प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. १३ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
बेदखल आदिवासी विद्यार्थी
आदिवासी विद्यार्थ्यांना अन्य समाजातील मुलांप्रमाणे शिक्षण मिळावे व त्यांचा उध्दार व्हावा या चांगल्या हेतूने सरकारने आधिवासींच्या मुलांसाठी अनेक ठिकाणी निवासी आश्रम शाळा काढल्या आहेत. सरकारचा या मागचा उद्देश चांगला असला तरीही यातील विविध योजनांमध्ये करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याने या योजना केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. हा विषय आता पुन्हा एकदा शेकपाचे आमदार आमदार भाई जयंत पाटील यांनी जोरदारपणे विधानपरिषदेत मांडल्यामुळे चर्चेत आला आहे. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळा तर्फे सन २०१०-११ मध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळा वसतिगृहांसाठी २० कोटी मंजूर झालेल्या निधीतून ५० जनरेटर खरेदी करण्यात येवून यामध्ये ६७ लाख रुपयांचा अपहार झाला असल्याचा घणाघाती प्रहार आ. जयंत पाटील यांनी तारांकित प्रश्‍नाच द्वारे उघडकीस आणला. हे सर्व प्रकरण पाहता सरकार आदिवासींच्या भल्यासाठी नेमके कोणते काम करते हा प्रश्‍न निर्माण व्हावा अशी स्थिती आहे. जी.एस. एंटरप्रायझेसकडून हे ५० जनरेटर खरेदी करण्यात आल्याचे सांगून कंपनीने बनावट कागदत्रे तयार केली व दर करामध्ये प्रती संच १ लाख ७९ हजार ३२ रुपये किंमत असतांना अधिकार्‍यांनी कंपनी ठेकेदारास २ लााख २२ हजार ९८० रुपये प्रती संच दराने रक्कम आदा केली. सदर माहिती सभागृहात जयंतभाईंनी उघड करताच सभागृहांतील अनेक सदस्यांनी त्यांना पाठींबा व्यक्त केला. तर संबंधित खात्याचे मंत्री मात्र गोंधळलेल्या अवस्थेत होते. या झालेल्या अपहार प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे चौकशी करण्याचे आदेश देवून या प्रकरणात तत्कालीन अप्पर आयुक्त अमरावती, आदिवासी विकास विभाग व प्रकल्प अधिकारी अकोला याशिवाय ठेकेदार शब्बीर अली मोहम्मद अली यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे हे खरे आहे काय? या त्यांच्या प्रश्‍नाला आदिवासी मंत्री विष्णु सावरा यांनी तात्काळ हो असे उत्तर देवून या संपूर्ण प्रकरणाची सखेल चौकशी करुन सर्व दोषी अधिकारी व ठेकेदार यांच्या विरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आदेश लगेचच देण्यात येतील असे स्पष्ट सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत झालेल्या संगणक व इतर खरेदीमध्ये झालेला रु.२४ कोटीचा घोटाळा परिषदेत चांगलाच गाजला. विधान परिषदेत ऍड. जयदेव गायकवाड व अन्य सदस्यांनी या विषयासंबंधी विचारलेल्या तारांकित प्रश्‍नावर चर्चा करताना मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरावर अनेक सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या चर्चेत भाग घेताना शे.का.पक्षाचे सदस्य जयंत पाटील यंानी विचारले की, या घोटाळा प्रकरणी बिर्ला शलोक एज्युकेशन लि. कंपनी, झेनिथ सॉफ्टवेअर कंपनी व कोअर एज्युकेशन ऍण्ड टेक्नॉलॉजी कंपनी यांच्या प्रमुखांविरुद्ध लाचलुचपत कायद्यानुसार फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. त्या अनुषंगाने कोणती कारवाई करण्यात आली. याबाबतची माहिती पटलावर ठेवली जाईल असे सांगून मंत्र्यांनी आपली सुटका करुन घेतली. परंतु या संपूर्ण प्रकरणात दोषी असणार्‍यांविरुद्ध तातडीने कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट आश्‍वासन दिले. विधानपरिषदेत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहातील हा भ्रष्टाचार उघड झाल्यावर एकूणच सध्या असलेल्या आदिवासी वसतीगृहांच्या सर्व प्रकारची चौकशी करण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी शाळा व वसतीगृहे अतिशय वाईट स्थीतीत आहेत. त्यांच्या इमारतींची डागडुजी करण्याची गरज आहे. आदिवासी मुलांसाठी सरकारतर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र त्याची अंमलबजएावणी प्रभावीपणे केली जात नाही. या शाळा म्हणजे भ्रष्टाचाराची कोठारे झाली आहेत. या शाळांमध्ये मिळणारे भोजन हे निकृष्ट दर्ज्याचे असल्याचे अनेकदा आढळले आहे. या मुलांना आठवड्यातून तीन वेळा मासांहारी जेवण दिले जाते, मात्र अनेक ठिकाणी ते पोहोचत नाही किंवा त्या अन्नावर बरेच जण पोसले जातात. हे थांबविण्याची गरज आहे. या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या शैक्षणिक शिष्यवृत्या वेळेत मिळत नाहीत, त्या वेळेत दिल्यास त्यांना त्याचा लाभ चांगल्या प्रकारे मिळू शकतो. ज्या प्रकारे या शाळांच्या इमारतींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे तसेच येथील पिण्याचे पाणी, जेवण, मुलींची सुरक्षितता, इंटरनेट सुविधा, महाविद्यालय प्रवास भत्ता, शैक्षणिक निर्वाह भत्ता, सहली, स्पर्धा परीक्षा, त्यांचे कपडे याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण यातील प्रत्येक गोष्टींमध्ये भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. अलिकडेच एका आदिवासी शाळेत डाळीच्या ऐवजी पाण्यात हळद घालून विद्यार्थ्यांना दिली जात होत असल्याचे प्रकरण उघड झाले होते. अशा याबाबतची अनेक उदाहरणे देता येईल. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील विभागीय कार्यालयावर आदिवासींच्या मुलांचा या सर्व बाबींकडे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चाही काढण्यात आला होता. अर्थात अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे केवळ एका जिल्ह्यात नाही तर संपूर्ण राज्यात जिकडे आदिवासी शाळा व वसतीगृहे आहेत तिकडे आपल्याला आढळतात. राज्यातील आता नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने येथील भ्रष्टाचार निपटून टाकण्यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहावे व आदिवासींच्या मुलांचे भले करण्यासाठी पावले उचलावीत. अर्थात हे करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, प्रशासनावर जबरदस्त पकड निर्माण करुन भ्रष्टाचाराची भोके बुजवावी लागतील. अन्यथा आदिवासींच्या या योजनांवर कंत्राटदार धष्टपुष्ट होतील व जे गरजवंत आहेत त्यांच्यापर्यंत ही सर्व मदत पोहोचणार नाही.
----------------------------------------