प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. ०२ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
स्वस्त वीज मिळेल?

राज्यातील वीजदर कमी होण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. असे झाल्यास वीज ग्राहकांसाठी दिलासाच म्हणायला हवा. महाराष्ट्रात अन्य राज्यांच्या तुलनेने वीजदर अधिक आहेत. त्यामुळे ते कमी करावेत आणि महाराष्ट्रातही अन्य राज्यांप्रमाणेच वीजदर असावेत, अशी आग्रही मागणी सातत्याने पुढे येत असते. त्याचबरोबर अन्य राज्यांना कमी दरात वीज देणे परवडते, मग महाराष्ट्रातील सरकारलाच ते का शक्य होेत नाही, असाही प्रश्‍न विचारला जातो.  परंतु याचे समाधानकारक उत्तर समोर येत नाही आणि ग्राहकांना अन्य राज्यांच्या मानाने चढ्या दराने वीज खरेदी करणे भाग पडते. खरे तर राज्यातील विजेचा उत्पादन खर्च कमी करणे हा ग्राहकांना वीज स्वस्तात देण्याचा उत्तम मार्ग आहे. त्या दृष्टीने वीजनिर्मिती प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील कोळसा खाण मिळावी असा विचार पुढे आला आहे. त्यानुसार याच राज्यातील कोळसा खाणीतून येथील वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा झाल्यास ग्राहकांना दीड ते दोन रूपये कमी दराने वीजपुरवठा करणे शक्य होणार असल्याचे मत ऊर्जामंत्र्यांनी नुकतेच व्यक्त केले. एवढेच नव्हे तर, तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आल्याचेही ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास स्वस्त दरात वीज उपलब्ध होण्याचे ग्राहकांचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास मदत होणार आहे. वीजेच्या उत्पादनासाठी पाणी आणि कोळसा या मुख्य घटकांची आवश्यकता असते. राज्यातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांना आवश्यक त्या प्रमाणात कोळसा उपलब्ध होणे गरजेचे असते. त्या दृष्टीने देशातील एकूण कोळसा उत्पादनातील कोणत्या ठिकाणचा, किती कोळसा, कोणत्या राज्यातील कोणत्या वीज निर्मिती प्रकल्पांना किती प्रमाणात द्यायचा हे केंद्र सरकारकडून निश्‍चित करण्यात येते. त्यानुसार उत्पादित कोळशाचे वाटप केले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांना अन्य राज्यांमधून कोळसा मिळत असेल तर वाहतुकीचा खर्च वाढतो. त्यातही दूरवरच्या राज्यांमधून कोळसा आणल्यास त्याचा वाहतूक खर्च बराच जास्त असतो. उदाहरण द्यायचे तर यापूर्वी ओडिसातील मच्छाकाटा येथील खाणीतून महाराष्ट्रातील वीजनिर्मिती केंद्रांना कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला होता. साहजिक त्याचा वाहतूक खर्च तुलनेने अधिक होता. असे झाल्यास विजेचा एकूण उत्पादन खर्च वाढतो आणि तो भरून काढण्यासाठी ग्राहकांना चढ्या दराने वीज देणे भाग पडते.वास्तविक महाराष्ट्रातही कोळशाच्या खाणी आहेत. त्यात उत्पादित होणारा कोळसा येथील वीजनिर्मिती केंद्रासाठी वापरला जायला हवा. तसे न करता आपल्या राज्यातील कोळसा अन्य राज्यांमधील वीजनिर्मिती प्रकल्पांना द्यायचा आणि आपल्या राज्यातील विजेच्या निर्मितीसाठी अन्य राज्यांमधून कोळसा आणायचा असा उङ्गराटा कारभार सुरू आहे. उदाहरण द्यायचे तर यापूर्वी वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील खाणींमधील कोळसा कर्नाटक तसेच अन्य राज्यांमधील वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी देण्यात आला होता. हा कोळसा याच राज्यातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी वापरात आला असता तर उत्पादन खर्च कमी होऊन ग्राहकांना सध्याच्या दरापेक्षा कमी दरात वीज देणे शक्य झाले असते. या संदर्भात आणखी एका पर्यायाचा विचार केला जाणे गरजेचे आहे. आपल्या राज्यात पुरेशा प्रमाणात कोळशाचे उत्पादन होत नसेल किंवा अन्य कारणांनी तो येथील वीजनिर्मिती प्रकल्पांना पुरवायचा नसेल तर किमान जवळच्या राज्यांमधून कोळशाचा पुरवठा होईल असे नियोजन व्हायला हवे. त्या दृष्टीने छत्तीसगढमधील कोळसा घेणेे अधिक सोयीचे ठरणार आहे. येथे आणखी एक बाब लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे कोळसा ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. ती प्रत्येक वेळी निकृष्ट दर्जाच्या कोळशातून पुरेशा प्रमाणात वीजनिर्मिती शक्य होत नाही. त्याचा वापर तुलनेने अधिक प्रमाणात करावा लागल्याने वीजनिर्मितीचा खर्चही बराच वाढतो. मुख्यत्वे अशा कोळश्यात राखेचे प्रमाण अधिक असल्यास तिचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे अशा कोळशावरील खर्च वाया जातोच, शिवाय त्यातून अपेक्षित वीजनिर्मितीचे उद्दीष्टही साध्य होत नाही. राज्यात कोळशाबरोबरच पाण्यावरही मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती केली जाते. त्यासाठी धरणांचे पाणी वापरले जाते. राज्यात कोयनेसारख्या महत्त्वाच्या धरण प्रकल्पातील पाण्यावर सर्वाधिक वीजनिर्मिती केली जाते. परंतु अशा पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणी बारमाही राहील असे नाही. कारण राज्यातील विविध पाटबंधारे प्रकल्पातून उद्योगांसाठी, शेतीसाठी तसेच पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाणी दिले जाते. थोडक्यात, प्रकल्पांमधून पाण्याचा उपसा सुरू असतो. या शिवाय अनिर्बंध पाणीउपसा, बाष्पीभवन यामुळेही पाण्याची पातळी खाली जाते. विशेषत: उन्हाळ्यात अनेक पाटबंधारे प्रकल्पांबाबत ही परिस्थिती दिसते. असे झाल्यास त्याचा वीजनिर्मितीवर विपरित परिणाम होतो. गेल्या वर्षी उन्हाळ्यात राज्यातील सर्वात मोठ्या कोयना प्रकल्पातील पाणीसाठा बराच खाली गेला होता. याचा परिणाम म्हणून वीजनिर्मितीचे दोन संच बंद ठेवावे लागले होते. या शिवाय मराठवाड्यातील परळीच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पातील पाच संचही याच कारणाने बंद ठेवावे लागले. त्यामुळे वीजनिर्मितीत घट झाली आणि राज्यात विजेचा तुटवडा निर्माण झाला. साहजिक अधिक प्रमाणात भारनियम करणे भाग पडले. वास्तविक उन्हाळ्यात पंखे, कुलर, एसी आदींचा वापर वाढल्याने एकूण विजेच्या वापरात मोठी वाढ होते. त्यामुळे विजेची मागणी वाढते. नेमक्या याच कालावधीत पाणीटंचाई, कोळसाटंचाई या कारणांमुळे विजेच्या उत्पादनात घट होते. परिणामी, विजेचा पुरवठा आणि मागणी यातील तङ्गावत बरीच वाढते आणि जनतेला असह्य भारनियमनाचा सामना करावा लागतो. सरकार आता वीज स्वस्त होण्यासाठी नेमके कोणते पाऊल उचलते ते पहायचे.
--------------------------------------------------------------------