संपादकीय पान बुधवार दि. २६ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
दुष्काळाचे आव्हान
---------------------------------
यंदाच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यापासून राज्याला दुष्काळाच्या झळा बसण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या सुमारे १९ हजार गावे दुष्काळाच्या छायेत आली आहेत. नव्याने सत्ता ग्रहण केलेल्या सरकारने अजून ही बाब गंभीरतेने घेतलेली नाही ही दुदैवाची बाब म्हटली पाहिजे. केंद्रातले सरकार याबाबत गंभीर नाही. निवडणुका होऊन सत्तेत आल्यावर पंतप्रधानांना या दुष्काळाचे आता काही पडलेले नाही असेच दिसते. सध्या जिकडे दुष्काळ आहे तिकडे पिण्याच्या पाण्यासाठी फार मोठा निधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. रोजगार हमीची कामे मोठ्या प्रमाणात काढून दुष्काळग्रस्तांना रोजगाराच्या माध्यमातून दिलासा दिला गेला पाहिजे. विरोधी बाकांवर असताना हेच फडणवीस आणि खडसे शेतकर्‍यांच्या व दुष्काळग्रस्तांच्या बाजूने बोलत होते. आता त्यांना काम करुन दाखवायचे आहे, हे लक्षात ठेवावे. कोणी शेतकर्‍याने आत्महत्या केली, तर त्यावेळच्या सरकारवर ३०२ कलमाअंतर्गत गुन्हा नोंदवा, असली भाषा हे करत होते. आता यांच्यावर किती गुन्हे नोंदवायचे? आज १९ हजार गावांची परिस्थिती अत्यंत भयंकर झाली आहे. मुळात खरिपाचे पीक पूर्णपणे वाया गेले आहे. प्रामुख्याने मराठवाडयातील सगळया जिल्हयात खरीप हातातून गेले आणि एवढया मोठया विभागात फक्त ४ हजार १४७ हेक्टरवर रब्बीची पेरणी झाली. खरीपही हातून गेले आणि रब्बीसाठी जमिनीत ओल न ठेवता पाऊस सरला. त्यामुळे रब्बीचे पीक हातचे गेले. गव्हासाठी जितके पाणी हवे, तेवढे पाणी कुठेही नाही. गव्हाचे क्षेत्र घटले. यातून पुढील दोन महिन्यात गव्हाच्या किंमती वधारण्याची शक्यता आहे. जमिनीत ओल नसल्यामुळे शेतक-यांनी हरभरा पेरला; पण शेवटचे पाणी न पडल्यामुळे रब्बीतला हरभराही आता हातातून गेला आहे. तूर आणि हरभरा दोन्ही डाळींचे पीक घटल्यामुळे आता डाळींचे भाव बेसुमार वाढण्याचा धोका आहे. खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामात कोथिंबीर पिकवली जाते; मात्र, या वर्षी कोथिंबीरीचे पीकसुद्धा अवघड झाले आहे. कोथिंबिरीच्या पिकासाठी एकरी ३५ ते ४० गाडया शेणखत लागते. त्याच्या किमती वाढल्या आहेत. ज्वारी, करडई, गहू, हरभरा आणि सूर्यफूल ही सर्व रब्बीची पिके या वर्षीच्या दुष्काळात अडचणीत आलेली आहेत. मात्र, सगळयात मोठा फटका पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करण्याकरिताच बसणार आहे. महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य जिल्हयात पिण्याच्या पाण्याची प्रचंड टंचाई खेडयापाडयातील माणसांचे कंबरडे मोडणार आहे. टँकर किती ठिकाणी पुरवणार? आणि टँकरसाठी पाणी आणणार कुठून? नोव्हेंबर महिना अजून संपत नाही तर, पाणी ४०० फूट खोल गेले आहे. ५०० फूट बोअर मारली तरी पाणी लागत नाही. जमिनीतील पाण्याची पातळीच खाली गेली आहे. यंदा काही विशिष्ट भागातच उत्तम पाऊस पडलेला आहे. ऑगस्ट महिन्यातच राज्यातील धरणे भरायला हवीत; पण, राज्यातील ७० टक्के धरणे निम्म्याने भरली नाहीत. मुंबई परिसरातील विहार, तुळशी हे तलाव मात्र भरले. त्यामुळे १९७२च्या दुष्काळाची या दुष्काळाशी तुलना केली जाऊ शकते. आता धरणातील शिल्लक पाणी पिकाला द्यायला मर्यादा येतील. कारण, आधी माणसांना जगवणे आणि मग जनावरांना जगवणे, याला प्राधान्य द्यावे लागेल. देशातल्या प्रामुख्याने उत्तरेमध्ये बहुसंख्य राज्यातील पाण्याची पातळी प्रत्येक वर्षाला दहा सेंटिमीटरने घटत चालली आहे आणि महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. याचा सरळ अर्थ असा की, जमिनीतला पाण्याचा उपसा वाढला आणि त्याचवेळी जमिनीत पाणी मुरण्याची नैसर्गिक व्यवस्था आता अपुरी पडू लागली आहे. पाण्याची गरजही वाढली. अपव्यय वाढला आणि काही पिकांना अतोनात पाण्याची गरज भासू लागली. एक एकर उसाला शंभर बादल्या पाणी लागत असेल तर, पाच बादल्या पाण्यामध्ये होणारी अनेक पिके आहेत. त्यामुळे सर्व पिकांचा अग्रक्रम बदलला. शिवाय शेती संशोधनात आपण कमी पडलो. कमी पावसात होणा-या पिकांच्या संशोधनात आपल्याकडे फार प्रगती झाली नाही. गेल्या ५०-६० वर्षाच्या नियोजनात कोटयवधी रुपये धरणे, पाटबंधारे, कालवे, अनुदान अशा सगळया विषयांत खर्च केल्यानंतरही दुष्काळ वारंवार येतोच कसा? नियोजन फसले आहे का? नियोजन चुकीचे झाले आहे का? पाऊस समतोल पद्धतीने महाराष्ट्रभर पडेल, यासाठी पर्यावरण समतोल कसा साधला पाहिजे, याचा विचार करता येत नाही का? त्याचबरोबर कमी पाऊस पडला तरी जो प्रत्येक पाण्याच थेंब जमा होतो त्याची साठवणूक करण्याची सोय केली पाहिजे. तसेच जास्त पाणी खाणारी पिके हळूहळू आता आपल्याला इतिहासजमा करावी लागणार आहेत. त्यासाठी जसे शेतीतील संशोधन जरुरीचे आहे तसेच पाण्याचे योग्य नियोजन व पाण्याचे समान वाटपही गरजेचे ठरणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षात सरकारने याचे काहीच नियोजन केले नाही. आता मात्र नवीन सरकार दुष्काळ निवारणासाठी याचा विचार करणार आहे की, दुष्काळावर तात्पुरती मलमपट्टी करुन वेळ काढणार आहे हे पुढील काळात समजेलच. दुष्काळ हा अस्मानी असण्यापेक्षा सुल्तानी जास्त असतो. त्यामुळे दुष्काळाचे निवारण करता येऊ शकते. मात्र त्यासाठी फक्त राजकीय इच्छाशक्तीचा गरज आहे. भाजपाचे नवीन सरकार ही इच्छा दाखविणार का, हा सवाल आहे. सध्याच्या सरकारकडून राज्यातील प्रत्येक घटकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. कारण राज्यात १५ वर्षानंतर सत्तांतर झाले आहे. या राज्यातील जनतेने मोठ्या आशा-आकांक्षा ठेवून हे सत्तांतर घडविले आहे. त्यामुळे या सरकारला जनतेच्या महत्वाच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करावी लागणार आहे. यातील दुष्काळ निवारण हा प्रधान्यतेचा विषय आहे आणि नव्या सरकारची यातच मोठी कसोटी लागणार आहे. दुष्काळ निवारण हा काही एका वर्षात होणारा विषय नाही. एकीकडे सध्याचा दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी उपाय योजताना दुसरीकडे दुष्काळाचे कायमस्वरुपी निवारण कसे करता येईल याची आखणी सरकारला करावी लागणार आहे.
---------------------------------------------------
-------------------------------------------
दुष्काळाचे आव्हान
यंदाच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यापासून राज्याला दुष्काळाच्या झळा बसण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या सुमारे १९ हजार गावे दुष्काळाच्या छायेत आली आहेत. नव्याने सत्ता ग्रहण केलेल्या सरकारने अजून ही बाब गंभीरतेने घेतलेली नाही ही दुदैवाची बाब म्हटली पाहिजे. केंद्रातले सरकार याबाबत गंभीर नाही. निवडणुका होऊन सत्तेत आल्यावर पंतप्रधानांना या दुष्काळाचे आता काही पडलेले नाही असेच दिसते. सध्या जिकडे दुष्काळ आहे तिकडे पिण्याच्या पाण्यासाठी फार मोठा निधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. रोजगार हमीची कामे मोठ्या प्रमाणात काढून दुष्काळग्रस्तांना रोजगाराच्या माध्यमातून दिलासा दिला गेला पाहिजे. विरोधी बाकांवर असताना हेच फडणवीस आणि खडसे शेतकर्‍यांच्या व दुष्काळग्रस्तांच्या बाजूने बोलत होते. आता त्यांना काम करुन दाखवायचे आहे, हे लक्षात ठेवावे. कोणी शेतकर्‍याने आत्महत्या केली, तर त्यावेळच्या सरकारवर ३०२ कलमाअंतर्गत गुन्हा नोंदवा, असली भाषा हे करत होते. आता यांच्यावर किती गुन्हे नोंदवायचे? आज १९ हजार गावांची परिस्थिती अत्यंत भयंकर झाली आहे. मुळात खरिपाचे पीक पूर्णपणे वाया गेले आहे. प्रामुख्याने मराठवाडयातील सगळया जिल्हयात खरीप हातातून गेले आणि एवढया मोठया विभागात फक्त ४ हजार १४७ हेक्टरवर रब्बीची पेरणी झाली. खरीपही हातून गेले आणि रब्बीसाठी जमिनीत ओल न ठेवता पाऊस सरला. त्यामुळे रब्बीचे पीक हातचे गेले. गव्हासाठी जितके पाणी हवे, तेवढे पाणी कुठेही नाही. गव्हाचे क्षेत्र घटले. यातून पुढील दोन महिन्यात गव्हाच्या किंमती वधारण्याची शक्यता आहे. जमिनीत ओल नसल्यामुळे शेतक-यांनी हरभरा पेरला; पण शेवटचे पाणी न पडल्यामुळे रब्बीतला हरभराही आता हातातून गेला आहे. तूर आणि हरभरा दोन्ही डाळींचे पीक घटल्यामुळे आता डाळींचे भाव बेसुमार वाढण्याचा धोका आहे. खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामात कोथिंबीर पिकवली जाते; मात्र, या वर्षी कोथिंबीरीचे पीकसुद्धा अवघड झाले आहे. कोथिंबिरीच्या पिकासाठी एकरी ३५ ते ४० गाडया शेणखत लागते. त्याच्या किमती वाढल्या आहेत. ज्वारी, करडई, गहू, हरभरा आणि सूर्यफूल ही सर्व रब्बीची पिके या वर्षीच्या दुष्काळात अडचणीत आलेली आहेत. मात्र, सगळयात मोठा फटका पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करण्याकरिताच बसणार आहे. महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य जिल्हयात पिण्याच्या पाण्याची प्रचंड टंचाई खेडयापाडयातील माणसांचे कंबरडे मोडणार आहे. टँकर किती ठिकाणी पुरवणार? आणि टँकरसाठी पाणी आणणार कुठून? नोव्हेंबर महिना अजून संपत नाही तर, पाणी ४०० फूट खोल गेले आहे. ५०० फूट बोअर मारली तरी पाणी लागत नाही. जमिनीतील पाण्याची पातळीच खाली गेली आहे. यंदा काही विशिष्ट भागातच उत्तम पाऊस पडलेला आहे. ऑगस्ट महिन्यातच राज्यातील धरणे भरायला हवीत; पण, राज्यातील ७० टक्के धरणे निम्म्याने भरली नाहीत. मुंबई परिसरातील विहार, तुळशी हे तलाव मात्र भरले. त्यामुळे १९७२च्या दुष्काळाची या दुष्काळाशी तुलना केली जाऊ शकते. आता धरणातील शिल्लक पाणी पिकाला द्यायला मर्यादा येतील. कारण, आधी माणसांना जगवणे आणि मग जनावरांना जगवणे, याला प्राधान्य द्यावे लागेल. देशातल्या प्रामुख्याने उत्तरेमध्ये बहुसंख्य राज्यातील पाण्याची पातळी प्रत्येक वर्षाला दहा सेंटिमीटरने घटत चालली आहे आणि महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. याचा सरळ अर्थ असा की, जमिनीतला पाण्याचा उपसा वाढला आणि त्याचवेळी जमिनीत पाणी मुरण्याची नैसर्गिक व्यवस्था आता अपुरी पडू लागली आहे. पाण्याची गरजही वाढली. अपव्यय वाढला आणि काही पिकांना अतोनात पाण्याची गरज भासू लागली. एक एकर उसाला शंभर बादल्या पाणी लागत असेल तर, पाच बादल्या पाण्यामध्ये होणारी अनेक पिके आहेत. त्यामुळे सर्व पिकांचा अग्रक्रम बदलला. शिवाय शेती संशोधनात आपण कमी पडलो. कमी पावसात होणा-या पिकांच्या संशोधनात आपल्याकडे फार प्रगती झाली नाही. गेल्या ५०-६० वर्षाच्या नियोजनात कोटयवधी रुपये धरणे, पाटबंधारे, कालवे, अनुदान अशा सगळया विषयांत खर्च केल्यानंतरही दुष्काळ वारंवार येतोच कसा? नियोजन फसले आहे का? नियोजन चुकीचे झाले आहे का? पाऊस समतोल पद्धतीने महाराष्ट्रभर पडेल, यासाठी पर्यावरण समतोल कसा साधला पाहिजे, याचा विचार करता येत नाही का? त्याचबरोबर कमी पाऊस पडला तरी जो प्रत्येक पाण्याच थेंब जमा होतो त्याची साठवणूक करण्याची सोय केली पाहिजे. तसेच जास्त पाणी खाणारी पिके हळूहळू आता आपल्याला इतिहासजमा करावी लागणार आहेत. त्यासाठी जसे शेतीतील संशोधन जरुरीचे आहे तसेच पाण्याचे योग्य नियोजन व पाण्याचे समान वाटपही गरजेचे ठरणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षात सरकारने याचे काहीच नियोजन केले नाही. आता मात्र नवीन सरकार दुष्काळ निवारणासाठी याचा विचार करणार आहे की, दुष्काळावर तात्पुरती मलमपट्टी करुन वेळ काढणार आहे हे पुढील काळात समजेलच. दुष्काळ हा अस्मानी असण्यापेक्षा सुल्तानी जास्त असतो. त्यामुळे दुष्काळाचे निवारण करता येऊ शकते. मात्र त्यासाठी फक्त राजकीय इच्छाशक्तीचा गरज आहे. भाजपाचे नवीन सरकार ही इच्छा दाखविणार का, हा सवाल आहे. सध्याच्या सरकारकडून राज्यातील प्रत्येक घटकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. कारण राज्यात १५ वर्षानंतर सत्तांतर झाले आहे. या राज्यातील जनतेने मोठ्या आशा-आकांक्षा ठेवून हे सत्तांतर घडविले आहे. त्यामुळे या सरकारला जनतेच्या महत्वाच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करावी लागणार आहे. यातील दुष्काळ निवारण हा प्रधान्यतेचा विषय आहे आणि नव्या सरकारची यातच मोठी कसोटी लागणार आहे. दुष्काळ निवारण हा काही एका वर्षात होणारा विषय नाही. एकीकडे सध्याचा दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी उपाय योजताना दुसरीकडे दुष्काळाचे कायमस्वरुपी निवारण कसे करता येईल याची आखणी सरकारला करावी लागणार आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा