठरत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर अण्णा हजारेंनी पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा देणे हे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. अण्णा हजारे यांच्या मागे तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ताकद होती. त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचाही अण्णा हजारे यांना छुपा पाठिंबा होता. त्यावेळी भाजपने अण्णांना हाताशी धरुन सत्तेत सहभागी असणार्‍या कॉंग्रेसच्या विरोधात वातावरण निर्माण करुन ते तापवण्याचा ङ्गायदा घेतला होता. त्यावेळी पंतप्रधानपदावर डोळा असणार्‍या नरेंद्र मोदी यांनी लोकपाल विधेयकाच्या अनुषंगाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आता सत्तेत आल्यावर पावले उचलावीत अशी अण्णा हजारे यांची इच्छा असणे आपण समजू शकतोे. मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना लोकपाल नेमला  नव्हता. अजूनही तो नेमण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लोकपालसाठी ते देशपातळीवर काही करतील असे वाटत नाही. आता दोन टोकांवर उभ्या असणार्‍या माणसांचा लढा अण्णा हजारे यांच्या आंदोेलनाच्या निमित्ताने सुरु होणार आहे. अण्णा हजारे यांना पूर्वी जो पाठिंबा होता तो आता ओसरला आहे. जो भाजप आता मोदी यांच्या बाजूने आहे तो केव्हा तरी अण्णा हजारे यांच्या पाठीशी होता. पण, आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. भाजपचे विरोधक अण्णा हजारे यांच्या पाठीशी उभे राहू शकतात. पण, त्यामध्ये कॉंग्रेसला अडचण आहे. आपले सरकार केंद्रामध्ये असताना कॉंग्रेसने अण्णा हजारे यांच्या मागणीनुसार लोकपाल विधेयक आणण्याबाबत टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे हा पक्ष हजारे यांच्या पाठीशी आता उभा राहण्याची शक्यता कमी आहे. किंबहुना, ती नाहीच. हे लक्षात घेता डावे, पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष पक्ष अण्णा हजारे यांच्या पाठीशी राहू शकतात. अण्णा हजारे केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार आहेत ही गोष्ट कळल्यानंतर या विखुरलेल्या शक्ती एकवटण्यास मदत होऊ शकते. अण्णा हजारे आता मोदी सरकारच्या विरोधात उभे राहत आहेत, ही बाब महत्त्वाची आहे. मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक आश्वासने दिली. पंतप्रधानपदावर आरुढ झाल्यानंतरही ते अनेक भाषणे देतात, आश्वासनेही देतात. पण, त्यांच्या हातून ठोस कृती घडत नाही. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मोदी यांच्या विरोधात हजारे यांनी आंदोलन करण्याचे ठरवले असले तरी मोदींचे सरकार हजारेंच्या मागणीपुढे झुकून लोकपाल कायदा करणार नाही. हे सरकार आणि त्यातील नेते सत्तेत येण्यापूर्वी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवत असले तरी आता सत्तेवर आल्यावर भ्रष्टाचाराचा निपटारा करण्यासाठी या सरकारकडून पावले उचलली जाण्याची शक्यता नाही. अण्णा हजारे यांनी या सरकारच्या विरोधात आंदोेलन करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह मानावा लागेल. त्याच वेळी या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपले खरेखुरे मित्र आणि चळवळीतील साथीदार कोण हे अण्णांना कळून येईल. अण्णा हजारे यांनी या आधी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आंदोलन छेडले असताना देशातील माध्यमे अण्णांचा जयजयकार करत होती. आता त्यांनी आंदोलन केले तर त्याची दखल या माध्यमांना घ्यावी लागेल. या आधीच्या आंदोलनाच्या वेळी या माध्यमांनी अण्णा हजारे यांना राष्ट्रपित्याच्या पातळीवर नेऊन बसवले होते. आता या माध्यमांनी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर त्यांच्यातील दुटप्पीपणा जगासमोर येईल. ते टाळण्यासाठी तरी या माध्यमांना अण्णांच्या आंदोलनाविषयी चर्चा करावी लागेल. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला यश मिळाले तर त्यांच्या पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि अण्णा हजारे हे एकत्र येतील. याचे कारण भाजप हा अधिक लबाड पक्ष आहे हे अण्णांना आणि केजरीवाल यांनाही कळून चुकले आहे. लोकपाल कायदा केल्याशिवाय भारतीय राजकारणामध्ये कोणीही शुद्ध, चारित्र्यवान राहू शकत नाही. त्यामुळे अण्णांच्या मागणीनुसार तसा कायदा व्हायलाच हवा. आता भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी लोकपाल कायदा करण्याच्या परीक्षेत या सरकारमधील मंडळी उत्तीर्ण होतात की नाही ते अण्णांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने कळू शकेल. अण्णा हजारे एकच प्रश्‍न सातत्याने लावून धरण्यात वाकबगार आहेत. मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याची चांगली संधी आता त्यांना मिळाली आहे. मोदी सरकारमधील काही मंत्रीही गैरव्यवहारी आहेत. नव्या सरकारचा हनिमून आता संपला आहे. त्यामुळे आता या सरकारकडून काही ठोस होणे गरजेचे आहे. मोदींची मोठे वादे पण कृती कमी ही परिस्थिती कळत असूनही माध्यमे गप्प बसून आहेत. अण्णा हजारे यांच्या तक्रारींची दखल मोदी सरकार घेत नाही किंवा त्यांच्या तक्रारींचा पाठपुरावा होत असल्याचे त्या सरकारकडून दिसत नाही. आता अण्णा आक्रमक झाल्याने मोदी सरकराला जाग यायला काही हरकत नाही.
--------------------------------------------------------