केंद्र सरकारची एकाधिकारशाही

संपादकीय पान शुक्रवार दि. 4 नोव्हेेंबर 2016 च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
केंद्र सरकारची एकाधिकारशाही
सध्या सरकार चालवित असल्या पक्षाचे राष्ट्रप्रेम अनेक बाबतीत उफाळून वर आलेले दिसते. हे राष्ट्रप्रेम व्यक्त करीत असताना जो आपल्या जीवाची बाजी लावून सीमेवर लढत असतो त्या सैनिकाच्या नावाने सरकार केवळ अश्रु ढाळत असते. त्याच्यासाठी जे खरे करण्याची गरज आहे ते करण्याची त्यांची मानसिकता नाही. सरकारने सत्तेत आल्यावर एका वर्षातच वन रँक वन पेन्शन ही निवृत्त सैनिकांची प्रदीर्घ काळ असलेली मागणी मोठा गाजावाजा करुन मान्य केली. परंतु ही मागणी फसविच ठरली आहे. कारण सरकारने याची अंमलबजावणी करताना अनेक ठिकाणी मेखा मारुन ठेवल्या आहेत त्यामुळे बहुतांशी सैनिकांना वन रँक वन पेन्शनचा लाभ मिळतच नाही. आता गेल्या वर्षात सरकारची ही बनवेगिरी उघड झाल्यावर नरेंद्र मोदी सरकार किती भंपक आहे त्याचा साक्षात्कार या सैनिकांना अखेर झाला. निवडणुकीत या सैनिकांची मते आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी याच मोदींनी वन रँक वन पेन्शन लागू करणार असे जाहीर केले होते. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी देखील याची अंमलबजावणी करताना आपण खूप काही सैनिकांच्या कल्याणासाठी करीत आहोत असे भासविले. मात्र प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी म्हणजे डोंगर पोखरुन उंदीरच बाहेर काढला आहे. शेवटी या माजी सैनिकांना वन रँक वन पेन्शनच्या मागणीसाठी जंतरमंतरवर धरणे धरावे लागले आहे. याच दरम्यान रामकिशन ग्रेवाल या 70 वर्षिय माजी सैनिकाने विष प्राशन करुन आत्महत्या केली. ही घटना सरकारसाठी शरमेची बाब होती. राममनोहर लोहिया रुग्णालयात या माजी सैनिकाची दुदैवी मृत्यू झाला. रामकिशन यांनी आत्महत्येपूर्वी मुलाला फोनही केला व हे सरकार वन रँक वन पेन्शनच्या मागण्या पूर्ण करत नसल्यामुळे मी आत्महत्या करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. हरियाणाचे रामकिशन 2004 मध्ये सुभेदारपदावरून सेवानिवृत्त झाले होते. ते वन रँक वन पेन्शनचे वाढीव दर न मिळाल्यामुळे आणि दिवसेंदिवस काही ना काही कारणाने त्यांची मागची पेन्शन कमी मिळाल्यामुळे ते निराश होते. काही दिवसांपूर्वी ते आपल्या मागणीसाठी भिवानीहून धरणे देण्यासाठी दिल्लीत आले होते. तेथे त्यांना फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. त्यांना निवेदनावर फक्त चार लोकांच्या स्वाक्षर्‍या मिळाल्या. मंगळवारी दुपारी रामकिशन सहकार्‍यांसोबत संरक्षणमंत्र्यांना भेटण्यासाठी जात होते. परंतु रस्त्यातच त्यांनी विष घेतले. संरक्षणमंत्र्यांना जे निवेदन देणार होते त्याच्यावर त्यांनी सुसाइड नोट लिहिली. मी माझ्या देशासाठी, माझ्या मातृभूमीसाठी व देशाच्या वीर जवानांसाठी प्राणाची आहुती देत आहे, असे त्यात लिहिले आहे. रामकिशनने विष घेतल्याचे त्यांच्या सहकार्‍यांनाही कळले नाही. त्यांच्या सहकार्‍यांनी सांगितले की, ते रामकिशन यांच्या सोबत राजपथ पार्कमध्ये बसले होते. रामकिशन यांनी कधी विष घेतले याचा त्यांना पत्ताही लागला नाही. प्रकृती खाल्यावल्यामुळे ते त्यांना रुग्णालयात घेऊन गेले. वन रँक वन पेन्शनची सैनिकांची मागणी 40 वर्षे जुनी आहे. मागच्या वर्षी माजी सैनिकांनी उपोषण केल्यानंतर सरकारने त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या. तरीही या वर्षीच्या एप्रिलपर्यंत निदर्शने सुरूच होती. सरकारने वन रँक वन पेन्शनमधील विसंगतीच्या तक्रारींच्या सुनावणीसाठी न्यायिक समिती स्थापन केली होती. या समितीने सोमवारी आपला अहवाल संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना सादर केला आहे. माजी सैनिक जास्तीत जास्त पेन्शनसाठी 33 वर्षे सेवेची अटक काढून टाकण्याची मागणी करत आहेत. वन रँक वन पेन्शन योजनेत 2013 हे आधार वर्ष मानले गेले आहे. माजी सैनिक ते 2014 गृहीत धरण्याची मागणी करत आहेत. सध्या पेन्शनचे पुनरावलोकन पाच वर्षांनी करायचे ठरले आहे. ते दरवर्षी करावे अशी माजी सैनिकांची मागणी आहे. स्वेच्छानिवृत्तीवाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. 40 टक्के सैनिक स्वेच्छानिवृत्ती घेतात. त्यामुळे त्याला विरोध आहे. या माजी सैनिकाने आत्महत्या केल्यावर सरकारने हे सर्व प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला, ते सर्वात निंदनीय आहे. सदर सैनिकांच्या नातेवाईकांना याच रुग्णालयात कोंडून ठेवले होते, जणू काही त्यांना अटकच झाल्यासारखे वाटू लागले होते. त्यानंतर या घटनेची बातमी वार्‍यासारखी पसरली. त्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे मृतांच्या नातेवाईकांना भेटावयास आले. परंतु त्यांना तेथे जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांनी देखील त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना दोन वेळा अटक करण्यात आली. आपचे नेते मनिष सिसोदिया यांनाही अटक करण्यात आली. राहूल गांधी असोत किंवा केजरीवाल असोत त्यांच्या या कृतीमागे राजकारण दिसत असले तरी त्यांना मृतांच्या नातेवाईकांना भेटण्याचा अधिकार आहे. तो हक्क सरकार डावलू शकत नाही. परंतु सरकारची याव्दारे एकाकधीकारशाहीच स्पष्टपणे दिसते. वन रँक नव पेन्शन याची अंमलबजावणी केल्याची एकीकडे सरकार घोषणा करते व प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होतच नाही, असे करणे सरकारला शोभत नाही. कारण आपण अशा प्रकारे केवळ जवानांच्या आयुष्याश्याची खेळत नाही तर देशाच्या संरक्षणाशी थट्टा उडवित आहोत. पंतप्रधान विदेशात सैनिकांना कसा सन्मान दिला जातो याचे भाषण करतात, मात्र सैनिकांना आत्महत्या करण्याची पाळी येते याचा सरकार विचार करणार आहे किंवा नाही.
---------------------------------------------------------